काठमाडौं नगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा रहेका जबराको स्थानमा २०४९ मा नगरको नेतृत्वमा आएका पीएल सिंहले अर्कैलाई जिम्मेवारी दिए । जबराको जागिरको एउटा ढोका बन्द भएपनि अवसरको त्योभन्दा ‘ठूलो ढोका’ खुल्यो । भलै, उनले ‘ठूलो ढोका’ (न्यायालय) को गरिमा भने जोगाउन नसकिरहेका कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं । ९ भदौ २०३९ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तत्कालीन काठमाडौं नगर पञ्चायतमा कानुनी सल्लाहकारका रुपमा जागिरमा प्रवेश गरेको दिन । जबरा साउन २०४९ सम्म काठमाडौं नगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकारको रुपमा आवद्ध थिए ।

जेठ २०४९ । देशभरका स्थानीय निकायमा निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा काठमाडौं नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पीएल सिंह नगर प्रमुखमा निर्वाचित भए । करिब दुई वर्षअघि मात्र बहुदल स्थापना भएकाले आन्दोलनकारीहरुको रापताप बाँकी नै थियो । जबरा पञ्चायतका कट्टर समर्थक मानिन्थे । त्यसैले नगर प्रमुखमा निर्वाचित सिंहले जबरालाई जागिरबाट पाखा लगाएर गणेशध्वज जिसीलाई कानुन अधिकृत र भ्रमण श्रेष्ठलाई सल्लाहकारमा भित्र्याए ।

भनिन्छ, ‘कहिलेकाहीँ अवसरको एउटा ढोका बन्द हुनु त्यो भन्दा अरु धेरै राम्रा ढोका खुल्नु हो ।’ यो लोकोक्ति सबैका हकमा सधैं लागू नहुन सक्छ । तर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जबराका हकमा भने त्यतिबेला लागू भयो । नगरपालिकाको जागिर गुमेपछि जबरा पुनः कानुन व्यवसायमै फर्किए । फलतः उनी आज प्रधानन्यायाधीशको गरिमामय पदमा बहाल छन् ।

सिंहले उनलाई काठमाडौंकै कानुनी सल्लाहकारमै निरन्तरता दिएका हुन्थे भने सायद जबरा हाल यो अवस्थामा नहुन पनि सक्थे । जबराको जागिरको एउटा ढोका बन्द भएपनि अवसरको त्योभन्दा ‘ठूलो ढोका’ खुल्यो । भलै, जबराले ‘ठूलो ढोका’ (न्यायालय) को गरिमा भने जोगाउन नसकिरहेका कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् ।

जागिर गुमेपछि जबराले मनोज दुवाडीसँग मिलेर बागबजारमा ‘भगवती ल फर्म’ अघि बढाए । कुनै बेलाका आफ्ना ‘फर्म पार्टनर’ दुवाडीलाई जबराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सदस्य बनाएका छन्, अध्यादेशमार्फत गत ५ पुसमा संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिबाट । जबकि दवाडी मानवअधिकारका क्षेत्रमा खटिएका/बुझेका पात्र हुँदै होइनन् । ल फर्मका पुराना सहकर्मी भएकैले जबराले उनलाई मानव अधिकार आयोगको सदस्य बनाई दिएका अनुमान गर्छन्, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की ।

पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्नेतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरा, उनी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता शुशील पन्त, संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुन नसकेका दीपकराज जोशी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय दीपककुमार कार्की, पुरुषोत्तम भण्डारी, पूर्वन्यायाधीश रजितभक्त प्रधानाङ्गहरु नेपाल कानुन क्याम्पस, प्रदशनीमार्गबाट कानुनमा स्नातक गर्दाका सहपाठी हुन् । उनीहरुले २०३५ मा कानुनमा स्नातक गरेका थिए ।

