मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिने कुरा फेरि एकपटक विवादमा आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्ति ३० जेठ ०७८ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएर उनको गृह जिल्ला झापाको बी एण्ड सी कलेजलाई जसरी भए पनि सम्वन्ध दिन दबाब दिएपछि यो विषय फेरि सतहमा आएको हो ।

विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको बी एण्ड सीलाई सम्वन्धन नदिने हो भने आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिन डा. गिरीलाई दबाब दिइएको थियो ।

पूर्वउपकुलपतिको हारगुहार !

सरकारको यस शैलीविरुद्ध विश्वविद्यालयका १२ जना पूर्वउपकूलपतिहरुले अस्ति १ असारमा एउटा अपील सार्वजनिक गरे । जहाँ उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्, ‘झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन दिलाउन शिक्षा मन्त्री र सरकार प्रमुख स्वयं विश्वविद्यालयको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप गर्नका साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिँदै आएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट जानकारीमा आएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि सम्वन्धन दिन सक्ने कलेजको संख्याको सीमा नाघेर पूर्वाधार नै नपुगेको बी एण्ड सी कलेजलाई सम्वन्धन दिने निर्णय गराउन र त्यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृति दिलाउन विधिको शासन एवं कानूनी राजको उपेक्षा गर्नुमा अलिकति पनि नहिचकिचाउनु ठूलो दुभाग्र्यको कुरा हो ।’

यसरी अपील सार्वजनिक गर्ने विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरु थिए, महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाशजंग शाह, तोरणबहादुर कार्की, कैलासनाथ प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, महेश्वरमान श्रेष्ठ, हिराबहादुर मर्हजन, जयराज अवस्थी र नरेशमान बज्राचार्य । उनीहरुको विज्ञप्तिले एक साथ दुई वटा कुराको संकेत गरेको थियो, एक विश्वविद्यालयको स्वायत्तता समाप्त गरिदैछ । दोस्रो, विधिका सबै सीमाहरु नाघेर आफू अनुकूल व्यक्तिलाई मानवीय स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मेडिकल शिक्षा जस्तो संवेदनशिल विषयमा सम्वन्धन दिन दबाब दिईँदैछ ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको ‘दादागिरी’ कस्तो छ ? एकछिन १२ जना पूर्वउपकुलपतिहरुले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको ठ्याक्कै २० दिन अघि फर्कौ । ‘मेडिकल माफिया’हरु विरुद्ध लडिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीसँग निकट रहेका प्रितम सुवेदीलाई आमचकारी गालीगलौज गरेको एउटा अडियो १० जेठ ०७८ मा सञ्चार माध्यमहरुमा छ्यापछ्याप्ती भयो । सुवेदीलाई गाली गर्ने अरु कोही नभएर झापास्थित बी एण्ड सी कलेजका प्रमुख दुर्गा प्रसाईँ थिए । उनी फोन संवादमा भन्दै थिए, ‘तँ धेरै नबोल भाइ । भेटे भने तेरो तीन इन्च छाला सर्ने गरी हानिदिन्छु नि । साला डाँका ।’ प्रसाई थप्दै थिए, ‘तेरो बाउले दिन्छ बैंकको ब्याज ? तेरो आमाले तिर्छ ? तेरो बहिनीले तिरिदिन्छ ?’ उनका थप गाली उत्तिकै अश्लिल थिए ।

बागमती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्यले त्यहाँको सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै अस्ति २८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नाथुराम गोड्सेहरुको जरुरी भएको वा त्यो बन्न आफू तयार रहेको बताएका थिए । उनले त्यो अभिव्यक्ति अपराधिक मनसायले दिएको एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभन्दा अराजकताबाट निर्देशित भएको भन्दै आलोचना भयो ।

