कोभिड–१९ महामारीको संक्रमण फेरि उकालो लाग्न थालेको छ । संक्रमण बढेसँगै सरकारले विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाएको छ ।

राजधानीमा स्मार्ट लकडाउन गरिएको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी लकडाउन नै समस्याको समाधान नभएको बताउँछन् ।

लकडाउनले आर्थिकलगायत क्षेत्र तहसनहस भएको उनको भनाइ छ । त्यसैले यसबारे विकल्प खोज्नुपर्ने तर्क मरासिनीको छ ।

उनले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सरकारद्वारा पर्याप्त तयारी नभएको, आवश्यक कानून निर्माण नगरिएको औंल्याए ।
मरासिनीसँग कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण, सरकारको तयारी, खोप व्यवस्थापनलगायत विषयमा रहेर गरिएको संवाद :

कोरोना भाइरस संक्रमणबारे जसरी चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ, यो चर्चा स्वभाविक हो ?

कोरोना भाइरस फैलावटका हिसाबले यो डरलाग्दो अवस्था हो । यही अवस्था रह्यो भने धेरै मानिस संक्रमित हुन सक्छन् ।

४–५ दिन अघिसम्म ३०० हाराहारी संक्रमित रहेकोमा एक्कासि छलाङ मार्दै तीन हजार पुग्नु अलिक नाटकीय भएन ?

तपाईँले भनेजस्तो ४–५ दिनअघिको तथ्यांकलाई भिडाउँदा तादम्यता देखिँदैन । यो अस्वभाविक वृद्धिले स्वभाविक प्रश्न पनि उठेको छ ।

धेरैले सरकार यति धेरै संक्रमण फैलँदा के गरेर बसेको थियो भनी प्रश्न गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने पनि छन् । आम मान्छेले उब्जाएका यी प्रश्न जायज छन् ।

कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध भिड्न उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन गरिएको छ । यो जायज छ ?

कोरोनाको फैलावटले डरलाग्दो संकेत गर्दैछ । त्यसैले अहिले जे जति नियम सार्वजनिक भएका छन्, मेरो विचारमा जायज छन् । बरु, यी नियम कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

विद्यालय बन्दको निर्णय लिएको सरकारले कलेज सञ्चालनमा चाहिँ अवरोध गरेको छैन । यो अलिक असंगत भएन ?

कलेजमा अध्ययनरत सबैजसो विद्यार्थीले कोरोना भाइरसविरुद्धको डबल डोज खोप लगाइसकेका छन् । यसको मतलब खोप लगाएकालाई जोखिम छैन भन्ने मेरो आशय होइन । जोखिम छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर नै २५ जनाभन्दा बढीको कक्षा गर्न नपाइने नियम बसाइएको हो ।

अघिल्लो लहरमा निकै ठूलो स्वास्थ्य संकट आयो । बिरामीले बेड मात्र होइन, पैसा तिरेर अक्सिनजन खरिद गर्नसम्म पाएनन् । यही कारण कतिपयको ज्यान नै गुम्यो । यति ठूलो हण्डर ठक्कर खाएपछि हामीले सवक सिक्नुपथ्र्यो ।

यो नियमले धेरै विद्यार्थी भएका कक्षामा अध्यापन गराउन कलेजहरूलाई समस्या पर्न सक्छ । तथापि, समाधान निम्ति अनलाइन कक्षाको विकल्प छ । मेरो विचारमा अहिले जे जति मापदण्ड तोकिएको छ, यो कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक छ । यसका अलावा खोपमा जोड गर्नुपर्ने खाँचो छ । तर यसलाई जुन मात्रामा व्यापकता गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन ।

विगतका वर्षजस्तै लकडाउन गर्नुपर्ने आवश्यकता तपाई कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

कोरोना संक्रमण फैलन थालेपछि भारतका विभिन्न राज्यले सतर्कता बढाएका छन् । युरोपियनलगायत मुलुकले पनि कतिपय गतिविधिहरूमा अंकुश लगाएका छन् । नेपालमा फेरि पनि कोरोनाको संक्रमण फैलने संकेत देखिँदैछ ।

संक्रमण दर उकालो लाग्यो भने नेपालमा फेरि पनि लकडाउन लगाउनुपर्ने हुन सक्छ । तथापि, लकडाउन नै अन्तिम विकल्प होइन । लकडाउनले आर्थिकलगायत क्षेत्र धराशयी भएकाले विकल्पबारे सोच्नुपर्छ । रोग लाग्नुभन्दा लाग्न नै नदिने गरी हामीले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ ।

कोरोनाविरुद्ध लड्ने सरकारी तयारीबारे यहाँको धारणा के छ ?

अघिल्लो लहरमा निकै ठूलो स्वास्थ्य संकट आयो । बिरामीले बेड मात्र होइन, पैसा तिरेर अक्सिनजन खरिद गर्नसम्म पाएनन् । यही कारण कतिपयको ज्यान नै गुम्यो । यति ठूलो हण्डर ठक्कर खाएपछि हामीले सवक सिक्नुपथ्र्यो ।

तर दुर्भाग्य विगतबाट पाठ सिकिएन । हिजो हाम्रो अवस्था जस्तो थियो, उस्तै छ । बिरामी आउनेबित्तिकै कसरी उपचार गर्ने भनेर रेडिनेस हुनुपर्छ, अस्पतालको । यो कोणबाट फिटिक्कै सोचिएको छैन । बेड होलान्, तर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था छैन ।

महामारीको बेलामा चाहिने कानून पनि बनाइएन नि होइन ?

