काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले २२ चैत बिहानै आफ्नो फेसबुकमा ‘न्यायालय शुद्धीकरण अभियान’ ह्यासट्याग दिँदै लेखे-

अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पालो नआउने, मुद्दा फर्छ्यौट नहुने, एउटै इजलाशमा एकै दिन ८० भन्दा धेरै मुद्दा पेशीमा चढ्ने, पेशीको अवसरमा समानता नहुने, पहुचवालाले पेशी चाँडो-चाँडो पाउने, पारदर्शी आधार बेगर मुद्दा स्थगनमा पर्ने समस्याबाट मुद्दाका पक्षहरु र कानुन व्यवसायीहरु आजित भइसकेका छन् । यसबारेमा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण होस् ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीले ५ चैतको साँझ आफ्नो फेसबुक वालमै लेखे,

आज मेरो मन ज्यादै नै विचलन भएको छ । र, यो पेशामा कायम रहूँ वा नरहूँ भनी विचार गर्ने अवस्था आईपरेको छ । कुरा हाम्रो अदालतहरुमा सेटिङ हुन्छ भनेर प्रायशः सवैले ठान्ने र भन्ने गर्दछन् । त्यो मलाई ज्यादै नै अप्रिय लाग्ने गर्दथ्यो । तर, आज सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशमा रहेको एउटा मुद्दामा मेरा पक्षका मानिसले ‘यो-यो न्यायाधीशकहाँ परेकोमा यो न्यायाधीशसँग कुरा भएको छ, उहाँ खाना खाँदै हुनुहुँदो रहेछ, म हेरौंला भन्नु भएको छ’ भनेर मलाई फोन गर्दा मलाई आफू वकिल भएकोमा लज्जाबोध भयो ।

त्यसैगरी आजै जिल्ला अदालतमा सुनुवाई भएको मुद्दामा मेरा पक्षको र निजका अभिभावकहरुको हरेक पटक गरिने प्रश्न भनेको न्यायाधीश मिलाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको पाएको थिएँ, जो मेरो प्रिय विषय थिएन । आज उक्त मुद्दामा दुईपटक इजलाशमा उपस्थित भएँ । मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै थियो । त्यसैबीच ‘मेरा पक्षको तर्फबाट तपाईं आउनु पर्दैन, सवै काम कुरा मिलिसक्यो’ भन्ने सन्देश प्राप्त गरें । तथापि म बेञ्चसामु उपस्थित भएँ र पक्षको बहस नगर्नू भन्ने चाहना बताएर बहस नगरी फर्किएँ । पछि मेरा पक्षहरुलगायत सवै मुख्य अभियुक्तहरु समेतले सफाइ पाएको थाहा पाएँ । बधाई छ, सवैलाई । बधाई छ, मेरा त्यस्ता महान न्यायमूर्तिहरुलाई र बधाई छ उक्त परिस्थितिको निम्ति मलजल गर्ने र उपयुक्त वातावरण बनाउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेहरुमा । सबैभन्दा बढी बधाई त न्याय परिषद्लाई दिन चाहन्छु । यदि कोही छुट्नु भएको भए क्षमा प्रार्थी छु ।

कानुन व्यवसायमा लामो समय बिताएका दुई वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका यी स्टाटस सर्वोच्च अदालतभित्र विकृति, विसंगतिको डंगुर कति छ भनेर चियाउने आँखी झ्याल हुन् । संयोग के भने उप्रेती र मैनाली सरकारी अधिकृत भएर न्याय सेवाभित्रको अनुभव सँगालेका व्यक्तिहरु समेत हुन् ।

उप्रेतीले लोकसेवा आयोगबाट २०४१ असारमा न्याय सेवाको अधिकृतमा नाम निकालेका थिए । उनी २०४७ को संविधान निर्माणमा सरकारी अधिकृतका रुपमा पनि खटिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी लिखित ‘संवैधानिक विकास, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ पुस्तकमा उप्रेतीको नाम संविधान निर्माणमा योगदान गर्नेभित्र उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कर्मचारी आन्दोलनलाई दमन गरेपछि २०४८ माघमा राजीनामा दिएर उप्रेती वकालत पेशामा आवद्ध भएका थिए ।

