काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज १९ बैशाखको बिहान एकाएक राजीनामा दिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टुंगो लगाउन लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन दिउँसो एक बजे आह्वान गरिएको थियो । यो करिब एक महिना अघिको घटनासँग जोडिन्छ ।

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको सूचना पाएपछि २३ चैत्र ०७७ मा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । यसपछि ६ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा समावेदन गरेका थिए ।

विपक्षी दलहरूको मागअनुसार प्रदेश सभा प्रमुख धर्मनाथ यादवले विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए । आफूमाथिको अविश्वास प्रस्तावमा आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने निश्कर्ष पछि पोखरेलले राजीनामा दिएका बुझ्न कठिन थिएन । पोखरेलको राजीनामा तत्काल स्वीकृत पनि भयो ।

रोचक के भने राजीनामा स्वीकृत पछि कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले प्रदेश प्रमुख यादव समक्ष विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे । यादवले पनि लुरुलुरु अधिवेशन अन्त्यको सूचना प्रकाशित गरिदिए । अर्थात विपक्षीको माग बमोजिम बोलाइएको विशेष अधिवेशन बस्दै नबसी अन्त्य भयो ।

त्यसको केही समयपछि नै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई पुनः मुख्य मन्त्री नियुक्त गरे । पोखरेल मुख्य मन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता चिरञ्जिवी पौडेलद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज मिति २०७८ बैशाख १९ का दिन माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता माननीय शंकर पोखरेलज्यूलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश मुख्य मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

स्वास्थ्य विज्ञहरुले कोरोनाको दोस्रो लहरले भयावह रुप लिने चेतावनी दुई महिना अघिबाटै पटक–पटक दिइसकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली धरहराको उद्घाटन, बालुवाटारमा भीड जम्मा गरेर भजनकिर्तन, रामको मुर्ती अनावरण जस्ता काममा व्यस्त थिए । सुझाव, सल्लाह रुचाउने भन्दा पनि अरौटेभरौटेको घेराफेरामा मात्र रमाउने फुक्काफाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई विज्ञहरुको चेतावनीले कहींकतै छोएको थिएन ।

यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता माननीय शंकर पोखरेलज्यूले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष दावी पेश गर्नु भएको थियो ।’

भनिरहनै परेन, लुम्बिनी प्रदेश कोरोना संक्रमितहरुको ‘हट स्पट’ हो । त्यहाँ दिन चार गुणा, रात दुई गुणा कोरोना संक्रमितहरु बढिरहेका छन् । यस प्रदेशको भारतसँग ठाउँठाउँमा खुला सीमा छन् । ती सीमाबाट कोरोना संक्रमितहरु हुलका हुल आउजाउ गरिरहेका छन् ।

यस्तो बेलामा सरकार र मुख्य मन्त्री पोखरेलको ध्यान कोरोना संक्रमणको विस्तारलाई नियन्त्रणमा लिने हुनुपर्ने हो । तर, मुख्य मन्त्री पोखरेल निकै दिनदेखि आफ्नो सत्ता बचाउने चटारोमा थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पोखरेलले राजीनामा दिएलगत्तै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाए ।

स्थायी कमिटीको बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीको हस्ताक्षरबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैठकले कोभिड विरामीहरुको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शैय्याहरु, उपकरण, खोप, अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधीको तत्काल थप प्रबन्ध गर्न र अन्य तयारी थप तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले समग्र पार्टीपंतीलाई कोभिड विरुद्धको यस कठिन लडाईंमा स्वयंसेवी रुपमा परिचालित हुन पनि आह्वान गरेको छ ।’

एकैदिनमा उपत्यकामा मात्र एकै दिन तीन हजार पाँच सय ९५ र देशभरमा सात हजार दुई सय ११ जनामा कोरोना संक्रमण देखिनु सामान्य कुरा होइन । तर, सरकार सञ्चालकहरुमा संक्रमण दर विस्तार अनुसारको गम्भीरता अझै देखिएको छैन ।