सभ्य समाजमा वैद्यको अभिव्यक्तिलाई अवश्य नै सही मान्न सकिँदैन । यसपछि त्यसकै भोलिपल्ट २९ जेठमा वैद्यले संसदकै रोष्टममा उभिएर माफी मागे । उनले गल्ती महशुस गर्दै माफी मागेपछि पनि वैद्यविरुद्ध एमाले कार्यकर्ताले मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

यता प्रितम सुवेदीलाई धम्की दिने प्रसाईँको अभिव्यक्ति पनि सांसद वैद्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको भन्दा कम छैन । सुवेदीले शिष्ट हुँदै यस्तो अपशब्द बोल्ने भए फोन राख्नुस् भन्दा उल्टै प्रसाईं भन्दै थिए, ‘तँ आफ्नो ठाउँमा बस् । नहाँस् ।’ हाँस्न पनि प्रतिवन्ध लगाउने धम्की दिएका प्रसाईँलाई प्रधानमन्त्री र उनी निकटहरुले भने जसरी पनि मेडिकल कलेजको सम्वन्धन दिन दबाब दिइरहेका छन् ।

यसले हाम्रा शासकहरुले च्यापेका पात्र र प्रवृतिहरु कति अशिष्ट, अमर्यादित र नाफाखोर छन् भन्ने त खुलाउँछ नै, नाफाखोरहरुको पछि शासकहरु कसरी लिप्त भएर लागेका छन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो । बृहत् नागरिक आन्दोलन सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले अस्ति ३० जेठमा एउटा वक्तव्य सार्वजनिक गर्‍यो ।

जसमा उल्लेख छ, ‘आज ३० गतेका दिन प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई बालुवाटार बोलाइ प्रक्रिया मिचेर बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नाजायज दबाब दिएका छन् । शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ समेतले उपाध्यक्ष डा. गिरीलाई हस्ताक्षर वा राजीनामा गर्न धम्कीसहित चरम दबाब दिएपछि अहिले डा. गिरीको भौतिक र मानसिक सुरक्षामा चुनौती खडा भएको छ ।

राज्यशक्तिको चरम् दुरुपयोग गर्दै देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै एउटा स्वायत्त निकायका कार्यकारी प्रमुखमाथि गरेको यस्तो ज्यादती भत्र्सनायोग्य छ । मेडिकल शिक्षालाई सीमित नाफाखोर आसेपासेको हातमा सुम्पेर देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशायी पार्ने चेष्टा स्वयंमा भत्सर्नायोग्य छँदैछ, एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्री निवासलाई नै गुण्डागर्दीको थलो बनाउनु झनै आपत्तिजनक छ ।’

१२ जना पूर्वउपकुलपति र बृहत् नागरिक आन्दोलन सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्सले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई बैरभाव सा“चेर मात्र यस्तो विज्ञप्ति निकालेका पक्कै होइनन् । निजी मेडिकल माफियाहरुलाई च्याप्ने सरकारी शैली र नियत नजिकबाट जाने/बुझेपछि उनीहरु यस्तो वक्तव्य सार्वजनिक गर्न वाध्य भएका थिए । भलै, प्रधानमन्त्री र उनी निकटहरुले पूर्वाग्रह देखाएर यस्तो विज्ञप्ति निकालेको प्रचार गर्न भ्याईसकेका छन् ।

सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्समा सक्रिय प्रितम सुवेदीका अनुभवमा सरकारले सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न, तिनैलाई बलियो बनाउन भन्दा नीजि मेडिकल कलेज खोल्न प्राथमिकता दिइरहेको छ । केही समय अघिसम्म उनीहरुलाई मेडिकल शिक्षाबारे सरकारको प्राथमिकता नै गलत रहेछ भन्ने लाग्दथ्यो । तर, पछिल्ला दिनमा उनीहरु निजी मेडिकल कलेजमा सरकार सञ्चालकहरुको लगानी नै रहेछ कि भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीकै तहबाट बरु आफ्नो छवी जति सुकै धुमिल वा बर्बाद भए पनि होस्, निजी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिनु पर्छ । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने उहाँहरुको जोर जबरजस्ती हेर्दा लगानी नै छ कि भन्ने आशंका छ’, सुवेदी भन्छन्, ‘अपवाद बाहेक अधिकांश निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले विद्यार्थी, अभिभावकबाट लाखौं, करोडौ लुटिरहेका छन् । तर, सरकारले उनीहरुलाई नै संरक्षण गरिरहनुले ठूलै शंका उब्जेको छ ।’

