अतिक्रमणमा परेर व्यक्तिको नाममा पुगेको सर्दु जलाधारको १५८ विघा सरकारले ल्यायो फिर्ता
काठमाडौं । अतिक्रणमा परेर व्यक्तिको नाममा गएको धरानस्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रमा एक सय ५८ विघा सरकारी जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले गत २८ वैशाखमा उक्त जग्गा सरकारका नाममा दाखिला गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
सरकारले अधिग्रहण गरेर विस्थापित परिवारलाई अन्य ठाउँमा जग्गा सट्टाभर्ना गरिसकेपछि पनि अतिक्रमणकारीले त्यस क्षेत्रको एक सय ५८ विघा जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए । त्यही जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको हो ।
वन मन्त्री हुँदा अग्नी सापकोटाले गरेका थिए सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा जाने निर्णय ।
सरकारले सट्टाभर्ना दिएर अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा पुगेको र भूमाफियाले बेचविखनसमेत गर्न थालेपछि यसविरुद्ध स्थानीयहरुले आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
स्थानीयहरुले जनसञ्चार मञ्च धरान गठन गरेर २०७१ सालमै अतिक्रमित जग्गा रोक्का गर्न वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही अनुसार वन मन्त्रालयले जग्गा रोक्का गरेको पनि थियो । तर, यस निर्णय विरुद्ध भूमाफिया लागिरहे ।
अन्ततः हाल सभामुख रहेका अग्नीप्रसाद सापकोटाले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री हुँदा सर्दुको एक सय ५८ विघा जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउनेसम्बन्धी निर्णय २०७३ सालमा गरिदिए ।
यसअघि अधिग्रहण गर्दा सट्टाभर्ना पाइसकेकाले पनि जग्गाको प्रमाण नष्ट गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर फैसला आफ्नो पक्षमा परेका थिए । सरकारी नाममा रहेको यो जग्गा कतिपयले त किनबेचसम्म गरेका थिए ।
सर्वोच्चको यही फैसलासमेतमा टेकेर फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तत्कालीन वनमन्त्री सापकोटाले व्यक्तिका नाममा जग्गा जानेगरी निर्णय गरेका थिए ।
यसरी भयो जग्गा फिर्ता
सरकारले सट्टाभर्ना दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गामा भूमाफियाले अतिक्रमण गरेपछि यसविरुद्ध भूमि अभियान्ताहरुले आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
यसैबीच सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा छानविन गर्न सरकारले २०७६ सालमा आयोग गठन गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सर्दुको जग्गा सम्बन्धमा छानविन गरेको थियो ।
आयोगले सर्दुको तीन सय ४८ विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको प्रतिवेदन दियो । आयोगले सट्टाभर्ना भएर अधिग्रहण गरिएका ती जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेकामा पुनः सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने सिफारिस सरकारलाई गरेको थियो ।
आयोगको सिफारिसपछि पनि त्यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न छुट्ट समिति गठन गर्यो । भूमिसुधार मन्त्री तुम्बाहाङफेले सर्दु क्षेत्रको विवादित जग्गाबारे अध्ययन गर्न समिति समेत गठन गरेकी थिइन् ।
नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत प्रशान्त घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सर्दुमै गएर प्रमाण संकलन गरेर विस्तृत अध्ययन र छानविन गरेको थियो । समितिले सर्दुमा एक सय ५८ रोपनीमात्र अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दियो ।
समितिले उल्लेखित जग्गा सरकारकै भएको ठहर सहितको प्रतिवेदन दियो । यसपछि भूमिसुधार मन्त्री तुम्बाहाङफेले जग्गाको लगत कट्टा गरी अतिक्रमित जग्गा सर्दु जलाधार क्षेत्रको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
