‘नागरिक एप’ सार्वजनिक गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १७ जनवरीमा ट्विट गर्दै यसलाई युगान्तकारी रुपान्तरणको संज्ञा दिए । तर सूचना-प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका जानकारहरुले भने यसबाट सूचना चुहिने खतरा रहेको बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य प्रविधिको पहुँचमा पुग्ने बित्तिकै युगान्तकारी कदमको संज्ञा दिएको यो पहिलो पटक भने थिएन । मन्त्रिपरिषद्‌ सदस्यलाई म्याकबुक बाँड्दा होस् वा भिडियो कलमार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दा होस्, देश ‘प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेको’ उनको दाबी थियो ।

पूर्वधारविज्ञहरु आमनागरिकले भौतिक उपस्थितिमा गर्नुपर्ने काम प्राविधिक उपकरणको सहायताले नै गर्नसक्ने अवस्था आउनुलाई प्रविधिको युगको रुपमा अर्थ्याउँछन् । तर नेपालको सन्दर्भमा भने यो परिभाषाअनुसारको विकास भएको छैन । पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘नेपालका आईटी क्षेत्रको विकास प्रधानमन्त्रीले डिजिटल युगमा पुग्यो, प्रविधिको युगमा पुग्यो भन्ने गरी भएको छैन । आधारभूतदेखि नितिगत रुपमै अझै धेरै विकास हुन बाँकी छ ।’

बढ्दो पहुँच
सूचना-प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनले निकाल्ने इकोनोमी कार्डका अनुसार सन् २०१७ मा नेपालको आईडीआई (आईसीटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्स) एक्सेस सब–इन्डेक्स ३.६२, आईडीआई युज सब–इन्डेक्स १.७३ र आईडीआई स्किल सब–इन्डेक्स ३.७३ थियो । युनियनको उक्त आईडीआई एक्सेस सब इन्डेक्सका अनुसार नेपालमा प्रतिसय व्यक्तिमा १११.७० वटा मोबाइल सेवा प्रयोग भइरहेको थियो । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति इन्टरनेटको स्पिड ३८८५.६४ बिट्स प्रतिसेकेन्ड थियो । इन्टरनेटको पहुँचमा १५ प्रतिशत परिवार थिए भने कम्युटर भएका घरपरिवार कुल जनसंख्याको ११.१५ प्रतिशत थिए ।

आईडीआई युज सब–इन्डेक्सका अनुसार इन्टरनेट चलाउने १९.६९ प्रतिशत छन् भने ब्रोडब्यान्ड प्रदायक कम्पनीमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने ०.७८ प्रतिशत छन् । मोबाइल फोनमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या भने कुल जनसंख्याको ३०.७८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७५/०७६ सम्मको तथ्यांक हेर्दा मोबाइल फोन र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रयोग निरन्तर बढिरहेको छ भने दशकअघितिर सञ्चालनमा आएको फिक्स्ड लाइन इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवाको प्रयोगमा भने कमी आइरहेको छ ।

आव २०७२/०७३ मा मोबाइलमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या २ करोड ९७ लाख ६२ हजार १ सय ५५ थियो भने २०७५/०७६ मा त्यो संख्या बढेर ४ करोड ५ लाख ९६ हजार २ सय ५९ पुगेको छ । चार वर्षको अन्तरको यो तथ्यांकमै मोबाइलमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्यामा ३६.४९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