शंका नउब्जेओस् पनि किन ! दुर्गा प्रसाईं नै यसका अगुवा प्रमाण हुन् । प्रसाईं नेतृत्वको बी एण्ड सी अस्पतालले कोरोना संक्रमित भएर उपचार गर्न पुग्नेलाई कतिसम्म ज्यादती गरिरहेको छ भने सुरुमै न्यूनतम २ लाख धरौटी जम्मा नगरी भर्ना गर्दैन । यस तथ्यलाई प्रसाईँ आफैंले सगर्व प्रचार गरेका छन् । कोरोना संक्रमितको उपचारमा बी एण्ड सीको यो ज्यादती निमुखा नागरिकले सिधै मृत्यु भोग्नु हो । बी एण्ड सीको ज्यादती यो सानो उदाहरण मात्र हो । जब कि देशमा बाहुल्यता भने निमुखाहरुकै छ ।

भनिन्छ, व्यापारीहरुको पार्टी, वर्ग, धर्म केही पनि हुन्न । उनीहरुको एक मात्र ध्येय सत्ता सञ्चालकहरुलाई प्रभावमा पारेर नाफा कमाउनु हो । बी एण्ड सीका प्रसाईंले पनि कहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुशी बनाउँदै त, कहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बा भन्दै यही धन्दा गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग पनि उनको उत्तिकै सामिप्यता छ ।

निजी मेडिकल कलेजको दादागिरीको फेहरिस्त

१५ भदौ ०७७ मा औपचारिक रुपमा काठमाडौं मेडिकल कलेज खरिद गरेपछि सुनिल शर्माले त्यहाँ कार्यरत डाक्टर, कर्मचारीहरुको सेवा/सुविधा सबै कटाए । मासिक २५ हजारमा संचालन भइरहेको फार्मेसीको भाडा न्यूनतम् एक लाख ५० हजार पु¥याए । आईसीयु बेडको मूल्य लामो समयदेखि प्रति रात ५५ सय रुपैयाँ थियो । शर्माले त्यसलाई १४ हजार पुर्‍याए । क्याविनको एक हजारदेखि पा“च हजारसम्म थियो । एक हजार रुपैयाँको बेडलाई पाँच हजार बनाए । ल्यावलगायतको मूल्य सय प्रतिशत बढाए । यसको जानकारी सरकार प्रतिनिधिहरुले नपाएका होइनन् । तर, कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् ।

नेपालवाचसँगको संवादमा शर्मा भाडा बढोत्तरी गरेको स्वीकार गर्छन । निजी मेडिकल कलेजमा सरकारी बराबर छुट दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘बैंकबाट ऋण दिएर र गोजीबाट पैसा हालेर मेडिकल कलेज संचालन गरेर कसैलाई सहुलियत दिन सकिँदैन । भाडालगायत विषय अझ् रिभ्यु हुन्छ ।’ यति मात्र होइन्, बिराटनगरमा अवस्थित शर्मा नेतृत्वको नोबेल मेडिकल कलेज एमबिबिएस, बिडिएस, बिएसी नर्सिङ, विएनएस, बिपिटीलगायत अध्ययरत विद्यार्थीबाट नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुल्नेमा निकै विवादित छ ।

मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा फेरि एकपटक विवादमा आएको छ । ‘तँ धेरै नबोल भाइ । भेटे भने तेरो तीन इन्च छाला सर्ने गरी हानिदिन्छु नि । साला डाँका’ भनेर धम्की दिने दुर्गा प्रसाईंलाई प्रधानमन्त्री र उनी निकटहरुले जसरी पनि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन दबाब दिइरहेका छन् । यसले हाम्रा शासकहरुले च्यापेका पात्र र प्रवृतिहरु कति अशिष्ट, अमर्यादित र नाफाखोर छन् भन्ने त खुलाउँछ नै, नाफाखोरहरुको पछि शासकहरु कसरी लिप्त भएर लागेका छन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो ।

गत माघ अन्तिममा मात्र एमबीबीएसमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीका लागि नोबेल मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा २९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बढी शुल्क माग गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको पहिलो किस्ताको शुल्क विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेर नोबेल मेडिकल कलेजको सम्पर्कमा पुगेका विद्यार्थी र अभिभावकसँग अतिरिक्त रकम मागिएको थियो ।

नोबेल कलेजले एमबीबीएसमा एक सय जना विद्यार्थी अध्ययन गर्न पाउने अनुमति पाएको छ । प्रत्येक विद्यार्थीसँग २९ लाख १४ हजारका दरले अतिरिक्त रकम संकलन गर्दा कलेजले २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल्छ । नोबेल मेडिकल कलेज प्रशासनले इन्टर्नसिप शुल्कबापत चार लाख ४० हजार, नौ वटा सेमेष्टरको आन्तरिक परीक्षाका निम्ति ९५ हजारका दरले अतिरिक्त रकम मागेको थियो ।

खुमा अर्याल नेतृत्वको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भैरहवामा एमबीबीएस चौथो, तेस्रो, दोस्रो र पहिलो वर्षमा अध्ययनरत झन्डै १ सय ४० विद्यार्थीले ५ मंसिर ०७६ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरमा धर्ना दिएका थिए । त्यसको अघिल्लो दिन उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान महाराजगन्जस्थित डीनको कार्यालयमा पुगेका थिए ।

त्यसबेला यस प्रतिनिधिसँग धर्नामा सहभागी विद्यार्थीले भने अनुसार उनीहरू रहरले भैरहवादेखि काठमाडौं आएका थिएनन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको आफूहरूलाई फन्दामा पारेर असुलेको शुल्कको फेहरिस्त उनीहरुसँग थियो । जो यस प्रतिनिधिलाई उनीहरुले उपलब्ध गराएका थिए । उनीहरु त्यही रकम फिर्ता गराई माग्न काठमाडौं आएका थिए ।

अर्याल नेतृत्वकै गण्डकी मेडिकल कलेजको लुट पनि उस्तै थियो । कलेजले बढी शुल्क लिएकै कारण १८ मंसिर ०७६ देखि एमबीबीएस पहिलो वर्षमा हु“दै गरेको परीक्षालाई विद्यार्थीहरुले वहिष्कार गरेका थिए । यसले कस्तो रुप लियो भने गण्डकी मेडिकल कलेजमा पहिलो वर्षमा अध्ययनरत ९५ विद्यार्थीमध्ये ९० जनाले वहिष्कार गरेका थिए ।

पाँच जना विद्यार्थी सहभागी परीक्षामा पनि समयअगावै प्रश्नपत्र चुहाइएको थियो । प्रश्नपत्र बाहिरिएको विरोध गर्ने विद्यार्थीमाथि कलेज प्रशासनले प्रहरी परिचालन गर्‍यो । विरोधमा सहभागी ९ विद्यार्थीलाई पक्राउ गरियो । यसपछि गण्डकी मात्र होइन, अतिरिक्त शुल्कविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका सबै कलेजमा परीक्षा वहिष्कार भयो । तर सरकार गम्भीर पहल कदमी लिन अघि सरेन । प्रश्न बाहिरिनुजस्तो गम्भीर विषयमा मौन बस्नै रुचायो ।

