‘मलाई आजसम्म कसैले सोधेको छैन– तेरो घर कहाँ हो ? न कसैले सोधेको छ– किन सधैँ सडक पेटीमा बसेको ? अनि, हाम्रा लागि सरकार कहाँ छ ?’

निर्मला थापा (५७) प्रश्न गर्छिन् । वर्षौंदेखि बागबजारको सडकपेटी–कुनामा देखिने उनले मकै पोल्दै बेचेर सन्तान हुर्काइन्। त्यसै क्रममा सयौं राजनीतिक आन्दोलन, जुलुस र नाराबाजीको साक्षी र सहभागी बनिन्। भाषण सुनिन् र आफ्नै जीवन उज्यालो हुने सपना बुनिन् । तर, उनीसँग यतिबेला प्रश्नमात्रै बाँकी छ।

उनीसँग मात्रै होइन, रगत–पसिना बगाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको स्वप्निल व्यवस्थालाई झण्डै डेढ दशक भोगिसकेपछि हरेक नागरिकसँग प्रश्न छ– के हामीले हाम्रै लागि सोचेको व्यवस्था यही हो ?

संविधानसभाले निर्माण गरेको उम्दा संविधान। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र। व्यवस्था शानदार छ । तर नागरिक दिक्दार छन् । नागरिकसँग प्रश्नैप्रश्न छन्।

व्यवस्था त फेरियो, तर चरित्र किन उस्तै छ ? सरकारमा पुग्नेको अनुहार त फेरियो, तर व्यवहार किन उस्तै ? पसिनाको मूल्य पनि नबढेको होइन, तर किन सधैँ महँगीभन्दा तलै ? संविधानमा कोरिएको अक्षरको दानाले कहिल्यै चामलको दानाको परिपूर्ति नगर्ने रहेछ।
सक्रिय जनशक्तिको ठूलो हिस्सा परदेशमा खुनपसिना बगाइरहेको छ। त्यही हिस्साले अर्थतन्त्र धानिदिन्छ। तर उनीहरूलाई न मतदानको अधिकार छ, न चुनिने अधिकार । नीति–निर्माणमा हिस्सेदारी त झन् परैको कुरा । उनीहरूसँग झन् तीखो प्रश्न छ– हामी देश फर्किने दिन कहिले आउँछ ?

युवाहरू प्रविधि बुझ्दैछन्, प्रगति के हो बुझ्दैछन् । उद्यममा ठूलो आकर्षण छ । तर, राज्यप्रदत्त अनेकन झमेला र करको भार खेप्न नसकेर धमाधम पलायनको बाटो रोजिरहेका छन्। कर तिरेर इमान्दारितापूर्वक व्यवसाय गर्छु भन्ने व्यवसायी करकै घट्टमा पिसिन्छ । बेइमान गर्ने करछलुवा नै देशका अर्थतन्त्र धान्ने बडे उद्यमी र व्यवसायी भएर निस्किन्छ । युवाहरूसँग देशकै भविष्यको मुटु कुटुकुटु खाने प्रश्न छ– नेपालमा बसेर के हुन्छ र ?

समानताको मुद्दा संविधानमा छ, नियम–कानुनमा पनि छ । तर, जातीय विभेदको जाँतोले पिसिनेहरूको चित्कार सुनिएकै छ । त्यहाँ झन् संगीन प्रश्न छ– किन हरेक जातीय विभेदको मुद्दामा पीडकलाई संरक्षण गर्न राज्यकै कोही न कोही निस्किरहन्छ ? लैङ्गिक मुद्दा होस् या क्षेत्रीय वा अल्पसंख्यकको मुद्दा होस्, सबैमा सवाल उस्तै छ।

हरेकजसो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधान वा घोषणापत्रमा समाजवाद शब्द राखेकै छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले त त्यसलाई मन्त्रझैं जपिरहन्छन् । तर समाज भेटिने संसार दुर्लभ छ, जताततै भेटिने त दलाल पो हुन्छन् । भ्रष्ट्राचारविना त प्रशासन नै कसरी चल्छ होला र ? भन्ने प्रश्न पो शक्तिशाली छ ।

भ्रष्टाचारबारे प्रश्न उठाउनेलाई शक्ति र सत्ताको आडमा निर्मम दमन गरिने श्रृंखला देखिन थालेको छ । दलाली र भ्रष्टाचारको चंगुलबाट कतै उम्किन नसकिने गरी निसासिएको नागरिकसँग प्रश्नकै सुस्केरा हुन्छ– दलालीको गुरुमन्त्र जप्दै समाजवादमा कसरी पुगिन्छ ?

विद्यालय–कलेजहरू शिक्षालय कम, ‘एजुकेसनल सुपरमार्केट’ बढी छन् । त्यहाँ पनि मूल्यको ‘ट्याग’ र आकर्षक प्याकेजिङ नै बिकिरहेको छ । शिक्षाको प्रयोजन र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरबारे कतै चर्चा छैन। उही सन्तान पढाउने गह्रुँगो भारी उचाल्न पूरै जीवन खर्चिनुपर्ने अभिभावकको मनमा प्रश्नमात्रै छ– शिक्षाको खुलेयाम व्यापार गरेर बन्ने राज्य कसरी लोकका लागि हुन्छ ? अस्पतालको व्यापारको प्रताडना पनि उस्तै छ।

देशको बारेमा बुझ्नेहरूसँग प्रश्न छ– किन देश देशबाहिरबाट चल्छ ? राजनीति बुझ्नेहरूसँग प्रश्न छ– किन राजनीति राजनीतिबाहिरबाट चल्छ ?

