काठमाडाैं । भूतपुर्व गोर्खा सैनिकहरु ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा रानाले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअघि आमरण अनसन बसेको आज २९ साउनमा सात दिन पुग्यो ।

आमरण अनसनको चौथो दिन बेलायती प्रहरीले उनीहरु बसेको पाल र कुर्सीसमेत हटाइदिएको थियो । भूतपूर्व गोर्खाहरुको अनसनलाई त्यहाँको प्रहरीले अझै पनि व्यवधान खडा गरिरहेको छ ।

यद्यपि हिजो २८ साउनमा गोर्खा सैनिकको माग र अनसनप्रति बेलायतको मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टीले ऐक्यवद्धता जनाएपछि भने प्रहरी व्यवधान खडा गर्नबाट केही हच्किएको छ ।

लेबर पार्टीका छाँया रक्षामन्त्री स्टेफन मोर्गनले गोर्खा आन्दोलनको हरेक कदममा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए । उनको यो प्रतिवद्धतासँगै बेलायतका हजारौं नागरिकहरुले गोर्खा सैनिकहरुको मागप्रति समवेत स्वरमा समर्थन जनाएका छन् ।

तर, नेपाल सरकार भने रमिते बनिरहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुसँग भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरुका समर्थकले बेलायती सरकारसँग संवाद गरेर विभेदको निरुपण गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

कतिसम्म भने बेलायत सरकार र देउवा सरकारले गोर्खा सैनिकहरुको समस्याप्रति तत्काल समाधानको उपाय खोजेनन् भने उक्त आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै प्राध्यापक युवराज संग्रौला (विद्यावारिधि, पूर्व महान्यायाधिवक्ता), कुमार शर्मा आचार्य (विद्यावारिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता) हरु समेत अनसन बस्ने छलफलमा जुटेका छन् ।

संग्रौला र आचार्यद्धयको अनसनलाई भूतपूर्व गोर्खाहरुले त साथ दिँदैछन् नै, अन्य थुप्रै कानून व्यवसायीलगायत समाजका अन्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु समेत अनसनका लागि तयार भएका बुझिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका संग्रौलाले पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको मागप्रति बेलायतसम्म पुगेर पटकपटक वकालत गरेका छन् भने बिट्रिस गोर्खा सैनिकहरुमाथि भएको विभेदको नालीबेली ‘गोर्खा ब्रिगेड, सन १८१४–२०१४, नेपाली युवामाथि दुई सय वर्षको शोषण’ पुस्तक समेत लेखेका छन् ।

बेलायत र नेपाल सरकारले बिट्रिस गोर्खा सैनिकहरुको समस्याप्रति समाधानको पहल तत्काल अघि नबढाए अनसनमा बस्नु पर्ने हो कि भन्ने छलफल चलिरहेको प्राध्यापक संग्रौलाले नेपालवाचलाई बताए् ।

‘आफूहरुमाथि भइरहेको विभेद अन्त्यको माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका पूर्व गोर्खा सैनिकहरु बेलायती प्रधानमन्त्रीको निवास अघि मरणासन्न अवस्थामा पुगेका छन् । बेलायत र नेपाल सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न तत्काल पहल गरेनन् भने आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै हामी पनि अनसन बस्नु पर्ने हुन सक्छ भनेर छलफल भइरहेको छ’, संग्रौला भन्छन्, ‘हामी चाहन्छौ, दुवै देशका सरकार प्रमुखहरुले गोर्खा सैनिकहरुमाथिको विभेद अन्त्य गर्न तत्काल पहल सुरु गरुन् ।’

बेलायती सेनाको सबैभन्दा ठूलो इज्जत, प्रतिष्ठाको आधार बिट्रिस गोर्खा सैनिक हुन् । तर, तिनै सैनिकहरुलाई बेलायत सरकारले ठूलो विभेद गर्दै आएको छ । बिट्रिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपालका संयोजक एलबी. घिसिङका शब्दमा बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद गरेको छ । सँगै भर्ती भएर एउटै फिल्डमा लड्न गएको बेलायती सैनिकले नेपालीले भन्दा करिब २ सय ९८ प्रतिशत बढी रकम पाउँछन् ।

बेलायतले सधैं उपेक्षा गरिरहेको भूतपूर्व गोर्खा सैनिक नयाँ स्वरुपको आन्दोलनको तयारीमा
प्राध्यापक युवराज संग्रौला (विद्यावारिधि, पूर्व महान्यायाधिवक्ता), कुमार शर्मा आचार्य (विद्यावारिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता) हरु समेत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको आमरण अनसनलाई ऐक्यवद्धता जनाउँदै अनसन बस्ने छलफलमा ।

‘सँगै लडेको बेलायती सेनाले मासिक करिब २ लाख ४० हजार (नेरु) पेन्सन पाउँछन भने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले मासिक करिब ६० हजार मात्र पेन्सन पाउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘यो हामी भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुमाथि मात्र होइन, नेपालीहरुप्रतिकै विभेद हो । यही विभेद विरुद्ध हामीले पटक पटक आन्दोलन गर्नु र अनसन बस्नु परेको हो ।’

अस्ति २३ साउनबाट राई, गुरुङ र राना आमरण अनसनमा बस्नु अघि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु ‘बिट्रिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति’ को ‘ब्यानर’ मा १३ दिने रिले अनसनमा बसेका थिए । जो बेलायतका पक्षमा लड्दा भिक्टोरिया क्रस पाउने १३ जना भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको नाम र सम्मानमा थियो ।