गोविन्द केसीको बाह्रौं अनशनपछि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार ०७२ मा सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौँबाहिरका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार र राजधानी उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले ३५ लाख रुपैयाँ रकम लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर खुमा अर्याल अध्यक्ष रहेको गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराले ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थीबाट न्यूनतम साढे ३ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएपछि १६ माघ ०७५ देखि विद्यार्थी आन्दोलित भए ।

कतिसम्म भने कलेजले त्यही शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका ९५ विद्यार्थीमध्ये १८ जनाबाट तोकिएभन्दा औसत साढे ३ लाख रुपैयाँका दरले बढी रकम असुलेको थियो । सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम रसिदबिनै ठाडो कागजमा यो वा त्यो बहानामा उठाइएको थियो । विद्यार्थीले शालीन ढंगले आफ्ना माग राख्दा कलेज प्रशासनले कुनै सुनुवाइ गरेन । बरु उनीहरूमध्ये आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेहरूलाई कलेजबाटै निष्कासन गर्नेसम्मको धम्की दियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अर्का विस्वास पात्र नेशनल मेडिकल कलेज विरगञ्जका संचालक बसुरुद्दिन अन्सारी मेडिकल शिक्षाका अर्का माफिया हुन् । अन्सारीको कलेजले लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ताको माग राख्दै कात्तिक ०७६ मा विद्याथीले आन्दोलन गरेका थिए । यसपछि अन्सारीले बाहिरबाट गुन्डा बोलाएर विद्यार्थीलाई कुटपिट गराए । कुटपिटमा कलेजका एमडी अन्सारी स्वयंसमेत संलग्न रहेको विद्यार्थीको आरोप थियो । तर, अन्सारीले विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई बाहिरी गुन्डा बोलाएर रातभरि बन्धक बनाएका थिए ।

विद्यार्थीहरु १० कात्तिक ०७६ मा सुरक्षाको माग राख्दै पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको कार्यकक्षमै पुगेका थिए । प्रहरी उपरीक्षक सोमन्द्रसिंह राठौरसमेतको उपस्थितिमा विद्यार्थीले कलेज परिसरमा आफूमाथि भइरहेको दमनबारे फेहरिस्त सुनाएका थिए । तर, जिल्लाको प्रशासन प्रमुखबाट सुरक्षाको सुनिश्चितता पाएनन् । यसपछि विद्यार्थी निराश भएर कलेज फर्किएका थिए । अन्सारीको कलेजले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर राज्यले निर्धारण गरेको ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको थियो ।

अर्थात् प्रतिव्यक्ति १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क असुलेको विद्यार्थीको भनाइ थियो । मेडिकल माफिया विरुद्धका अभियान्ता सुवेदीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग, सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत नेशनल मेडिकल कलेजले एक जना विद्यार्थी रामजी परीक्षा छुटाईदिइरहेको छ ।

सरकारले व्यापारीहरुलाई निजी मेडिकल कलेज खोल्न दियो । तर नियमनको पाटो यति कमजोर बनायो कि सञ्चालकहरुकै मनमौजी बनाइयो । प्रधानमन्त्री नै प्रमुख रहने राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले ०७६ मा गरेको छानविन अनुसार मेडिकल कलेजहरुले विभिन्न २४ वटा शिर्षकमा विद्यार्थी र अभिभावकसँग २ अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ बढी शुल्क लिएका थिए । तर, सरकारले उनीहरुलाई साँढे बराबर छाडि दियो ।

इमान्दार र स्वाभिमानीले बेच्नु पर्ने ?

