–‘सर्वोच्च अदालतको पेसी व्यवस्थापन : सर्वोच्च अदालतमा हाल विद्यमान मुद्दाको कार्यबोझ बढेकाले दैनिक रुपमा पेसी चढ्ने मुद्दाको संख्या अत्याधिक हुने तर ती मुद्दाहरू तथा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलमा पेश भएका निवेदन एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त मुद्दासमेत सुनुवाइ हुन नसकेका कारण अदालतप्रतिको जनआस्थामा कमी आउन गएको देखिँदा दैनिक रुपमा सुनुवाइ गर्न सम्भव हुने मुद्दा मात्र पेसीमा चढाइ त्यस्ता मुद्दाको अनिवार्य रुपमा सुनुवाइ हुने पद्दतिको विकास गर्ने ।

– इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा : न्यायपालिकाका हरेक काम कारवाही पारदर्शी र विस्वसनीय हुनुपर्दछ । सूचना प्रविधिमा आधारित वैज्ञानिक पद्धति अवलम्वन गरी इजलास गठन तथा पेसी तोक्नेलगायतका पेसी व्यवस्थापनको काम गर्न सकेमा पेसी तोक्ने प्रणालीलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ भन्ने (Istanbul Declaration on Transparency in the Judicial Process) को मान्यता रहेको छ ।

इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक रुपमा गुनासो आएकाले सोको सम्बोधन गर्नका लागि जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई शुरुदेखि अन्त्यसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली र सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली (Automated Cause List System) लागू गर्नुपर्ने र स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोलाप्रथा (राफल प्रणाली) द्धारा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने ।’

‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा’ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले १४ साउनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बुझाएको प्रतिवेदनको पृष्ठ ८४ र ८५ मा पेसी व्यवस्थापनका सवालमा उल्लेखित अंश हो यो ।

No description available.

अदालतमा पेसी व्यवस्थापनका सवालमा कार्की समितिले दिएको यो सुझाव पहिलो होइन । अघिल्लो वर्ष ३० साउनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नु केही दिन अघि ५० भन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले नेपाल बार एसोसिएसन समक्ष २१ बुँदे ध्यानाकर्षण बुझाएका थिए ।

२१ नं. बुँदा भित्र पनि ‘तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने मागहरू’ शिर्षकमा २० उपबुँदा समावेश थिए । उपबुँदाका २० मागमध्ये ७ वटा त पेसी तोक्ने विषयमा मात्र केन्द्रीत थिए ।

जस्तो कि ‘२१.१ हालै सर्वोच्च अदालतबाट भएका विवादास्पद फैसला र आदेशहरूको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन दिन पूर्व न्यायाधीशहरू‚ अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ताहरू समेत रहेको अध्ययन समिति गठन गरियोस् ।

२१.२ संवैधानिक इजलासको निष्कृय भूमिकालाई सकृय गराउन संवैधानिक इजलासको गठनमा नै परिवर्तन गरी नियमित रुपमा सुनुवाई हुने व्यवस्था गरियोस् ।

२१.३ दैनिक र साप्ताहिक पेशी अटोमेसन प्रणाली र डिजिटल प्रक्रियाबाट तोक्ने व्यवस्था लागू गरियोस् ।

२१.४ कुनै मुद्दा सुनुवाइबाट स्थगन गर्न परेमा कारण र आधार खोली समान प्रकृतिका मुद्दामा समान मापदण्ड लागू हुने गरी स्थगित गरियोस् ।

२१.५ अक्षरानुक्रम प्रणाली र अंकानुक्रम प्रणालीमा आधारित पेशी सूची खारेज गरी अंकानुक्रममा मात्र पेशी तोक्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२१.६ साप्ताहिक पेशी सूचीमा मुद्दा समावेश नगरी एकै पटक दैनिक पेशी सूचीमा समावेश गर्न सक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा गरिएको संशोधित व्यवस्था खारेज गरियोस् ।

२१.७ एकै प्रकृतिका मुद्दाहरू बहुसुंख्यक रुपमा एउटा इजलासमा र एउटा मात्र मुद्दा भिन्न इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेशी तोक्ने व्यवस्था बन्द गरियोस् ।

