काठमाडाैं‌ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडहानोम गेहब्रेयससले ३१ वैशाखमा नेपाल, श्रीलंंका, भियतनामलगायतका मुलुकलाई आपत्कालीन सहयोग चाहिएको बताए । पछिल्लो समय कोभिड १९ को संक्रमण तीब्र भइरहेकाले नेपाललगायतका देशलाई आपत्कालीन सहयोग चाहिएको महानिर्देशक गेहब्रेयससको भनाइ थियो ।

बिडम्वना ! तर, त्यही दिन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सिंहदरवारमा तेस्रो पटक पद बहाली गर्दै अस्पतालहरुमा बेडहरुको कमी नभएको मिथ्या दाबी गर्दै थिए ।

‘यतिबेला हामीसँग अस्पतालहरुमा बेडहरुको खासै कमी छैन । अस्पतालमा बेड छन् । तर, विरामी अर्कोतिर पर्ने अवस्था छ । बेडमा भन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जाने सबैको इच्छा हुन्छ ताकि बाँच्न सकियोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर थियो, ‘खास–खास अस्पतालमा मानिस केन्द्रित भएकाले अरु ठाउँहरुमा बेड रिक्त भएको छ । सबै ठाउँमा बेडहरुको उपलब्धता छ । बेडमात्र हैन, अक्सिजनसहितको बेडहरु र आवश्यक मात्रामा अन्य उपकरणसहित चिकित्सक र नर्ससमेत उपलव्ध छन् ।’

प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो पटक सपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ललितपुरको गोदावरीमा तयार पारिएको तीन हजार जना अट्ने क्षमताको सम्मेलन केन्द्र ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट उद्घाटन गरे । जसको नाम ‘गोदावारी सनराइज’ जुराइएको छ । सम्मेलन केन्द्रको बाहिरी साजसज्जालगायत थुप्रै काम बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।

त्यही दिन भारतको राजधानी दिल्लीका मुख्य मन्त्री अरविन्द केजरीवाल भने खुल्ला चौरमा एक हजार बेडको आइसियु सेन्टर उद्घाटन गर्दै थिए । एक सातामै केजरीवालले उक्त सेन्टरको निमार्ण कार्य पूरा गराएका थिए ।

अझ् रमाइलो के भने गोदावरीमा सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट १ जेठमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुसँगको छलफल राखेका थिए । उक्त छलफलमा उनले सरकार कोरानाको सामना गर्न सक्षम रहेको दाबी त गरे नै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै काम भइरहेको बताए ।

स्वास्थ्य प्रणाली ‘कोल्याप्स’ नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर थियो । ‘हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा केही समस्या देखिएका होलान् । तर ‘कोल्याप्स’ भएको छैन । समस्या भए समस्या छन् पो भन्नुपर्‍यो, कोल्याप्स भयो त भन्नुभएन नि !’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘यसबीचमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ । महामारी पहिल्यै थाहा हुने कुरा भएन, अप्रत्याशित महामारीको सामना गर्नुपर्दा केही समस्या हुन सक्छ ।’

२९ बैशाखमा शहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारीले विज्ञहरुको एउटा ‘भर्चुअल’ कार्यक्रममा पटक–पटक भनेका थिए, ‘हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स भइसक्यो । मान्छे मरेर गए मात्र बेड खाली हुने अवस्थामा छौं हामी । अक्सिजन छँदै छैन् ।’ प्रधानमन्त्री ओली सायद त्यसैको जवाफ फर्काउँदै थिए ।

३१ वैशाखको दिउँसो २.३० मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हातबाट तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथ लिए । जहाँ राष्ट्रपतिले ‘प्रतिज्ञा’ गर्दछु भन्ने शब्द भनेकी थिइन् । तर, ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भने । राष्ट्रपति ‘हिहि’ गरिन् । सामाजिक संञ्जालमा यसबेला यी शब्द ट्रोल त बनिरहेका त छन् नै, संविधान, राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार ओलीले हेलचेक्रयाई गरेको भन्दै चर्को विरोध भईरहेको छ ।

नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति परामानन्द झाले संविधानले तोकेभन्दा फरक ढंगले सपथ लिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत रिट नै पर्‍यो । अदालतले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार झालाई पुनः सपथ लिन आदेश दियो । उनी दोहोर्‍याएर सपथ लिन बाध्य भए । आफ्नो सपथमा सानो गल्ती हुँदा अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओवामाले आफ्नै इच्छा अनुसार दोहोर्‍याएर लिए ।

तर, हाम्रो मुलुकका प्रधानमन्त्री ओली भने संविधान अनुसार सपथको ढाँचामा लेखिएको व्यहोरालाई फुक्काफाल ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै संविधान मिच्न उद्दत छन् । ‘प्रतिज्ञा’ शब्दलाई ईश्वरसँग जोडेर नास्तिक देखिन ओलीले यसो गरेका हुन् भने पनि त्यो उनको व्यवहार अनुसार चरम अन्तरविरोधी कुरा हो ।

किनभने प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनु ठिक २४ दिन अघि मात्र ७ वैशाखमा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा आफूलाई बडो परम्परागत धर्म, संस्कृतिको संरक्षकका रुपमा देखाउन खोजेका थिए । जो, उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै गरेको निर्णय विपरीत थियो ।

त्यस दिन ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यले चितवनको अयोध्यापूरीमा राखिने भनिएका राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मुर्तिलाई बालुवाटारमा वैदिक अनुष्ठानसहित विधिवत् रूपमा पूजा गरेका थिए ।

पूजापछि ती मूर्तिलाई रथ यात्रासहित चितवनको माडीस्थित अयोध्यापुरीमा पठाइएको थियो । पूजा तथा रथ यात्रा विदाई कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङ, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायत दर्जनौंको उपस्थिति थियो ।

जब कि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै बढ्दो कोरोना महामारीका कारण कुनै पनि कार्यक्रममा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो । बालुवाटारे कार्यक्रममा उक्त निर्णयको पालना भएको थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकातिर संविधान, ऐन, कानून, आचार संहिता, कार्यविधिलगायतलाई धुजाधुजा बनाइरहेका छन् । अर्कातिर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई समेत जित्ने गरी हिन्दु धार्मिक अतिवाद देखाइरहेका छन् । यी दुवै अतिवादले देशलाई अस्थिरतातिर धकेलिइरहेको र त्यसले आफूहरुलाई एकपछि अर्को गरी फाईदा पु¥याइरहेको राजतन्त्र पक्षधरहरुको भनाइ छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा राप्रपा नेपालका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘संविधान धुल्याएर संवैधानिक संकट तीब्र बनाउने र मौका परस्त धार्मिक गतिविधि देखाउने प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीले हामीलाई फाइदा नै भइरहेको छ ।’ सरकार र दलहरुले कोरोना महामारीको अकाल मृत्युवरणबाट नागरिकलाई जोगाउन खास पहल नगर्नुलाई पनि आफूहरुले गणतन्त्र असफल भइसकेको अर्थमा लिइरहेको उनी बताउँछन् ।

भारतले उचालिदिएको पुर्वराजाको छवि

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारतको उत्तराखण्ड राज्यको हरिद्धारमा प्रत्येक १२ वर्षमा लाग्ने कुम्भमेलामा सहभागी हुन १० चैत्र ०७७ मा त्यहाँका महामण्डलेश्वरस्वामी कैलाशानन्द गिरीले निमन्त्रणा पत्र पठाएका थिए ।

संविधान सभाले राजतन्त्रको बिदा गरेपछि जेठ ०६५ मै राजकाज एवं राजदरवार छाडिसकेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कुम्भमेला आयोजक समितिले ‘नेपाल नरेश र हिन्दु सम्राट’ कै उपाधिमा निमन्त्रण पठाएको थियो ।