जबराले ६ मंसिर २०३६ मा कानुन व्यवसाय गर्न पाउने गरी अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । प्रमाणपत्र लिएपछि जबराले रुद्र खरेलसँग मिलेर अढाई वर्ष कानुनी पेशा अपनाए । ९ भदौ २०३९ मा जबरा तत्कालीन काठमाडौं नगर पञ्चायतमा कानुनी सल्लाहकारको रुपमा जागिरमा प्रवेश गरेपछि कानुन व्यवसायको निरन्तरतामा ‘ब्रेक’ लाग्यो । भलै, एकाध मुद्दामा बहस गर्न कहिलेकाहीँ सर्वोच्च अदालतमा भने पुग्थे जबरा ।

यसरी खुल्यो न्यायाधीशको ढोका
‘नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककातर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबराले साप्ताहिक पत्रिका र कानुन पत्रिकासमेतमा माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेरका सम्बन्धमा समाचार र छोटकरी, जीवनीसमेत प्रकाशित भएपनि वैधानिक विवरण एवं सिटरोल निवेदकले प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले वास्तविकता बुझी भ्रम निवारण होस् भन्ने उद्देश्यबाट मेरो पक्षले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नु भएको हो । कानुन व्यवसायी पनि अदालतकै एक अंग भएकाले त्यस्ता प्रकाशित समाचारले हामीलाई पनि प्रभावित पार्नु स्वभाविकै हो । अदालतको गरिमामय न्यायाधीश पदमा आसिन व्यक्तिका बारेमा उक्त प्रकाशित समाचारले भ्रम सृजना गर्न सक्ने र निवेदकले पनि सम्बन्धित रेकर्डसमेत हेर्न पाएको थिएन । तर हाल इजलासका अनुमतिले वास्ताविकता प्रस्तुत गर्न भनि निवेदनसमेत दिई उपस्थित हुनु भएका विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनोडियाले पेश गर्नु भएको प्रमाणित काजगातबाट समेत निवेदकको भ्रम निवारण भएको छ । निवेदकलाई त्यस्ता प्रमाणित कागजातसमेत मौकैमा प्राप्त हुन नसकी वास्तविकता यथासमयमा अवगत हुन सकेन । तसर्थ मा.न्या.ज्यूको उमेर ६५ वर्ष पुग्न बाँकी नै रहेको हुँदा अब कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरीरहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।’

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पृथ्वीबहादुर सिंहको एकल इजलासले १५ साउन २०५२ मा गरेको आदेशको अंश हो यो । यो आदेशको पृष्ठभूमि कतिसम्म रोचक छ भन्ने बुझ्न जबराको इतिवृत छाम्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंको तत्कालीन गागलफेदी गाविस-५ बस्ने अभिवक्ता (हाल अधिवक्ता) निरञ्जनकुमार खड्काले अधिकारपृच्छा (अधिकार र योग्यता नपुग्ने व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारणा गरेमा हटाई पाऊँ भन्ने निवेदन) समेत माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा असार २०५२ मा रिट दिए । उनले दिएको रिट नं ३२१६ हो ।

त्यसबेला जबरा र दुवाडीको बागबजारस्थित भगवती ल फर्ममा कार्यरत खड्काले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) बनाई न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत, निजामती किताब खानाविरुद्ध रिट दिएका थिए । यो रिटको अन्तर्य अझ रोचक छ । खासमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सिंहलाई प्रतिवादी बनाएर यो रिट जबराकै निर्देशनमा हालिएको थियो । बहस पनि जबराले नै गरेका थिए । त्यसैले रिट खारेजको आदेशमा जबराको नाम उल्लेख भएको हो । यो रिट दायरपछि नै जबराको जीवनले एकाएक कोल्टे फेर्‌यो ।

