काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक अंगमा गरिएका नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । जबराले ११ चैत्र ०७७ मा नै पेश गरेको जवाफलाई हिजो २४ साउनमा मात्र सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गर्‍यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ३० मंसिर ०७७ मा अध्यादेश जारी गरी त्यही साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोगलगायतमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न ३० मंसिरको बिहान संवैधानिक परिषद् सदस्यहरूको बैठक डाकिएको थियो । तर, त्यस बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएनन् ।

उनीहरूले परिषद् बैठक पटक–पटक बहिष्कार गर्दै आएका थिए । संवैधानिक अंगहरूमा प्रमुख आयुक्तलगायत थुप्रै पदहरू लामो समयदेखि रिक्त थिए । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

जसको बहुमतबाट संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति सिफारिस हुन्छ । परिषद् बैठकमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सहभागी नभएपछि बहुमत पुगेको थिएन । झन्डै दुई वर्षदेखि उपसभामुख पद खाली छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि के कम ! त्यही दिन दिउँसो राष्ट्रपतिमार्फत ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा अध्यादेश जारी गराए ।

जसमा सभामुख नभए पनि बहुमत पुग्ने व्यवस्था गरियो । अनि त्यही साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक अंगहरूमा झन्डै ४० जना सदस्यहरूको नियुक्ति सिफारिस गरियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा भने बैठकमा सहभागी भएनन् । तर, नियुक्ति सिफारिसमा देउवाको भाग पनि छुट्याइएको थियो ।

ऐन, कानुनहरूको परिमार्जन संसद्बाट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले ऐन संशोधन गर्ने थलो प्रतिनिधि सभा हुँदाहुँदै अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरिएकोले त्यो अवैधानिक भएको भन्दै १० जनाभन्दा बढी कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले मात्र कहाँ हो र ! प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटालेसमेत ३० मंसिरमा अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

जानकारका भनाइमा प्रधानमन्त्री देउवा संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूलाई बदर गरेर थप अस्थिरताको जोखिम मोल्नु हुन्न भन्ने अडानमा छन् । ओलीले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनलगायत घटनामा तात्तातो बदलाभाव देखाउँदा देउवाले राम्रो जस पाउन सकेका छैनन् । संवैधानिक निकायको नियुक्ति त कानूनी रुपमा पनि झन् धेरै जटिल छ ।

सभामुखको जिकिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराले लिखित जवाफ दिँदै संवैधानिक परिषद्को निर्णय असंवैधानिक भन्न नमिल्ने भएकाले उक्त रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने दावी प्रस्तुत गरेका छन् ।

संविधानको धारा २८४ ले प्रधानान्याधीश, संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

जबराले पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम मिति २०७७।८।३० गते बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ७ बमोजिम साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी गरेका निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन ।’

त्यसैगरी जवाफको अर्को बुँदामा लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषय संघीय संसद्ले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनि निवेदकले निवेदनमा लिएको दावी मनासिव छैन ।’

संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक अंगमा सिफारिस गरेको ५ दिनपछि ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरि दिएका थिए । जुन ११ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतकै आदेशले ब्युँताइदियो । यसपछि नियुक्ति सिफारिस भएकाहरूमाथि संसदीय सुनुवाइ नै हुन पाएन ।

नियुक्ति सिफारिसको ४५ दिन कटेपछि संसदीय सुनुवाइ नभए पनि स्वतः शपथ ख्वाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार ३० मंसिरमा सिफारिस गरिएकाहरूलाई २१ माघ ०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनियताको शपथ ख्वाइन् । शपथ लिएकै दिनबाट उनीहरूले जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् ।

अधिवक्ता विनोद कार्कीका अनुसार अध्यादेशमार्फत सिफारिस गरिएको नियुक्ति गैरसंवैधानिक छ भनेर दायर गरिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रतिवादी अथवा विपक्षी हुन् ।

चुनौती दिइएको अध्यादेश अन्तर्गत काम पनि सम्पन्न भएको अवस्थाका कारण जबराले आफ्नो बचाउ गर्नु स्वभाविक हो । तर, जबराबाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको विचार वा प्रभावसँग निरपेक्ष रहेर फैसला गर्न स्वतन्त्र छन् ।

