काठमाडौं । प्रदेश २ सरकारले अघि बढाएको करिब २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानीका शीतभण्डार परियोजनामा ठूलो अनियमितता भेटिएको छ । तीन वर्षभित्र काम सक्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्झौता भए पनि सबै आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।

प्रदेशका ठूला व्यापारी, राजनीतिक नेता, सांसद् लगायतले टेन्डर हत्याए पनि आयोजना सकिनुपर्ने अवधिमा कामै सुरु गरिएको छैन । कामै सुरु नगरी फर्जी बिल पेस गरेर शीतभण्डारका ठेकेदारले प्रदेश सरकारसँग भुक्तानीका लागि दवाव दिइरहेका छन् ।

संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत शीतभण्डार परियोजनामा यस्तै अनियमितता भएपछि सरकारले अधिकांशसँगको सम्झौता नै तोडेको थियो । संघकै नक्कल गरेर प्रदेश सरकारले अघि बढाएका शीतभण्डारमापनि उस्तै समस्या देखिएको छ ।

करोडौं लागतका शीतभण्डारमा अनियमितता देखिएपछि यससम्बन्धमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गर्दैछ ।

लागत अनुमानै नगरी करोडौंका शीतभण्डार निर्माण गर्ने सम्झौता
प्रदेशमा शीतभण्डार निर्माणका लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २० कात्तिक २०७५ मा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्रदेशका आठ जिल्लामा हरेकमा एक–एक वटा शीतभण्डार निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।

१५ असोजमा शीतभण्डार निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको लगत्तै एक महिनापछि प्रस्ताव आह्वानका लागि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो ।

निर्धारित समयमा सोचेअनुसारको प्रस्ताव प्राप्त नभएपछि १९ मंसिरमा शीतभण्डार निर्माणका लागि प्रश्तावना आह्वानको म्याद १५ दिन थप गरेर ५ पुससम्म पु¥याइयो ।

थपिएको समयावधिमा प्राप्त हुन आएकामध्येबाट मन्त्रालयले आठ वटा संस्था,फर्म, सहकारीको प्रस्ताव छनोट गरेको थियो ।

छनोट भएका संस्थाहरूलाई ७ दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी प्रारम्भिक सम्झौता गर्न र ४५ दिनभित्र विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) पेस गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशन लगत्तै सुगौली–८ पर्साको शिवम् एग्रो इन्डष्ट्रिज तथा पर्साकै वीरगञ्जस्थित ग्लोवल लेदर ट्टयानिङ इन्डष्ट्रिज र सर्लाहीको लवकुश वचत तथा ऋण सहकारी संस्था गरी तीन वटा फर्मले ६ माघमा प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए ।

त्यस्तै, बारा सिम्रौनगढको अमन मत्स्यफर्म, रौतहटको राप्ती हर्वल प्रोसेसिङ्ग प्रालि, धनुषा जनकपुरधामको जनहित कृषक समूह र सप्तरीको शुभनारायण कृषि व्यवसायीक फर्म गरी चार वटाले ७ माघमा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए । सप्तरीस्थित राजविराजको जिल्ला सहकारी संस्था लिमिटेडले भने सम्झौता नै गरेन ।

प्रदेशका सबै जिल्लामा शीतभण्डार निर्माण गर्ने भनिए पनि कम्पनी छनोट र सम्झौता गर्दा महोत्तरी र सिराहा छुटे । पर्सा र सप्तरीबाट दुई-दुई कम्पनी छनोट भए ।

आश्चर्य त के छ भने कम्पनी, फर्म तथा सहकारीसँग शीतभण्डार निर्माणको सम्झौता गर्दा, सम्झौतापत्रमा कुल लागत र त्यसका प्रदेश सरकारले दिने अनुमान रकम नै उल्लेख छैन । प्रारम्भिक सम्झौतासँग कार्यान्वयन सम्झौताको तालमेल पनि कतै देखिन्न ।

शीतभण्डार निर्माणका लागि संस्थाहरूसँग सम्झौता गर्दा मन्त्रालयले ती स्थानहरूमा संरचना निर्माणको सम्भाव्यता भए/नभएकोबारे अध्ययन नै गरेन ।

शीतभण्डार बनाउन छनोट गरिएका स्थानमा उत्पादनको स्थितिसमेतलाई नगरअन्दाज गरेर मिलेमतोमा अनुकुल कम्पनी छनोट गरेर जथाभावी सम्झौता गरिएको छ ।

सम्झौता भएकामध्ये कुनैले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेका थिएनन् । वातावरणीय परीक्षण नै नगरी फर्महरूसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

कृषि अनुदानको नीति कुल्चेर ८० प्रतिशत अनुदान, दुई करोडलाई सच्याएर १५ करोड दिनेगरी सम्झौता
कृषि अनुदानसम्बन्धी नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रचलित कार्यविधिमा शीतभण्डार निर्माणमा ५० प्रतिशतमात्र अनुदान दिने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश मन्त्रालयले आयोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ ।

