ओलीले गरेका नियुक्तिमा देउवाको नजर, सचिवमा पनि आफ्ना च्याप्दै
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश दिएको भोलिपल्ट २९ असारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पद तथा गोपनियताको सपथ लिए । त्यसको तीन दिनपछि १ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ देशका राजदूत नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिस खारेज गरिदियो ।
प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै पुराना नियुक्ति सिफारिस खारेज गर्न अस्वभाविक हतारो देखाउनुको निहितार्थ थियो–त्यहाँ आफू अनुकुल र पार्टी निकटस्थलाई भर्ना गर्नु ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टिकरण सोध्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईले आचरण विपरित कार्य गरेको भन्दै गएको मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा विपक्षीमाथि व्यक्त गर्ने राजनीतिक उश्रृंखलता र गालीको वर्षा त्यो पद र सरकारी वेतनभोगीका लागि सुहाउने कुरा हो कि होइन भन्ने फरक विषय हो । तर, नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै स्पष्टीकरण सोध्नुको कारण उनलाई हटाएर अनुकुल र निकटस्थलाई नियुक्ति दिनु नै थियो ।
काम नगर्नेहरूलाई हटाएर सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने कुरामा राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पनि सहमत छन् । ‘कसैलाई असक्षम र अयोग्य भनेर हटाउँदै गर्दा नियुक्तिमा आउने नयाँ व्यक्ति भने योग्य र सक्षम हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यहाँ नियुक्तिका मापदण्ड नै निकटस्थ, दलमा आवद्ध र आफ्नो मान्छे भन्ने भयो ।’
राजनीतिक प्रतिशोधको कुरुप नमुना : विरोधी सरकारले गरेको मन नपरेको नाममा भूमिहीनमाथि अन्याय
तीन दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नै विघटन गरिदियो ।
देशभर ठूलो संख्यामा रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै ९ चैत २०७६ मा अघिल्लो सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । तर, गठन भएको १४ महिनामै सरकारले आयोग विघटन गरिदियो ।
आयोगको ७७ वटै जिल्लामा संरचना थिए । हालसम्म आयोगले २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
यसबीचमा आयोगले सात सय ४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर तिनै स्थानीय तहमार्फत काम अघि बढाइरहेको थियो । झन्डै १२ लाखको लगत आयोगले लिइसकेको थियो भने नौ हजार विगाहा जग्गा नापी भइसकेको थियो । आगामी असोजसम्ममा एक लाख भन्दा बढीलाई लालपूर्जा दिने तयारी आयोगले गरिरहेको थियो ।
तर, हठात् सरकारले आयोग नै विघटन गरिदियो । आयोग नै विघटन भएपछि अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीसहित केन्द्रमा १३ पदाधिकारीको नियुक्ति पनि खारेज भयो ।
आयोगकै तथ्यांक अनुसार मुलुकमा झन्डै साढे २ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी र नौ लाख ३२ हजार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारले आयोग नै विघटन गरिदिएपछि जमिनमाथिको अधिकारबाट सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी बञ्चित भएका छन् ।
राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा हाललाई आयोग विघटन गरे पनि त्यसले अन्तिम चरणमा पुर्याएको कामलाई अघि बढाउन अनुकुलका नियुक्ति गरेर आयोगलाई कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउनेगरी ब्युँताउने निश्चित छ ।
विघटित आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा लिन्छन् । ‘यो आयोग विघटन गर्नुको एउटै कारण छ, यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो विशुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रह हो ।’
राजदूतमा लफडा : आफ्नाजति ठीक, अन्यमा निकटस्थका लागि अवसर
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै देउवा सरकारले राजदूत नियुक्तितर्फ हात लम्कायो । सरकार गठन भएको तेस्रो दिनमा देउवाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अघिल्लो सरकारले ११ देशका लागि गरेको सिफारिस खारेज गरिदिएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले १ जेठमा अस्ट्रिया, इजिप्ट, रुस, अस्ट्रेलिया, म्यानमार, ब्राजिल, डेनमार्क, साउदी अरब, बहराइन, श्रीलंका र दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।
