काठमाडौँ । देश राजधानीसहितका प्रमुख शहरकै करोडौं मूल्यका सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरी माफियाहरुले आफ्नो नाममा लगेका छन् । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारले दुई वर्षअघि गठन गरेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले देशभर अतिक्रमित जग्गाहरुको विवरण सरकारलाई बुझाएको थियाे ।

प्रतिवेदन अनुसार २० जिल्लामामात्र आठ हजार एक सय ९२ रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा अतिक्रमित भएका छन् । आयोगले गत माघमा अतिक्रमित जग्गाबारेको ३३ वटा छानविन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा ल्याई अतिक्रमण गर्नेमाथि ठगीमा कारवाही गर्नसमेत आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

काठमाडौंको बौद्धमा साढे ३ रोपनी अतिक्रमण

प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौैंको बौद्धमा करिब साढे तीन रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । साविक बौद्ध गाविसको वडा नं. ३ को कित्ता नम्बर १ मा रहेको १६ रोपनी १५ आना २ पैसा जग्गामध्ये तीन रोपनी सात आना दुई पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो ।

२०६९ सालमा मालपोत कार्यालयले सो जग्गा होमबहादुर थापा र टेकबहादुर थापाको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिदिएको थयो । नापी कार्यालय चाबहिलका अनुसार फिल्डबुकमा सो जग्गाको किसानको महलमा बुटेल भनी लेखिएको र जग्गा धनी महलमा खाली देखिइ कैफियत महलमा सच्याएको र त्यसलाई पनि बदर भएको थियो ।

जग्गा धनीको महल खाली भएको अवस्थामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ – सो कित्ता नम्बर १ को जग्गा नापीको समयमा बुटेन भनी फिल्डबुकमा उल्लेख भएको र जग्गाधनीका महलमा खाली रहेको देखिएको छ । सो जग्गा कित्ता नम्बर ५८, ५९ र ६० मा कित्ताकाट भई कित्ता नम्बर ५८ व्यक्तिको र अन्य कित्ता नम्बरहरु ५९ र ६० का जग्गाहरु सरकारी नै रहेको अवस्था समेत देखिएकाले नक्सा, फिल्डबुक र दर्ता स्रेस्ता समेतको अध्ययनबाट सो कित्ता नम्बर १ बाट कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर ५९ कायम गरी व्यक्तिको नाममा कायम गरेको कार्यलाई कानूनी भन्न मिल्ने आधार पाइएन ।

सरकारी जग्गा हिनामिना दर्ता गराएको पाइएको भन्दै आयोगले मापलोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम व्यक्तिको नाममा दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

जग्गा हिनामिनामा संलग्न व्यक्ति र कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कारबाही गर्न समेत आयोगले भनेको छ ।

काठमाडौंकै चण्डोलको पाँच रोपनी सार्वजनिक जग्गा निजी विद्यालयको नाममा

त्यस्तै, काठमाडौंकै चण्डोलको करिब पाँच रोपनी सार्वजनिक जग्गा मालपोत कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा निजी स्कुलको नाममा दर्ता गरिएको भेटिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ को सो जग्गा चार रोपनी १४ आना जग्गा गुहेश्वरी बोर्डिङ स्कुलका नाममा दर्ता भएको हो ।

आयोगले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याइ व्यक्तिका नाममा लैजाने कार्यमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारवाही सिफारिस गरेको छ ।

नेपालवाचले प्राप्त गरेको आयोगको गोप्य प्रतिवेदनअनुसार नगर वडा नं. २३(ज) कित्ता नम्बर ३ मा पर्ने सो जग्गा फिल्डबुकमा गौचर पर्ति भनिएको छ । गौचर पर्ति भनिएको जग्गा निजी होइन ।

सार्वजनिक यो जग्गा ३० वैशाख २०३४ मा स्कुलको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । त्यससम्बन्धि मिसिल नै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट गायब बनाइएको छ । स्कुलको नाममा दर्ता हुुनअघि सो जग्गामा सामाजिक सभा तथा समारोह हुने गरेको एक स्थानीय बताउँछन् ।

यो सार्वजनिक जग्गा गुहेश्वरी बोर्डिङले हडपेको हो । सुरुमा गुहेश्वरी प्राविका नाममा सञ्चालित स्कुल पछि गुहेश्वरी बोडिङका नाममा बाँसबारीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, जग्गा बोर्डिङकै नाममा छ । धितोमा राखिएकाले हाल जग्गा रोक्का रहेको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

स्कुलले हडपेको यो सार्वजनिक जग्गाको दर्ता बदर गरी पुन: सार्वजनिक कायम गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । जग्गा हडप्ने काममा संलग्न स्कुलका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

पोखराको ३७ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा, मालपोतबाट मिसिल नै गायब

पोखरामा मन्दिरको नाममा रहेको करिब ३७ रोपनी जग्गा व्यक्तिहरुले कब्जा गर्दै आएको आयोगको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका–१७ महतगौंडा सीतापाईलास्थित मन्दिरको जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो ।