जब कि १२ वर्ष अघि नै नेपालबाट राजतन्त्र बिदा भइसकेको जानकारी उनीहरुलाई नभएको होइन । तथ्य यो हो कि कुम्भमेलाको आयोजकमा स्वामी कैलाशानन्द गिरीको नाम उल्लेख भए पनि खासमा त्यसको व्यवस्थापक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदी नेतृत्वको भारत सरकार नै हो ।

निमन्त्रणा पत्र अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, उनकी पत्नी कोमल र छोरी प्रेरणा कुम्भमेलामा सहभागी हुन २६ चैत्रमा ०७७ मा दिल्ली हुँदै हरिद्धार प्रस्थान गरेका थिए । जुनबेला भारत कोरोना संक्रमणको उच्च चापमा थियो । २९ चैत्रमा उनी हरिद्वार पुगे ।

जहाँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई निराजनी अखडाका आचार्य महामण्डलेश्वर कैलाशानन्द गिरी र पतञ्जली योगपिठका आचार्य बालकृष्णले स्वागत गरेका थिए । उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री तीरथ सिंह रावतकातर्फबाट प्रदेश सरकारको सूचना तथा जनसम्पर्क विभागका महानिर्देशक राजवीर चौहान पनि हरिद्वार पुगेर पूर्वराजालाई स्वागत गरे ।

हरिद्धारको चण्डीघाटस्थित दक्षिणकाली मन्दिरको प्रांगणमा ३० चैत्रमा झन्डै पाँच हजार हाराहारी साधु, सन्त, जोगीहरुकाबीचपूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको ‘शाही स्नान’ गरियो । जो बहालवाला राजाकै हैसियतमा गरिएको थियो ।

पूर्वराजाका साथमा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री रावत, निरञ्जनी अखाडाका आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी कैलाशानन्दका अतिरिक्त जूना अखाडाका महामण्डलेश्वर अर्जुन पुरी, केन्द्रीय मन्त्री साध्वी निरञ्जन ज्योति, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ प्रह्लाद मोदीलगायत थुप्रै साधु, सन्यासीले ज्ञानेन्द्र शाहको अभिनन्दन गरेका थिए ।

हरिद्वारमा ज्ञानेन्द्र शाहले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्रका गभर्नर भगतसिंह कोशियारीलगायतसँग त भेट गरे नै, जानकारका भनाइमा उनले त्यही केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग समेत लामै भलाकुसारी गरेका थिए । हरिद्धारमा पूर्वराजाले तीन पेज लामो मन्तव्य दिएका थिए ।

ज्ञानेन्द्रले नेपाली भाषामा दिएको मन्तव्यको हिन्दी रूपान्तरण मोरङबाट नागरिकता लिएका साधु ज्ञानमित्र अर्थात अच्युतम भट्टराईले गरेका थिए । हरिद्धारमा नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई गरेको सम्मानबाट प्रष्ट आँकलन के गर्न सकिन्छ भने मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकार उनको छवि उचालेर राजतन्त्र फर्काउन उद्दत छ । मुलुक फर्कने क्रममा समेत पूर्वराजाले भारतीय गृहमन्त्री अमित साहलगायतसँग भेट गरेका जानकार बताउँछन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हरिद्धारमा बोलाएर बहालवाला राजाकै हैसियतमा सम्मान दिने कार्य भारतीय प्रधानमन्त्रीनरेन्द्र मोदीको इशारा बिना हुनै नसक्ने पूर्वमन्त्री एवं राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनालीको भनाइ छ् ।

‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय नेताहरुसँग भेटेर के योजना बन्यो, त्यो त भन्न सकिँदैन । तर, यो चाहिँ खुलेआम देखियो, मोदी सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको व्यक्तित्व उठाउन खोज्यो’, २० माघ ०६१ देखि ११ वैशाख ०६३ सम्म तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा मन्त्री रहेका मैनाली भन्छन्, ‘कोरोना महामारीमा खेलाची गरेर होस् वा संविधान मिचेर प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक संकट निम्त्याउन लागि परेका छन् । उता भारत पूर्व राजालाई बोक्न अघि सरेको छ । यसको ‘नेक्सस’ जटिल छ ।

