काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवार र दलको चुनावी खर्चको निगरानी गर्न प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर खटाउने भएको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन आयोगको निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले प्रहरी र गुप्तचर प्रहरी खटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

आयोगले प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाखसम्म र प्रदेशसभातर्फ न्यूनतम १५ लाखदेखि अधिकतम २३ लाखसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले दुई लाखका दरले खर्च सीमा तोकिएको छ ।

यसैबीच आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिले बिहीबा नै देशभर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको छ ।