सर्तकता केन्द्रको छानविन अनुसार नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटी विद्यार्थीहरुबाट अतिरिक्त शुल्क लिनेभित्र पर्दैन । काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल पनि विवादको उत्कर्षमा थिएन । काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेज नेपालको चिकित्सा शिक्षाका पहिलो पुस्ताका ‘पायोनियर’ डाक्टरहरुले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेज थियो । फलतः उनीहरुसँग ब्रम्हलुट मच्चाएर पैसा मात्र कमाउने ध्येय थिएन । मुलुकभित्रै अब्बलस्तरका डाक्टरहरु उत्पादन गर्ने उद्देश्य थियो ।

तर, सरकार सञ्चालकहरुलाई अतिरिक्त बाटोबाट प्रभावमा पारेर चोरबाटोबाट रातारात मेडिकल शिक्षामा छिरेकाहरुस“ग उनीहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । किनभने उनीहरु जहाँ भन्यो उहीँ स्वाभिमान गिराएर पुग्न सक्तैनथिए । न त नेताहरुले मागे अनुसार चन्दा दिन नै सक्थे । परिणाम, अघिल्लो वर्ष काठमाडौं मेडिकल कलेज बिक्री भयो भने नेपाल मेडिकल कलेज पनि बिक्रीकै प्रकृयामा छ ।

भलै, लगानीकर्ताहरुबीच समझदारी हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष काठमाडौं मेडिकल कलेजको बहुमत स्वामित्व लिएर यस वर्ष नेपाल मेडिकल कलेज खरिदमा दौडधुप गरिरहेका डा. सुनिल शर्मा आफैं स्वीकार गर्छन्, हाटहुट नगरे मेडिकल कलेज चलाउन सक्ने अवस्था छैन । भन्छन्, ‘इमान्दारहरुले मात्र मेडिकल कलेज चल्ने भए काठमाडौं मेडिकल कलेज बिक्री गर्नु पर्ने कलेज हो र !’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाका भनाइमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल जस्ता सरकारी मेडिकल कलेजहरुलाई बलियो बनाउन छाडेर सरकार झण्डै २० वर्षदेखि सुतेर बस्यो । पछिल्लो दशकमा हरेक सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिने धन्दा चलाइरहेका छन् ।

पुँजीवादी भनिएका युरोपका स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड र अमेरिकालगायत देशहरुमा मेडिकल कलेजहरु सबै सरकारी हुने जापानकालागि नेपालका पूर्वराजदूत समेत रहेका माथेमा बताउ“छन् । तर, नेपालमा भने आफूलाई समाजवाद उन्मुख दाबी गर्ने सरकारले पूर्वाधार तयार नै भइनसकेको, सम्बन्धनका लागि आशय पत्र समेत लिइनसकेको अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्वन्धन दिन दबाब दिनु अनौठो भएको माथेमाको भनाइ छ ।

‘नेपालको उच्च शिक्षामा सबभन्दा नराम्रो भनेको सम्वन्धन सिष्टम हो । यसले सम्वन्धन दिए वापत विश्वविद्यालयलाई पनि फाइदा हुन्छ । सम्वन्धन पाएपछि कलेजले पैसा कमाउ“छ । त्यसले मेडिकल कलेजलाई पनि फाइदा हुने भइहाल्यो । तर, मेडिकल शिक्षा सरकारले नै खोल्दै जानु पर्ने हो’, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता समेत रहेका माथेमा भन्छन्, ‘एउटा विश्वविद्यालयले तीन वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्न सक्तैन । त्यसमाथि हामीले पा“च वटासम्मलाई दिनु भनेका छौं । तर, पाँच वटा भन्दा धेरै सम्वन्धन दिएका विश्वविद्यालयले जबरजस्ती सम्वन्धन दिन खोजिरहेका छन् । सरकारले निजी कलेज पक्षधरकै पक्षपोषण गरिरहेको छ । यस्तो हुनु भनेको निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले सरकारमा बस्नेलाई चन्दा दिइरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरबाहेक सम्वन्धन दिने/लिने सबैलाई फाइदै फाइदा भएकाले दबाब दिएका हुन् ।’

यस्ताे छ मेडिकल कलेजहरूसम्बन्धी अनियमितताकाे प्रतिवेदन

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ३, २०७८, १६:०२:०४