शीतभण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रस्ताव आह्वानको सूचनामा पाँच सय मेट्रिक टन वा सोभन्दा बढी क्षमताको शीतभण्डार निर्माणमा प्रदेश सरकारले कुल आयोजना लागतको ८० प्रतिशत वा अधिकतम दुई करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने र २० प्रतिशत अनुदानग्राहीले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

कृषि अनुदानका लागि प्रदेश मन्त्रालयले पनि छुट्टै कार्यविधि बनाएको थियो । प्रस्ताव आह्वानको सूचनामा अधिकतम दुई करोड दिने भनिएकामा मन्त्रालयले रहस्यमयी ढंगले कार्यविधि परिवर्तन गरेर १५ करोड रुपैयाँसम्म दिन मिल्ने बनायो ।

यसरी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा कृषि अनुदानको नीति र कार्यविधि नै संशोधन गरेर अनुदान दिने सम्झौता गरिएको थियो ।

शीतभण्डार निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया, आधार र न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी मन्त्रालयले अस्वभाविक रुपमा करोडौंको अनुदान दिएको हो ।

मिलेमतोमा अनुदान, मनलाग्दी सम्झौता
अनुदान सम्झौता कति हचुवा र मिलेमतोमा भएको थियो भन्ने एउटै उदाहरण काफी छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि कम्पनी छनोट गर्दाको प्रक्रियामा छनोटमा परेको कम्पनीको ठेगाना नै दुईथरी छ ।

शीतभण्डार निर्माणका लागि छनोटमा परेकामध्येको राप्ती हर्बल प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजले सुरुमा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्दा कम्पनीको ठेगाना गरुडा–१, जयनगर, रौतहट राखेको थियो । तर, ७ माघमा मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक सम्झौता गर्दा र ३१ असार २०७६ मा शीतभण्डार निर्माणको कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्रमा प्रयोग गरेको छापमा बाँके ठेगाना छ ।

शीतभण्डार निर्माणमा कैयौं कैफियत र अनियमितता भएका आधार भेटिन्छन् । शीतभण्डार निर्माणका त्यसअघि नै ठेक्का लागिसकेको कम्पनीले पुनः अनुदानका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्न सफल भयो ।

सप्तरी, राजविराजको जिल्ला सहकारी संस्था लिमिटेड प्रदेश सरकारले आह्वान गरेको सूचना अनुसार शीतभण्डार निर्माणका लागि छनोट भयो, २९ पुसमा । उक्त कम्पनीसँग शीतभण्डार निर्माणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले २८ फागुनमा सम्झौता पनि ग¥यो ।

तर, प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गर्नुअघि नै सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी संघबाट (६०ः४०) को साझेदारीमा तीन हजार टनको शीतभण्डार निर्माण सुरु गरिसकेको थियो ।

ललितपुरको शर्मा/आशिस/ओम साइरामसँग २८ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता गरी २४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लागतमा काम अघि बढिसकेको थियो ।

अघि नै ठेक्का लाइसकेको सहकारीले अन्ततः मन्त्रालयबाट थप दुई करोड बजेट स्वीकृत गराउन सफल भयो । उक्त सहकारीलाई एक करोड चार लाख भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । तर, रकम कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।

कामै नगरी करोडौं भुक्तानी दावी
मिलेमतोमा, विना आधार र मापदण्डविपरित सम्झौता विपरित सम्झौता गरिएका शितभण्डारहरूले अहिले करोडौंको बिल भुक्तानी दावी गर्दै मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । यस्तो भुक्तानीका लागि मन्त्रालयलाई दवावसमेत दिएका छन् ।

प्रथम किस्ताको भुक्तानी प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ प्रतिशत काम पूरा गरेको हुनुपर्ने कार्यविधि विपरित कामै नगरी शीतभण्डारहरूले भुक्तानी दावी गरेका छन् ।

राजविराजको जिल्ला सहकारी संघले प्रदेश सरकारबाट एक करोड चार लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । जबकी शितभण्डार निर्माणका लागि कम्पनीको ईआइए र आइईई नै मूल्यांकन प्रक्रियामा छ ।

सप्तरीको शुभनारायण कृषि फर्म, सर्लाहीको लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र रौतहटको राप्ती हर्वल प्रोसेसिङ प्रालिको पनि ईआइए र आइईई नै मूल्यांकन प्रक्रियामा छ । तर, उनीहरूले भुक्तानीका लागि मन्त्रालयमा विल पेस गरिसकेका छन् ।

धनुषाको जनहित कृषक समूहले पनि प्रथम किस्ताको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयमा विल पेस गरिसकेको छ ।

बाराको अमन मत्स्य फर्म र पर्साको शिवम् एग्रोले हालसम्म मन्त्रालयमा कार्यप्रगति नै पेस गरेका छैनन् । यसमध्ये अमन मत्स्य फर्मको ईआइए र आइईई मूल्यांकन प्रक्रियामा छ ।

पर्साको ग्लोवल लेदर ट्टयानिङ इन्डष्ट्रिजमा पनि उस्तै समस्या छ । ईआइए र आइईई गरिएको छैन भने कम्पनीको सेयर बाँडफाँटमासमेत समस्या देखिएको छ ।

