काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा सबैभन्दा बढी उच्चारण गरेको शब्द हो, ‘म भ्रष्टाचार सहन्नँ । आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यो दावी व्यवहारमा ठीक उल्टो छ ।

१८ साउन ०७५ मा बसेको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको सञ्चालक परिषद्को ४१ औं सभाले ४ सय शैय्याको मातृशिशु भवन, २ सय शैय्याको कार्डियोलोजी भवन तथा २ सय शैय्याकै अंकोलेजी भवनहरू निर्माण गर्दा भएको अनियमितताको छानविन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा छानविन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले छानविनका लागि ३० दिनको समयावधि पाएको थियो । निर्धारित अवधिमा नै १७ भदौ ०७५ मा कार्यदलले प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति ओली समक्ष ५८ पृष्ठको प्रतिवेदन पनि पेश गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले पाइला–पाइलामा अनियमितता पुष्टि गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक त गरेनन् नै, अनियमिततामा संलग्न कसैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएनन् ।

उक्त प्रतिवेदन नेपालवाचलाई प्राप्त भएको छ । यस घटनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर रहेको खुलासा गरेको छ ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितता छानविन कार्यदलमा त्यहींका सिनेटर प्रा.डा. विश्वनाथ यादव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव धनराज ज्ञवाली, सह महालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सहसचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापा सदस्य थिए भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख दीपेन्द्ररमण सिंह सदस्य सचिव थिए ।

कार्यदलले वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ देखि आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को अवधिमा भएका मुख्यमुख्य आर्थिक कारोबारसँग सम्वन्धित विषय र उक्त प्रतिष्ठानको समग्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका बारेमा छानविन गरी कुलपति प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति ओली समक्ष प्रतिवेशन पेश गर्न कार्यदेश पाएको थियो ।

तर, तीन आर्थिक वर्षको कारोबारको छानविन गर्नुपर्ने दायरा धेरै ठूलो भएकाले त्यस अनुसार समयावधि भने कम दिइएको थियो । यद्यपि छोटै अवधिमा समेत कार्यदलले हरसम्भव कोणबाट छानविन गरेको थियो ।

अधिकारी संयोजकत्वको छानविन कार्यदलले प्रतिवेदनको ‘परिच्छेद–३ निश्कर्ष तथा सुझाव’ खण्डमा उल्लेख गरेको थियो, ‘क ४०० शैय्याको मातृ शिशु भवन सम्बन्धी ः ४०० शैय्याको मातृशिशु भवनको आवश्यकता सम्बन्धी पूर्व अध्ययन बिना डिजाइन भइ हाल निमार्णाधीन रहेको मातृशिशु भवनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था भएको पाइएन । यस भवनको लागि करिब रु ४५ करोड रकम भुक्तानी भइसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति ०७४।८।८ को पत्रको निर्देशानानुसार हाल फिल्डमा काम रोक्का भएको अवस्था छ । भवनको स्ट्रक्चरको काममध्ये एउटा ब्लकको काम लगभग सकिएको र अर्को ब्लकको बेसमेन्ट र भुँइतल्लाको काम भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त निर्देशनपछि काम रोकिएको अवस्था देखिन्छ । उक्त भवनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी निमार्ण कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयको रोक्का पत्र फुकुवा हुनुपर्ने देखिन्छ । बोलपत्र प्रकृयाका सम्बन्धनमा भएका प्रकृयागत त्रुटीहरूका बारेमा परिच्छेद दुईमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिसकिएको छ । सो आधारमा प्रकृयागत त्रुटी र बजेटको पुर्व स्वीकृत नलिएको हदसम्म सञ्चालक परिषद्बाट सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरु उपर कारबाही हुने देखिन्छ ।’

