काठमाडौं । काठमाडौंको एक सय ७३ रोपनी १५ आना जग्गा मोहीलाई दिदा कानून मिचिएको एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले ठहर गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका नाममा कानून मिचेर यससम्बन्धि निर्णय गरेको पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई अध्यक्षको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याइएको मातातिर्थ, थानकोट, महादेवस्थापन, तिनथाना, सतुंगल, बालाजु क्षेत्रका एक सय ७३ रोपनी १५ आना जग्गा डा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मोहीका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । जून निर्णय निकै विवादमा तानिएको थियो ।

ती जग्गाहरु २१ असोज २०६४ तथा २० मंसिर २०६४ को निर्णयअनुसार मोहीसहित नेपाल ट्रष्टको नाममा दर्ता भएको थियो । मातातिर्थमा ५९ रोपनी १ आना ३ पैसा, थानकोट महादेवस्थापनको एक सय दुई रोपनी तीन पैसा, सतुंगलको एक रोपनी ६ आना एक पैसा तथा बालाजुको १० रोपनी ६ आना एक पैसा छ । मोहीहरुको लबिङमा सरकारले ती जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरेको थियो ।

११ भदौ २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धि नीतिगत निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बिधायक समितिले यससम्बन्धमा २५ भदौ २०६९ र २ कात्तिक २०६९ मा मोहीलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार ४ असार २०७० मा मालपोत कार्यालय कलंकीले जग्गा कमाउने मोही/जोताहा र उनका हकदारको नाममा जग्गाधनी पूर्जा दिई दर्ता श्रेष्ता कायम गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिधेयक समितिले ‘प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक छानबिन गरी दर्ता श्रेस्ता कायम गर्नु पर्ने देखिएमा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्ने’ भनेर निर्णय गरेको थियो ।

२ कात्तिक २०६९ को समितिको निर्णयमा थप भनिएको छ,‘..प्रस्तावमा उल्लेखित प्रकृतिका जग्गाहरुको हकमा प्रचलित बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, बिर्ता उन्मुलन नियमावली २०१७, भुमि सम्बन्धि ऐन २०२१, नेपाल राजपत्र मिति २०२६-६-१३ मा प्रकाशित सूचनाका आधारमा त्यस्तै प्रकृतिका अधिकांश जग्गाहरु २०२६ साल पश्चात त्यस्ता जग्गा कमाउने मोही/जोताहाका नाममा दर्ता भै सकेको सन्दर्भमा समेत विचार गर्दा सोही प्रकृतिको जग्गाहरु जग्गा कमाउने केही मोही/जोताहाका नामा दर्ता हुन नसकी २०६४ सालपछि नेपाल ट्रष्टका नाममा कायम भएको दर्ता श्रेस्तालाई सच्याई सम्बन्धित जग्ग कमाउने मोहीकै नाममा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक छानबिन गरी दर्ता श्रेस्ता कायम गर्नु पर्ने देखिएमा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्नका लागि हाल ट्रष्टमा आएका मानिएका जग्गाहरु कुन कुन जग्गाहरु वास्तविक ट्रष्टका हुन जा होइनन् भन्ने विषय कानूनी नभै नीतिगत प्रश्न रहेको देखिंदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय हुन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त निर्णयको आधारमा सो बमोजिम हुन प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने ।’

त्यसबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नीतिगत निर्णय गर्ने कि नेपाल ट्रष्टको ऐन नियम नै संशोधन गरी समस्याको निकास निकाल्ने विषयमा राय बाझिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुन मन्त्रालयको समेत राय लिएको थियो । उसले पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै जस्तो मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्न राय दिएपछि सोहीअनुसार निर्णय भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिधेयक समितिले त्यस विषयमा नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका तत्कालिन सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको र सो समितिले असोजमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसले ‘मोहीका रुपमा अधिकारको सुनिश्चितता गरी दिने तर्फ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भनि प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२०२६ सालमा ती जग्गाहरु फर्मायसी बिर्ताका रुपमा राजपरिवारले स्थानीयलाई दिएका थिए । तर, रैकरमा परिणत हुन सकेन । पछि २०४६ साल भदौ ९ गते ती जग्गाहरु तत्कालिन श्री ५ महाराजधिराजका नाउँमा कायम फिर्ता ल्याइएको थियो । तर, मोहीहरुले नै भोगचलन गर्दै आएका थिए । त्यसरी जग्गा फिर्ता गर्दा कानून मिचिएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले ९ वटा मुल विषयमा केन्द्रीत भइ यो प्रकरणको विस्तृत छानबिन गरेको थियो ।

१.ट्रष्टको जग्गा मोहीलाई दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हो कि कानुनी ?

