काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा २८ जेठ ०७८ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी बैठकमा सह–अध्यक्षद्धय शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीसहित २३ सदस्य उपस्थित थिए ।

बैठकले झापास्थित प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरको भौतिक पूर्वाधारलगायत अध्ययन/अनुगमन गर्न कार्यकारी समिति गठन गर्ने र त्यसले ‘एउटा टोली गठन गरी अनुगमन गरेर ७ दिन भित्र प्रतिवेदनसहित अर्को बैठकमा पेश गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । अनुगमन टोलीमा कोको रहने भन्ने छनोट गर्ने जिम्मा कार्यकारी समितिलाई नै दिइयो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव एवं प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम लुइँटेलका अनुसार आयोगले निर्णय गरेको दुई दिनपछि बसेको कार्यकारी समितिको बैठकबाट ३ सदस्यीय अनुगमन टोली बनाउने निर्णय भएको थियो ।

यहींबाट सुरु भयो आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी र बिएण्डसीका महाप्रबन्धक दुर्गा प्रसाईंबीचको पारस्पारिक पूर्वाग्रहको लडाईंको उत्कर्ष ।

बिएण्डसीलाई सम्बन्धन नदिन समितिका उपाध्यक्ष गिरीले यसरी खेले खेल

आयोगको कार्यकारी समिति चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको प्रा.डा. गिरिको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय छ । अनुमगन समिति एकदम गोप्य र उच्च स्तरीय हुने भएकाले आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. गिरीले मात्र थाहा पाउने भनियो ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. गिरीले १ असारमा गोप्य रुपमा प्रा.डा. प्रकाश पाण्डेको संयोजकत्वमा प्रा.डा. रमेश आचार्य, डा. भोजराज अधिकारी र सेमन्त कोइराला सदस्य रहेको चार सदस्यीय समिति गठन गरे । कार्यकारी समितिले तीन सदस्यीय टोली बनाउने निर्णय गरेकामा त्यसविपरित डा. अधिकारीसमेत थपेर चार सदस्यीय बनाएका थिए, उपाध्यक्ष गिरीले । उनले डा. अधिकारीलाई विज्ञ सदस्यका रुपमा समावेश गरेका थिए ।

अनुगमन समिति गोप्य र उच्च स्तरीय हुने भनिएकाले त्यसमा ककसलाई राखियो भन्ने आयोगको कार्यकारी समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी नै भएन ।

यसरी गुपचुप बनाइएको टोली बीएण्डसीको अनुगमन गर्न गत ७ असारमा झापाको बिर्तामोड पुग्यो । ८ असारसम्म कलेजको भौतिक पूर्वाधारलगायत अध्ययन गरेर उनीहरु काठमाडौं फर्किए । अनुगमनका क्रममा टोली बिर्तामोडस्थित स्तरोन्नती हुँदै गरेको पाँच तारे होटल सिदार्थमा बसेको थियो । होटल खर्च चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै व्यहोरेको थियो ।

काठमाडौं फर्केपछि अनुगमन टोलीका सदस्यहरू ११ असारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेख्न बसेका थिए । तर, टोलीका संयोजक प्रा.डा. पाण्डे त्यतिखेर ट्वाल्ल परे, जतिबेला उनले उपाध्यक्ष गिरीले विज्ञका रुपमा पठाएका डा. अधिकारी स्वार्थ बाँझिने (कन्फ्क्टि अफ इन्टे«स्ट) सदस्य भएको भेउ पाए ।

अर्थात् अनुगमनको प्रतिवेदन लेख्न बस्ने जमर्को गर्दानगर्दै उपाध्यक्ष गिरीले बिएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईं विरुद्ध दायर गरेको गाली बेइज्यती मुद्दामा अधिकारी गिरीका पक्षबाट साक्षी बसेको भेद खुल्यो ।

यस्तो भेद खुलेपछि अनुगमन समिति संयोजक डा. पाण्डेले आफ्नो टोलीमा उपाध्यक्ष गिरीले स्वार्थ बाँझिने व्यक्ति पठाएर आफूलाई फसाउन खोजेको भन्दै प्रतिवेदन लेख्न अस्विकार गरे । आयोगका प्रवक्ता लुइँटेलकै शब्दमा ७ दिनभित्र रिर्पोट नआएपछि उनले बैठकमा उपाध्यक्ष गिरीसँग ‘हजुरले पठाएको अनुगमन टोलीको रिर्पोट किन आएन ? किनभने आयोगले हामीलाई ७ दिन भित्र रिर्पोट दिन आयोगले निर्देशन दिएको छ । रिर्पोट के भयो ?’ भने ।

