दृष्टान्त एक

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बिमलाकुमारी खत्रीले हिजो २१ साउन मध्याह्न बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरिन् । सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अनुसार उनलाई नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकाल र स्थानीय नेता मानबहादुर रावतले मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा पुर्याएर १६, १७, १८ साउनमा बाहिर निस्कनै दिइएन ।

विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार उनलाई १८ साउनमा विज्ञप्ति लेखेर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइयो । १९ साउनमा पनि थप कडाइका साथ मुख्यमन्त्रीकै निवासमा राखियो । २० साउनको मध्याह्न सबै आराम गरिरहेको मौका छोपी शौचालयको चप्पल लगाएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको कार्यालय पुगेको बयान उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छिन् ।

दृष्टान्त दुई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ वैशाख ०७७ मा दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश जारी गरे । त्यसको दुई दिनपछि १० वैशाखको राति महोत्तरीस्थित घरबाटै तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. सुरेन्द्र यादवलाई सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनालले अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याए ।

काठमाडौंमा उनलाई नक्सालस्थित पाँचतारे होटल मेरियटमा राखेको भेद खुल्यो । त्यसैको परिणामस्वरुप ११ वैशाखमा तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी चमत्कारिक रुपमा एकाएक एकता गर्न पुगे । यी पार्टीले यादवलाई एमालेले अपहरण गरेर जबरजस्ती ल्याएको दावी मात्र गरेनन्, अपहरण तथा शरीर बन्धक कसूरमा उजुरी दिन १४ वैशाखमा नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, हिसिला यमि तथा सांसद सुरेन्द्र यादव महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगे ।

आफ्नो संगठनका पूर्वप्रमुख समेत जोडिएको यस घटनालाई प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन । प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि १६ वैशाखमा उनीहरू सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए । अन्ततः २२ वैशाखमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा सांसद महेश बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) र नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूरमा उजुरी दर्ता भयो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले पछि अपहरण तथा शरीर बन्धक कसूर प्रमाणित नहुने भन्दै फाइल तामेलीमा राखिदियो ।

लुम्बिनी प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा घटे/घटाइएका यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण संसदीय राजनीतिमा गुण्डातन्त्रका पछिल्ला परिदृश्य हुन् । प्रदेश सांसद खत्रीले हिजो जारी गरेको विज्ञप्ति सही हो भने यस घटनामा प्रचलित कानून अनुसार अपहरण तथा शरीर बन्धक कसूर आर्कषित हुने निश्चित छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५ मा प्रहरीले जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न सक्छ । प्रहरीले दर्ता नगरे सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ । उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखेर जाहेरी दर्खास्त एवं सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन एमालेभित्र भएको रस्साकसी विभाजनको डिलमा छ । एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २३ जना सांसदहरूले ओलीलाई विश्वासको मत नदिएपछि उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटन बाध्य भएका थिए । त्यही विषयलाई लिएर डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू विभाजित भइसकेका छन् ।

सत्ता टिकाउने/गिराउने खेलमा एक पक्षले अर्को पक्षका सांसदलाई दिएका प्रलोभन, धम्की, आरोप/प्रत्यारोप राजनीतिक गुण्डागर्दीका उत्कट नमूना थिए । मुख्य मन्त्रीलाई टिकाउने/गिराउने खेलमै गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको दृश्य इतिहाससम्म अजम्बरी घटनाका रुपमा दर्ज हुनेछन् । त्यही गुण्डातन्त्रकै खेलमा गण्डकीका एक, लुम्बिनीका तीन र सुदूरपश्चिमका चार सांसदको पद नै गुमेको छ ।

आउनुहोस् एकछिन ०४८ सालपछि संसदीय राजनीतिमा गुण्डातन्त्रका केही प्रतिनिधि घटनाहरु नियालौं ।

२९ वैशाख २०४८ मा भएको आम निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । यस निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्न कोइराला कोटरीले खेलेको खेल पनि संसदीय राजनीतिलाई अनैतिक बाटोमा हिँडाउने पहिलो खुट्किरलो थियो ।