२१.८ समय र क्षमताले सम्भव नहुने गरी अत्यधिक संख्यामा पेशी तोक्ने व्यवस्था बन्द गरियोस् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले ‘समवेत स्वर’ मा आवाज मुखरित गरेपछि मात्र नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीश जबरासमक्ष २५ साउन ०७७ मा १७ बुँदे ‘ध्यानाकर्षण’ बुझाउन बाध्य भयो ।

त्यसको ५ दिनपछि ३० साउनमा जबरा न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा’ अध्ययन गर्ने समिति गठन गर्न बाध्य भएका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनले बुझाएको १७ बुँदे ज्ञापनपत्रमा समेत ५ वटा बुँदा पेसी व्यवस्थापनसँगै सम्बन्धित थिए ।

पहिलो बुँदामै उल्लेख गरिएको थियो, ‘सबै तहका अदालतहरुमा पेसी तोक्ने प्रणालीमा विभिन्न त्रुटी, कमजोरी रहेको र सोही कारणबाट न्यायपालिकाले आफैंमा जनआस्था अभिवृद्धि गर्न नसकेको आम सञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणहरुबाट समेत अदालतप्रति वितृण्णा फैलिने जस्ता गतिविधिहरु भएको महशुस गरिएकाले पेसी सूची तोक्ने, प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा १ (एक) महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली (Automation) मार्फत पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू गरियोस् ।

दोस्रो बुँदाको माग थियो, ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७६ (६क) तत्काल खारेज गरी पुराना मुद्दाको सुनुवाइ गर्न निश्चित वार वा सबै दिन सबै बेञ्चमा २÷३ वटा पर्ने गरी पेसी तोक्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । तेस्रो बुँदामा लेखिएको थियो, ‘संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विवादहरूको नियमित सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’

चौथो बुँदामा उल्लेख थियो, ‘साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा मुद्दा स्थगित हुँदा समान प्रकृतिका मुद्दामा समान आधार र कारणका आधारमा स्थगित गरियोस् ।’ ध्यानाकर्षण पत्रको आठौं बुँदामा भनिएको थियो, ‘स्वचालित पेसी प्रणाली लागू नहुन्जेलसम्म उच्च अदालत (वाणिज्य इजलास) मा न्यायाधीश तोक्ने (बेञ्च गठन गर्ने) कार्य विषय विज्ञका आधारमा सम्बन्धित अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’

पटक–पटक अटेर

२५ साउन ०७७ मा नेपाल बार एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी सूचीलाई एक महिनाभित्र विद्युतीय स्वचालित प्रणाली (Automation) मा लैजाने बचनवद्धता गरेका थिए । तर, एक महिना त के !

एक वर्ष नै बित्न लाग्यो । जबराले अझै पनि पेसी तोक्ने काम सच्याउने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको पेसी तोक्ने अधिकार प्र्धानन्यायाधीशको हातमा हुन्छ । यसले अदालतको पेसी व्यवस्थापनमा प्रधानन्यायाधीशले नै अटेरी गरिरहेको पुष्टि गर्छ ।

हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समिति, नेपाल बार एसोसिएसन, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको समूहले मात्र होइन, ७ पुस ०६६ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले गठन गरेको ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल’ र २१ साउन ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गठन गरेको ‘न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति अध्ययन समिति’ ले समेत पेसी व्यवस्थापनमा त्रुटीपूर्ण रहेको स्वीकार गरेको थियो ।

शर्माले गठन गरेको कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ संयोजक थिए, जोपछि आफैं प्रधानन्यायाधीश भए, भने सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्ती थिए ।

पेसी व्यवस्थापनका सवालमा यो प्रतिवेदनले पहिचान गरेको थियो, ‘एकै पटक सम्पन्न गर्न सकिने काम एकै पटक नगरी पटक–पटक गर्ने र अंग पुगिसकेपछि पनि पेसी चढाउन विलम्ब गरिनु । कानूनले तोकेभन्दा बढी पटक पेसी स्थगनका लागि परेका निवेदन स्वीकार गर्नु र बहस व्यवस्थापन नगरिनु ।’