बिट्रिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले जुन १० अर्थात २७ जेठ ०७८ मा बेलायत र नेपाल सरकार दुवैलाई गोर्खा सैनिकको अन्यायमाथि कहाँ र कहिले वार्ता गर्ने टुङ्गो लगाई दिनु पर्‍यो भनेर एक महिने अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, बेलायत र नेपाल दुवै सरकार तै चुप मै चुप भए । यसपछि २१ जुलाई अर्थात ६ साउनदेखि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु १३ दिने रिले अनसनमा बसेका थिए ।

बेलायत सरकारले त्यो रिले अनसनलाई समेत वेवास्ता गरेपछि ७ अगष्ट (२३ साउन) देखि दुई जना भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र एक जना उनीहरुको परिवारकी सदस्य आमरण अनसनमा छन् । जसमध्ये पुष्पा रानाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपालका संयोजक एलबी. घिसिङ नेपालवाचलाई बताउँछन् ।

राना भूतपूर्व गोर्खा सैनिककी पत्नी हुन् । उनका पतिको निधन भइसकेको छ । अनसनरत राई संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक हुन् भने गुरुङ सचिव । बेलायती सरकारले बिट्रिस गोर्खा सैनिकहरुमाथि गरेको विभेद विरुद्ध निर्देशक राई सन् २०१३ नोभेम्वरमा समेत १५ दिन आमरण अनसन बसेका थिए । रोचक के भने संघर्ष समिति नेपालका संयोजक एलबी घिसिङ र महासचिव एसबी घिसिङ छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक घिसिङका भनाइमा गोर्खा सैनिकको माग र अनसनप्रति बेलायतको मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टीका छाँया रक्षामन्त्री स्टेफन मोर्गनले आफ्नो पुर्ण समर्थन रहेका त बताए नै, सत्तारुढ पार्टीका प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसँग कुरा राख्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । त्यसैले उनीहरुमा आशाको संचार बढेको छ ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आन्दोलनको नाभी छाम्न एकछिन विगततिर फर्कनु पर्ने हुन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि औपचारिक रुपमा बेलायतले नेपालका युवाहरुलाई आफ्नो सेनामा भर्ती लिन थालेको थियो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा हजारौं नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनाकातर्फबाट रगत पोखेका छन् ।

हाल बेलायती सेनामा करिब ४ हजार गोर्खा सैनिक कार्यरत छन् । १८ हजार हाराहारी भूतपूर्व गोर्खाहरुले पेन्सन पाउँछन् । तर, त्यो भन्दा ठूलो संख्यामा युद्धकालमा लडाएर शान्ति कालमा लखेटेका भूतपूर्व गोर्खाहरु छन् । उनीहरुको अवस्था निकै नै कारुणिक छ । बेलायतले नेपाली युवाहरुलाई आफ्नो सेनामा लिएर उनीहरुलाई सिंगापुर र ब्रुनाइमा समेत बिक्री गर्दै आएको छ । जस वापत नेपाली सेनालाई थोरै रकम दिएर ठूलो अंश आफूले कमिसन खान्छ ।
बेलायती संसदसम्मै जानकार

बिट्रिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिमा गेसो, नेसोलगायत भूतपूर्व गोर्खाहरुका नाममा जे जति संगठन खुलेका छन्, ति सबैको सहभागिता रहेको संयोजक घिसिङ बताउँछन् । सन् २०१३ नोभेम्वरमा ज्ञानराज राईले १५ दिने आमरण अनसन बसेपछि त्यसलाई टुटाउन तत्कालीन बिट्रिस सरकारले गोर्खा सैनिकहरुमाथि भइरहेको विभेद, अन्याय अध्ययन गर्न २१ सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरेको थियो ।

त्यस समितिले ६ महिना लगाएर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दियो । प्रतिवेदनले सानातिना मागको सम्बोधन गरे पनि समान तलव, पेन्सन जस्ता कुरा छोएन । यसपछि सन् २०१६ मा गोर्खा सैनिकहरु पुनः आमरण अनसन बस्न लागेका थिए । बिट्रिस सरकारका तत्कालीन रक्षा मन्त्री आफैंले ‘गोर्खा सैनिकहरुको मुद्दा धेरै लामो भइसकेको छ । यसलाई हल गर्न बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु रहेको संयुक्त प्राविधिक समिति बनाउँ’ भनेर प्रस्ताव गरे ।

संयोजक घिसिङका अनुसार गोर्खा सैनिकहरुले त्यसलाई स्वीकार गरे । बेलायतको रक्षा मन्त्रालय, बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि र पूर्व गोर्खा सैनिक सम्मिलित प्राविधिक समिति बन्यो । यस समितिले २०१७ मा प्रतिवेदन पनि तयार गर्‍यो । जसमा १३ बुँदा उठाइएको थियो । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी निश्कर्ष निस्किएन । यसपछि दुई वटै देशका सरकारले एउटा संयुक्त समूह बनाउने भने । त्यसबेला नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केपी शर्मा ओली थिए ।

घिसिङका भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई महिनामा समस्या सम्बोधन गरिसक्ने भनेका थिए भने बेलायत सरकारले केही हप्ताभित्र माग सम्बोधन गर्ने भनेको थियो । तर, यी दुवै आश्वासन त्यतिकै खेर गइरहेका छन् । ‘यसपछि हामी अस्ति साउन २३ गतेबाट आमरण अनसन नै बस्न वाध्य भएका हौं’, घिसिङ भन्छन्, ‘विभेद विरुद्ध समानताको लडाईको यो माग हामी केही हजार गोर्खा सैनिकहरुको मात्र होइन, समग्र नेपालीको माग हो ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७८, १७:३४:००