२. तीमध्ये कुन–कुन जग्गा नेपाल ट्रष्टका वास्तविक जग्गा हुन् ?

३.२०२६ सालमा मोहीका नाममा दर्ता भएको जग्गा २०४६ सालमा राजाका नाममा फर्काउने कानूनी आधार के ?

४. सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार वास्तविक मोहीले जग्गा पाएका छन् कि छैनन् ?

५.मोहीहरुबाट लामो समय ती जग्गा दर्ता गर्ने काम किन भएन ?

६. दोहोरो श्रेस्ता कट्टा गर्ने निर्णय कार्यान्वायन गर्न गठिन छानबिन समितिले गरेको सिफारिसको कानुनी आधार के ?

७.मोही र हकदारको नाममा रैकर परिणत गर्दा कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन भयो कि भएन ?

८.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वायनका क्रममा कर्मचारीबाट अक्षरश पालना भयो कि भएन, त्यसमा संलग्न कर्मचारी को को थिए ?

९.मोहीहरुबाट राजदरबारले बुझिलिदै आएको ‘साल बसाली आयस्ता’को अवस्था के थियो ?

नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन

आयोगले मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा ट्रष्टको जग्गा मोहीलाई दिने निर्णय गर्न नपाउने निष्कर्ष निकालेको छ । यो नीतिगत नभई कानूनी विषय भएकाले कानूनको संशोधनमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले कानून मिचेर नै जगगा दिएको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ र ट्रष्ट नियमावलीको बिद्यमान प्रावधानहरुले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति उपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दावी नपुग्ने, व्यक्ति बिशेषका नाममा दर्ता नहुने, दर्ता भएमा पनि स्व तबदर हुने, बिक्रि वितरण गर्नमा भोगाधिकार दिन गरिएको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले,बिद्यमान प्रावधानले अवरोध गरेकाले आवश्यक एवं उपयुक्त परिमार्जन गरी सार्वभौमिकता सम्पन्न संसदबाट कानुनी व्यवस्था गरेकामा समस्या समाधान वा मोहीलाई जग्गदिने वा मोहीका नामा रैकर परिणत गर्न सकिने देखिन्छ । कानूनमा उल्लेख नभएको विषयमा निर्णय गरेको उक्त कार्य गैरकानुनी काये हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।’

सो जग्गा २०४६ सालमा राजाको नाममा फिर्ता ल्याउँदा पनि कानून मिचिएको छ । हकवालाबाट राजीनामा नगराई पुनः राजाको नाममा फिर्ता दर्ता गरी ल्याउनु ‘कानूनी भुल’ भएको आयोगको ठहर छ ।

दुई वटा दुई भन्दा धेरै कानूनले फरक–फरक व्यवस्था गरेको अवस्थामा नीतिगत निर्णयबाट नभई कानूनी बाटोबाट नै समस्या निराकरण गर्नुपर्ने आयोगले प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगन निर्णयको व्याख्या समेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गर्नका लागि पाँच अवस्था बिद्यमान हुनुपर्ने भनेको छ ।

क. कुनै विषयमा कानून नै नभएको अवस्थामा

ख.कानून भएपनि सम्बन्धित विषयमा मौन भएको वा स्पष्ट नभएको अवस्था बिद्यमान भएमा

ग.उक्त समस्या समाधान गर्न कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छैन र त्यस्तोका लागि नीति नै पर्याप्छ छ र नीतिमा मात्र केही परिवर्तन वा परिमार्जन गरे पुग्ने अवस्थामा

घ.आम सर्वसाधरण नागरिकको हितमा लादायी हुने अवस्था देखिन्छ भने त्यसेमा कानून वा न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकुल नहुने गरी मात्र सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने

ङ. सरकारमा रहने पार्टी वा नेतृत्व गर्ने पार्टीले निर्वाचनका बेला नागरिक तथा मतदातासँग मत माग्दा प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा समेटिएको नीति, कार्यक्रम तथा योजनालाई सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वायन गर्न वा लागू गर्न गरिएको विषय । साथै, त्यस्तो नीतिगत निर्णयले पनि संविधान र कानूनको बिद्यमान बन्धनलाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ ।