मैनाली उप्रेतीभन्दा १५ महिना अघि अर्थात् २०३९ चैतमा सरकारी वकिलका रुपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । लोक सेवा आयोगबाट मैनालीसँगै नाम निकालेर न्याय सेवामा प्रवेश गरेका इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई (विद्यावारिधि) यसबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छन् । सरकारी वकिलमा नाम निकालेपछि मैनालीले संखुवासभा, झापा जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतमा काम गरेका थिए ।

२०४८ मंसिरमा मैनालीले न्याय सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन कानुनमन्त्री तारानाथ रानाभाटले मैनालीको राजीनामा स्वीकृत नै गरेका थिएनन् । त्यसबेला कानुन क्षेत्रमा स्थापित विश्वकान्त मैनालीले आग्रह गरेपछि मात्र उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो । सरकारी वकिलबाट राजीनामा लिएर मैनाली व्यावसायिक रुपमा वकालत पेशामा लागेका हुन् ।

पञ्चायतकालमै न्याय सेवामा प्रवेश गरेका र बुझेका यी दुई वरिष्ठ अधिवक्ता मात्र किन ! प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष अदालत, कानुनको मर्म बुझेका बहालवाला न्यायाधीशहरु समेत न्यायपालिकाको नेतृत्व शैली, गिर्दो साख, वरिष्ठता, योग्यता, क्षमता मिचेर गरिने न्यायाधीश नियुक्तिलगायतप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

गत ११ माघमा बसेको न्याय परिषद्‌को बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रकाशचन्द्र गजुरेल, निता गौतमलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिस खासै विवादको घेरामा परेन ।

तर, २८ फागुनको सिफारिस भने विवादित बन्न पुग्यो । त्यस दिन परिषद् बैठकले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो ।

कानुनले तोकेअनुसार सुवेदीको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वत्र आलोचना मात्र भएन, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट नै दायर गरे । तर ३० चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले रिटलाई खारेज गरी सुवेदीलाई न्यायाधीश हुने बाटो खुला गरि दियो ।

रोचक के भने सुवेदीको रिटको पेशी जब केसीको इजलासमा तोकिएको थियो, थुप्रै कानुन व्यवसायीहरुले उनका पक्षमा फैसला आउने आकलन गरिसकेका थिए । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले पंक्तिकारसँग २६ चैतमा नै भनेका थिए, ‘यो पक्का हो कि, सुवेदीजीको योग्यता पुग्ने फैसला आउँछ ।’ नभन्दै पूर्वानुमानअनुसारकै फैसला आयो ।

विवादको भूमरीमै बढुवा
२८ फागुनको न्याय परिषद् बैठकले जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा सिफारिस गर्‌यो । कोइराला तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले ‘सिद्धबाबा’ भनिने कृष्णबहादुर गिरीविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।

उनको त्यो फैसलाको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । कोइरालाले फैसलामा लेखेका थिए, ‘सिद्धबाबाले महिलासँग सम्बन्ध राखे पनि त्यो बलात्कार नभई महिलाले नै मोहित भएर आफ्नो शरीर समर्पण गरेको ।’

न्यायाधीश हुनुअघि कोइराला सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन सहजीकरण गरेको आरोपमा छानबिनमा तानिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट कोइरालाले नक्कली कागजातका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सघाएको खुलेको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा कोइरालाले बौद्ध चुच्चेपाटीस्थित तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा होटल हयातको स्वामित्वमा पुर्‌याउन समेत सहजकर्ताको भूमिका खेलेका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीशबाट कोइरालासहित जगतनारायण प्रधान, माधवेन्द्र रेग्मी, पुरुषोत्तमप्रसाद ढकाल, विष्णु सुवेदी, अमृतबहादुर बस्नेत र मोदिनीप्रसाद पौडेलको उच्च अदालतमा सिफारिस भएको थियो ।

सरकारी वकिलका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल, कानुन सचिव ऋषि राजभण्डारी, न्याय सेवाका सहसचिवद्वय रामेश्वर रेग्मी र ममता खनाललाई पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो ।

कोइरालाको सिफारिसमाथि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश एवं न्याय परिषद् सदस्य दीपककुमार कार्कीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

२८ फागुनको न्याय परिषद्को सिफारिसलाई लिएर जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले ‘उच्चका भाइबहिनीलाई जिल्ला न्यायाधीशको बधाई’ शीर्षकमा ५ चैतमा एक दैनिक पत्रिकामा लेख नै लेखेका थिए ।