२ सय शैय्याको कार्डियाक सेन्टर र त्यति नै संख्याको अंकोलोजी भवन सम्बन्धी पनि कार्यदलले कारबाहीकै सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो, ‘..नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी भवन निमार्ण सम्बन्धी काम गर्दै आएको प्रतिष्ठानले भवनको डिजाइन निमार्णमा सञ्चालक परिषद्ले स्वीकृत गरेको लागत अनुमानको बाहिर गइ ठेक्का लगाएको तर सञ्चालक परिषद्को पूर्व स्वीकृति लिएको नदेखिँदा बढी लागतको हदसम्मको रकममा संलग्न जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई निर्णय प्रकृयामा भएको अधिकार क्षेत्रको आधारमा जिम्मेवार ठह¥याई कारबाही हुने देखिन्छ ।’

भवनको ठेक्का प्रकृया अघि बढाउने, नबढाउने सम्बन्धमा, एकेडेमिक भवन, फार्मेसी भवन, एमआरआइ मेशिन सम्बन्धी, पुरानो एमआरआइ मेशिन सञ्चालनमा, एनएफआरएसको सम्बन्धमा’ भएका बदमासीहरू बुँदाबुँदामा केलाएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनलाई त्यतिकै थन्क्याइएयो ।

एमआरआइ मेशिनबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘एमआरआइ मेशिन खरिदमा सुरुमा भएको ठेक्का प्रकृयामा प्राप्त विभागीय रायको आधारमा १.५ टेस्ला मेशिन खरिद गर्ने प्रकृया रोकिएकोमा संयोगवश हालका उपकुलपति नै रेडियोलोजी विभागको प्रमुख हुँदा दिएको राय विपरीत केही प्राविधिक स्पेशिफिकेसन परिवर्तन गरी पुनः १.५ टेस्ला मेशिन नै बढेको मूल्यमा खरिद गर्न लागेको कारण स्वार्थको द्वन्द्व देखिन थाल्यो । उक्त मेशिनको अरिद प्रकृया रद्द गरेको भए पनि आपूर्तिकर्ता सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा गएको अवस्था देखिँदा सो विवादको अन्त्य भने प्राविधिक रुपमा भएको छैन । अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले यसमा धारणा बनाउन कार्यटोलीलाई बाधा परेको छ । तर, तत्कालै नयाँ प्रकृया सुरु गरेर भए पनि नयाँ प्रविधिको एमआरआइ मेशिन खरिद गरी सेवा सञ्चालन गर्न संचालक परिषद्बाट निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

अधिकारी संयोजकत्वको प्रतिवेदनको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधारका लागि २२ वटा सुझाव दिइएको पाइएको छ । जसमध्ये २२ औं बु“दामा ‘विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रकृयाको सन्र्दभमा’ लेखिएको थियो, ‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन, २०४९ को दफा ११घ को प्रकृया पूरा गरेर मात्र प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकलाई हटाउन सक्ने भएकाले सम्वन्धित पदाधिकारीहरू उपर विभागीय कारबाही गर्नुपर्दा ऐनको दफा ११ ‘घ’ अनुरुप गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर सञ्चालक परिषद्मा छलफल गर्न उपयुक्त हुने राय पेश गर्दछौं ।’

सुझावको १४ नं. बुँदामा उल्लेख छ, ‘प्रतिष्ठानका उपकुलपति भ्रमणमा जाँदा निजको भ्रमण आदेश सहकुलपतिबाट स्वीकृत हुनुपर्नेमा आफैं स्वीकृत गर्ने गरेको पाइयो । साथै उपकुलपति एक वर्षमा १०३ दिनभन्दा बढी कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको पाइयो । यसबाट उपकुलपतिले प्रतिष्ठानको खास काममा पर्याप्त समय दिन नसकेको देखिन्छ ।’

१६ नं. बुँदामा उल्लेख छ, ‘प्रतिष्ठानमा चौबिसै घण्टा खट्नुपर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूले आवास सुविधा नपाएको र केही व्यापारीहरू, पूर्व कर्मचारीहरू र ठेकेदारले समेत आवास भवन उपयोग गरेको देखिन्छ । आवास वितरण गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाइ सोही आधारमा वितरण गर्नुपर्दछ ।’