प्रतिवेदन नै नबनाइ सम्बन्धनको खेलो ‘डिसमिस’

निर्धारित समयमा अनुगमन प्रतिवेदन नबनेपछि त्यसबारे छलफल गर्न आयोगले अनुगमन टोलीका संयोजक प्रा.डा. पाण्डेलाई छलफल गर्‍यो ।

आयोगले आफूसँग प्रतिवेदन नबन्नुको कारण माग गरेपछि संयोजक पाण्डेले आफ्ना कुरा राखे । बैठकमा पाण्डेले आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले खेलेको खेलको पोल खोलिदिए । गिरीले खेलेको खेलका कारण आफू प्रतिवेदन पेस गर्न असमर्थ रहेको कुरा उनले बैठकमा स्पष्टसँग राखे ।

बैठकमा अनुगमन टोली संयोजक पाण्डेले भनेका थिए, ‘डा. भोजराज अधिकारी बीएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं र आयोगका उपाध्यक्ष गिरीबीच चलेको मुद्दामा गिरी पक्षका साक्षी बसेर बकपत्र समेत गरेको हुनुहुँदो रहेछ । त्यस्ता मान्छेलाई यस समितिमा राखेर मलाई समेत विवादित बनाउने काम भयो । म यो अनुगमन टोलीकातर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्दिनँ ।’

यसपछि प्रा.डा. पाण्डेलाई भनियो, ‘त्यसो भए लिखित जवाफ दिनुहोस् न त ! प्रतिवेदन दिनुपर्ने तपाईंको दायित्व हो । तपाईंले यसकारण गर्न सक्तिनँ भनेर लेखिदिनुहोस् !’ तर, प्रा.डा. पाण्डेले आफूले एक शब्द पनि नलेख्ने भन्दै अड्डी कसे । ‘मैले तपाईंहरूसँगको बैठकमा जे कुुरा भनेको छु, त्यही कुरा लेखिदिनुहोस्’, पाण्डेले बैठकमा भनेका थिए ।

यसपछि अनुगमन टोलीका अर्का सदस्य प्रा.डा. रमेश आचार्य र डा. अधिकारीले ‘संयोजकले नै संयुक्त प्रतिवेदन दिन नसक्ने हुनु भएकाले हामीले पनि प्रतिवेदन दिन सक्तैनौं’ भन्ने लिखित जवाफ पेस गरे ।

अनुगमन टोलीले प्रतिवेदन नै नदिएपछि प्रकृया त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेको छैन । २९ असारदेखि त सरकार नै बदलिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक पनि बसेको छैन । खासमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले यही नै चाहेका थिए ।

बिएण्डसीको सम्बन्धमा गिरीको अड्को, सम्पर्कमै आउन चाहँदैनन्

नेपालवाचले झण्डै एक महिना लगाएर गरेको खोजले के प्रमाणित गरेको छ भने झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका कारण एमबिबिएस अध्ययनको सम्वन्धन नदिएका हुन् । होइन भने कलेजले सम्वन्धन नपाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

भौतिक पूर्वाधार, उपकरण सबै पूरा छ । शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आयोग स्थापना हुनुपूर्व नेपाल मेडिकल काउन्सिल र काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमबिबिएस संचालनका ०६८ सालदेखि नै मनसाय पत्रदेखि भौतिक पूर्वाधार ठिक रहेको पत्र दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७३ सालमै कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन योग्य रहेको पत्र दिएको छ ।

बिएण्डसीको सम्बन्धनका विषयमा बुझ्न नेपालवाचले आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. गिरीसँग ५ पटक फोन गरेको थियो भने ३ पटक एसएमएस । तेस्रो पटक ४ साउनको मध्याह्न १.१८ मा गरेको फोनको केहीबेर घण्टी गएपछि उपाध्यक्ष गिरीले ‘क्यान यु कल ब्याक लेटर ?’ एसएमएस पठाए । त्यस अपराह्न गरिएको फोन पनि उनले उठाएनन् ।

त्यसको ४ दिनपछि ८ साउनको बिहान १०.१७ मा फोन गर्दा गिरीले ‘प्लिज टेक्स्ट मी’ लेखे । उनको टेक्स्ट प्राप्त भए लगतै उनलाई भेटेर कुरा गर्न खोज्नुको प्रयोजनको सन्देश पठाइयो । त्यसको कुनै प्रतिउत्तर आएन । दिउँसो १ बजेर ४२ मा डा. गिरीलाई पुनः फोन गरियो । उनले फोन काटेर ‘आइ एम सरी । आइ क्यान नट टल्क राइट नाउ’ सन्देश पठाए । यसपछि उनलाई ‘हवस्, उपाध्यक्षज्यू । तर, हजुरले मेरो भनाइ नराखी समाचार लेखियो भन्न पाउनु हुने छैन है । मैले हजुरलाई एसएमएस बाहेक फोन मात्र ५ पटक गरेको छु’ लेखियो । उनले मोवाइल सन्देश प्राप्त गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया पठाएनन् ।