सरकारको नाममा आइसकेको सरकारी जग्गा कानुन विपरित व्यक्तिको नाममा लैजाने तत्कालीन वन मन्त्रीको निर्णय कानुन विपरित रहेको भन्दै तुम्बाहाङफेले त्यसलाई उल्ट्यादिएकी हुन् । उक्त जग्गाको लगत कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गर्नसमेत उनले आदेशी दिएकी छिन् ।
मन्त्रीको निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय धरानले अतिक्रमित जग्गाको व्यक्तिको नामको लगत कट्टा गरी सर्दु जलाधार क्षेत्रका नाममा स्रेस्ता कायम गरिसकेको छ ।
केहीको हकमा स्रेस्ता फेला नपरेका कारण अविलम्व स्रेस्ता खोजतलास गरी सरकारका नाममा ल्याउने तथा अन्य केहीमा सट्टाभर्ना पाउने र हालको जग्गाधनी फरक देखिएकाले रोक्का राखी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सरकारका नाममा ल्याउने निर्णय धरान मालपोतले गरेको छ ।
सर्दु अतिक्रमणको अन्तकर्था
सर्दु धरानमा पानी व्यवस्थापनका लागि मुख्य जलाधार क्षेत्र हो । २०३२ सालमा राजा विरेन्द्र पुर्वाञ्चलको अनौपचारिक भ्रमणमा गएका थिए ।
भ्रमणका क्रममा धरान पुग्दा स्थानीयले सर्दुको विशाल पानीको स्रोतको संरक्षण गर्न माग गर्दै वस्ती स्थानान्तरणका लागि विन्ती विसाए । त्यही बेला सर्दुलाई राजा वीरेन्द्रले जलाधार क्षेत्र घोषणा गरे । तर, जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेर पानी संरक्षण गर्न खोज्दा त्यस क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने दुई सय नौ घरपरिवार विस्थापित हुने भए ।
विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनमा त्यतिबेलै सरकारले मोरङको बेलवारी र हसनदहमा सट्टापट्टाबापत दुई सय ४८ विघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा वितरण गरेको थियो ।
जग्गा सट्टाभर्ना गर्दा सर्दुमा जति जग्गा छ, त्यसको आधा अर्थात् ५० प्रतिशतमात्र जग्गा दिने गरी वस्ती प्रतिस्थापनको निर्णय गरिएको थियो ।
तर, सर्दुमा भएको जग्गाको ५० प्रतिशत गर्दा एक विघा भन्दा कम जग्गा हुने भएमा एक विघा नै दिएर वस्ती स्थान्तरण गरेको थियो ।
२०३५ सालमा क्षेत्रीय पुनर्वास कार्यलयले त्यहाँको विस्थापित परिवारहरुको सूची बनायो । २०३६ सालमा अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा जग्गा सट्टा गर्ने निर्णय सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट विस्थापित दुई सय नौ परिवारको तीन सय ४८ विघा ५ कठ्ठा १५ धुर जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दाखिल खारेज गर्ने निर्णय भयो ।
सोही निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र भयो । यसरी सर्दु क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा आएको थियो ।
त्यसपछि सर्दु जलाधार क्षेत्र खाली भयो । राजा विरेन्द्रले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी वृक्षरोपण गर्न स्थानीय निकायलाई आदेश दिएका थिए । त्यतिबेला ५० हजार देखि ९० हजार विरुवा नर्सरी गरेर वृक्षरोपण गरिएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले सर्दुका प्रभावितलाई मोरङमा सट्टाभर्ना गरे पनि त्यसको लगतकट्टा गरिएन ।
यसैबीच सर्दुको आसपासबाट कोशी (धरान–धनकुटा)राजमार्ग बन्यो । त्यसपछि यस क्षेत्रको जग्गाको भाउ अस्वभाविक वृद्धि भयो । सट्टाभर्ना पाएकाहरु पनि सर्दुमै फर्किए । जग्गाको भाउ वृद्धि हुन थालेपछि त्यहाँ भूमाफियाहरुको आँखा लाग्यो । यस क्रममा केही पैसा दिँदै आफ्नो नाममा बनाउँदै गरे ।
यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा किनबेच हुन थालेपछि त्यहाँ आसपासका स्थानीयले यसको प्रतिरोध गर्न थाले । यो अधिग्रहण भएको जग्गा धरानवासीले पानी खाने ठाउँ हो । डोजर चलाउँन थालेपछि पानीको मुल सुक्छ भनेर उनीहरु जिल्ला विकास समितिमा डेलिगेसन पनि गए ।