सांसद खत्रीले झुट बोलेकी हुन् भने लोकतन्त्रमा विधायकलाई विश्लेषण गर्ने अधिकार छ । तर, सफेद झुट बोल्ने अधिकार हुन्न । मुख्य मन्त्री निवासमा उनलाई बन्धक नै बनाइएको हो भने त्यो शंकर पोखरेल जत्तिका नेता बस्ने घर नभएर अपराधस्थल हो ।

आफ्नै पार्टीका सभापति, बहालवाला प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई हराएर एमाले उम्मेदवार मदन भण्डारीलाई जिताउन कोइराला कोटरीले खेलेको खेलका भुक्तभोगी साक्षी प्रदीप नेपाल छँदैछन् । भट्टराईलाई हराउन कोइराला पक्षधरले एमालेलाई मत मात्र दिएनन्, चुनावी खर्च पैसा समेत दिएका थिए । किनभने निर्वाचनमा भट्टराईले जितेका भए उनी नै प्रधानमन्त्री हुने थिए । कोइरालाको हातमा सत्ताको लगाम पुग्ने थिएन ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले २६ असार ०५१ मा प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन नेपाली कांग्रेसकै ३६ जना सांसदहरु अनुपस्थित भए । लामो समय संसदीय बिटमा रिपोर्टिङ गरेका वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं इकागजडटकमका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाका भनाइमा अनुपस्थित हुने सांसदहरु चिरन्जीवी वाग्ले, गोपालमान श्रेष्ठ, पुर्णबहादुर खड्का, जगन्नाथ आचार्य, छवीप्रसाद देवकोटा, कुबेर शर्मा, शेख इद्रिस, ढुण्डीराज शास्त्री, तारानाथ रानाभाट, दीपकुमार उपाध्याय, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँड, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, रमेश रिजाल, डा. ध्रुव शर्मा, भक्तबहादुर बलायर, गम्भीरजंग कार्की, उमा अधिकारी, बासुदेव भट्ट, नरेन्द्रबहादुर बम, आत्माराम ओझा ‘बाहुन’, गोपालजीजंग शाह, कृष्णकुमार जोशी, कालुराम राना, अर्जुनबहादुर सिंह, गोविन्दबहादुर शाह, हरिप्रसाद नेपाल, शिवराज सुवेदी, बसन्त गुरुङ, रामजनम चौधरी, ब्रम्हनारायण चौधरी, रामचन्द्र कुशवाह, प्रकाश कोइराला (सिन्धुली), बलबहादुर कुँवर,देवराज जोशी र लोकराज जोशी थिए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि राजीनामा दिनुको साटो प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्कालीन राजा विरेन्द्रसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । संसदीय राजनीति अस्थिरतातिर जानुको पहिलो खुटकिलो यही थियो । मध्यवधि निर्वाचनबाट संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) बन्यो । दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार बन्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको हिसावले एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । तर, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, नेपाल सद्भावना पार्टी लगायतको त्रिखुट्टी दलहरुले गठबन्धन बनाएपछि अधिकारी सरकार ९ महिनामै बिदा भयो ।

यसपछि २६ भदौ ०५२ मा नेपाली कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा सरकार बनेकै दिनबाट उनलाई प्रधानमन्त्रीका कुर्सीबाट हटाउने खेल सुरु भयो । करिब १९ महिना टिकेको यस सरकारलाई हटाउन महिनैपिच्छे अनेकन काण्ड घटाइए । जसमध्ये पुस ०५३ मा सुरासुन्दरी काण्ड गराइयो । प्राडो पजेरो काण्ड पनि यही बीचमा भए । जसले आजसम्म संसदीय राजनीतिलाई विकृत बनाइरहेको छ । यस खेलको नेतृत्व कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले २३ फागुन ०५३ मा संसदबाट विश्वासको मत लिए । उनको सरकार टिक्न एक सय तीन जना सांसदको समर्थन चाहिन्थ्यो । तर, नेपाली कांग्रेसकै दुई सांसद मुगुका चक्तबहादुर शाही र जाजरकोटका दीपकजीजंग शाह अनुपस्थित भए । देउवाले एक सय एक मत पाए । विपक्षमा ९२ मत पर्यो । देउवा सरकार ढल्यो । गुण्डा चरित्र र प्रलोभन दुवै देखाएर यी दुई सांसदलाई अनुपस्थित गराइएको थियो ।