कार्की भन्छन्, ‘न्यायालयका प्रशासकीय काममा बाहेक न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा अन्य न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको मातहत रहँदैनन् । उनीहरू स्वतन्त्र नै हुन्छन् ।’

झन ठूलो संवैधानिक जटिलता निम्तिने

जानकारका अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ओलीसँग बदलाभावको केन्द्रमा रहेका नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ३० मंसिर ०७७ को साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्ति बदर गर्न चाहन्छन् ।

किनभने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेका नियुक्तिहरू बदर गरेर ओलीलाई आफ्नो ‘शक्ति देखाई दिने’ प्रचण्ड–नेपालको योजना छ । ती नियुक्तिहरू बदर गराउन प्रचण्ड–नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई त दवाव दिइरहेका छन् नै, अन्य धेरै ठाउँमा भनसुन र दौडधुप गरिरहेका छन् ।

प्रचण्ड–नेपालको पहिलो आँखा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छ । यो किन पनि भने प्रचण्ड र नेपाल दुवैविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दाको फाइल छ । प्रचण्डविरुद्ध लडाकु शिविरमा भएको तीन अर्ब भन्दा धेरैको भ्रष्टाचार र नेपालमाथि बालुवाटारको ललिता निवास काण्ड तामेलीमा छ ।

त्यसैले प्रचण्ड–नेपाल दुवै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ओलीले नियुक्त गरेका पात्रहरूले कतै मुद्दा चलाइदिने त होइनन् ? भन्ने त्रासमा छन् । यसर्थ उनीहरू आफूले देखेको काँडा पन्छाउन चाहन्छन् । तर, जथाभावी हटाउँदा आउने संवैधानिक जटिलतातर्फ भने यी दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लिएका छन् ।

जानकारका भनाइमा प्रधानमन्त्री देउवा भने संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूलाई बदर गरेर थप अस्थिरताको जोखिम मोल्नुहुन्न भन्ने अडानमा छन् । ओलीले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन लगायत घटनामा तात्तातो बदलाभाव देखाउँदा देउवाले राम्रो जस पाउन सकेका छैनन् । संवैधानिक निकायको नियुक्ति त कानूनी रुपमा झन् त्यो भन्दा जटिल छ ।

यो जटिलताका मुख्य कारण तीन वटा छन् । पहिलो हो, पुनः नियुक्तिको अनिश्चितता । देउवा सरकारले ओलीले ल्याएका अध्यादेश खारेज गरेको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार यसबेला संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उप–सभामुख सदस्य छन् । माथि नै उल्लेख गरियो, यसबेला उप–सभामुखको कुर्सी खाली छ ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता ओली नै हुन् । अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना ओलीकै भरपर्दो सारथी । यति बुझ्न कुनै कठिन छैन, राजनीतिक दाउपेचले प्रचण्डको निर्देशनमा ओलीले डाकेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए । त्यस्ता दाउपेचमा ओली पनि प्रचण्डभन्दा कम छैनन् ।

देउवाले डाक्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना अनुपस्थित हुँदा कसैको पनि बहुमत पुग्दैन ।

प्रधानमन्त्री देउवा, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखले मात्र बहुमत नपुग्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा देउवाको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले पनि संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति सिफारिस गर्न असम्भव छ । यो अवस्था यो सत्ता रहुन्जेल नै रहन्छ । स्रोतका अनुसार देउवाले यो जोखिम मोलेर संवैधानिक निकायहरूलाई रिक्त बनाउन चाहेका छैनन् ।

त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा ०६७ मा प्रचण्डले दायर गरेको रिटको नजिर साक्षी छ । यसबेला प्रचण्ड र नेपाल हल जोडा भएर हिँडिरहेका छन् । कुनै बेला प्रचण्डले नेपाललाई विषवृक्षको आरोप लगाउने गरेका थिए भने नेपाल पनि प्रचण्डको नाम सुन्नै चाहँदैन थिए ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवालप्रति २० वैशाख ०६६ मा बजाएको बेमौसमी बाजाका कारण प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । यसपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए ।

नेपालले पटक–पटक बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्ड सहभागी नै भएनन् । यसपछि नेपालले प्रचण्ड अनुपस्थित संवैधानिक परिषद् बैठकको बहुमतबाट १० वैशाख ०६७ मा अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरे ।