जिविसले अधिग्रहण भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन जग्गा रोक्का राख्न १७ असार २०५८ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कार्यालयलाई पत्र लेख्यो । सिडिओले पनि त्यो पत्रअनुसार तत्काल मालपोत कार्यलयलाई जग्गा रोक्का राख्न भने । मालपोतले रोक्का गरिदियो ।
रोक्कापछि विर्खे राईले अदालतमा मुद्दा हाले । विर्खे राईका हजुरबुबाले सर्दुको जग्गाको सट्टाभर्ना पाएका थिए । हजुरबुबाको शेषपछि विर्खेले सर्दुको जग्गा नामसारी गरेर बेचे र सट्टाभर्ना पाएको पुर्जा च्यातिदिए ।
यसपछि सर्दुको जग्गाको सट्टाभर्ना नपाएकाले रोक्का राख्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाले । र, सर्वोच्चबाट फैसला आफ्नो पक्षमा पारे । फैसलापछि उनको जग्गा फुकुवा भयो ।
यसपछि विर्खेले सर्दुको आठ कठ्ठा जग्गा बेचे । यसपछि अन्य १५ जना पनि यसरी नै जग्गा बेच्न लागे । तर, स्थानीय निकायले सिफारिस दिएन । जिविसले पनि रोकिदियो । जग्गा पास गर्न अवरोध भएपछि उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट हाले । उनीहरुले पनि सर्वोच्चबाट फैसला आफूअनुकुल नै पारे । उनीहरुको पनि जग्गा फुकुवा भयो ।
फैसला भएपनि यसपटक भने स्थानीय निकायले सिफारिस दिएन । सिफारिस नपाएपछि यो जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न धरानवासीले धरान नेपाल जनसरोकार मञ्च संस्था गठन गरे ।
मञ्चले सट्टाभर्ना पाएकाहरुको विवरण र प्रमाण संकलन गरेर सर्दुको पनि श्रेस्ता, बिल बुक, नक्सा सबै लिए । त्यसमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर जानेहरुको विवरण पनि थियो ।
र, यो सबै लिएर मञ्च वन मन्त्रालय गयो । उनीहरुले २०७१ भदौमा वन सचिवलाई सम्बोधन गरेर सर्वाेच्च अदालतमा सर्दु जलाधार क्षेत्रका सट्टाभर्ना पाएनौं भनेर हालेको रिट निवेदन सबै झूटा हो, जलाधार क्षेत्रको उनीहरुको कित्ताबापत सट्टाभर्ना पाएको जग्गा यी छन् भनेर विवरण सहित निवेदन दिए ।
यसपछि वन मन्त्रालयले समिति गठन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न लगायो । समितिले सट्टाभर्ना पाइसकेको र वृक्षरोपण गरिएको विवरणका आधारमा यो सर्दु अधिग्रहण गरिएको निश्कर्ष दियो ।
यही प्रतिवेदनका आधारमा वन तत्कालीन सचिवले नेपाल सरकारको नाममा दाखिल खारेज गर्ने निर्णय २०७२ असारमा गरे ।
तर, यसविरुद्ध फेरि भूमाफिया लागे । वन मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध उनीहरुले आफ्नो पक्षमा आएको सर्वोच्च अदालतको फैसला देखाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निवेदन दिए । यही निवेदनका आधारमा तत्कालीन वन मन्त्री सापकोटाले भूमाफियाकै नाममा जग्गा दर्ता गर्नेगरी निर्णय गरिदिए ।
जग्गा फिर्ता आयो दोषीलाई कारवाही नगर्ने ?
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले २८ माघ २०७७ मा सरकारलाई आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसमा सर्दुको तीन सय ४८ विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको निश्कर्षसहित त्यसमा संलग्नविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
तर, मन्त्रालयद्धारा गठित समितिले एक सय ४८ विघामात्र अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएपछि यही अनुसार जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो ।
तर जग्गा अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध कारवाहीका सम्बन्धमा भने मन्त्रालय अझै अनिर्णित छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा लैजानेमाथि कानुन अनुसार कारवाही हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कसरी गयो, यसमा कसको कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने पत्ता लगाएर कारवाही हुन्छ ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३, २०७८, १४:५३:०६
प्रतिक्रिया