काठमाडाैं । करिब चार महिना लामो सत्ताकुस्तीपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अन्ततः आज २७ साउनको दिउँसो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

८० सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसद् संख्या पुर्‍याउन नसकेपछि उनी पदच्यूत भएका हुन् । विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्र का १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४१ बहुमत सांसद्सहित माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम) लाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

चार महिनाभन्दा लामो दौडधुपपछि उनीहरू पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाएर केसीलाई राख्न सफल भएका छन् ।

अन्ततः गले पोखरेल

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले २१ साउनमा संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम आज दिउँसो १ बजेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए । त्यसअघि १९ साउनमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष लिखित निवेदन दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले अधिवेशन बोलाएको पाँचौ दिन २५ साउनमा रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र २ को ९१० बाट निर्वाचित प्रदेश सभाका एमाले सांसद लिला गिरीले विशेष अधिवेशन रोक्न ‘उत्प्रेषण’ आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । गिरी गत वैशाखसम्म मुख्यमन्त्री पोखरेलकै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी थिए ।

आज विहान बसेको नेकपा ९एमाले० संसदीय दलको बैठकले भने अदालतमा परेको रिटको आदेशपछिमात्र अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । जुन रिट न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको थियो । तर, दवाव थेग्न नसकेपछि सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि नै एक बज्नै लाग्दा पोखरेल राजीनामा दिन बाध्य भए । जबकि संसदीय राजनीतिको वैधानिकताको कुरा हेर्ने हो भने विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन ।

मुख्य मन्त्री पोखरेलका पक्षमा उभिएका जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव र कल्पना पाण्डेसहित तीन सांसदलाई १५ साउनमा पार्टीले गरेको कारवाही सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएसँगै उनको पद धरापमा परेको थियो । यद्यपि, आफ्नो पद जोगाउन पोखरेलले अन्तिम क्षणसम्म वैध/अवैध सबै हर्कतहरू जारी राखे ।

केपी ओलीको आडमा मूख्यमन्त्रीसम्म, बहिर्गमन पनि सँगसँगै

पोखरेललाई लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभामा उठाउनेदेखि मुख्यमन्त्री बनाउनेसम्ममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

मंसिर ०७४ मा संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो । यस निर्वाचनमा नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बीच गठबन्धन भएको थियो । पोखरेल दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (१) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । केपी ओलीले नै उनलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने योजनाका प्रदेश सभामा उठाएका थिए ।
पोखरेल ३ फागुन ०७४ मा तत्कालीन प्रदेश ५ (हाल लुम्बिनी) को मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

ओली प्रधानमन्त्री र उनी मुख्यमन्त्री एकैदिन नियुक्त भएका थिए । संयोग कस्तो भने, सँगै सत्तारोहण गरेका दुवैको बहिर्गमन पनि सँगसँगैजसो भएको छ । सत्ताको कुर्सीबाट ओली र पोखरेलको बहिगर्मन २८ दिनमात्र अघिपछि भएको छ ।

देख्दा शालिन छवी, तर धूर्त चरित्र

बाहिरबाट झट्ट हेर्दा पोखरेल शालिन र भद्र देखिन्छन् । पोखरेललाई पार्टी भित्र र बाहिरमात्र होइन उनकै विपक्षीहरुले समेत त्यही नजरले हेर्थे । तर, सत्ता टिकाउन गत वैशाख पहिलो सातायता उनले गरेको हर्कतलाई मिहिन ढंगले नियाल्ने भने पोखरेल शालिन छविको आडमा धूर्त र षडयन्त्रकारी खेल खेल्न माहिर रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
जसले पोखरेलेको शालिन छवीमा काफी प्रश्नहरू थुप्रिएका छन् ।

