उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात उपलब्ध हुन नसकेकाले निजलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रुपमा त्यस्तो कागजात उपलब्ध गराउन समय दिइ पेश गर्न नसकेमा आफूलाई प्राध्यापक दावी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानून अनुसार अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने ।
उपकुलपतिले गत १५ असारमा कार्यालय समयमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने क्रममा मादक पदार्थ सेवन गरेको सम्बन्धमा तत्कालै जाँच नभएकाले किटानी गर्न नसकिएता पनि प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ र कार्यदललाई प्राप्त भिडियो फुटेजका आधारमा उपकुलपतिको व्यवहार अस्वभाविक र पदीय आचरण अनुकूल नदेखिएको हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारवाही गर्ने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले १८ साउनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनको पृष्ठ २८ मा उल्लेख अंश हो यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएको दुई दिनपछि ३१ असारमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको अनियमितता छानविन गर्न सचिव केदार बहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । जसको नाम दिइएको थियो, ‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान समस्या पहिचान तथा छानविन कार्यदल ।’

छानविन कार्यदलमा प्रतिष्ठानका सञ्चालक परिषद् सदस्य सञ्जीवकुमार शर्मा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका ११ औं तहका अधिकृत गुणराज लोहनी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव शुशील कोइराला, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद कोइराला, सह महालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शंकर नेपाल सदस्य सचिव थिए । भनिरहनै परेन, उनीहरू मुलुकको कर्मचारी प्रशासनमा स्थापित व्यक्ति हुन् ।

कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिन्थ्यो भने २५ साउनभित्रै उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर डा. गुरुप्रसाद खनाल, रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पतालका निर्देशक डा. गौरीशंकर साहसहित चारै जना पदाधिकारीमाथि कारबाही भइसक्ने थियो । तर, आन्तरिक होस् कि बाह्य छानविन कार्यदल गठन गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने र त्यसलाई त्यतिकै थन्क्याउने परम्पराको निरन्तरताका कारण दागीहरूमाथि अझै कारबाही हुन सकेको छैन । चारै जना दागीहरू काठमाडौंमा बसेर आफूमाथिको संभावित कारबाहीलाई निस्तेज बनाउन दौडधुप गरिरहेका छन् । जसअनुसार उनीहरूले चहार्न बाँकी नेताहरूको दैलो छैन ।

आन्तरिक होस् कि बाह्य छानविन कार्यदल गठन गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने र त्यसलाई त्यतिकै थन्क्याउने परम्पराको निरन्तरताका कारण वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका दागीहरूमाथि अझै कारबाही हुन सकेको छैन । चारै जना दागीहरू काठमाडौंमा बसेर संभावित कारबाहीलाई निस्तेज बनाउन दौडधुप गरिरहेका छन् । उनीहरूले चहार्न बाँकी नेताहरूको दैलो छैन ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान शुद्धीकरण अभियान, २०७८ संयुक्त संघर्ष समितिका सह संयोजक डा. विष्णु पोखरेलका शब्दमा प्रतिवेदनले किटान गरेका दोषीहरूमाथि अहिलेसम्म केही पनि कारवाही भएको छैन । २० साउनमा संयुक्त संघर्ष समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूबीच प्रतिष्ठानलाई अनियमितताको अखडा बनाउने पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक डा. एसपी रिजाल, सह संयोजक डा. पोखरेलसहित १४ जना सहभागी थिए भने मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलसहित ३ जना ।

सहमतिको बुँदा नं. १ मा उल्लेख थियो, ‘२०७८ साल साउन १९ गते सार्वजनिक भएको ‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदल’ को प्रतिवेदनको परिच्छेद ३ मा उल्लेख गरिएको समस्या समाधानको लागि सुझाव कार्ययोजनाको समय–सीमाभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने साथै यसअघि बनेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक महाशाखा आजै तोक्ने ।’ त्यसको दोस्रो नं. बुँदामा उल्लेख थियो, ‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ घ मा व्यवस्था भए अनुरुप चारै जना पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रक्रिया आजैबाट सुरु गर्ने ।’