देउवाले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि त्यसको पाँच दिनपछि २७ फागुन ०५३ मा एमालेको समर्थनमा राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । एमालेबाट वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भए । चन्द सरकार टिकाउन उत्तिकै गुण्डातन्त्र र अनैतिक हर्कत गरियो । एमाले कार्यालय बल्खुमा मात्र होइन, ठमेलमा लगेर सांसदहरूलाई सुरा, सुन्दरीसम्मको व्यवस्था गरियो । त्यसबेला त्यसको खर्च यति एयरलाइन्सका लाक्पा सोनाम, आङछिरिङ शेर्पाले व्यहोरेका थिए । भलै पछि चन्दले त्यो रकम शोध भर्ना गरिदिए ।

१८ असोज ०५४ मा चन्द सरकार पनि ढालियो । चन्द सरकार ढाल्न पनि आफ्नै पार्टीका सांसद कमल थापाहरू प्रयोग गरिएको थियो । यही बेला प्रधानमन्त्री चन्दले थापालाई मुसा प्रवृतिको संज्ञा दिएका थिए । जो आज पर्यन्त स्थापित छ । चन्दलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा राप्रपाकै सुर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । ३० चैत्र ०५४ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नबनुन्जेल थापा सरकार टिकाउन पनि उस्तै गुण्डा चरित्र प्रर्दशन गरियो । थापाले संसद विघटनको सिफारिसदेखि अविश्वास प्रस्तावसम्मको सामना गरे ।

१० भदौ ०५५ मा कोइराला सरकारमा वामदेव गौतम नेतृत्वको माले सहभागी भयो । त्यसअघि २१ फागुन ०५४ मै एमाले विभाजन भएर माले गठन भइसकेको थियो । २५ मंसिर ०५५ मा माले पनि कोइराला सरकारबाट बाहिरियो । ५ पुस ०५५ मा कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । त्यसको तीन दिनपछि ८ पुसमा नेकपा (एमाले) को गठबन्धनमा पुनः कोइराला नै प्रधानमन्त्री भए । कोइरालाले १ माघ ०५५ मा संसद विघटनको सिफारिस गरेर जेठ ०५६ मा आम निर्वाचन घोषणा गरिदिए । त्यस यता लामो समय देश अस्थिरतामै रुमलियो ।

२०५६ सालको निर्वाचनमापछि कांग्रेसको बहुमतपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री, उनलाई हटाएर दाउपेचमा गिरिजा प्रधानमन्त्री, पछि देउवा प्रधानमन्त्री, संसद विघटन, पार्टीबाटै कारवाही, तत्कालीन राजाबाट देउवालाई असक्षम र फेरि सक्षम जस्ता अनेक राजनीतिक विकृतिका भुक्तभोगीसमेत नेपाली समाज हुन पुगेको थियो ।

संसदीय राजनीतिभित्रका यी कुरुप घटनाले गुण्डातन्त्र त स्थापित गरेको छ । त्यसैको परिणाम संसदमा ठेकेदार, व्यापारीहरूको बाहुल्यता बढेको छ । त्यति मात्र होइन, यी घटनालाई मिहिन ढंगले केलाउँदा ०४८ सालपछि बनेका प्रायः सबै सरकारहरू विपक्षी पार्टीको नभएर आफ्नै दलभित्रको असहयोगले ढलेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द र केपी ओली त्यसका प्रमाण हुन् ।

वरिष्ठ पत्रकार थापाका शब्दमा संसदीय व्यवस्थाका पात्रहरू कुलंगार भए । व्यवस्थालाई दोष दिइयो । व्यवस्था त एउटा प्रणालीमा चल्ने हो । व्यवस्था राम्रा मान्छेको हातमा पर्यो भने त्यो सुन्दर हुन्छ । त्यसैले व्यवस्था दोष कुनै पनि हालतमा नभएको उनको भनाइ छ ।