सत्ता टिकाउन अनेक हतकण्डा

पोखरेलको धुत्र्याइँ देखाउने थुप्रै घटना छन् । यसका केही प्रतिनिधि घटना हेरौं ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बिमलाकुमारी खत्रीले २१ साउन मध्याह्न प्रदेश मुकाम बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरिन् । खत्रीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अनुसार उनलाई नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाललगायतले १५ साउनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा पुर्‍याए । जुनबेला उनी दाङस्थित घरबाट नेपालगञ्ज उपचार गर्न जान लागेकी थिइन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल निवासमा पुर्‍याएर खत्रीलाई १६, १७, १८ साउनमा बाहिर निस्कनै दिइएन ।

खत्रीका दावीमा उनलाई १८ साउनमा विज्ञप्ति लेखेर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइयो । १९ साउनमा पनि थप कडाइका साथ मुख्यमन्त्रीकै निवासमा राखियो । २० साउनको मध्याह्न सबै आराम गरिरहेको मौका छोपी शौचालयको चप्पल लगाएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको कार्यालय पुगेको वयान उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी थिइन् ।

अर्को उदाहरण पनि उत्तिकै सान्र्दभिक छ । गत ६ वैशाखमा पनि विपक्षी गठबन्धनले पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यो अविश्वास प्रस्तावलाई असफल बनाउन उनले जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डेय र सुमन शर्मा रायमाझीलाई सरकारमा सहभागी गराएर बहुमत पुर्‍याए ।

उनीहरूलाई आफ्नो दलले कारबाही गर्दा पनि बहुमतको आड भन्दै पोखरेल सत्ताको कुर्सीमा बसिरहे । जसपाबाट पोखरेललाई साथ दिन पुगेकी भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री रायमाझी १८ असारमा राजीनामा दिएर पार्टीमा नै फर्किइन । अन्य तीन जनाको पद नै गयो । यसपछि पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेका थिए । अनि सत्ता टिकाउन सांसद खत्रीलाई १५ देखि २० साउनसम्म सरकारी निवासमा बन्धक बनाएको आरोप पोखरेलमाथि छ ।

बाहिरबाट झट्ट हेर्दा शंकर पोखरेल शालिन र भद्र देखिन्छन् । पार्टी भित्र र बाहिरमात्र होइन विपक्षीहरूले समेत उनलाई त्यही नजरले हेर्थे । गत वैशाख पहिलो साता यता सत्ता टिकाउन उनले गरेका हर्कतलाई मिहिन ढंगले नियाल्ने भने पोखरेल शालिन छविको आडमा धूर्त र षडयन्त्रकारी खेल खेल्न माहिर रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदमा टिकिरहन गरेको अर्को उदाहरण पनि उत्तिकै रोचक/घोचक छ । विपक्षी गठबन्धनको माग अनुसार गत १९ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखले विशेष अधिवेशन डाकेका थिए । पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले दोस्रो पटक प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदै थिए ।

आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बोलाएको १९ वैशाखको बिहानै पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए । अनि एमालेको एकल बहुमतको दावी गर्दै त्यही साँझ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । एकाएक विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा समेत गरिदिए ।

त्यसबेला पोखरेलले प्रदेश सभामा आफ्नो पक्षमा ४१ जना सांसद रहेको दावी गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ४१ जनामा उपसभामुख कृष्णी थारु, विमलाकुमारी खत्री र अमरबहादुर डाँगीको समेत हस्ताक्षर थियो । जब कि त्यसबेलासम्म खत्रीले प्रदेश सभामा आफूले नेकपा (माओवादी केन्द्र) रोजेको बताइसकेकी थिइन् भने डाँगीले आफ्नो हस्ताक्षर कीर्ते गरिएको दावी गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीमा टिकिरहन पोखरेलले झेल गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख यादवको कार्यालय अघि धर्ना दिएका थिए । तर, पोखरेलले प्रदेश प्रमुख यादवलाई मुख्यमन्त्री निवासमै बोलाएर पद तथा गोपनियताको शपथ लिए । यस घटनामा प्रदेश प्रमुख यादवले पदीय आचरण विरुद्ध गएर शपथ खुवाएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल विरुद्ध २६ वैशाखमा दाेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवले विशेष अधिवेशन आह्वान नै गरेनन् । पछिल्लो पटक जसपाको आधिकारिता उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई समूहले पाएपछि त्यस पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशमा पोखरेलका पक्षमा उभिएका तनि सांसदलाई १५ साउनमा निष्कासन गर्‍यो ।