फिक्स्ड लाइन इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवामा बर्सेनि आइरहेको कमी र ब्रोडब्यान्डको प्रयोगमा भइरहेको वृद्धिले पनि आमनेपालीको पहुँचमा प्रविधि पुगिरहेको देखाउँछ । आव २०७५/०७६ मा देशभर बोर्डब्यान्डको सुविधा लिनेहरुको संख्या कुल १ करोड ९४ लाख ४१ हजार ७ सय १० थियो । २०७२/०७३ काे तथ्यांकभन्दा यो ४१.०३ प्रतिशतले धेरै हो । परम्परागत रुपमा तारको प्रयोग हुने फिक्स्ड लाइन इन्टरनेटको प्रयोगमा बर्सेनि आइरहेको कमीले पनि पछिल्लो समय आधुनिक प्रविधिमा मानिसको पहुँच विस्तार भएको देखाउँछ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिपोर्टअनुसार आव २०७६/०७७ सम्म नेपालमा प्रयोग हुने इन्टरनेटको ७४ प्रतिशत हिस्सा मोबाइल प्रयोगकर्तामार्फत खपत हुन्थ्यो । तारसहितको इन्टरनेट २५ प्रतिशत र ताररहितको इन्टरनेट १ प्रतिशत प्रगोगकर्तामा वितरण भएको थियो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको पहुँच समेत क्रमशः विस्तार भइरहेको छ । नेपाल टेलिकमको सेवा लिने ५२.६९ प्रतिशत, एनसेलको ४१.६३ प्रतिशत, स्मार्ट टेलिकमको ५.६७ प्रतिशत र अन्य सेवा लिने ०.०१ प्रतिशत छन् । देशभर प्रयोगमा भएको टेलिफोन सेवामध्ये आव २०७६/०७७ मा कुल प्रयोगकर्तामध्ये ९८ प्रतिशतले मोबाइल फोनमार्फत टेलिफोन सेवा लिइरहेका छन् भने २ प्रतिशतले फिक्स्ड टेलिफोन सेवा उपयोग गरिरहेका छन् ।

नेपालको विसं १९७० मा म्यान्गेटो प्रविधिमार्फत टेलिफोन सेवा सुरु भएको हो । २०७६/०७७ सम्म आउँदा ९ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुमति पाइसकेका छन् । त्यस्तै, आधारभूत दुरसञ्चारका लागि सरकारले अनुमति दिएका सेवा प्रदायकको संख्या ३ छ । देशभित्रै दुई कम्पनीलाई मोबाइल उत्पादनको अनुमति दिइएको छ ।

हाल देशभर जीएसएम, वायरलेस, सीडीएमए, लिमिटेड मोबिलिटीलगायत विभिन्न सेवामा नेपाल टेलिकम (एनटीसी) का प्रयोगकर्ता १ करोड ९ लाख ३ हजार ३ सय ४४ जना छन् । त्यस्तै, एनसेल प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड १९ लाख २४ हजार ५ सय ५२, स्मार्ट टेलिकम प्रयोगकर्ताको संख्या १० लाख ६४ हजार ९ सय ९८, यूटीएलका प्रयोगकर्ताको संख्या ५ लाख ८ हजार ८ सय ४१, नेपाल स्याटेलाइट प्रयोकर्ताको संख्या १ लाख ५० हजार र एसटीएम प्रयोगकर्ताको संख्या ३ हजार ९५,छ । यसरी हेर्दा आव २०७६/०७७ सम्म देशको कुल जनसंख्याको ९२.६८ प्रतिशतले विभिन्न सेवा प्रदायकमार्फत टेलिफोनको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सेवासुविधा विकास भएन
माथि उल्लेखित तथ्यांकले नेपालमा प्रविधिमा आमजनताको पहुँच बढेको स्पष्ट देखाउँछ । तर त्यसअनुसारको सेवासुविधा भने सरकारी स्तरबाट विकास हुन सकेको छैन । सामान्य सिफारिस होस् वा कुनै निकायबाट पाइने जानकारी, सबैको लागि अहिले पनि भौतिक उपस्थिति अनिवार्य जस्तै छ ।

पूर्वाधारविज्ञ आचार्य नेपालमा प्रविधिको प्रयोग बढेको तर सरकारले सोअनुसारको सेवा सुविधा प्रदान गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सूचना-प्रविधि भनेको विचारको व्यवसाय हो । आममान्छेमा पहुँच पुगेपनि उनीहरुले यसको प्रयोग कहाँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले ठोस कदम चालेको छैन ।’

सरकारले नागरिक एप विकास गरेसँगै प्यान नम्बर अनलाइनबाटै लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्यान नम्बरका लागि यसअघि पनि अनलाइनबाटै फारम भर्न त सकिन्थ्यो । तर लिन कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति अनिवार्य थियो । सरकारले हालसम्म कुनै पनि सरकारी कामलाई पूर्ण रुपमा प्रविधिमार्फत गर्न सकिने बनाएको छैन ।