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गठन गरेको समितिमा तत्कालीन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजक र वैद्यनाथ उपाध्याय, गोविन्दकुमार उपाध्याय सदस्य थिए । यस समितिको सदस्य सचिव तत्कालीन सहरजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी थिए । यस समितिले पनि ‘पेसी तोक्दा अनियमितता हुने आशंका रहेको धारणा व्यक्त’ गरेको थियो ।

१४ वर्ष अघि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’ ले त आफ्नो प्रतिवेदनमा पेसी तोक्दाका विकृति र यसको समुचित व्यवस्थापनबारे थुप्रै पृष्ठ खर्च गरेको थियो ।

यी दृष्टान्तहरूले के देखाउँछन् भने न्यायालयप्रति जनआस्था खस्कनुको एक प्रमुख कारण पेसी व्यवस्थापन हो । त्यसलाई सच्याउने दायित्व प्रधानन्यायाधीशको हातमा छ । तर, उनीहरु सच्याउन चाहँदैनन् । किनभने त्यो सच्याउनबित्तिकै आफूले चाहे बमोजिम मुद्दा छिन्ने÷छिनाउने कार्य असम्भव हुन्छ । यसो हुनु भनेको अवैध आम्दानीको स्रोत खुम्चिनु हो ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि चाहेका हुन्थे भने कार्की प्रतिवेदन आउनु अघि नै पेसी व्यवस्थापन गरिसक्ने थिए । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणी पौडेलका शब्दमा १७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले एक महिनाभित्र पेसी व्यवस्थापन हुन्छ भनेका थिए ।

तर, छलफल चल्दै जाँदा सफ्टवेयर वा गोला प्रथाबाट पेसी तोक्दा न्याय प्रथा हराउने त होइन भन्ने कुरा उठ्यो । जस्तो कि विज्ञ न्यायाधीशहरूले हेर्नुपर्ने केही–केही मुद्दा त्यस सम्बन्धी विज्ञता नभएका न्यायाधीशको हातमा पर्‍यो भने न्याय मर्ने त होइन ? जस्ता प्रश्न उब्जिए ।

‘जिल्ला अदालतहरुमा पहिले गोला प्रथा थियो । त्यो गोला प्रथा हटाउँदा कमाउ प्रथा बढ्यो । अटोमेशन प्रणालीमा जाँदा केही–केही मुद्दा त्यस विषयमा विशेष दक्षता भएका न्यायाधीशहरूले हेर्नुपर्नेमा त्यस सम्बन्धी विज्ञता नभएकाहरूको हातमा पर्‍यो भने के होला ? जस्तो कि करको मुद्दामा अनिलकुमार सिन्हा वा दीपककुमार कार्की जति विज्ञ हुनुहुन्छ, अरु हुनुहुन्न’, महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘पछिल्लो दिनमा दर्ता भएको महन्थ ठाकुरको राजनीतिक मुद्दाको पेसी सफ्टवेयरले तोक्दा त्यस सम्बन्धी नबुझेको वा एउटा जुनिएर न्यायाधीशकोमा पर्‍यो भने कस्तो न्याय आउला ? विषय, प्रकृति र गम्भीरताका हिसावले कम्प्युटरबाट पेसी तोक्दा प्राविधिक गडबडी होला कि भनेर छलफल भइरहेको छ । विज्ञ न्यायाधीश छनोट गर्ने सफ्टवेयर बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल चलिरहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष विनोद कार्कीका अनुसार मीनबहादुर रायमाझी, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भएका बेला मुद्दामा प्यानल गठन गर्ने, जुन विषयमा जसको विज्ञता छ, मुद्दालाई त्यही अनुसार दिने, पुराना मुद्दाहरूको पेसीलाई प्राथमकितामा पार्ने काम भएको थियो । गोपाल पराजुलीको पाला यताका प्रधानन्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापन आफ्नो हातको कुरा हो भनेर आफू खुशी गर्न थाले ।

‘आफ्नो मनमौजी पेसी तोक्न नपाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश हुनुको महत्व के भयो र ? भन्ने मानसिकता उनीहरूमा रहेको हुनाले गोपाल पराजुलीदेखि अहिलेसम्मका प्रधानन्यायाधीश अटोमेशन वा गोला प्रथामा जान नचाहेका हुन्’, अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘पेसीको विकृति सच्याउन अटोमेशन वा गोला प्रथामा जानुको विकल्प छैन ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २१, २०७८, १३:१५:००