बिएण्डसीका प्रसाईं र आयोग उपाध्यक्ष गिरीको टकराव

जगजाहेर छ, बीएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईसँग बोल्ने ढंग छैन । कहाँ के बोल्नु पर्ने हो ? भाँती पुर्‍याउँदैनन् । शिष्टतामा पनि उनको ठूलै कमजोरी छ । यसमा पनि कुनै शंका छैन कि प्रसाईंले बिएण्डसी मेडिकल कलेज परोपकारका लागि मात्र सञ्चालन गर्न लागेका होइनन् । मुनाफाको मनसाय पनि अवश्य नै होला ।

तर, कोही व्यक्तिले राज्यको कानून सम्मत रित पुर्‍याएर व्यवसाय गर्छु भन्यो भने पाउने कि नपाउने ? त्यसलाई व्यक्तिगत/पारिवारिक झगडा र राजनीतिक रङ दिएर छेकबार गर्न पाइने कि नपाईने ? नपाउने हो भने १० वर्ष अघिदेखि एओआइ दिएर किन कच्मच्याइयो ?

यसका पछाडि बिएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रसाईं र प्रा.डा. गिरीबीचको सम्वन्धको नालीबेली नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष गिरीको जन्मथलो लमजुङ हो । झापाका हरि गिरीकी छोरीसँग उपाध्यक्ष गिरीले आफ्नो छोराको विवाह गरेका थिए । भलै, केही समयअघि मात्र उनीहरूबीच पारपाचुके भएको निकटस्थहरू बताउँछन् । लमजुङ्गे उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण पुत्रसँग पारपाचुके गरेर झापाली हरि पुत्री यसबेला लण्डनमा छिन् ।

प्रसाईंले बिएण्डसी कलेजको नाम नै आफ्ना ससुरा भगवान गिरी र सासु चन्द्रमायाको नाममा राखेका छन् । भगवान र चन्द्रमाया पुत्री उमासँग प्रसाईंले घरबार जोडेका छन् । भगवान गिरी र हरि गिरी बडा बा–भतिजा हुन् । रोचक के भने यो परिवारबीच २३ वर्ष अंश मुद्दा चलेको थियो । त्यो पनि भगवानका ज्वाईं प्रसाईंकै अगुवाइमा ।

०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्धय अनुपराज शर्मा र ताहिर अलि अन्सारीको संयुक्त इजलासबाट मुद्दाको छिनोफानो भयो । प्रसाईंका ससुरा भगवानले मुद्दा जितेर ठूलो जमिन हात पारे । त्यही सम्पत्तिको जगमा बिएण्डसी मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निमार्ण कार्य अघि बढेको थियो ।

जानकारका अनुसार बिएण्डसी मेडिकल कलेजले एमबिबिएसका लागि ०७४÷७५ मा नै सम्वन्धन पाउन लागेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्ने भएपछि सम्वन्धन स्थगित गरियो । बीएण्डसीले सम्वन्धन नपाउनुमा डा. गोविन्द केसीको अनसनले पनि काम गरेको थियो ।

प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बनेर आएपछि बिएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्वन्धन प्रकृया नै रोकियो । जसका लागि तत्कालीन ‘सम्धी सम्वन्ध र स्वार्थ’ प्रमुख कारण रहेको बताउ“छन् जानकारहरू । अर्थात् छोरीका ससुरा प्रा.डा. गिरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष बनेपछि हरि गिरीले अंश मुद्दा हारेको तुष पोखे ।

आफूसँग वर्षौं मुद्दा खेपेका परिवारका सदस्यको नाममा स्थापना भएको मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिन हरि गिरीले सम्धीलाई उक्साएको बताइन्छ । ‘अहिलेसम्म पनि हरि गिरी र भगवान गिरीको परिवारबीच बोलचाल छैन्,’ स्रोत भन्छ, ‘सम्धी चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष भएर आएपछि हरि गिरी सक्रिय भए । र, अंश विवादमा हारेकोले सम्धी मार्फत बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई खण्डहर बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरे ।’

बिएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रसाईं हरि गिरी र आफ्ना ससुराबीच अंश मुद्दा चलेको स्वीकार गर्छन । हरि गिरीकी छोरी र उपाध्यक्ष गिरीका छोराबीच विवाह भएको पनि उनको भनाइ छ । तर, अब विगतका कुरा नगरौं भन्दै त्यसभित्र पस्न चाहँदैनन्, प्रसाईं ।

गिरी–प्रसाईं टक्करको परिणाम

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले आफूसँग २० लाख रुपैयाँ माग गरेको प्रसाइको दावी छ । आफ्नो कलेजले सम्वन्धन नपाएपछि उपाध्यक्ष गिरीले २० लाख रुपैयाँ माग गरेको भन्दै २३ पुस ०७६ मा प्रसाईले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । १५ मंसिर ०७६ मा काठमाडौंको पाँचतारे होटल ‘द्वारिका’ मा बोलाएर गिरीले उक्त रकम माग गरेको प्रसाईंको जिकिर छ ।

तर, प्रसाईसँग उपाध्यक्ष गिरीले रकम माग गरेको प्रमाण केही छैन । भन्छन्, ‘मलाई त्यसबेला प्रमाण रेकर्ड गर्नु पर्छ भन्ने बुद्धि नै आएन ।’

२० लाख रकम माग गरेको आरोप आफूमाथि लगाएपछि प्रसाईंविरुद्ध गिरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्यती मुद्दा दायर गरेका छन् । बिएण्डसी मेडिकल कलेजको अनुगमनमा गएका डा. अधिकारी त्यही मुद्दामा साक्षी बसेर बकपत्र गरेका थिए ।

यता प्रसाईंले पनि गिरीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी दिएका छन् ।

गिरी वीर अस्पतालको शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) हुँदा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले विद्यार्थीका लागि दिएको एक लाख अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित गिरीविरुद्व प्रसाईंले उजुरी गरेका छन् । डा. गोविन्द केसी सर्मथक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले समेत गिरीविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बन्न योग्यता नपुगेको भनेर रिट दायर गरेका छन् ।

प्रसाईंको ससुराली परिवार र प्रसाईं स्वयंसँग समेत बढेको तिक्तताका कारण उपाध्यक्ष गिरीले बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिएका घटनाक्रमले देखाउँछ । प्रसाईविरुद्ध आफ्ना पक्षबाट मुुद्दाको साक्षी राखेको व्यक्ति डा. भोजराज अधिकारीलाई नै डा. गिरीले बिएण्डसी मेडिकल कलेजको अनुगमन समितिमा राख्नु त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

खासमा प्रसाईं नेतृत्वको मेडिकल कलेजको पूर्वाधार नपुगेको प्रतिवेदन आओस् भनेर उपाध्यक्ष गिरीले अधिकारीलाई अनुगमन समितिमा राखेको देखिन्छ । यसबाट गिरीको नियतमा गडबड रहेको पुष्टि हुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड निर्धारण समितिका निर्देशक प्रा.डा. दिलिप शर्मा बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिने बारेमा आफू जानकार नरहेको बताउँछन् । प्रा.डा. शर्माका अनुसार यो कुरा उपाध्यक्षलाई मात्र थाहा छ ।

डा. शर्मा भन्छन्, ‘यो कुरा उपाध्यक्षलाई मात्र थाहा छ । उहाँले मात्र गोप्य गर्नु भएको छ ।’ जब कि १७ मंसिर ०७३ मा डा. शर्मा नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रार रहेका बेला ‘बिएण्डसी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक अवस्था सकारात्मक देखिएको व्यहोरा राय परामर्शको रुपमा जानकारी गराउँदछु’ भनेर शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । त्यो पत्रको च.नं. ३१०/०७३/०७४ (प्र) हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव लुईंटेल आफूले सबै कागजात र राय आयोगको बैठकमा ‘उक्त कलेजको सम्वन्धन सम्वन्धी निर्णय हुन’ भनेर पेश गरिसकेको बताउँछन् ।

‘आयोगको गतिविधि हजुरलाई थाहा छँदैछ । पत्रपत्रिकामा पनि आयो । प्रकृया पुरा गरेको छ, कानुनले मिल्छ भने किन रोक्नु त ! दिए हुन्छ भनेर आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो । संस्थालाई राम्रो लगानी गरेर बनाएको छ । पोजेटिभ भएर अघि बढ्दा राम्रै हुन्छ भन्नु भएकै हो प्रधानमन्त्रीले पनि’, सदस्य सचिव लुईंटेल नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘तर अब कसलाई के होला । कसलाई के होला । यो विवादित बन्यो । यस विषयमा म यहाँभन्दा बढी बोल्न सक्तिनँ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १०, २०७८, १३:२३:००