अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ ।
उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन ।
“सङ्घीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात मात्र कानूनको रूप धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ”, दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाऊँ भनी आशङ्काका भरमा रिट निवेदन लिइआएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।”
मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर २५ गतेको बैठकले फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ताजा अपडेट
-
प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत संकटमा !
-
नेपाली सेनाका क्याप्टेन हिरासतमा
-
संसदमा रवि लामिछानेको टेलिभिजन प्रस्तोताको शैली, गगनदेखि चित्रबहादुरसम्मलाई संगिन आरोप
-
श्रीलंकामा आर्थिक संकटका कारण रोकिएको विद्यार्थीको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनः सञ्चालन
-
‘केटी काण्ड’ले प्रहरी जवानको हत्या
प्रतिक्रिया