कुनै समस्याको सन्दर्भमा कानून नै नभएको अवस्थामा वा कानून भएपनि सम्बन्धित विषयमा मौन भएको वा उक्त समस्या समाधान गर्न कानून बनाउनु पर्ने अवस्थामा सुरुमा नीतिगत निर्णय गरी कार्य सञ्चालन गर्न सकिने तर कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत यसमा निर्णय गरिएको उसको ठहर छ । ‘..थप कानून व्यवस्था नगरी सिधै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) निर्णय मात्रले हस्तान्तरण गर्न सकिने र अन्यको नाममा दर्ता गरिदिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिदैन । तसर्थ, प्रस्तुत विषय नै नीतिगत विषय नभएकाले र कानूनल स्पष्ट व्यवस्था गरेको विषय भएकाले नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन ।’ कानूनको सशोधन गरेर भने त्यसरी जग्ग दिन सकिने आयोगको राय छ ।

ट्रष्टका नाममा आएका जग्गा कसको ?

ती जग्गाको नियमविपरीत दोहोरो श्रेस्ता कायम भएको आयोगको निष्कर्ष छ । यसमा मालपोत कार्यालयको मुख्य कमजोरी देखिएको छ । मालपोत कार्यालय कलंकीले मोहीको नाममा गइसकेको जग्गा २०४६ सालको भदौ ९ गते तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको नाममा फर्काउने निर्णय गरेको थियो । जबकी २०२६ साल असोज १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ती जग्गहरु रैकर परिणत गर्ने निर्णय भएको थियो । कमाउने मोहीले मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र पाइसकेको थिए ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘हालसम्म प्रचलित कानूनी सिद्धान्त र कानुनको प्रयोगबाट एक पटक परित्याग गरिसकेको विषय पुनः प्राप्त गर्नु नै अवैधानिक कार्य भएको अवस्था हो । तथापी राजतन्त्र रहेको अवस्थामा राजदरबारको बोलवाला भएको रहेको अवस्थामा ती कार्यहरु भएका देखिन्छन् । तसर्थ, गैरकानुनी रुपमा फिर्ता गरी ल्याएको जग्गा कुनै पनि हालतमा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिका रुपमा लिंदा ती नागरिकका हक अधिकार हनन हुने देखिन्छ । साथै, ती नेपाल ट्रष्टमा आएका उल्लेखित जग्गाहरु वास्तविक ट्रष्टका हुन सक्दैनन् वा होइनन् ।’

राजाको नाममा जग्गा कसरी फकाईयो ?

मोहीलाई दिइसकेको जग्गा दरबारको दबाबमा नियम मिचेर फेरी राजाकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय मालपोत कार्यालयले २०४६ सालको भदौ ९ गते गरेको हो । मिसिल नम्बर २२१ मा यससम्बन्धि प्रावधन छ । परित्याग गरिसकेको जग्गाहरु विा आधार पुनः राजाको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम हुनु गम्भीर गैरकानुनी कार्य भएको आयोगको ठहर छ ।

सो जग्गा तत्कालिन उजुरी फर्छयौट मुकाम, बलम्बुले रैकर परिणत शाखाको निर्णयअनुसार मोहीहरुकै नाममा रैकर परिणत भई जग्गधनी प्रमाणपत्र समेत पाइसकेका थिए । भूमी सुधार मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव तेजराज पाण्डेको प्रतिवेदनमा समेत यो विषय उल्लेख थियो । २०२६ सालको निर्णयअनुसार करिब १२ सय रोपनी जग्गा मोहीले पाएका थिए । त्यसमध्ये एक सय ७४ रोपनी भने तत्कालिन कार्यालयले रैकर परिणत गर्न ढिलाई गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको आयोगको ठहर छ ।

छानबिन नै नगरी मालपोतको निर्णय

२५ भदौ २०६९ को मन्त्रिपरिषद् र २ कात्तिक २०६९ को बिधेयक समितिको निर्णयमा भानिएको छ,‘..सोही प्रकृतीका जग्गाहरु जग्गा कमाउने केही मोही÷जोताहाका नामा दर्ता हुन नसकी २०६४ सापछि नेपाल ट्रष्टका नाममा कायम भएको दर्ता श्रेस्तालाई सच्याई सम्बन्धित जग्गा कमाउने मोही कै नाममा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक छानबिन गरी दर्ता श्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने देखिएमा दर्ता श्रेष्ता कायम गर्नका लागि..’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ ।