कथाको साङ्गोपाङ्गो बुझ्न फेरि एकछिन रिटको नालीबेलीतिर फर्कौं । ९ असोज २०५२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय ६५ वर्षे उमेर हदका कारण निवृत हुँदै थिए । उपाध्यायपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह । अनि सिंहपछिको रोलक्रममा त्रिलोकप्रताप राणा । त्रिलोकप्रताप राणा र जबरा काठमाडौंको कालिकास्थान–घट्टेकुलो एउटै टोल आसपासमा बस्थे । टाढाकै सही, राणा खलक नै भएकाले काका–भतिजको साइनो थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सिंहमा उमेर विवाद छ भन्ने जानकारी त्रिलोकप्रताप राणालाई थियो । जानकारका अनुसार राणाले जबरालाई यसको सुइँको दिए । त्यसमाथि १४ असार २०५२ मा जनआस्था साप्ताहिकले ‘सर्वोच्च अदालतका मानीनय न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेर ६५ वर्ष पुगिसकेको’ समाचार प्रकाशित गर्‌यो । यस लगत्तै तत्कालीन अभिवक्ता खड्कामार्फत जबराले न्यायाधीश सिंहविरुद्ध रिट हाल्न लगाएका थिए । अहिले पनि भगवती ल फर्ममै कार्यरत खड्का जबराले उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाई देलान् की भन्ने आशामा प्रतिक्षारत रहेको स्रोत बताउँछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल त्रिलोकप्रताप राणाले छिटो र लामो समय प्रधानन्यायाधीश हुने रहरले सिंहको उमेर विवादमा रिट हाल्न लगाएका बताउँछन् । किनभने उमेर विवादका कारण सिंह बहिर्गमन भए राणा १७ महिनाभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँथे । सिंहविरुद्ध उमेर विवादको रिट परेपछि घटनाले रातारात फरक मोड लियो ।

प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय सिंहप्रति उदार थिए । अर्थात् सिंहलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा राख्न चाहन्थे । राय सल्लाह, फैसला गर्दा उपाध्याय र सिंहको मत मिल्थ्यो । त्यसैले उपाध्यायकै रोहवरमा न्यायाधीश सिंह र जबराबीच संवाद चल्यो । त्यसपछि जबरालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सर्तमा रिटलाई फासफुस बनाउने समझदारी भयो । जबरा लचक हुन तयार नभएका हुन्थे भने सिंह प्रधानन्यायाधीश नहुन पनि सक्थे । कारण सिंहको उमेरमा कैफियत थियो ।

सिंहले १२ पुस २०२७ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालका शब्दमा त्यसबेला सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नागरिकता अनिवार्य थिएन । सिट रोल भर्ने चलन पनि पछि मात्रै सुरु भएको हो । त्यसैले सिंहको नागरिकता र सिट रोलमा जन्म मिति फरक-फरक थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालअनुसार व्यावहारिक रुपमा नागरिकता र सिट रोलमा देखिएको न्यायाधीश सिंहको जन्ममितिको अन्तर नियतवश गरेको काम भने थिएन । तर कानुनले यसलाई क्षम्य मान्दैनथ्यो ।

यो तथ्य भेउ पाएका उपाध्यायले जबरालाई ‘एक थान’ न्यायाधीश दिएर सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश बनाई दिने भूमिका खेलेका जानकारहरु बताउँछन् । दुवै पक्षबीच भएको समझदारीअनुसार आफू पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुने पक्का भएपछि जबराले पक्षका तर्फबाट सहभागी भएर पक्षले नै पेश गरेका तथ्यविपरीत बहस गरेका थिए । जुन कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताविपरीत हो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता कार्कीका शब्दमा कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताअनुसार पक्षको हितविपरीत पक्षले अडान छाड्न वा पक्षको जिकिरविपरीत बहस गर्न पाइँदैन । तर हालका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै ल फर्मबाट रिट हाल्न लगाएर पछि ‘रिट निवेदन’ खारेज होस् भनेर बहस गरेका थिए । जबराको मागअनुसार न्यायाधीश पृथ्वीबहादुर सिंहको इजलासले रिट खारेज गरेको थियो ।

