काठमाडौं । सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति बिनै २६ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव माधव रेग्मीलाई सिफारिस गर्‍यो । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाको गौरादह नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापाबाट महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति पाउने (भलै संसदीय समितिबाट अनुमोदन र राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिको निर्णय हुन बाँकी नै छ) पछिल्लो पात्र हुन् रेग्मी । कैयौं क्षमतावान व्यक्तिहरु अवसर नपाएर पाखा परिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लाका व्यक्तिहरुले भने धमाधम महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुुक्ति पाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २४ वैशाख अपराह्न न्याय परिषद्को सदस्यमा रामेछापका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ लाई सिफारिस गरे । २१ वैशाखमा कोरोना संक्रमणका कारण न्याय परिषद्का सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालाको निधन भएको थियो । उनै निरालाको रिक्त स्थानमा तीन दिन पछि प्रधानमन्त्री ओलीले भण्डारीलाई न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिस गरेका हुन् ।

गुठी परम्परा र कानुनको ज्ञाता, देवानी कानुनका विज्ञका हिसावले भण्डारी न्याय परिषद्को सदस्य हुन अयोग्य पात्र होइनन् । तर, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा–प्रधानमन्त्री ओलीले भण्डारीलाई नै रोज्नुको कारण भने ‘ज्ञाता, विज्ञ’ भन्दा ठूलो गुट स्वार्थ हो । ओलीले विज्ञता र मूल्यांकनको निष्पक्षता मात्र हेर्थे भने भण्डारीभन्दा काबिल कानुनविद्हरु अरु थुप्रै छन् । ओलीले भण्डारीलाई त्यसअघि पनि न्याय परिषद्को सदस्य नियुक्त गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, सफल हुन सकेका थिएनन ।

भण्डारीलाई न्याय परिषद्को सदस्य नियुक्त गरेको अघिल्लो दिन २३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद ओलीलाई नियुक्त गरे । उनी पनि झापाली नै हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य छँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का ओलीलाई पाँच वर्षे कार्यकाल रहने कोषको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए ।

१९ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापाकी स्थायी बासिन्दा जानुका ढकाललाई उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त गर्‍यो । त्यही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसान आयोगमा ६ सदस्यीय पदाधिकारी नियुक्त ग¥यो । जसमा झापाकै मञ्जु धिमाललाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता छाँडदा छाँड्दै पनि नियुक्तिमा कसरी पक्षपात र गुटलाई च्यापिरहेका छन् भन्ने यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । जसको लामो फेहरस्ती उतार्न सकिन्छ ।

सल्लाहकारदेखि मन्त्रीसम्ममा झापालीलाई प्राथमिकता

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेत भइसकेका झापाका युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै पार्टी केन्द्रीय सदस्यसम्म बनाए । ओलीले खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन चाहेका थिए । उनले राष्ट्रिय सभामा प्रवेश नपाएपछि ओलीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूत बनाएर पठाए ।

यसबेला भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रहेकी डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे पनि झापामै हुर्केबढेकी हुन् । तुम्बाहाङ्फेको जन्मथलो तेह्रथुम र विवाह मोरङमा भएको भए पनि हुर्केबढेको झापामा नै हो । नेकपा (एमाले) को समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेकी तुम्बाहाङफे प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा उपसभामुख भएकी थिइन् ।

विवादका कारण तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा उनले दावी गरेकी थिइन । तर, उनको नाममा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः उपसभामुखबाट राजीनामा दिइन् । त्यसको बदलामा प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २०७६ फागुनमा उनलाई कानुन मन्त्री बनाएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्संरचनाका क्रममा उनी भूमिसुधार मन्त्रालयमा आइन् ।

यसअघि महान्यायाधीवक्ता रहेका अग्नि प्रसाद खरेल पनि झापाकै हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले खरेललाई कानुनमन्त्री नै बनाएका थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले खरेललाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ८ फागुन २०७४ मा राष्ट्रपतिबाट पदको सपथ लिएका महान्यायाधिवक्ता खरेलले ६ चैत ०७७ मा राजिनामा दिइसकेका छन् । उनको स्थानमा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका रमेश बडाल लामो समयदेखि एमालेभित्रको ओली गुटमा आवद्ध थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि झापाकै स्थायी वासिन्दा हुन् । उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल फैसला गराउन जोडबल गरेर न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका थिए ।

२३ फागुनमा नेकपा विभाजन भएको चर्चित फैसला उनीसहितको बेञ्चले नै गरेको थियो भने अस्ति २६ बैशाखमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सिफारिस भएका माधव रेग्मी उनका सहोदर दाजु हुन् । उनीहरुको पुख्र्यौली थलो खोटाङको दुवेकोल हो ।

१८ कात्तिक ०७६ मा ओलीले प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेका थिए । जसमा झापाको विष्णु प्रसाद प्रसाईंलाई पनि प्रदेश प्रमुख बनाइयो । प्रसाईं गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा झापाको मेचीनगरको मेयरमा पराचित व्यक्ति हुन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कार्यकारी थलोमा केपी ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा पराजित प्रसाईंलाई प्रदेश प्रमुख चुनेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा पनि झापावासी नै हुन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अध्यक्षको पदावधि सकिएलगत्तै बाँस्कोटालाई १७ कात्तिक २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती पनि झापाली नै हुन् । जसलाई ओलीले कार्यकाल दोहोर्‍याएर कुलपति बनाएका थिए । उप्रेतीभन्दा काबिल प्रा.डा. जगमान गुरुङलाई भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै उपकुलपति बनाइएको थियो ।

गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै जिल्लावासी हुन् । अघिल्लो पटकको प्रधानमन्त्रीकालमा खनाल ओलीको परराष्ट्र विज्ञ थिए । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भट्टराई पनि झापाकै हुन् । उनलाई २१ असोज २०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरे पनि झापाकै हुन् । पूर्वसचिव समेत रहेका उनी एमाले कोटाबाटै २०७१ सालमा आयोगको आयुक्त बनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले २०७५ भदौमा उनलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । पूर्वसचिवसमेत रहेका उनी प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।

भदौ २०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले झापाका मदन खरेललाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । तर, उनले बीचैमा राजीनामा गरे । सल्लाहकार र स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तजविजीले नियुक्त गर्ने भएकाले भनिरहनै परेन ।

राम्रा होइन हाम्रा मान्छे, विषयक्षेत्रै नभएकालाई नियुक्ति

३ फागुन २०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता ओलीले निर्णय गरेका प्रायः राजनीतिक नियुक्ति पनि झापा केन्द्रित नै थियो ।

नियुक्ति पाउनेभित्र पनि ओलीको आफ्नै नगरपालिका वा निर्वाचन क्षेत्रको बाहुल्यता धेरै छ । झापाको पृथ्वीनगरका ओलीको निर्वाचन क्षेत्रभित्र दमक र गौरादह नगरपालिका तथा कमल र गौरीगंज गाउँपालिका पर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका नियुक्तिमा क्षमता र अनुभवलाई कति उल्लंघन गरिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति पाएकी ढकाल हुन् ।

प्राधिकरणजस्तो विकास निर्माणसँग सम्बन्ध राख्ने पदमा पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी ढकाललाई नियुक्त गरियो । ढकाल नवनारी मासिककी सम्पादक हुन् भने शैक्षिक योग्यता समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर हो ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणको ऐनअनुसार विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा काम गरिरहेको वा गरिसकेको व्यक्ति वा सम्बन्धित क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित कुनै व्यक्तिले प्राकिरणको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा विकास आयुक्तमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोहीऐन अनुसार आठ जनाको आवेदन परेको थियो । तर, फरक क्षेत्र, क्षमता र पृष्ठभूमिकी ढकाललाई नियुक्त गरियो ।

ओलीले गुटलाई कसरी धाप दिन्छन भन्ने अर्को एउटा प्रतिनिधि उदारण हेरौं, प्रचण्ड–माधव नेपालहरुलाई तथानाम गाली गलौज गर्दै आफ्ना पक्षमा अन्धभक्तिपूर्ण स्टाटस् लेखिदिएकैले प्रधानमन्त्री ओलीले गुरु भट्टराईलाई रेल परियोजनाको प्रमुख बनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय रातारात आफ्नो गुटप्रति वफादार देखिएका निर्मल भट्टराईलाई गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष बनाएका थिए । जो ओलीकै जन्म जिल्ला तेह्थुमका हुन् । भट्टराई कुनै समय नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्वकीय सचिवालयमा थिए । संयोग, पछिल्ला दिनमा ओली र भट्टराईको बसोबास भक्तपुरमै छ ।

०५१ सालमा ओली गृहमन्त्री छँदा राजनीतिक बन्दीहरुलाई माफी दिन बनेको कार्यदलमा बसेर काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका भनाइमा एकाध मान्छे मात्रै आफन्त, नातागोता, गुटभन्दा माथि उठेर देश र समाजलाई योगदान गरुँ भन्ने हुन्छन् ।

त्यसबाहेक अधिकाशंको मानवीय कमजोरी नै हो कि पदमा पुगेको बेला आफ्नो ठाउँ, आफन्त, नातागोतालाई हेरौं भन्छन् । यही मानवीय कमजोरीबाट ओलीबाट अछुतो रहन सकेनन् । अझ् बढी बिटुलिए ।

‘ओलीले सार्वजनिक पदमा बसेर काम गर्दा गृहमन्त्रीको कुर्सीमा रहेर काम गर्दा बाहेक गुडगर्भनेन्स दिएका छैनन् । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा ओलीले अडान लिएर नेताको छवी थोरै देखाएका हुन् । तर, त्यसलाई पछि अंहकार दम्भमा बदले,’ उनी भन्छन्, ‘सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धताको अभावमा आफ्नो निरंकुश चरित्र स्थापित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आसपासे र गुटका मानिसहरुलाई राजनीतिक र संवैधानिक पदमा नियुक्ति दिएका हुन् ।’

प्रणाली प्वाल पार्‍याैं, अहिले नग्नता देखिँदैछ
भिमदेव भट्ट, पूर्वअध्यक्ष, लोक सेवा आयोग

क्षमतावान, अनुभवी र प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि आफ्ना मान्छे र आस्थाका आधारमा नियुक्ति गरिँदैछ ।

नियुक्तिको न्यूनतम योग्यतासमेतको ख्याल नगरी नियुक्ति गर्ने परिपाटीले अन्ततः संस्थाहरु नै कमजोर हुँदै जान्छन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मले नियुक्तिमा भाग खोज्ने र लेनादेनाको हिसाब चलिरहेको छ । मेरो मान्छे राखे ठिक नत्र बेठिक भन्ने भयो । यो गम्भीर विषय हो । अहिले अध्यादेशबाट भटाभट संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरिएको छ ।

यो प्रक्रिया त आफैंमा गलत छ । कानुन र प्रक्रियालाई नै मान्न छाडेपछि त भद्रगोल भैहाल्छ नि !

हामीले प्रणाली नै प्रदुषित गरिसक्यौं । यो हिजोदेखिकै गल्ती हो । जस्तो विउ रोपिएको थियो अहिले त्यस्तै फलेको छ ।

प्रणालीमा प्वाल पारेपछि अहिले नग्नता देखिँदैछ । यसर्थ हामीले प्रणाली नै पुरर्संरचना गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २८, २०७८, १८:३२:१५