भट्टराईको यो लेख उनी एक्लैको नभएर सैयौं जिल्ला न्यायाधीशहरुको सामूहिक आवाज थियो । हुन पनि प्रतिनिधि उदाहरण मात्र लिने हो भने उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस भएका ऋषि राजभण्डारी औसत क्षमताका पात्र मात्र थिए ।

राजभण्डारीभन्दा कैयन काबिल न्यायाधीशहरु जिल्ला अदालतमा कार्यरत छन् । तर राजभण्डारीलाई च्यापेर उनीहरुलाई अवसरबाट बन्चित गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशका भनाइमा २०४८/०४९ मै एलएलएम उतिर्ण भई प्रतिस्पर्धाबाट न्याय तथा कानुन सेवामा प्रवेश गरेका, जिल्ला तथा उच्च अदालतमा राम्रो कार्यक्षमता देखाएका व्यक्तिहरुलाई त्योभन्दा उपल्लो निकायमा न्यायाधीश बन्नबाट रोकिएको छ ।

तर, कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स पनि निकै पछि लिएको, २०६३/०६४ तिर एलएलएम गरेको पात्रलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ ।

यसले न्यायालयलाई क्षयीकरण गरिरहेको र आगामी दिनमा अझ् दुःखद् अवस्थामा पुग्ने ती न्यायाधीश बताउँछन् ।

७ वर्षे मापदण्डमा झार्न सुझाव
कतिसम्म भने सर्वोच्च अदालतमा मात्र १५/२० वर्षसम्म रहने गरी न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण नहकुल सुवेदी नै हुन् । सुवेदीलाई विसं २०९२ पछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा राखेर सिफारिस गरिएको छ ।

‘सेटिङ’ को यो सिफारिसले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु सर्वोच्चमा ल्याउन कानुनसमेत मिचिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका शब्दमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश समेत गरेर ७ वर्ष मात्र बस्न पाउने समयसीमा राख्नुपर्छ । ‘अहिले ३ वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश भएपछि प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने व्यवस्था छ ।

३ वर्ष न्यायाधीश र बढीमा ४ वर्ष प्रधानन्यायाधीश गरी ७ वर्ष मात्र सर्वोच्चमा रहन पाउने व्यवस्था हुन जरुरी छ,’ उप्रेती भन्छन्, ‘३ वर्ष सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्दा प्रधानन्यायाधीश हुन नसके स्वतः निवृत्त हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

सर्वोच्चमा ७ वर्षभन्दा बढी बस्न पाइन्न भन्ने व्यवस्था भएको भए नहकुल सुवेदी आउने थिएनन् ।’

स्मरण रहोस्, नागरिकता विवादका कारण कार्यकाल पूरा नगर्दै घर जान बाध्य प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सुवेदीलाई सर्वोच्चको रजिष्टारबाट मुख्य रजिष्टार बनाउँदै प्रधानन्यायाधीश हुने गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए ।

जो नातामा पराजुलीकै जेठी सासुका ज्वाइँ हुन् । न्यायिक धर्म मिचेर पराजुलीले खुलेआम नातावाद हावी गराउँदा समेत सबै प्रायः तैं चुप मैं चुप भए ।

पराजुलीकै उत्तराधिकारी चोलेन्द्र शमशेर जबराले योग्यता विवादकै बीच सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीका भनाइमा प्रधानन्यायाधीशलगायत न्याय परिषद्का सदस्यहरुलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका मान्छे अयोग्य छन्, विवादास्पद छन्, नियुक्ति विवादमा आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ । तर, विवादमा आएपनि उनीहरुको नियुक्ति भएरै छाड्छ । हामीलाई कसैले कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने भयरहित भावनाले यस्ता कार्य पटक-पटक दोहोर्‌याइ-तेहर्‌याइ रहेका हुन् ।

‘जति विवादास्पद र अयोग्य पात्रलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरे पनि कारबाही हुँदैन/भोग्नु पर्दैन भन्ने बुझेरै न्याय परिषद्‌बाट आफू अनुकूलका पात्रहरुलाई सर्वोच्च र उच्च अदालतमा सिफारिस गरिँदै आएको छ’, उप्रेती भन्छन्, ‘जबसम्म हामी यस्ता पात्रलाई अवरोध नै पुग्ने गरी दबाबामूलक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्दैनौं ।