ओम सदा शिवजी सिद्धेशश्वर हरिहर महादेव मन्दिर रहेको र आसपासको जग्गा हिनामिना भएको हो । त्यहाँको ३६ रोपनी १४ आना १० पैसा जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा छ । छानबिन हुने डरले त्यससम्बन्धि फाइल समेत मालपोत कार्यालयबाट गायब बनाइएको छ ।

२०३४ सालमा नापी हुँदा सो कित्ता नम्बर १६३३ जोताहामा पर्ति जनिई एक सय ५६ रोपनी तीन आना तीन पैसा तीन दाम भनी फिल्मबुकमा कायम भएको थियो । सोही जग्गा १२ फागुन २०३७ मा किताकाट गरी हिनामिना भएको थियो ।

कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर २५२० को एक सय १९ रोपनी पाँच आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा जोताहा पर्तिमै राखी कित्ता नम्बर २५१९ को ३६ रोपनी १४ आना जग्ग क्षेत्र बहादुर रानाभाटको नाममा दर्ता गरिएको थियो । रानाभाटको नामबाट हाल विभिन्न व्यक्तिको नाममा सो जग्गाको हक हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

बाँकी रहेको जग्गामा हाल एउटा वृद्धाश्रम छ भने खाली जग्गामा मकर संक्रान्तिमा मेला लाग्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । १३ रोपनी जग्गा भने बृद्धाश्रमलाई दिइएको छ ।

आयोगले यस विषयमा छानबिन गर्दा रानाभाटको नाममा दर्ता गर्नेसम्बन्धि फाइल नै मालपोत कार्यालय कास्कीबाट गायब बनाइएको फेला पारेको थियो । त्यससम्बन्धि निर्णय गर्ने र दर्ता मोठ श्रैस्तामा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीको विवरण समेत मालपोतले आफुहरुलाई उपलब्ध नगराएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

‘यसरी फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको कानुन बमोजिमको स्रेस्ता लगायतको अभिलेख तामेली फाँटको डायरी अभिलेखमा नभेटिनुका साथै मिसिल नम्बर समेत उल्लेख नभएको अवस्थामा क्षेत्रबहादुर रानभाटका नाममा दर्ता भएको भनिएको मिसिल कानुनी रुपमा अस्तित्वमा रहेको देखिन नआएको अवस्थामा सो क्षेत्रबहादुरका नाउँको दर्ता दुषित प्रकृतिको रहेछ भन्नु पर्ने अवस्था देखिन आएको छ ।’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी दर्ता स्वत: बदर हुने र सरकारी कायम हुनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । स्रेस्ता सच्याएर अनियमितता भएकाले त्यसमा संलग्न कर्मचारीमाथि समेत कारबाही गर्न भनिएको छ ।

नेपाल पुनर्वास कम्पनीमा १७ बिगाहा जग्गामा अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस
जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको भन्दै आयोगले नेपाल पुनर्वास कम्पनीका तत्कालिन योजना प्रमुख दिनेशराज शर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ ।

उनको मिलेमतोमा १७ बिगाहा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । २०२२ सालमा पुनर्वास कम्पनीले पुनर्वास क्षेत्रभित्र आवाद गर्न वा आवाद गर्ने अनुमति पाएका व्यक्तिको दावी परेको थियो । म्याद सकिएपछि स्थानीय विन्द्राप्रसाद कुर्मी र हनुमानदास कुर्मीले त्यहाँको २१ विगाहा जग्गाको सट्टाभर्ना पाउनका लागि निवेदन दिएका थिए । पुनर्वास कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले उनीहरुलाई जग्गा दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि विन्द्राप्रसाद र हनुमानदासले अर्काे निवेदन दिए । आफूहरुको २१ विगाहामध्ये १७ विगाहा जग्गा झापाकी निलाकुमारी ढुंगेल तथा काठमाडौंकी मीना उपाध्यायको नाममा कायम गरीदिन निवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा तत्कालिन योजना प्रमुख शर्माले जग्गााको सट्टाभर्ना दिने निर्णय गराएका थिए । त्यसपछि निमित्त अञ्चलाधिशको समितिबाट जग्गा दिने निर्णय गराइएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार

जाँदाजादै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको निर्णय : २१ दिनपछि ललितानिवासको जग्गा सरकारको नाममा

बहस पाउने ढुंगेल र उपाध्याय कर्मचारीकै आफन्तहरु हुन् । उनीहरुलाई दिइएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरी शर्मा लगायतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । ‘१७ विगाहा जग्गा दिँदा मरमोलाहिजा वा भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने हुनाले सोतर्फ थप अनुसन्धान भई अधिकार प्राप्त निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निला कुमार ढुंगेल र मिना उपाध्यायलाई सट्टाभर्ना दिएका कित्ता नम्बर १४६, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२ का जग्गाको दर्ता वदर गर्न नेपाल सरकारबाट मालपोत कार्यालय बाँकेलाई निर्देशन हुनुपर्ने भनी यस आयोगले सुझाव दिएको छ ।’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १०, २०७८, ०७:०५:००