देखिएको हुन्थ्यो भने आवश्यक पूर्वाधार, शैय्या, उपकरण, खोप, अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधीको तत्काल थप प्रबन्ध गर्न र अन्य तयारी थप तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय’ गर्न १९ वैशाखसम्म कुर्नुपर्ने थिएन ।

रमाइलो के भने पार्टी अध्यक्ष ओली आफैं प्रधानमन्त्री छन् । अनि स्थायी कमिटीका अधिकाशं सदस्यहरु मन्त्री छन् । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति (सिसिएमसी) को संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल छन् । तर, १९ वैशाखको स्थायी कमिटी बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीको विज्ञप्तिलाई नियाल्ने हो भने हाँसोको फोहरा छुटछ ।

त्यो कसरी भने ‘कोभिड विरामीहरुको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शैय्याहरु, उपकरण, खोप, अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधीको तत्काल थप प्रबन्ध गर्न र अन्य तयारी थप तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय’ गराउने भन्नुको अर्थ बुझिनसक्नु छ । किनभने स्थायी कमिटीका प्रमुख ओली आफैं सरकार प्रमुख छन् । अनि उनी नेतृत्वको स्थायी कमिटी बैठकले नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । यो भन्दा ठूलो हास्यास्पद के हुन सक्छ ?

जनस्वास्थ्यविद कोमल भट्टराईका शब्दमा कोरोना संक्रमणको दर ‘म्यासिभ’ हुनुमा मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । समयमै स्वास्थ्य पूर्वाधार बढोत्तरी गर्न, सचेतता अपनाउन लाग्ने भन्दा ओलीले कोरोना संक्रमणलाई खेलाँचीका रुपमा लिए । ‘स्वास्थ्य विज्ञान विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले अम्बाको पात चपाउनु भन्ने जस्ता हचुवा प्रचार गरे’, भट्टराई भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संक्रमणको यति धेरै बेपरवाह गर्नुको कारण संवेदनशीलता नभएकोले हो ।’

भट्टराईका अनुसार आफू र आफू निकटहरुको सरकार जसरी भएपनि जोगाउने जीवनमरणको खेलमा छन् ओली र उनी निकटहरु । किनभने आफू सरकारमा भएकैले ओली बलियो देखिएका छन् । सरकारबाट हटेको केही क्षण पछि नै उनी शक्तिहिन बन्छन् । त्यसैले कोरोना संक्रमणसँग जुध्न स्वास्थ्य पूर्वाधारमा संवेदनशील बन्नु भन्दा सरकार टिकाउनु ओलीका लागि ठूलो कुरा भएको भट्टराई बताउँछन् ।

जताजतै घिनलाग्दो खेल

लुम्बिनी प्रदेशमा पोखरेल पुनः मुख्य मन्त्री नियुक्त हुनु केही समय अघि कामचलाउ सरकारका मन्त्री वैजनाथ चौधरी प्रदेश सभा सदस्य विमला वली अपहरणमा परेको दाबी गर्दै थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चौधरीले वलीलाई दाङबाट बुटवल आउँदै गर्दा बाटोमा अपहरण गरिएको बताएका थिए ।

‘उहाँ संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन आउँदै हुनुहुन्थ्यो । बाटोबाटै अर्को गाडीमा चढाएर अपहरण गरे,’ चौधरी भन्दै थिए, ‘हामीले सुरक्षा निकायलाई खोजतलास गरी उद्दार गर्न भनेका छौं ।’ यता वलीले भने सादा कागजमा विज्ञप्ति जारी गरी आफू माओवादी केन्द्रमा लागेको जनाउ दिएकी थिइन् ।