‘व्यवस्था सुन्दर छ । भर्याङ चढ्नेहरूले चढ्न नजान्ने, अनि भर्याङ नै बाङ्गो छ भन्न भएन ।व्यवस्थाका पात्रहरू लोभी, भ्रष्ट, अनैतिक भए । मानिस हुनका लागि एउटा स्वाभिमान, सम्मान, आस्था, अडान, अनुशासन, निष्ठा हुनुपर्छ,’ सुशासनमाथि आधा दर्जन पुस्तक लेखिसकेका थापा भन्छन्, ‘असल मान्छे बन्न धेरै तत्वहरू चाहिन्छ । अहिले यो व्यवस्थामा ती कुनै पनि धातु नभएका मानिसहरू हावी भएका छन् । अहिलेको व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेकाहरू व्यवस्थालाई दोष दिएर स्वार्थको चलखेलमा लागेका छन् । अहिलेसम्म मैले देखेको के हो भने हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था विकृत हुनुको मुलभुत कारण आफूभित्रका खराबी, बदमासी, भ्रष्टाचार जे जति छन्, व्यवस्थालाई दोष दिइरहेका छौं । व्यवस्था त निर्जिव चिज हो । त्यसलाई चलाउने सजिव पात्रहरू बदमास हुन् । बदमास पात्रले व्यवस्थालाई दोष दिइरहेका छन् ।’

विश्लेषक एवं जनता समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाका अनुसार संसदीय प्रणाली मान्नेहरूले त्यो प्रणालीको रक्षा गर्नु मुख्य दायित्व हो । यो व्यवस्था मान्ने मुख्य पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) नै हुन् । संसदीय प्रणाली मान्ने कांग्रेस, एमालेले नै यस्तो प्रवृति कुन हदसम्म गणितको खेल हो र कुन हद पार गरेपछि राजनीतिक अपराध हो भने एउटा डिर्माकेशन हुनुपर्ने हो । तर, नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा त्यो नदेखिएको खतिवडा बताउँछन् । नैतिक संस्कार एवं कानुनी व्यवस्था दुवै हिसावले त्यस्तो नदेखिएको उनको निश्कर्ष छ ।

‘अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा जुन घटना सार्वजनिक भएको छ, त्यो सामान्य गणितको खेल मात्र होइन, गम्भीर प्रकृतिको अपराधिक कार्य हो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘तर, एक जना महिला सांसदलाई ४/५ दिनसम्म मुख्यमन्त्रीकै निवासमा बन्धक बनाउनु गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । मलाई लाग्छ, यस घटनामा नेपालको कानून अनुसार अपहरण तथा शरीर बन्धक कसूर आर्कषित हुन्छ ।’

हुन पनि लुम्बिनीमा सांसद खत्रीले नभएको घटनालाई अतिरंजित गरेकी हुन् भने त्यसको पनि छानविन हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस घटनामा कुन पक्षले गलत कुरा गरिरहेको छ ? कसले झुट बोलिरहेको छ ? छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । सांसद खत्रीले झुट बोलेकी हुन् भने लोकतन्त्रमा विधायकलाई विश्लेषण गर्ने अधिकार छ । तर, सफेद झुट बोल्ने अधिकार हुन्न । मुख्य मन्त्री निवासमा उनलाई बन्धक नै बनाइएको हो भने त्यो शंकर पोखरेल जत्तिका नेता बस्ने घर नभएर अपराधस्थल हो । मुख्यमन्त्रीको पहुँचकै भरमा पोखरेलले छुटकारा पाउनु हुन्न । बहालवाला मन्त्री जेपी गुप्ता झण्डा हल्लाउँदै जेल गएको घटना छ ।

विश्लेषक खतिवडा प्रत्यक्ष सहभागितामूलक तथा समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभावमा संसदीय लोकतन्त्र गुण्डातन्त्रमा बदलिएको बताउँछन् । उनका अनुसार उनी प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्र पक्षधर हुन् ।

‘मेरो दृष्टिकोणबारे भन्ने हो भने यो प्रणाली नै फेर्नुपर्छ । र, सहभमागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रमा जानुपर्छ । जहाँ मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख पद नै हुँदैन । मतदाताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर गर्भनर आउँछ र उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सपथ लिन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘सांसदहरू नीति निमार्णमा मात्र संलग्न हुन्छन् । गर्भनरलाई सरकार बनाउन सांसद किनबेच गर्नुपर्ने बाध्यता नै हुँदैन । अहिलेको समस्या भनेको संसद्ले प्रधानमन्त्री, मुख्य मन्त्री बनाउने भएकाले सांसदहरूको भाउ बढेको हो । त्यो अधिकार सांसदलाई होइन, प्रत्यक्ष मतदातालाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २२, २०७८, १४:४१:००