त्यसबेला नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा बाबुराम आचार्य, सदस्यहरूमा हिम गुरुङ, द्रोणराज रेग्मी, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा निलकण्ड उप्रेती, लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा उदय नेपाली श्रेष्ठ, महालेखापरीक्षकमा भानु आचार्यलगायतलाई सिफारिस गरिएको थियो ।

नेपालको यो निर्णयविरुद्ध आफूलाई सूचना नै नदिइ बैठक राखेर संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको भन्दै प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए । जब कि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा डाकेको सूचना प्रचण्डको सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।

तर, घण्टा गनेर समय नपुगेको भन्दै प्रचण्डका पक्षमा परमादेश भयो । नेपालले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुन पाएनन् । यो नजिर ओलीका हकमा पनि उत्तिकै लागू हुने देखिन्छ ।

त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त सिफारिस भएर प्रचण्डले दिएको रिटका कारण नियुक्त हुन नसकेका द्रोणराज रेग्मीका भनाइमा तपबहादुर मगर, ताहिर अलि अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको विशेष इजलासले उत्प्रेषणको आदेशद्धारा उनीहरुको नियुक्ति बदर गरेको थियो ।

आदेशको नेतृत्व गर्ने तपबहादुर मगर यसबेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष छन् । पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणी) बाट अवकाश पाएका रेग्मी भन्छन्, ‘मैले कानून, न्याय जे जति कुरा पढे, ३० वर्ष हारहारी जागिर खाँदा जे व्याख्या गरे, अहिलेको भद्रगोल देख्दा यस्तो पनि हुँदो रहेछ । के बोल्ने ? कहाँ बोल्ने ? भन्ने भइरहेको छ ।’

संवैधानिक निकायको नियुक्ति बदर गर्दा देउवा सत्तामाथि उठ्ने दोस्रो गम्भीर प्रश्न हो, २१ माघमा नियुक्त भएकाहरूले त्यस यता अहिलेसम्म गरेका काम कारबाहीको वैधानिकता के हुने ? किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र भ्रष्टाचार विरुद्ध विशेष अदालतमा ५० भन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगले सहसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका थुप्रै परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशन गरेको छ । अन्य आयोगहरूले पनि उसै गरी दैनिक कार्य गरिरहेका छन् ।

तेस्रो सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, त्यो कसरी भने संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्त भएर करिब सात महिनादेखि काम गरिरहेका पात्रहरूलाई घर फर्काइयो र उनीहरू अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन गएर जितेर फर्किए भने देउवा सरकार झन् ठूलो नैतिक संकटमा पर्छ । अधिवक्ता कार्कीका भनाइमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त भइसकेकाहरुलाई हटाउन अप्ठ्यारो नै छ ।

अर्का अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्त भइसकेकाहरुलाई हटाउन सजिलो छैन । संविधानले नै संवैधानिक निकायको नियुक्ती ६ वर्षको हुन्छ भनेर निश्चित गरिदिएको छ ।

त्यसअघि उक्त स्थान रिक्त हुन कि स्वेच्छाले राजीनामा दिनुप¥यो कि महाभियोग लागेर पारित हुनुप¥यो कि निधन हुनुपर्‍यो वा अदालतले अयोग्य भनिदिनुपर्‍यो । संवैधानिक अंगमा नियुक्त भइसकेकाहरूका हकमा ती आधार केही पनि नभएको न्यौपाने बताउँछन् ।

‘अध्यादेशको मात्र कुरा गर्ने हो भने संविधानको धारा ११४ मा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार पनि छ । त्यसैले सरकार वा कोही व्यक्तिले चाँहदैमा नियुक्त भइसकेकाहरूलाई हटाउन कठिन छ,’ अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका न्यौपाने भन्छन्, ‘त्यतिकै हटाए उनीहरू अदालत गएर जितेर आउँछन् । हटाउन दुई वटा उपाय छ । एउटा अदालतले योग्यता पुग्दैन भन्नुपर्‍यो । अर्काे दैनिक दवाव दिएर राजीनामा दिन लगाउनु पर्‍यो । अन्य उपायबाट उनीहरूलाई हटाउन सकिँदैन ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २५, २०७८, १७:५८:००