मुलुक संघियतामा गएसँगै सबै स्थानीय तहको आफ्नै वेबसाइटसँगै प्रोफाइल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरुले वेबसाइट त बनाएका छन् । तर प्रायः ‘अपडेट’ नै हुँदैनन् । कतिपयमा त कर्मचारीको संचरनादेखि कार्यरत र पूर्वकर्मचारीको जानकारीसमेत स्पष्ट राखिएको छैन । यस्तोमा सेवाग्राहीले अन्य सेवा पाउने आशा राख्ने ठाउँ नै छैन ।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको वेबसाइट पछिल्लो दुई महिनादेखि अपडेट छैन । वेबसाइटमा अन्तिम सूचना २६ फेब्रुअरीमा राखिएको देखिन्छ । सूचनादेखि जानकारीलाई नियमित वेबसाइटमा नराख्ने स्थानीय तहहरु धेरै छन् । स्थानीय तहका मात्रै हाेइन, संघीय सरकार र संवैधानिक आयोगकै वेबसाइटमै पनि सामान्य तर अत्यावश्यक जानकारीसमेत राखिएको पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देश प्रविधिको युगमा प्रवेश गरेको बखान गरिरहँदा संवैधानिक आयोगमध्येकै एक दलित आयोगको वेबसाइटमा विगत ६ वर्षयता वार्षिक प्रतिवेदन राखिएकाे छैन । शिक्षा मन्त्रालयकै वेबसाइटमा कुनै पनि प्रकाशन, अनुसन्धान वा प्रतिवेदन भेटिदैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार मन्त्रालयदेखि संवैधानिक आयोग, स्थानीय तहलगायत सरकारी वेबसाइट, एपहरु अद्यावधिक गरिरहन सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखले खटाइएका कर्मचारीलाई भन्नुपर्छ । सरकारले पनि सम्बन्धित निकायहरुमा प्रविधिको प्रयोग बढोस् भनेर आईटी क्षेत्रका कर्मचारीलाई खटाएको छ । तर जनशक्ति हुँदा-हुँदै पनि आमसर्वसाधारणले प्रविधि प्रयोग गरेर न सार्वजनिक सूचना पाउने अवस्था बनेको छ, न आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने ।

‘प्रविधिको युग भनेर आईटीकै कुरामा ग्लोबल टेक्नोलोजीले नेपालमा भित्र्याएको एउटा पाटो छ,’ पूर्वाधारविज्ञ आचार्य भन्छन्, ‘तर प्रधानमन्त्रीले सरकारले के गर्‌यो भन्ने कुरा गर्ने हो । विश्वव्यापीकरणबाट आएको कुरालाई सरकारको कामको रुपमा लिन मिल्दैन ।’ देशमा मोबाइल फोन भित्रिनेदेखि विश्वको प्रविधि बजारमा भएका विकास अनुकूल नितिनियम बनाउने कुरामा सरकारको तदारुकता नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले काठमाडौंको इन्टरनेटकै कुरामा फाइबर अप्टिक्सको विकास गरेको भए, कोभिडको बेला सबैले अनलाइन क्लास लिन सक्थे,’ उनी भन्छन्, ‘विश्व बजारबाट आउने कुरा एउटा भयो । विश्वबजारबाट आएका उत्पादनहरुलाई नेपालमा उपयोग गर्न खडा गर्नुपर्ने पूर्वाधार, नितिनियमनको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा सरकारको तादरुकता देखिदैन ।’

विश्वस्तरमा कमजोर नेपालको प्रविधि
सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार नेपालको आईडीआई स्तर ८५ औं स्थानमा थियो भने आईडीआई भ्याल्यू ५.२६ थियो । देशमा सूचना-प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विकासलाई आधार मानेर बनाइने यो तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष नेपालको सूचकांक एक स्थान मात्रै माथि उक्लिएको छ । सन् २०१६ मा ८६ औै स्थान र भ्याल्यू ४.९७ थियो ।

सार्क राष्ट्रहरुमध्ये प्रविधिमा केही विकास भएको देखिएपनि विश्व स्तरमा हेर्दा नेपालको प्राविधिक सुरक्षा निकै कमजोर देखिएको छ । ई–गर्भनेन्स एकेडेमी फाउन्डेसनको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा तथ्यांकका अनुसार नेपालको साइबर सुरक्षा विश्वमा ९७ औं स्थानमा पर्छ । विश्वका सबै देशहरुको तुलना गरी तयार गरिने ग्लोबल साइबर सुरक्षा इन्डेक्समा भने नेपाल १०९ औं स्थानमा छ । त्यस्तै, सूचना-प्रविधिको विकासको आधारमा नेपाल झन् पछि अर्थात् १४० औं स्थानमा छ ।