मनपरी सिफारिस गर्ने दुश्चक्र यस्तै नै रहिरहन्छ ।’ आफू अनुकूल न्यायाधीश सिफारिसको अचाक्ली एउट सीमामा पुगेपछि सहन नसक्ने गरी विष्फोट भएर सडकमै पोखिने र त्यसले धेरैलाई बढार्ने वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीको ठम्याइ छ ।

आफूहरुको कार्यशैलीमाथि कसले के लेखिरहेका/बोलिरहेका छन् भन्ने हेक्का न्याय परिषद्का सदस्य, न्यायाधीशहरुलाई जानकारी नहुने होइन ।

जस्तो कि वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले न्यायालयमाथि इन्गित गर्दै गम्भीर स्टाटस लेखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले गत ३२ साउनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नु पर्ने प्रभावकारी उपायहरुका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति बनाए ।

उक्त समिति बैठकमा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल, जो त्यस समितिका सदस्यसमेत हुन्, ले ‘वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीले यस्तो लेख्नु भएको छ । फ्याक्ट फाइन गर्नु पर्‌यो श्रीमान्’ भनेका थिए ।

न्यायाधीश कार्कीले लेखेर दिनुस् न त भने । तर गम्भीर रुपमा लिएनन् । कार्कीले गम्भीर रुपमा लिएको नपाएपछि पौडेलले पनि लेखेर दिएनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीका शब्दमा उनले न्यायाधीशहरुको आचरणमाथि स्टाटस लेखेपछि न्याय परिषद्का सदस्यले पनि व्यक्तिगत रुपमा बोलाएर सोधेका थिए । मैनालीले आफूसँग भएका प्रमाण पनि दिए । पदीय दायित्वका हिसावले न्यायाधीशको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिभन्दा माथि हुने मैनाली बताउँछन् ।

‘मैले त्यो स्टाटस प्रमाणसहित अदालतको गरिमाकै निम्ति लेखेको हुँ । अदालतको गरिमा बढ्यो भने मात्र हामी कानुन व्यवसायीको गरिमा पनि बढ्छ । तर अहिले बाटोमा हिँड्दा पनि श्रीमान् मेरो मुद्दा छ । राम्रो गरी हेरि दिनू है भन्ने अवस्था छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘पछिल्ला वर्षहरुमा यही“ मेरो फर्ममा बसेर क्लाइन्टहरुले फोन, एसएमएस गरेर न्यायाधीशहरुलाई मजाले भनिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्था देख्नु पर्दा न्यायिक निष्ठा र धर्ममा बस्नु पर्छ भन्ने चाहना राख्ने हामी कानुन व्यवसायीलाई पीडा हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीका भनाइमा अदालत भनेको न्यायपालिकाको प्रमुख तत्व न्यायाधीश नै हो । ‘न्यायाधीशहरुको दुई वटा ‘क्वालिटी’ छ । पहिलो दक्षता । दोस्रो निष्ठा । निष्ठा अब्बल छ तर दक्षता छैन भने त्यसले धेर बिगार्छ,’ उप्रेती भन्छन्, ‘दक्षता, क्षमता राम्रो छ तर निष्ठा छैन भने निष्ठा जहाँ-जहाँ च्युत हुन्छ, त्यहाँ-त्यहाँ बिगार्छ । बाँकी राम्रो हुन्छ । त्यसैले यी दुवै पक्ष हेरेर न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुनु पर्छ । तर अहिले त यी केही पनि हेरिन छाडिएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीका शब्दमा अहिले न्यायालयलाई जागिर खाने थलो बनाइएको छ । न्यायालयको स्तर कमजोर हुँदै जानुमा न्याय परिषद्का सदस्य, न्यायाधीश राजनीतिप्रति मुखापेक्षी हुँदै गए ।

न्यायालयमा विकृति, विसंगति बढ्नुमा मैनाली राजनीति नै मुख्य जिम्मेवार देख्छन् । ‘सूर्य टोबाको काण्डमा जोडिएका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मालाई त्यसबेला महाभियोग लाग्नेवाला थियो । तर खुमबहादुर खड्काले जोगाइ दिए । शर्मालाई महाभियोग लागेको भए धेरै ठीक ठाउँमा आउँथ्यो,’ मैनाली भन्छन्, ‘न्यायालय सुधार्ने आवाज बुलन्द गर्न ढिलो गरे अझ दयनीय अवस्था आउँछ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ३, २०७८, १८:१०:००