सो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले जग्गा रैकर परिणत गर्ने निर्णय गर्दा जग्गाको हदबन्दीको सीमाको विषय र मोहीहकको विषयमा यकिन नभएको औंल्याइएको छ । केहीलाई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा समेत दिइएको खुलेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा एक व्यक्तिको हकमा बढीमा ३० रोपनीभन्दा धेरै जग्गा राख्न पाइँदैन । तर, कतिपयले ३० भन्दा धेरै समेत राखेका थिए ।

साथै मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गरी दर्ता श्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने देखिएमा भनेर निर्णय गरेका मालपोत कार्यालयले छानबिन नै नगरी सिधैं टिप्पणीमा सदर गरेर जग्गा को दर्ता श्रेस्ता कायम गरिएकोमा थियो । यसमा सम्बन्धित पक्षको राय समेत लिइएको थिएन ।

वास्तविक मोही/जोताहाले जग्गा पाए ?

ती जग्गा वास्तविक कोही तथा जोताहाले पाएकोमा पनि आयोगले आशंका व्यक्त गरेको छ । मातातिर्थको कित्ता नम्बर ३८ को एक रोपनी आठ आना जग्ग्गा जोताहाका रुपमा कैलास बिक्रम बाँनियाले पाएका थिए । सो जग्गाको नाँपजाँच २०२२ सालमा भएको थियो । त्यतीबेला बाँनिया ३ वर्षका मात्र थिए । तीन वर्षका नाबालक कसरी जोताहा बने भनेर आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।

अझ रुद्र बहादुर बाँनियाको परिवारले मात्र एक सय एक रोपनी सात आना एक पैसा जग्गा मोहीका रुपमा हात पारेका थिए । रुद्र बहादुरको नाममा ७९ रोपनी नौ आना, जेठी बाँनियाको नाममा ६ रोपनी सात आना, कान्छी बाँनियाको नाममा एक रोपनी आठ आना, कैलास बिक्रमको नाममा पाँच रोपनी १३ आना, नरेन्द्र बिक्रम बाँनियाको नाममा सात रोपनी दुई आना र शम्भु बिक्रम बाँनियाको नाममा एक रोपनी जग्ग राखेका थिए । मोहीले पाँच रोपनीसम्म मात्र जग्गा पाउने भूमि सम्बन्धि ऐनको दफा २५ मा उल्लखे छ । तर, नियम मिचेर बाँनिया परिवारलाई ठूलो मात्रामा जग्गा दिइएकोमा नियम मिच्नुका साथै चलखेलको समेत आशंका गरिएको छ ।

दुई रोपनी सात आना जग्गा लिने मोही गंगादेवी खत्री छेत्रीनी जग्गा नाँपजाँच भएको अवस्थामा १० वर्षकी तथा तीन रोपनी एक आना जग्गा दर्ता गर्ने साुन बस्नेत १३ वर्षकी मात्र थिइन् । आयोगले मोहीहरुको बारेमा समेत अध्ययन गरेकामा यस्ता धेरै कैफियता शंकास्पद कागजपत्रहरु फेला पारेको थियो ।

ट्रष्टका जग्गामा मोहियानी हुने कि नहुने ?

२० मंसिर २०६४ र २६ मंसिर २०६४ को नेपाल ट्रष्टको निर्णयका आधारमा ती जग्ग ट्रष्टको नाममा ल्याइएको थियो । २०२५ सालमा भूमी सम्बन्धि ऐन संशोधन भएयता सरकारी जग्गा मोही नलाग्ने प्रावधान छ । नेपाल ट्रष्ट ऐनअनुसार पनि ट्रष्टको जग्गामा मोही लाग्दैन ।