साइबर सुरक्षाको लागि बनाउने नितिमा सरकारको प्रगति शून्य छ भने साइबर खतराको जानकारी र विश्लेषणमा पनि प्रगति झन्डै शून्य बराबर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । विभिन्न शैक्षिक निकायमार्फत भएको साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा भएको विकास ६७ प्रतिशत छ । कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षामा पनि नेपालको स्तर निम्न छ । नेपालमा २५ प्रतिशत मात्रै यो क्षेत्रमा प्रगति भएको छ । त्यस्तै, प्राविधिक रुपमा उपलब्ध हुने सेवासुविधाको सुरक्षामा पनि नेपालको विकास १७ प्रतिशत मात्रै छ । डिजिटल सेवासुविधाको सुरक्षा हेर्ने हो भने कुनै विकास नै भएको छैन ।

विश्वका प्रायः देशहरुले प्रविधिको प्रयोगबाट सैन्य गतिविधि सञ्चालन गरिरहँदा नेपालको यो पाटो पनि कमजोर देखिन्छ । नेपालको विभिन्न सैन्य गतिविधिमा १७ प्रतिशत मात्रै प्रविधिको प्रयोग भएको पाइन्छ ।

विश्वप्यापी रुपमा साइबर क्षेत्रमा भएको प्रगति हेर्ने हो भने हालसम्म नेपालले विश्वको साइबर सुरक्षामा पुर्‌याएको योगदान १७ प्रतिशत छ । त्यस बाहेक, नेपालमा साइबर क्षेत्रसँग सम्बिन्धित घटनामा पनि ५० प्रतिशतसम्म विकास भएको छ । साइबर अपराधविरुद्ध नेपालको विकास ४४ प्रतिशत भएको छ ।

आईटी पूर्वाधार र नितिनियम बनाउन सरकारको तदारुकता देखिँदैन
– डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविद्

सूचना प्रविधिमा विश्वप्यापी रुपमा विकास भएका पूर्वाधारहरु छन् । ग्लोबल टेक्नोलोजीले अगाडि बढाएको एउटा पाटो छ । अहिले हामीले पैसा पठाउनुपर्‌यो भने कुनै एप प्रयोग गर्ने, कतै जानु पर्दा गुगल म्याप प्रयोग गर्ने, सवारीको लागि अहिले पठाओजस्ता एप आउनु भनेको ग्लोबल टेक्नोलोजीले नेपालमा ल्याएका प्राविधिक विकासहरु हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने मुल कुरा भनेको ग्लोबल टेक्नोलोजी नेपालमा आउँदा सरकारले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन के गर्यो भन्ने हो । विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको प्राविधिक विकासको नेपालमा आएको लहर वा नेपालकै निजी क्षेत्रले विकास गरेको प्रविधिको प्रयोग गरेर सामान्य मानिसले दिनचर्यालाई सहज बनाएको एउटा पक्ष हो । यो विकासलाई थप बढाउने र यसलाई देशको अर्थतन्त्रसँग जोड्ने, यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कति पहल लियो, पूर्वाधारको विकासको कुरामा के-के भयो भन्ने कुरा सरकारले गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्ने डिजिटल युगको लागि त्यसको प्राविधिक पक्ष, कानुनी पक्ष, आईटी पूर्वाधारको लागि सरकारको काम पर्याप्त भएको छैन ।

कोभिडकै समयको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौंकै फाइबर अप्टिक्स मात्रै राम्रो भएको भए सबै विद्यालयको भिडियो कन्फरेन्समार्फत शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्न सकिन्थ्यो ।

एसियाकै महँगोमा पर्छ नेपालको मोबाइल फोनको शूल्क । इन्टरनेट महँगो त छ नै, भरपर्दो पनि छैन । घरमा इन्टरनेट प्रगोग गरिरहँदा पटक-पटक क्र्यास भइरहन्छ । ब्याकअपको लागि अर्को इन्टरनेट सेवा राखिरहनुपर्ने स्थिति छ । डिजिटल युग बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमा म्याकबुक बाँड्नु भएको थियो । त्योभन्दा प्रभावकारी काम एउटा वडामा लाइन लाग्नु नपर्ने, वडाको काम अनलाइनबाटै हुनुपर्ने हो । डिजिटल युगमा जानको लागि वडाबाट पाउनुपर्ने सिफारीस अनलाइनबाटै पाउनुपर्ने बनाउनु पर्छ । वडामा अनलाइनबाटै भरेको फारममा हस्ताक्षर गरेर स्क्यान कपी अपलोड गरिदिने, त्यो प्रिन्ट गरेर लिएर गई काम गर्ने, त्यसको सक्कल छ/छैन भनेर जाँच गर्नु परेमा वडाको डेटाबेसबाट जाँच्न मिल्ने किसिमको काम हुनुपर्छ । प्रविधिको युगमा पुग्ने, डिजिटलाइज गर्ने भनेको यही कुरा हो ।