गहिरोगरि घोत्लिनु पर्ने प्रश्न छ– किन व्यवस्था फेरिए पनि हाम्रो अवस्था फेरिएन त ? दाग अनुहारमा छ, कतै हामी ऐना फेर्नेमात्रै कुरा गरिरहेका त छैनौं ?

यसरी उठ्दै जाने प्रश्नहरू अन्ततः व्यवस्थामाथिकै प्रश्नमा रुपान्तरित हुन्छन् । तर, जनताको रगत–पसिना सिंचेर निर्माण भएको व्यवस्थालाई यति सजिलै आरोपित गरेर हामी मुक्त हुन सक्दैनौं । न त लोकतन्त्र र संघीयताप्रतिको निष्ठामा पश्चगामी सम्पादन गरेर अग्रगमनको बाटोमा सारथी बन्न सक्छौं ।

यी प्रश्नहरू सञ्चारमाध्यम हुनुका नाताले आफ्नै परीक्षाका लागि बनाइएका प्रश्नपत्र हुन्। नेपालवाचले एक वर्ष पूरा गर्दै गर्दा ‘नीति सम्मेलन’को सम्पादकीय योजना तिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने परीक्षाको एउटा अङ्ग हो।

यो सत्य हो कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछिको डेढ दशक अवश्य पनि हामी उत्साह र आशाको भुइँकुहिरोमा रुमलियौं। अब स्पष्ट बाटो पहिचान गरेर अघि बढ्न ढिला गर्नुहुँदैन । नत्र एउटा द्वन्द्वको घाउ खाटा नबस्दै अर्को द्वन्द्वको टुसा अंकुराउँछ ।

जसरी लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि ०६२/६३ को आन्दोलनमा सञ्चारमाध्यमले सम्पूर्ण उर्जा खर्च गरेका थिए, अब देशको भविष्य प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण उर्जा खर्च गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसको एउटा हिस्सा हामी बन्न तयार छौं ।

देशको भविष्य नीतिमा आधारित हुन्छ । जस्तो नीति बन्दै जान्छ, त्यस्तै नेतृत्व पनि निर्माण हुँदै जान्छ । जस्तो नेतृत्व निर्माण हुँदै जान्छ, त्यस्तै राजनीति बन्दै जान्छ । त्यहीअनुसार नीतिको कार्यान्वयन हुँदै जान्छ। यसैले अबको समय हामीले यो व्यवस्था चलाउन बनाइरहेको नीतिहरूको समीक्षा गर्ने समय हो। कुनै स्वार्थले परिवर्तन नहुने विचार र त्यसमा आधारित राष्ट्रिय नीति निर्माणमा जुट्ने समय हो । त्यसका लागि एकपटक आन्दोलनकै भावमा राजनीतिक दल, राज्य संरचना, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई जुरुक्कै बनाउनु आवश्यक छ ।

फेरि पनि प्रश्नहरू छन् नै– कमला थापाहरूको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने कस्ता नीति बने यो व्यवस्थामा? कस्ता नीति बन्दैछन् ?

यी प्रश्नहरू सञ्चारमाध्यम हुनुका नाताले आफ्नै परीक्षाका लागि बनाइएका प्रश्नपत्र हुन् । नेपालवाचले एक वर्ष पूरा गर्दै गर्दा ‘नीति सम्मेलन’को सम्पादकीय योजना तिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने परीक्षाको एउटा अङ्ग हो।

उद्यम होस् या राजनीति, हरेक क्षेत्रमा पुरानो पुस्तालाई सम्मान र नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीतिलाई हामीले सम्पादकीय परियोजनामा सामेल गराएका छौं । यसैअन्तर्गत नवउद्यमीका श्रृङ्खलाबद्ध सामग्री समेट्दैछौं।

प्रवासमा बसिरहेको सक्रिय आधा देशको आवाजलाई ‘प्रवास प्रतिबिम्ब’मार्फत देशभित्रको बहसमा सामेल गर्दैछौं। लोकसेवा आयोगजस्ता जनताले विश्वास गरेका राज्यका अंगलाई अझै जनताबीच पुर्‍याउन हामीले स्तम्भहरू सुरु गरेको गरेका छौं।

समग्रमा, हामी आफैंलाई प्रश्न गरिरहेका छौं । त्यसैको उत्तर खोजिरहेका छौं।

आफैंलाई प्रश्न गर्नु जटिल किन पनि छ भने यसमा गलत उत्तरका लागि ठाउँ हुँदैन । भनिन्छ– आफैंले आफैंलाई ढाँट्न सकिँदैन ।
के राजनीतिक दल, राज्य संरचना, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत सबैले आफैंलाई प्रश्न गर्ने बेला भएन र ?
०००

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १, २०७८, १३:१४:००