रिट खारेजको फैसलामा थप लेखिएको छ, ‘निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता (चोलेन्द्र शम्शेर जबरा) ले पनि आफ्नो पक्षले उमेरको रेकर्ड राख्ने कार्यालयबाट वैधानिक विवरण एवं सिट रोल प्राप्त गर्न नसकी उक्त साप्ताहिक तथा पत्रिकामा प्रकाशित समाचार र जीवनीको आधारमा यो रिट निवेदन दिएकोले यस्तो भ्रम उत्पन्न भएको भन्ने कुरालाई इजलाससमक्ष महसुस गर्दै विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाबाट आजै इजलाससमक्ष पेश भएको प्रमाणित तथा अधिकारी विवरण अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट आफ्नो पक्षको सम्पूर्ण भ्रम निवारण भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा अब कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नु पर्ने कुनै औचित्य नभएको भन्ने कुरालाई स्विकारसमेत गरी बहस गर्नु भयो । अतः उपरोक्त कारण आधारहरु समेतबाट माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेर आधिकारिक अभिलेख, सिट रोलबाट ६५ वर्ष पूरा भइसकेको नदेखिएकोले प्रारम्भमा नै प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाइरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनू।’

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालका भनाइमा त्यसबेला जबराले बहस गरेको रिटलाई ३ नं बेञ्चले खारेज गरेको थियो । त्यस दिन त्यही बेञ्चमा आफूले बहस गर्ने मुद्धा पनि भएकाले रिट खारेज हुने बेञ्चको दृश्य देखेको अर्याल बताउँछन् ।

पक्षबाट सहभागी भएर पक्षकै विरुद्ध बहस गरेको परिणाम ३० चैत २०५२ मा जबरालाई प्रधानन्यायाधीश सिंहले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाए । त्यसबेला न्याय परिषद्को सिफारिसमा राजदरबारले पुनरावेदन अदालतमा ४४ जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । जसमध्ये २६ जना स्थायी र १८ जना अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसमध्ये जबराको नाम ४४ औं नम्बरमा थियो ।
न्यायाधीश नियुक्तिबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ।

त्यहीबेला न्याय सेवा तालीम केन्द्रका तत्कालीन तालीम प्रमुख मोहनमणि दाहाललाई ३९ औं नम्बरमा पुनरावेदन अदालत बुटवलको अतिरिक्त न्यायाधीश बनाइएको थियो । जाजरकोट, सोलुखुम्बू, सुनसरी, रौतहट, गुल्मी जिल्ला अदालत र अञ्चल अदालत दाङमा न्यायाधीश भइसकेका दाहालले कनिष्ठलाई न्यायाधीश बनाएको भन्दै त्यो पद नै अस्वीकार गरे । दाहाल पछि कानुन सुधार आयोगको सचिव भएर निवृत भए ।

जबरालाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि उनको योग्यता नपुग्ने जिकिर गर्दै कानुन व्यवसायी योगराज सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । २०५३ को सुरुवातमै हालिएको उक्त रिट नं. ३४३२ हो । ३ मंसिर २०५४ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले ‘पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका प्रत्यर्थीहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९० (१) बमोजिम योग्यतै नपुगेकोमा नियुक्ति गरेको भनि संवैधानिकताको प्रश्न प्रकाशित राजपत्रको सूचनाको आधारमा उठाई दिएको रिट गरी बुझाउने निवेदन जिकिर संविधानसम्मत नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’ भनेर फैसला गरेका थिए ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनमा स्थायी, कामुबाटै सर्वोच्चको न्यायाधीश
३० चैत २०५२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश भएका जबरा लामो समयसम्म स्थायी हुन सकेनन् । उनी दुई वर्षपछि स्थायी हुन सक्थे । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरु ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठले ‘जबरामा कार्यदक्षता कमी रहेको’ भन्दै स्थायी गर्न नमानेका जानकार बताउँछन् । १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि दरबारले जबरालाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा स्थायी गरेको थियो । रोचक के भने ३० चैत २०५२ मा अतिरिक्त न्यायाधीश भएका जबरा स्थायी पनि ९ वर्षपछिको उही मिति (३० चैत २०६१) मा भएका थिए । जबरा पुनरावेदन अदालतमा स्थायी हुँदा हरिप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश थिए ।
जबरालाई अतिरिक्तबाट स्थायी गरिएकोबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ।

वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीका शब्दमा शर्मा तिनै न्यायाधीश हुन्, जसलाई सूर्य टोबाको कम्पनीको मुद्दाको फैसलालाई लिएर महाअभियोग लगाउने तयारी गरिएको थियो । तर खुमबहादुर खड्कालाई प्रभावमा पारेर उनी जोगिएका मैनाली बताउँछन् । शर्माले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर राजाले एकलौटी सत्ता हातमा लिनु प्रशंसनीय कदम भनेका थिए ।

जानकारका अनुसार प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी कसैले पनि जबरालाई पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउन मानेका थिएनन् । दामोदरप्रसाद शर्माले जबरालाई मुख्य न्यायाधीशमा कार्यबाहक दिएका थिए । पछि उनै शर्माले कार्यबाहक मुख्य न्यायाधीशबाटै जबरालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालका अनुसार जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछिका सबै पेशी सूची अध्ययन गर्नु पर्ने विषय बनिसकेको छ । किनभने ‘सेन्सेटिभ इस्यु’ मा प्रधानन्यायाधीशले आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीशलाई मात्र राख्ने गरेका छन् । कानुनअनुसार पेशी सूची बनाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले पेशी सूची बनाउँदा आफू निकटलाई मात्र इजलासमा राख्ने गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश भएपछि अहिलेसम्मको कार्यकालमा जबराले न्यायपालिकाको गिर्दै गरेको गरिमालाई उँचो स्थानमा पुर्‌याउँछन् भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसअनुसार काम भएको छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘सर्वसाधारणले समेत अदालत पनि सेटिङमा चल्न थाल्यो भनेको सुन्दा अत्यन्तै नरमाइलो लाग्छ ।’

जबराका सहपाठीसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा कानुन विषय मात्र पढेकाहरु नेतृत्वमा पुगेका बेला न्यायालय सुधारको अपेक्षा गरेकोमा उनीहरु नै प्रमुख भएको समयमा झन् बढी दयनीय अवस्थामा पुगेको औंल्याउँछन् । भन्छन्, ‘न्यायालय एकपछि अर्को गरी ओरालो लागिरहेको छ ।’

कानुन सुधार आयोगका पूर्वसचिव समेत रहेका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि दाहाल आफूले सिङ्गो जीवन न्यायालयमै समर्पण गरेकोले यसको छबि धुमिल हुँदा चिन्ता लागिरहेको बताउँछन् । ‘चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयलाई ढुटो बनाए । अहिले पैसा कमाउनु छ भने न्यायाधीश हुनू भने जस्तो भएको छ,’ आफ्नो समयमा हक्की छबि बनाएका ८४ वर्षीय दाहाल भन्छन्, ‘हाम्रो समयमा आफूले दुःख सहेर पनि न्यायालयको छबि बचाएका थियौं । म जाजरकोटको न्यायाधीश हुँदा उसिना चामलको भात खानु पर्दा बच्चाहरु रोएका थिए । घरबाट पैसा मगाएर नेपालगन्जबाट चामल किनेर लगेको थिएँ । पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जका न्यायाधीश ऋतु तुम्बाहाङ्फेले चामल पठाई दिनु भएको थियो । अहिले त पैसा कमाउन न्यायाधीश पद सुरक्षित भएको छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १४, २०७८, ११:१४:४४