बुँदा नं. ५ को सहमति थियो, ‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा भएका अनियमितता, वेथितिहरूको विषयमा छानविन गर्न अब बस्ने सञ्चालक परिषद्ले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान शुद्धीकरण अभियान–२०६८ संयुक्त संघर्ष समितिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने ।’ यिनै सहमतिपछि संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवाहरू सुचारु गरेका थिए । तर, सहमति गरेको ९ दिनसम्म सरकार रमिते मात्र बनिरहेको छ । संघर्ष समिति पुनः आन्दोलनमा फर्कने तयारीमा छ ।

संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. पोखरेलका भनाइमा उनीहरू प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति देउवा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवम् सहकुलपति उमेश श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेर ‘तपाईहरूले हामीलाई अलमल्याइरहनु भएको त होइन ? दोषीहरूलाई किन कारबाही नगर्नु भएको हो ? दोषीहरूलाई कारबाही गर्नु भएन भने हामी फेरि काम छाड्न बाध्य हुनेछौं’ भन्ने व्यहोराको पत्र लेख्दैछन् ।

दागीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारले किन खुट्टा कमाएको होला ? डा. पोखरेल लामो हाँसो पोख्छन् । ‘उपकुलपति लगायत सबै पदाधिकारीहरू कार्य क्षमता, दक्षता, कामको विशिष्टता देखाएर उत्कृष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका होइनन् । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई खुसी बनाएर संरक्षणमा नियुक्त भएका हुन्,’ डा. पोखरेलको कथन छ, ‘त्यसैले उनीहरूले कस्तो काम कारबाही गरिरहेका छन् ? संस्थालाई के कति नोक्सानी पु¥याइरहेका छन् ? जस्ता कुरा हेरिँदैन । कसरी खुसी बनाएका छन् ? त्यसअनुसार व्यवहार गरिन्छ । त्यसैले दोषीहरूलाई कारबाही नभएको हो ।’

अर्याल संयोजकत्वको पछिल्लो छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुमा आन्दोलनकै प्रभाव हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । छानविन गरेर प्रतिवेदन मात्र बनाउने, त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने हो भने हामी काम छाड्न बाध्य हुन्छौं भनेर संर्घष समितिले दवाव दिएकाले मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको डा. पोखरेलको भनाइ छ । हुन पनि संघर्ष समितिमा मात्र प्रतिष्ठानमा कार्यरत दर्जनौं ‘क्रिम’ डाक्टर सदस्य छन् । शुभेच्छुकहरुको सहभागिता त्यो भन्दा ठूलो छ । अनियमितता, बेथितिविरुद्ध राम्रा डा. हरूको सहभागिता भएकैले सरकार हच्किन बाध्य भएको बुझ्न कठिन छैन ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आन्दोलनबाट डा. पोखरेल देशमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र केही नभएको निश्कर्षमा पुगेका छन् । शासनको नाम फेरिए पनि पात्र, प्रवृति, चरित्र, चिन्तन उही रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘छ्याङछ्याङती देखिने अनियमिता विरुद्ध हामी आ–आफ्नो पेशामा दक्ष डाक्टरहरूले महिनौ आन्दोलन गर्दा त सुनुवाइ हुँदैन भने सीमान्तकृत वस्ती, गरिब, दुःखी, बलात्कृतहरूको पीडा राज्यले सुनेको होला । सम्बोधन गरेको होला भनेर पत्याउन सकिँदैन । हामी कानून मान्नेहरुले दोषीहरूलाई कानून अनुसार कारबाही गर भन्दा त मान्दैनन् भने आवाजविहिनहरूलाई सरकारले कति उपेक्षा गरेको होला ?,’ डा. पोखरेल प्रश्न गर्छन, ‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका दोषीहरूलाई सरकारले एक हप्तामा कारबाही गरिसक्नुपर्ने हो । तर, हल्ला मात्र भइरहेको छ । ठोस कारबाही केही हुन सकेको छैन ।’