महामारीविरुद्धको मौजुदा कानून निकै पुरानो र अप्रसांगिक छ । यसले महामारीविरुद्ध लड्न सघाउँदैन । त्यसैले नयाँ कानून अहिलेको आवश्यकता हो । एकाध सांसदले यसबारे आवाज नउठाएका होइनन् ।

तर तिनीहरूको आवाज कसले सुनिदिने ? फलतः, वि.सं. २०२० मा बनेको ऐनमा टेकेर काम गर्नु परिरहेको छ । ५७ वर्षअघि संक्रामक रोग फैलाउनेलाई ५०० रूपैयाँ जरिवाना थियो । यो पैसाले त्यतिबेला बूढानीलकण्ठमा एक रोपनी जग्गा आउँथ्यो । अहिले ५०० को के भ्यालू छ ? अनि मान्छेले अटेरी गर्दैन ?

कोरोना संक्रमणलाई महामारीको रूप दिनबाट रोक्न सरकारले तत्काल के–के गर्नुपर्ला ?

भारतसँग हाम्रो खुला सीमा छ । यसको फाइदा उठाउँदै मानिसहरू निर्वाध आवतजावत गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्नुपर्छ । संक्रमित क्षेत्रबाट आएकालाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

सामान्यभन्दा सामान्य मानिएका रोगबाट पनि बर्सेनि उत्तिकै मानिसहरू मर्ने गरेको तथ्यांक पेस गरेर तर्कहरू आएका छन् । यसमा आंशिक सत्यता छ ।

जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि हामी चुकेका छौं । सीमामा हेल्थ डेस्क नभएर हेल्थ कन्ट्रोल अफिस राख्नुपर्छ । हेल्थ कन्ट्रोलको सुझावको आधारमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आदेश लिनु नपर्ने, प्रहरीले उसले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ ।

विगतबाट पाठ सिकेनौं भन्नुभयो । यसको कारण के होला ?

सुन्दा तीतो र अप्रिय लाग्न सक्छ । तर यथार्थ यो हो कि, हामीमा स्वाँठ प्रवृत्ति छ । त्यही स्वाँठ प्रवृत्ति देखाउँदा हाम्रो व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ । यो प्रवृत्ति सच्याउनुको विकल्प छैन । यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोचेनौं भने आगामी दिनमा ठूला–ठूला समस्या आउनेवाला छन् ।

स्वाँठ प्रवृत्तिका मुख्य कारक को हुन् त ?

हाम्रोमा पन्छिने प्रवृत्ति छ । जिम्मेवार भएर प्रस्तुत नहुने राजनीतिक दल र स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिलेको परिणतिका कारक हुन् । मलाई त स्वास्थ्य मन्त्रालय निकै खस्किएजस्तो लाग्छ ।

यो अवस्था सुधार गर्नुमा तपाईंहरूजस्ता विज्ञको पनि भूमिका हुन्छ होला नि ?

हाम्रो काम सुझाव दिने, झक्झक्याउने हो । त्यो गरिरहेका छौं । तर समस्या के भने, कुरा सुन्ने, काम नगर्ने प्रवृत्ति सरकार, राजनीतिक दलको छ । यदि सुनुवाइ हुन्थ्यो भने उही समस्या पटक–पटक दोहोरिने थिएनन् ।

कोरोनाले झम्टिएको झम्टियै छ । कहिलेसम्म रहला यो महामारी ?

संसारका धेरै देशमा खोप अभाव छ । लगाउन पाएका छैनन् । हामीले चाहिँ खोप भएर पनि लगाउन सकेनौं । यदि खोपले व्यापकता पायो भने कोरोना भाइरस महामारी केही घटेर जान्छ । नभए लम्बिन्छ ।

कोरोना र अन्य सामान्य रोगबाट हुने मृत्युलाई तुलना गरेर अतिरञ्जित गरियो भन्नेहरू छन् । यो कोणबाट भइरहेका तर्क–वितर्कबारे तपाईको मत के छ ?

कोरोनाको नाममा विश्वमा अनैतिक काम भइरहेका छन् । यो महामारीलाई व्यवसायकरण गरिएको छ । फलानोको खोपले काम गर्दैन । त्योभन्दा हाम्रो खोप राम्रो छ भनेर डलर थुपार्ने होडबाजी देखिएकै छ ।

सामान्यभन्दा सामान्य मानिएका रोगबाट पनि बर्सेनि उत्तिकै मानिसहरू मर्ने गरेको तथ्यांक पेस गरेर तर्कहरू आएका छन् । यसमा आंशिक सत्यता छ ।

यहाँले माथि नै भन्नुभयो कि खोप व्यवस्थापनमा हामी चुक्यौं । यसमा कहाँ–कहाँ त्रुटि भइरहेको छ ?

सरकारले १८ वर्षभन्दा माथिकालाई चैत मसान्तभित्र खोप दिने घोषणा गरेको थियो । तर यो घोषणामै सीमित हुनेवाला छ ।

किनभने, सरकारले अहिलेसम्म ४० प्रतिशतलाई मात्र खोप लगाएको छ । आगामी तीन महिनामा बाँकी ६० प्रतिशतलाई सरकारले खोप उपलब्ध गराउने कुरा पत्यारिलो छैन ।

खोप आउँदा आउँदै पनि त्यसको व्यवस्थापन किन हुन सकिरहेको छैन ?

आएका खोप पनि अहिले थन्किएर बसेका छन् । यसको एउटै कारण हो, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव ।

यी सरकारबीच समन्वय भएको हुन्थ्यो भने धेरैले कोरोनाको भ्याक्सिन लगाइसकेका हुन्थे । तर यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्ने काम कतैबाट पनि भएन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २९, २०७८, १९:३८:००