प्रधानमन्त्री ओली शैली

प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्य १२ माघ ०७७ को बिहान एकाएक पशुपति मन्दिर पुगे । उनीहरुका साथमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, काठमाडौकां प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत थिए । त्यहाँ ओलीले विशेष पूजा गरी सवा लाख दीप प्रज्ज्वलन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व शान्ति र राष्ट्र कल्याणको कामना गर्दै विशेष पूजा गरेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिएका थिए ।

त्यहाँ एक घण्टा बिताएका प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिको मन्दिरमा सुनको जलहारी राख्न राज्य कोषबाट ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । उनले यस्तो घोषणा गर्दा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको ‘ग्राफ’ बढ्दै थियो ।

५ पुसमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाईका क्रममा थियो । प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेकाले ओलीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो । त्यही मौका पशुपति पुगेर ओलीको हिन्दूवादीहरुको मन जित्न खोजेका थिए । तर, तिनै ओलीले सपथ लिँदा भने देशप्रति असल काम गर्छु भनेर ‘प्रतिज्ञा’ गर्न चाहेनन् । ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै ललकारिदिए ।

ओली सरकारको कार्यशैली र हरिद्धारमा भारतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई गरेको सम्मान नजिकबाट नियालिरहेका बासुदेवकृष्ण शास्त्री (विद्यावारिधि) का अनुसार भारतीयहरुले हिन्दू धर्म, संस्कृतिलाई उच्च सम्मान गरेका हुन् ।

‘धार्मिक, सांस्कृतिक रुपमा तिमी ठिक छौं भनेर उनीहरुले ज्ञानेन्द्र शाहलाई मानेका हुन्’, शास्त्री भन्छन्, ‘राजतन्त्र फर्कन्छ/फर्कन्न भन्ने कुरा हाम्रो यहाँका राज्य प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, राजनीतिक दलहरुको गतिविधिमा भर पर्छ ।’

वर्तमान राजनीतिक, सांस्कृतिक घटनाक्रमलाई नियालिरहेका अधिवक्ता बासुदेव शर्माका भनाइमा राज्य प्रमुख, कार्यकारी प्रमुखबाट संविधान मिच्ने कार्यले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर उट्पट्याङ काम गरिरहेका शर्मा बताउँछन् ।

‘हरिद्धारको कुम्भमेलामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिएको सम्मानले नेपाललाई हेर्ने सांस्कृतिक, धार्मिक कुरामा १ अर्ब भारतीयबाट विचलन आएको छैन । हामीले सांस्कृतिक मान्यतालाई उत्तिकै श्रद्धा र सम्मान गरिरहेका छौं भन्ने सन्देश दिएका छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘संविधानको सम्मान गरिन्छ कि थप मिचिन्छ, बढ्दै गएको खेलाची, अराजकता राजनीतिक रुपमा कसरी ‘सेटल’ हुन्छ, त्यो अकैं कुुरा हो ।’

चिन्ताको कुरा के भने ३ असोज ०७२ मा जारी भएको संविधानप्रति राजतन्त्र पक्षधरहरुको लगाव छैन । राष्ट्रको सनातन संस्कृति, परम्परालाई राज्यले अतिक्रमण गरिरहेको छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । त्यसैले यस्ता कोरोना विपतिलगायतमा सरकारले नागरिकको मत जित्न नसकेर भद्रगोल होस्, संविधान उल्लंघन गर्ने क्रम बढोस्, ताकि अस्थिरता बढ्दै गएपछि भद्रगोलमा राजतन्त्र फर्काउने गोल हान्न पाइयोस् भन्ने उनीहरुको दाउ छ ।

ओली सरकार भने राजावादीहरुकै चाहना अनुसार कोरोना महामारीमा संक्रमितको उपचारमा सुस्त र संविधान मिच्न द्रुत छ । त्यसैले बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनुको संयोग त मिलिरहेको छैन ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३, २०७८, ११:५४:४१