साढे चार हजार टनको भन्दा एक हजार टन क्षमताको शीतभण्डारको लागत बढी
प्रदेश मन्त्रालयले यति लापरवाही ढंगले शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ कि न्यून क्षमताको शीतभण्डारको लागत अत्यधिक देखिन्छ ।

सप्तरीको शुभनारायण कृषि व्यवसायीक फर्मसँग एक हजार टन क्षमताको शीतभण्डार बनाउनेगरी सम्झौता गरिएको छ । त्यसको लागत १७ करोड ३२ लाख लागत देखाइएको छ ।

जबकी यो भन्दा साढे चार गुणा बढी अर्थात् चार हजार पाँच सय टन क्षमताको शीतभण्डार बनाउन पर्साको ग्लोबल लेदर ट्यनिङ इण्डष्ट्रिजसँग सम्झौता हुँदा लागत १७ करोड ११ लाख कायम गरिएको छ ।

समान क्षमताको शीतभण्डारमा पनि लागत अन्तर अत्यधिक देखिन्छ । शुभनारायण कृषि व्यवसायीक फर्मको बराबर क्षमता भएको धनुषाको जनहित कृषक समूहको लागत ३३ करोड बढी छ ।

त्यस्तै, रौतहटको राप्ती हर्बल प्रोसेसिङ प्रालिसँग २६ करोड ८५ लाखमा ६ हजार टन क्षमताको शीतभण्डारका लागि सम्झौता गरिएको छ, जबकी सप्तरीको जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडसँग तीन हजार टन क्षमताको शीतभण्डार बनाउन ३१ करोडमा सम्झौता गरिएको छ ।

बिना आधार र मापदण्ड नै हचुवाको भरमा लागत निर्धारण गरिएको छ । त्यसैका आधारमा सम्झौता गरिएको छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गर्दा आयोजनाको कुल लागत, त्यसमा प्रदेश सरकार र कम्पनीले व्यहोर्ने खर्च हिस्सा नै उल्लेख थिएन ।

जथाभावी सम्झौताले हैरानी
शीतभण्डार निर्माणका लागि जथाभावी सम्झौता गरिएपछि अहिले त्यसको कार्यान्वयनदेखि भुक्तानीसम्ममा समस्या आएको छ ।

शीतभण्डार निर्माणको प्रस्तावदेखि छनोट अनि कार्यान्वयनसम्मका समग्र प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश संसद्मासमेत आवाज उठेको थियो ।

प्रदेश सभा अन्तर्गत कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिले २९ फागुन २०७६ मा छानविन समिति नै गठन गरेको थियो । समितिले तत्काल शीतभण्डार निर्माण कार्य रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो ।

तर, पछि समितिले पनि विस्तृतमा छानविन नगरी नियमानुसार गर्नु भनेर छाडिदियो ।

यससम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । शीतभण्डार निर्माणमा योजना बनाउनेदेखि सम्झौता गर्नेसम्ममा कमिसन लेनदेन भएको भन्दै उजुरी परेको थियो । यससम्बन्धमा अहिले आयोगले छानविन गरिरहेको छ ।

अहिले आयोजनासँग सम्बन्धित सबै सक्कली कागजात अख्तियारमा छन् । सम्झौता लगायतका कागजातै नभएको अवस्थामा पनि अहिले मन्त्रालयमा भुक्तानीका लागि व्यवसायीहरूले दवाव दिएका छन् ।

तर, त्यस्तो अनियमित सम्झौताको भुक्तानी नदिने भन्दै कर्मचारीहरूले रोकेका छन् । ‘शीतभण्डारसँग सम्बन्धित काम केही भएको छैन, अफिस, शौचालय, पर्खाल जस्ता खुद्रे संरचना बनाएको भनेर भुक्तानीका लागि मन्त्रालयमा दवाव दिएकादियै छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हिजो सम्झौता गर्नेले गर्दियो, अहिले हामीलाई टाउको दुखाइ छ । यस्तोमा कसरी काम गर्ने ?’

कम्पनीहरुको क्षमता र लागत कति ?
– जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड, सप्तरी
क्षमता : ३ हजार टन
लागत : ३१ करोड रुपैयाँ

– शुभनारायण कृषि व्यवसायीक फर्म, सप्तरी
क्षमता : १ हजार टन
लागत : १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ

–जनहित कृषक समूह, धनुषा
क्षमता : १ हजार टन
लागत : १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ

–लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सर्लाही
क्षमता : १ हजार ५ सय टन
लागत : १८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ

–राप्ती हर्बल प्रोसेसिङ प्रा.लि. रौतहट
क्षमता : ६ हजार टन
लागत : २६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ

–अमन मत्स्य फर्म, बारा
क्षमता : ३ हजार टन
लागत : २४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ

–शिवम् एग्रो इन्डस्ट्रिज्, पर्सा
क्षमता : ५ हजार टन
लागत : २७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ

–ग्लोबल लेदर टैनिङ इन्डस्ट्रिज्, पर्सा
क्षमता : ४ हजार ५ सय टन
लागत : १७ करोड ११ लाख रुपैयाँ

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २५, २०७८, ०९:११:००