तर, तीन जग्गा भने मोहीकै हुने आयोगको निष्कर्ष छ । ‘प्रस्तुत विवादीत जग्गा सँगसँगै सोही स्थानमा रहेका सोही प्रकृतिका धेरै जग्गाहरु मोहिहरुका नाममा रैकर परिणत भइसकेको अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्न नहुने र तीन कार्याहरु अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक कानून सम्मत नै भएको मान्नु पर्ने भएकाले म्याद भित्र निवेदन नदिएका कारणबाट मात्र रैकर परिणत गर्न बाँकी भएकाहरुको काूननी हक अधिकारी र जग्ग जमीन सम्पत्तिको हरण एवं राष्ट्रियकारण गर्न हुने देखिदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘मोहीहरुको निवेदनका आधारमा पूर्व राजपरिवारको सदस्यहरुका नाममा हरका बिशेषत प्रस्तुत विवादमा जोडिएको क्षेत्रका जग्गाहरुमध्ये करिब १२ सय रोपनी जग्गहरु मोहीहरुकै नाममा रैकर परिणत भै दर्ता भइकसेको अवस्था छ ।’

राजपरिवारकै नाममा फिर्ता गरियो ?

२०२६ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार साविकको मातातिर्थ, थानकोट, महादेवस्थान, वालाज्यू गाउँपञ्चायतमा रहेका राजपरिवारको नाममा रहेका जग्ग मोहीको नाममा रैकर परिणत गर्ने निर्णय भयो । त्यसका लागि बलम्बुमा रैकर परिणत शाखा, उजुरी फर्छयौट मुकाम वलम्बु कार्यालय स्थापना भयो । जसले २०२९ देखि २०३९ सालसम्म काम ग¥यो । त्यसबेला धेरै मोहीले निवेदन दिएर जग्गा रैकर बनाए ।

तर, निवेदन नदिएर रैकर हुन बाँकी जग्गा २०४६ सालमा राजपरिवारकै नाममा फकाईयो । यसरी केही जग्गा राजपरिवारकै नाममा रहनुका पछाडी आयोगले चार कारण औल्याएको छ । पहिलो त्यसरी रैकर परिणत गर्दा जग्गाको हदबन्दी सीमा नाघ्ने, जोताहाको कागजपत्र तयार गर्न समय लाग्ने, नापीको समयमा (२०२२) फिल्डबुकमा नाम लेखिएका वा लेखाएका केही मोहीको उमेर कम भएको र बिर्ता जग्ग रैकर परिणत गर्न अवधि तोकिएकाले ती जग्गा राजपरिवारकै नाममा रहन गएको उल्लेख छ ।

दोहोरो श्रेस्ता कसरी कट्टा भयो ?

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल ट्रष्टको कार्यलयले तत्कालिन सचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी जग्गा दर्ता गर्नका लागि सात बुँदे मापदण्ड बनाएको थियो ।

तर, नेपाल ट्रष्ट र मालपोत कार्यालयले कानूनको मर्मअनुसार काम नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यो प्रकरणमा मालपोत कार्यालयले ‘आफुखुशीको सिद्धान्त’ अनुसार निर्णय गरिएको आयोगको दाबी छ ।

अधिकार विहिन निकायहरुले गरेका काम कारबाहीले कानुनी मान्यता नपाउने सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलार्य उद्धृत गर्दै भनिएको छ,‘मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन भएका ती कार्यहरु कानून बमोजिम भए भएनन् भनी विश्लेषण गर्न पर्ने आवश्यकता भएको छ ।’

हदबन्दीको विषयमा किन हेरिएन ?

नेपालमा २०२१ सालदेखि जग्गामा हदबन्दी तोकिएको थियो । जून ऐन अहिलेसम्म पनि लागू छ । ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा सरकारले जफत गर्न पाउँछ ।

तर, यसरी मोही तथा जोताहालाई जग्गा दिंदा भने हदबन्दीसम्बन्धि व्यवस्था लागू गरिएन । जसअनुसार कतिपयले हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा मालपोत कार्यालयकै स्वीकृतीमा राख्न पाए । आयोगले भनेको छ,‘भूमि सुधार लागिसकेपछि भूमि सम्बन्धि ऐन २०२६ को हदबन्दीको व्यवस्था बमोजिम भूमी सुधार कार्यालयले निर्णय गरेपछि मात्र मालपोत कार्यालयले हेर्नु पर्नेमा हदबन्दीको विषयमा साधिकार निकायको निर्णय नबुझी, निर्णय नहुँदै मालपोत कार्यालय कलंकी काठमाडौंबाट निर्णय भएको देखिन्छ । जून गैर कानुनी र वदनियतपूर्ण भएको हो भन्न सकिन्छ । नियतबश अधिकार क्षेत्रात्मक हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २, २०७८, २२:२३:००