तर, ८ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । संसदीय सुनुवाइ नहुँदा नियुक्ति हुन सकेको थिएन ।
ती सबै नियुक्ति वर्तमान सरकारले एकमुष्ट खारेज गरिदिएको हो ।
अमेरिका, चीन, मलेसिया, कतार, इजरायल लगायतका देशका राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
अर्कातिर आफूअनुकुलका नियुक्ति भने यथावत राखिएको छ । यसको सबैभन्दा उत्कट नमुना हो, जापानकी राजदूत प्रतिभा राणाको थमौती ।
प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाकी सासु राणाको पदावधि गत २० वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाका लागि थप गरेको थियो । थपिएको उक्त अवधि सकिए पनि आगामी महिनासम्मका लागि थमौति गरिएको छ ।
कर्मचारीमा पनि अनुकुलता खोज्दै
नयाँ सरकार गठन भएसँगै अहिले कर्मचारीको सरुवा व्यापक छ । आफू अनुकुल र दल तथा अन्तर्गतको ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीलाई आकर्षक निकायमा ल्याउने क्रम सुरु भइसकेको छ ।
यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो, कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख डा. जागेश्वर गौतमको सरुवा । कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई व्यवस्थित बनाउने गरी सबै कोभिड अस्पतालको निगरानी र सहजीकरण गर्नेगरी सरकारले यो संरचना खडा गरेको थियो ।
सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै अहिले त्यसको नेतृत्व गरेका डा. गौतमलाई सरुवा गरेर त्यसको स्थानमा नेपाली कांग्रेस निकट डा. भुपेन्द्र बस्नेतलाई ल्याएको छ ।
त्यहाँमात्र होइन अहिले आकर्षक मानिएका मन्त्रालय र निकायहरूमा कर्मचारीको सरुवा व्यापक छ । केही दिनअघिमात्रै अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको सरुवा भयो ।
एमालेनिकट मानिएका अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको अनाकर्षक मानिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भयो । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर अतिरिक्तमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मराशिनीलाई आकर्षक मानिने अर्थ सचिव बनाइएको छ । उनी माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छन् ।
राजीनाको दवाव, नमाने स्पष्टिकरणको अस्त्र
आफू अनुकुल र निकटस्थलाई नियुक्ति दिलाउन सरकारले अनेक अश्त्र प्रयोग गरिरहेको छ । सुरुमा राजीनामा माग्ने, नदिए स्पष्टिकरण सोध्ने र चित्त नबुझेको भन्दै हटाउने रणनीतिमा सरकार छ ।
यही अश्त्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पनि प्रयोग गरिएको थियो । सुरुमा सरकारले आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीलाई राजीनामाका लागि दवाव दिइएको थियो । राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त्र गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दवाव दिएका थिए । भलै, स्पष्टिकरणको मौका नदिइ आयोग नै विघटन गरियो ।
यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यमाथि पनि यही अश्त्र प्रयोग गरिएको छ । मंगलवार आफ्नो निवास बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई शाक्यलाई हटाउन निर्देशन दिएका थिए । शाक्यले सजिलै राजीनामा नदिए स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने तयारी सरकारको छ ।
त्यस्तै, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईलाई पनि कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गत मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ ।
सबै नियुक्तिमा आँखा, तर, नौलो होइन अभ्यास
यी त केही उदाहरणमात्र हुन्, अहिले हरेक निकायका नियुक्तिमा सरकारले हात हालेको छ । ८/९ सय नियुक्तिहरूको सूची नै बनाएर सरकारले त्यहाँ निकटस्थहरूलाई थमाउने रणनीतिमा सरकार छ ।
यद्यपि, यसलाई अनौठो मान्दैनन, राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक पोखरेल । ‘विपक्षी पार्टीको सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गरेर निकटका मान्छे नियुक्ति गर्ने संस्कार नौलो होइन,’ उनी भन्छन् ।
तर, यस्तो संस्कारले देशलाई हित नगर्ने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् । ‘सरकारको फेरबदलसँगै गरिने खारेजी र नयाँ नियुक्तिले कामकारवाहीमा प्रभाव पर्छ,’ त्रिताल भन्छन्, ‘यसले देशलाई हित गर्दैन ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २१, २०७८, १८:२०:००
प्रतिक्रिया