सरकारको पक्षबाट डिजिटल युगमा पुग्न अहिले गुजुल्टिएका तारहरु नभएर एउटा कमन क्यारियरबाट इन्टरनेट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । सरकारले पहिल्यै गर्नुपर्ने काम हो यो । निरन्तर गरेमा आधा वर्षमा यो काम सकिन्छ । विद्युत्‌को तार भूमिगत बनाउने चर्चा चल्छ । तर पोलहरुमा गुजुल्टिएर शहरलाई कुरुप बनाएको त इन्टरनेट, टेलिफोन र केवलका तारले हो । यसलाई कमन केरियर बनाएर काम गर्नुपर्ने हो ।
अहिले नेपाल टेलिकमले आफ्नो फाइबर अप्टिक्स जमिनमुनि बिछ्याएको छ । तर त्यो प्रयोग नै भएको छैन ।

प्रविधिको युगमा जानलाई पहिले ब्याक बोन सुधार्नु पर्ने हो । काठमाडौंदेखि अन्य शहरमा यो पाटोलाई व्यवस्थित गरेर सुधार्दै लैजानुपर्ने हो । तर वर्षौंअघिदेखि थालिएको काममा १० प्रतिशत पनि प्रगति भएको छैन । आईटी युग भनेको त सबै काम आईटीकै प्रयोगबाट हुनुपर्ने हो । तर अहिले मन्त्रालयहरुकै वेबसाइट हेर्ने हो भने गाइजात्रा छ । मन्त्रालयहरुकै वेबसाइटमा एकरुपता छैन । कुनै मन्त्रालयको एउटा स्वरुप छ, कुनैको अर्को ।

हामी वैदेशिक लगानीको कुरा गर्छौं । वैदेशिक लगानीको कुरा आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले सबैभन्दा पहिले नेपालको वेबसाइटलाई हेर्छन् । नेपालमा वैदेशिक लगानी कति सुरक्षित छ भन्नलाई कन्सलटेन्ट राखेका हुन्छन् । लगानीकर्ताले हाम्रो सरकारको वेबसाइट हेर्छ, त्यो कति व्यवस्थित छ भन्ने हेर्छ ।

कर्पोरेट बिजनेसमा हेर्ने हो भने अहिले सबैभन्दा ठूलो लगानी वेबसाइटमा गरेका छन् । हिजो बिल्डिङ राम्रो बनाउँथे, साइनबोर्ड राम्रो बनाउँथे । अहिले वेबसाइट राम्रो बनाउँछन् । अहिले वेबसाइट भनेको ब्राडिङ हो, मार्केटिङ हो । तर हाम्रो सरकारको ध्यान यस्ता कुरामा छैन । पूर्वाधारमै सरकारको ध्यान छैन ।

सरकारको काम पूर्वाधारको विकास, नितिनियम बनाउने कुरामा हुनुपर्ने हो । एउटै फाइबर अप्टिक केबलबाट कमन क्यारियरको व्यवस्था गर्न कानुन चाहिन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको काम त्यो हो । तर अहिले प्राधिकरण र प्रविधिमा काम गर्ने भनिएका निकाय राजनीतिक व्यक्ति भर्ती गर्ने ठाउँ मात्रै बनाइएको छ ।

साइबर कानुन, आईटीसम्बन्धी नितिनियममा सरकारले काम गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान गएको छैन । नेपाल डिजिटल युगमा गयो भन्ने किसिमको दाबी गर्ने काम नेपालमा भएको छैन । टुक्रे कुराहरु केही भएका छन् । तर प्रविधिको युगमै पुग्यो भन्ने किसिमको विकास नेपालमा भएको छैन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १, २०७८, १५:१५:२९