अनियमिताकै विषयलाई लिएर वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चर्चाको केन्द्रमा छ यसबेला । १ असारदेखि आन्दोलनरत वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर, नर्स, कर्मचारीहरू र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच यही २० साउनमा तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्ने सहमति भएको छ ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर, रजिष्टार, निर्देशकको मिलोमतोमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै आन्दोलन भइरहेको थियो । तर, एक महिनादेखि आन्दोलन चलिरहँदा समेत ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहुन्जेल ‘आन्दोलनकारी’ का माग सम्बोधन गर्ने कुनै कदम चालेका थिएनन् ।

प्रतिष्ठानका कु्लपति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३१ असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधान तथा छानविन कार्यदल गठन गरेका थिए ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि देउवाले चालेको पहिलो कदम नै यही थियो । कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । जस अनुसार कार्यदलले निर्धारित समयमै ६४ पृष्ठको प्रतिवेदन दिएर अस्ति १८ साउनमा सार्वजनिक समेत ग¥यो । प्रतिवेदनले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितताको चाङ रहेको प्रमाणित गरेको छ ।

समस्या होस् वा अनियमितता, सानै आकारमा हुँदा त्यसलाई समाधान वा कारबाहीको दायरामा ल्याइयो भने निराकरण गर्न सहज हुन्छ । समयमै निराकरण गर्न जब आनाकानी गरिन्छ, त्यसले विकराल रुप लिन्छ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले त्यसैको अब्बल उदाहरण बनिरहेको छ ।

ओली सरकारले तत्कालीन सचिव अधिकारी संयोजकत्वको छानविन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीहरूलाई समयमै कारबाही गरेको हुन्थ्यो भने अहिले न पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो न सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा अर्को छानविन समिति नै बनाउनु पर्दथ्यो ।

ओली सरकारले प्रतिवेदन लुकाएर उनीहरूलाई जोगाएकै कारण अनियमितताकारीहरूको आत्मबल उचो बन्यो । उनीहरूले थप भ्रष्टाचार गर्ने मौका पाए ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान शुद्धीकरण अभियान, २०७८ संयुक्त संघर्ष समितिका सह संयोजक डा. विष्णु पोखरेलका शब्दमा ०७५ मा तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सरकारले लुकाएर राखेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनीहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको थियो । अधिकारीभन्दा अघि डा. भगवान कोइराला संयोजकत्वको प्रतिवेदनसमेत अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको डा. पोखरेल बताउँछन् ।

उनका अनुमानमा माथिदेखिकै सेटिङमा प्रतिवेदनहरू गुपचुप थन्क्याइएको हो । भ्रष्टाचारको जरो एक ठाउँमा नहुने भएकाले सेटिङमै प्रतिवेदन थन्क्याइएको पोखरेलको ठम्याइ छ ।

‘छानविन प्रतिवेदन लुकाइनु, दोषीहरूमाथि कारबाही नगरिनुमा यति ठूलो राजनीतिक संरक्षण छ कि सबै सेटिङमा चलेका छन् । त्यसैले नै सबै तै चुप मै चुप भएका हुन्,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘तर, छानविन प्रतिवेदन लेख्नेहरु चाहिँ इमान्दार नै हुँदा रहेछन् । कसैले पनि अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई चोख्याउने गरी प्रतिवेदन लेखेका छैनन् । अहिले पनि आन्दोलन जारी नराख्ने हो भने पछिल्लो प्रतिवेदन पनि फेरि तुहिन्छ ।’

डा. पोखरेल थप्छन्, ‘किनभने प्रतिवेदनले दोषी किटान गरेकाहरू दौडधुपमा लागि सकेका छन् । उनीहरूसँग पैसा छ । राजनीतिक पहुँच छ । हामी सत्य बोल्नेलाई पो थ्रेट होला जस्तो छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८, ०८:१७:००