संसारभरका देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १ कात्तिक २०६२ मा जारी गरेको सन् २००५ को भ्रष्टाचार सूचकांक ‘करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स’ मा नेपाल बढी भ्रष्टाचार बढी हुने देशमा दर्ज थियो ।

संसारभरका १५९ देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति नियालेको ट्रान्सपरेन्सीले नेपाललाई ११७ औं स्थानमा राखेको थियो ।
त्यतिबेला नेपालले सयमा २५ अंक पाएको थियो । ३० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकलाई अत्यधिक भ्रष्टाचार भएको र त्यो संस्थाहरुका साथै सामाजिक, राजनीतिक स्थायित्वका लागि गम्भीर खतरा रहेको औंल्याइएको थियो ।

त्यसयता २०७७ सम्म आइपुग्दा पनि नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांक जहाँको त्यहीं छ । ट्रान्सपरेन्सीले १५ माघ २०७७ मा जारी गरेको सन् २०२० को भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्थान ११७ नै छ । १८० देशको भ्रष्टाचार सूचकांक जारी गर्दा त्यसमा नेपालले सयमा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ ।

२०६२ सालयता मुलुकको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको छ । शाहवंशीय राजतन्त्रबाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेको पनि १४ औं वर्ष लागिसकेको छ । यसबीचमा नयाँ संविधान जारी भएर मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ ।

राज्य संरचना नै परिवर्तन भएको र बग्रेल्ती कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरेको सरकारी दावीका बावजुद भ्रष्टाचारको स्थिति परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले संसारभरका मुलुकहरुको भ्रष्टाचार अवस्था हेर्छ । यही आधारमा हरेक वर्ष सूचकांक प्रकाशित गर्छ । संसारमा कुन देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न यही संस्थाको रिपाेर्टलाई आधार लिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विदेशीहरुले मूलतः ट्रान्सपरेन्सी यिनै रिपाेर्टका आधारमा विभिन्न देशहरुको अवस्थाबारे मूल्यांकन गर्छन् ।

माथिदेखि तलसम्मै भ्रष्टाचार

९ मंसिर २०७७ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर : एसिया, २०२०’ प्रकाशित गर्यो । ब्यारोमिटर कुनै पनि मुलुकका नागरिकसँग त्यो देशको भ्रष्टाचारका विषयमा अनुभव र राय लिएर गरिएको सर्वेक्षण नतिजा हो ।

एसियाका १७ देशमा त्यहाँका नागरिकसँग सर्वेक्षण गरेर यो ब्यारोमिटर तयार गरिएको थियो । २०१९ को मार्च–अगष्टमा श्रीलंका र भियतनाम तथा २०२० को जुन–सेप्टेम्बरमा नेपाल, थाइल्याण्ड, माल्दिभ्स, इन्डोनेसिया, भारत बंगलादेश, मलेसिया, ताइवान, जापान, म्यानमार, मंगोलिया, फिलिपिन्स, चीन, उत्तर कोरिया र कम्बोडियामा सर्वेक्षण गरिएको थियो । ती मुलुकका २० हजार नागरिकसँग सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको मतसर्वेक्षण ट्रान्सपरेन्सीले ब्यारोमिटरमा प्रस्तुत गरेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ५८ प्रतिशतले नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो ब्यारोमिटरमा आधार लिइएका एसियाका १७ मुलुकमध्येकै सबैभन्दा उच्च हो । ‘नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ, जहाँ अधिकांश नागरिक (५८ प्रतिशत) पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको सोच्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

खासगरी सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको र यस्तो कार्यमा राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारी संलग्न भएका प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकले समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पनि नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको विषय प्रतिवेदनमा छ ।

संघदेखि स्थानीय तहसम्मै भ्रष्टाचार व्यप्त रहेको जनाइएको छ । भ्रष्टाचारले दैनन्दित जीवनलाई नै आक्रान्त बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव लगायतविरुद्ध दायर गरेको मुद्दातर्फ संकेत गर्दै रिर्पोटमा सरकारी सम्पत्ति हडप्न हाइप्रोफाइल नै लागिपरेको विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार रोक्न सांच्चै प्रतिवद्ध राजनीतिक नेतृत्व र बलियो जनदवाव आवश्यक रहेको ठम्याइएको छ । नेपालमा सरकारबाटै हुने भ्रष्टाचार ८४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारबाटै हुने भ्रष्टाचार बढी भएको ब्यारोमिटरले आधार लिएका १७ देशमध्ये नेपाल आठौं मुलुक हो ।

तर, ६२ प्रतिशतले भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वेक्षण अनुसार १२ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवामा घुस तिर्नुपरेको, २९ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवाका लागि भनसुन चाहिने बताएका र १३ प्रतिशतले भोट दिनका लागि घुस खुवाइएको बताएको ब्यारोमिटरमा उल्लेख छ ।

अझ संवेदनशील कुरा त नेपालमा सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५० प्रतिशतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संस्था भ्रष्ट रहेको, ४३ प्रतिशतले सांसद् भ्रष्ट रहेका, ४३ प्रतिशतले सरकारी अधिकारी र ४० प्रतिशतले स्थानीय सरकारी अधिकारी भ्रष्ट रहेका बताएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

ट्रान्सपरेन्सीमात्र होइन अख्तियार पनि भन्छ – भ्रष्टाचार बढ्दै छ

ट्रान्सपरेन्सी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामात्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक संयन्त्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाउँछ ।

आयोगको ३० औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको देखिन्छ । आयोगको पाँच वर्षको विवरण हेर्दा मुद्दा दायर बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक सय ४४, २०७३/७४ मा १५४, २०७४/७५ मा १९४, २०७५/७६ मा ३५१ र २०७६/७७ मा ४४१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी, आयोगबाट भएका अनुसन्धान, अनुसन्धानपश्चात विशेष अदालतमा दायर मुद्दाहरु र आयोगबाट गरिएका अवधारणा सर्वेक्षणको अध्ययन विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति दोहोरिइरहेको देखिएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले तीन वर्षअघि नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । नेपालका १७ जिल्लामा १६ सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय छनोट गरी ३४०० जनामा सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६३.७ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १७, २०७८, १३:३३:००