सचिव अर्याल नेतृत्वको छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न काठमाडौं र धरान गरी १२ वटा बैठक र दर्जनौसँग मिहिन संवाद गरेको थियो । साथै ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा प्रतिष्ठान सुधारसँग सम्वन्धित पछिल्ला प्रतिवेदनहरू हेरेर, खरिदसँग सम्बन्धित कागजातहरू, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सिसिटिभी फुटेज, अन्य श्रव्यदृश्य सामग्री अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, त्यही प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनले खुट्याएका बुँदाहरु अध्ययन गर्दा यस्तो पनि हुन्छ भनेर बारम्बार प्रश्न बर्सिन्छ । किनभने वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितता नभएको ठाउँ एउटा पनि छैन । २०५० सालमा मात्र स्थापना भएको भए पनि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जे जस्तो भौतिक पूर्वाधार छ, त्यतिको पूर्वाधार नेपालकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जसँग पनि छैन । प्रतिवेदनले नै खुट्याएको छ, ‘प्रतिष्ठानमा रहेका समस्या समाधान गरी सुधार गर्न सके शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यावारिधि समेत समेट्न सकिने शैक्षिक तथा अन्य पूर्वाधार रहेको देखिन्छ । आफ्नो क्षमताको झण्डै तीन गुणासम्म बिरामी जाँच गर्ने यस प्रतिष्ठानमा बिरामीको चाप प्रशस्त रहेको छ । प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित प्राज्ञिक क्षेत्र र कर्मचारीहरूमा प्रतिष्ठानको भविश्यप्रति आशावादिता र चिन्ता दुवै रहेका देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा थप उल्लेख छ, ‘..स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रतिष्ठानको आम्दानी घट्दै गएको, शैक्षिकस्तर क्रमशः खस्कँदै गएको, प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमिता बढ्दै गएको, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा कर्मचारीको वृति विकास रोकिएको, स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुन लागेको, पदाधिकारीबीच असमझदारी बढेको र यस प्रतिष्ठानको शैक्षिक तथा न्यूनतम आचरण सम्बन्धी अवस्था खस्कँदै गएको, पूर्वाधारहरु जिर्ण हुँदै गएका, भौतिक संरचनाको नियमित रेखदेख र मर्मतमा ध्यान नपुगेको, बिरामीले सामान्यभन्दा सामान्य प्रयोगशाला जाँच र फार्मेसी सेवाका लागि प्रतिष्ठान बाहिर पुग्नु पर्ने गरी स्रोत, साधनको स्तर खस्कँदै गएको र यसको योजनावद्ध विकासका लागि कुनै रणनीति नबनाइएको जस्ता आम चासो र चिन्ता रहेको पाइयो ।’

प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै जाँदा यस प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न ठूलै पहल आवश्यक छ । सामान्य प्रयासले संभव छैन । ०४६ सालमा बहुदल स्थापना भएपछिको सरकारले गरेको सबैभन्दा उत्कृष्ठ काममध्ये एक थियो, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना । तर, त्यस्तो संस्थालाई समेत अहिले किन धराशायी बनाइँदै छ ? कुरा प्रष्ट छ, जसरी राजनीति विकृत बनेको छ, गिजोलिएको छ, त्यसको प्रभाव देशकै उत्कृष्ठ मध्येको एक वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत परेको छ । त्यस प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्वाभिमानी राष्ट्र सेवकहरूको आन्दोलनले यो संस्थाको साख पुन ः जोगाउँलान् वा झन् धराशायी बन्ला ? त्यो भने आगामी दिनमा देखिने नै छ ।
सम्बन्धित समाचार

तीन वर्षदेखि किन लुकाइयो अनियमितताको छानविन प्रतिवेदन ?

ग्राहकबाट उठाएको विद्युत बिलको ३६ लाख झ्वाम !

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७८, १३:५५:००