६ वैशाखमा जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना सांसदले एकछिन अघि मुख्य मन्त्री पोखरेलमाथिको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यो मसी सुक्न नपाउ“दै उनीहरुमध्येकै चार जना पोखरेल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका थिए । उनीहरुलाई जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्षधरले कारवाही गरेको घोषणा गरेका छन् । तर, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरु सहमत छैनन् ।

करिब १५ वर्ष अघिसम्म पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बन्न निकै वटा फलामे ढोका पार गर्नु पर्दथ्यो । तर, अहिले पार्टी सदस्यता नलिँदै मन्त्री, सांसद पद सहजै प्राप्त हुन थालेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण दीपक मनाङ्गे, कोमल ओलीहरु हुन् । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सल्लाहकार समेत मारवाडी व्यापारीलाई चुनेका छन् । पार्टीभित्र राजश्वमारा व्यापारीहरुको राइँदाँइ छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तीन दिन अघि १६ वैशाखमा विभिन्न काण्डका अभियुक्त दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङलाई युवा तथा खेलकुल मन्त्री नियुक्त गरे । आफ्नो सत्ता टिकाउकै लागि गुरुङले दागी छवीका मनाङ्गेलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । कर्णाली प्रदेशमा पनि त्यस्तै भाँडभैलो दोहोरिएको थियो ।

करिव १५ वर्ष अघिसम्म पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बन्न निकै वटा फलामे ढोका पार गर्नुपथ्र्यो । तर, अहिले पार्टी सदस्यता नलि“दै मन्त्री, सांसद् पद सहजै प्राप्त हुन थालेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण मनाङ्गे, कोमल ओलीहरु हुन् । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सल्लाहकार समेत मारवाडी व्यापारीलाई चुनेका छन् । पार्टीभित्र राजश्वमारा व्यापारीहरुको राँइदाँइ छ ।

अघिल्लो वर्षको कोरोनाबाट पाठ सिक्ने प्रशस्त ठाउँहरु थिए सरकारस“ग । तर, त्यो विपत्बाट उनीहरुले पाठ सिक्न सकेनन् । बरु हेलचेक्र्याईंको मात्रालाई नै बढोत्तरी गरे । फलतः कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम बढ्दो छ ।

एकैदिनमा उपत्यकामा मात्र एकै दिन तीन हजार पाँच सय ९५ र देशभरमा सात हजार दुई सय ११ जनामा कोरोना संक्रमण देखिनु सामान्य कुरा होइन । तर, सरकार सञ्चालकहरुमा संक्रमण दर विस्तार अनुसारको गम्भीरता अझै देखिएको छैन । देखिएको हुन्थ्यो भने ‘आवश्यक पूर्वाधार, शैय्या, उपकरण, खोप, अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधीको तत्काल थप प्रबन्ध गर्न र अन्य तयारी थप तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्न १९ वैशाखसम्म कुर्नुपर्ने थिएन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका भनाइमा सरकार सञ्चालनमा रहेका हुन् वा प्रतिपक्षमा बसेका– नेताहरु एकदमै थेत्तरा भए ।

परिणामस्वरुप सर्वसाधारणले अतिशय सास्ती खेपिरहेका छन् । समाजमा जस्ता मान्छेहरुको बाहुल्यता बढ्दै गयो, त्यही लयतिर रुपान्तरित हु“दै जाने वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती बताउ“छन् ।

‘अहिले लोकतन्त्रको माला, मन्त्र जपिराख्ने तर व्यवहारमा लोकतन्त्रमा विश्वास गुमेका, छलकपट, ढा“ट, पैसा र बाहुबलका आधारमा मात्र निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नेताहरुको विस्वास छ,’ उप्रेती भन्छन्, ‘नेताहरुले बाहुबलमा विश्वास गर्न थालेको हु“दा जनउत्तरदायी हुन छाडे । कोरोना संक्रमणको दर भयावह बन्दा पनि लाचार बन्नु त्यसैको दृष्टान्त हो ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १९, २०७८, १९:५४:०३