यो निष्कासन विरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च गएका थिए । किनभने अघिल्लो पटक उनीहरूलाई सर्वोच्चले नै सांसदमा थमौती गरिदिएको थियो । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले जसपाले निष्कासन गरेका सांसदका पक्षमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि पोखरेल सरकार थप संकटमा परेको थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ल्याउँदा पनि झेल गरेका थिए । प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट पेश गर्न गत असार अन्तिम साता प्रदेशको अधिवेशन डाकिएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू अल्पमतमा परिसकेकाले अधिवेशनबाट बजेट पारित हुने देखेनन् । यसपछि उनले ३१ असारमा अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेर केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीकै पथ पछ्याउँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनले पछिल्लो पटक १९ साउनमा पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्र्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । त्यसको दुई दिन पछि २१ साउनमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले आजका लागि विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए । अधिवेशनको पूर्वसन्ध्याहमा पोखरेलले राजीनामा बुझाए ।

व्यक्तिगत लाभ लिन सिपालु, कोठे राजनीतिमा अभ्यस्त

नेकपा (एमाले) भित्र आफ्ना समकालीनहरूमध्ये पार्टी सत्ता होेस् वा राज्य सत्ता– सबैभन्दा पद बढी लाभको पद पाउनेभित्र पर्छन्, पोखरेल । उनी १५ फागुन २०१९ मा दाङको साविक बिजौरी–६ हाडिमेमा जन्मिएका हुन् । उनले ०३६ सालदेखि ०४१ सालसम्म भारतमा अध्ययन गरेका थिए ।

उनलाई पुल्पुल्याएर जबरजस्ती राजनीतिमा ल्याउने काम माधव नेपाल, जीवराज आश्रितलगायतले गरेका जानकार बताउँछन् । जानकारहरू कतिसम्म दावी गर्छन् भने घनश्याम भुसाल विरुद्ध प्रयोग गर्नका लागि नेपाल, आश्रितहरूले पोखरेललाई विद्यार्थी राजनीतिमा ल्याएका थिए ।

२०३९ सालमा पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता भन्ने मतभेदमा अनेरास्ववियुका तत्कालीन अध्यक्ष टंक कार्की, भुसालहरूले सीपी मैनालीलाई साथ दिएका थिए । तर, पार्टीको दोस्रो वरियतामा रहेका नेपालहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सीपी र उनलाई साथ दिने सबैलाई निर्मम डण्डा बर्साए । यही मेसोमा नेपालहरूले कार्की विरुद्ध गौरी प्रधान, रामप्रसाद ज्ञवाली र भुसालका विरुद्ध पोखरेललाई अघि सारेका थिए ।

तत्कालीन नेकपा (माले) ले पोखरेललाई पुस २०४७ मा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष बनायो । जुन पदमा उनी चैत्र २०५० सम्म रहे । त्यसअघि उनी २०४५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको स्ववियु सभापति निर्वाचित भएका थिए ।

पोखरेलका लागि पार्टी नेताहरू कतिसम्म दाहिना भए भने पार्टीको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य हुँदै उनलाई केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो । २४–२० माघ २०४९ मा भएको नेकपा (एमाले) को पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनलाई मदन भण्डारीले महाधिवेशन आयोजक समितिको प्रचार उपसमितिको सचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

यही महाधिवेशनमा भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को सिद्धान्त अघि सारेका थिए । त्यसैले पोखरेल आफूलाई भण्डारी र जबजका ‘सच्चा उत्तराधिकारी‘ दावी गर्छन् । भलै, बौद्धिक फोरमहरूमा उभिएर बहस भने कहिल्यै गरेका छैनन् । कोठे राजनीतिमा भने उनी अभ्यस्त छन् ।

१२–१८ माघ २०५४ मा नेपालगञ्जमा भएको छैठौं महाधिवेशनबाट पोखरेल केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका हुन् । असार ०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशनमा उनी उपमहाचिवमा पराजित भएका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीले उनलाई स्थायी समितिमा मनोनित गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा दाङ १ बाट निर्वाचित सांसद एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य मेटमणी चौधरीका शब्दमा पोखरेल नेकपा (एमाले) को आवरणमा चरम सामन्तवादी चिन्तन, संस्कार, शैली भएका व्यक्तिवादी र जातीवादी व्यक्ति हुन् ।

सत्ता लिप्त र सत्ताको आडमा पैसा कमाउने, पैसाका लागि नैतिक आचरणलाई जुनसुकै दाउमा राख्ने प्रवृति पोखरेलमा भएको चौधरीको भनाइ छ । पोखरेलको चिन्तन नै परिवारवादी र वाहुनवादी भएकाले संगठनमा पनि उनी एकदमै कमजोर रहेको चौधरी बताउँछन् ।

‘पोखरेलले बहिनी मेनका पोखरेललाई आठ ठाउँमा नियुक्ति दिलाएका छन् । ज्वाईं शिवकुमार आचार्यलाई नेकपा (एमाले) दाङको अध्यक्ष बनाउन खोजेका थिए । तर, उनकै आसेपासेले समेत समर्थन गरेनन् । केही उपाय नलागेपछि भूमि समस्या समाधान आयोग दाङको अध्यक्ष बनाएका छन् । पोखरेलले ज्वाईं आचार्यमार्फत निजी कलेजमा लगानी गरेका छन्,’ चौधरी नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘दाङका क्रसर, इँटा, बालुवा, कवाडी जस्ता साना–साना धन्दाबाट पैसा उठाउन चरम भ्रष्ट मनोहर बुढाथोकीलाई परिचालित गरेका छन् । पैसाको बार्गेनिङ पोखरेल आफैं गर्दैनन् । ठूल्ठूला स्तरको बार्गेनिङ श्रीमतीमार्फत गराउँछन् । पोखरेल माफियाहरूबाट परिचालित भ्रष्ट नेता हुन् । माफियाकै आडमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा लाजमर्दो ढंगले पटकपटक लम्पसार परेका हुन् ।’

पोखरेलकी श्रीमती सुजिता शाक्य प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद छिन् । पोखरेल र संखुवासभाकी शाक्यबीच २०५४ सालमा विवाह भएको थियो । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विजय पौडेल (विद्यावारिधि) का शब्दमा पोखरेल सिद्धान्तका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा घोर दक्षिणपन्थी र पाखण्डी हुन् । पोखरेलमा नैतिकता भएको भए अल्पमतमा परेलगत्तै राजीनामा दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

‘शंकर पोखरेलजी हाम्रो समकालीन हुन् । नेताहरूले फूलबुट्टा हालेर उनलाई माथी ल्याए । सैद्धान्तिक वैचारिक रुपमा पनि उनको ठूलो योगदान छैन । गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार ढल्नुको एकमात्र कारण केन्द्रमा केपी ओलीले गरेको स्वेच्छाचारिता हो,’ अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका पौडेल भन्छन्, ‘केन्द्रमा ओलीले जे–जे अत्याचार गर्छन्, पोखरेलहरूले त्यही–त्यही माने । केन्द्रमा ओलीले चालेका गलत कदमलाई पोखरेलहरुले नियन्त्रण गरेका भए अहिले प्रदेशमा यो दुर्दशा आउने थिएन र आफैं मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने थिएन ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २७, २०७८, १७:५०:००