संसारभरका मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले मंगलबार भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछ । अघिल्लो वर्ष टिआईले नेपालमा सरकार प्रमुखले नैै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सो प्रतिवेदनलाई नमान्ने भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले पहिलाे पटक विज्ञप्ति नै जारी गरेर बहिष्कार गर्‍यो । त्यसो त, टिआईले १ कात्तिक ०६२ मै संसारभरका १५९ देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति नियालेर नेपाललाई ११७ औं स्थानमा दर्ज गरेको थियो । डेढ दशकमा देशको शासन व्यवस्था नै फेरिइसक्यो । तर ०७७ सम्म आउँदा पनि भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपालको स्थान जहाँको तहीँ छ । यस वर्ष पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको ‘ग्राफ’ चुलिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैछ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने पूर्वसन्ध्यामा नेपालवाचकर्मी शकुन्तला जोशीले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल, च्याप्टरकी अध्यक्ष पद्यिनी प्रधानांगसँग गरेको कुराकानी :–

नीतिगत वा संरचनागत तहमा हुने भ्रष्टाचारको अवस्थालाई कसरी लिनु भएको छ ?

नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार एकदमै बढिरहेको छ । खासगरी नीति नै बनाएर भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन । बढ्दो भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको सवाललाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले निरन्तर उठाउँदै आएको छ । त्यसलाई पनि सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।

हामीकहाँ नीतिहरू यसरी बनाइन्छन् कि जसमा भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने छिद्रहरू छाडिन्छ । विभिन्न विधेयकहरू पारित नहुनु, पारित भएका विधेयकमा पनि भ्रष्टाचार गरिएको हद म्याद पाँच वर्षको राख्नु, पाँच वर्षपछि मात्रै भ्रष्टाचार गरेको थाहा भए हद म्यादको व्यवस्था गरी उम्कने बाटो खोलिदिनु यसका केही उदाहरण हुन् । नीतिलाई नाघेर पनि कतिपय काम भइरहेका छन् । कुनै कामको पाँच वर्षको सम्झौता छ, काम थालेको एक वर्षपछि फेरि अर्को पाँच वर्षलाई सम्झौता गर्ने, यस्ता कुराहरू धेरै नै भइरहेको छ । देशकै मुख्य न्यायिक अंग सर्वोच्च अदालत तीन महिनादेखि अवरुद्ध छ । राजनीतिक दलहरूले पनि सरकारमा पुगेर आफ्नो उपस्थिति मात्रै जनाएका छन् ।

सरकारमा पुगिसकेपछि वा उच्च पदीय हैंसियतमा पुगेपछि देशको लागि नीति बनाउने, वेथितिमाथि निगरानी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा ढंगले कारबाही गर्नेतर्फ तदारुकता देखिएन ।

सरकारमा पुगिसकेपछि वा उच्च पदीय हैसियतमा पुगेपछि देशको लागि नीति बनाउने, वेथितिमाथि निगरानी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा ढंगले कारबाही गर्नेतर्फ तदारुकता देखिएन

महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले धेरै नै बेरुजु देखाएको छ । बेरुजु नियन्त्रणप्रति सरकार उदासीन छ । जसका कारण भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । दुःखको कुरा, भ्रष्टाचारीलाई उल्टै राजनीतिक संरक्षण छ । न्यायालयमै ठूलो अनियमितता छ भन्ने माननीय हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उसो त त्यसअघि यी सवालमा अध्ययन प्रतिवेदनहरू आएका छन् । अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमै हुने गरेका अनियमितताबारे पनि प्रश्नहरू उठाइएका छन् । यस्ता नियुक्तिमै राजनीतिक दलहरूको प्रभाव परेको र त्यसले न्याय सेवामा पार्न सक्ने असरबारे पनि कुरा उठाइएको छन् । तर, सुनुवाइ शुन्यप्रायः छ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनै वटा निकायमा एकदमै अनियमितता बढेको तीनै निकायहरूको विभिन्न गतिविधि, प्रतिवेदन र अनुसन्धानहरूले देखाइरहेको छ । तर, नियन्त्रण, कारबाही भने प्रभावकारी देखिँदैन ।

सरकारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनताको तहबाट आवाज आए । अहिलेसम्म कति पदाधिकारी व्यक्तित्त्वहरूले त्यसो गर्नु भयो त ? अब उहाँहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । अन्य देशमा सानो आरोप लाग्नेबित्तिकै नैतिकताको आधारमा सबैभन्दा पहिले पदबाट राजीनामा दिइन्छ । हामीकहाँ यी सवाल टड्कारो छ ।

नेपालमा पछिल्ला दिनमा भएका ठूला भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षणको मात्रै उपज हो त ?

पछिल्लो समय समस्या नै राजनीतिक दलहरूमा देखियो । कुनै पनि पद धारण गर्नुअघि नै आर्थिक अनियमितताको बाटो समात्ने, कोही वडाध्यक्षको टिकट पाउने कुरा होस् वा मन्त्री बन्ने तहको कुरा होस्, त्यो व्यक्तिबाट पार्टीलाई के कति लाभ हुन सक्छ ? चुनावमा कति आर्थिक सहयोग मिल्छ ? यसरी उसको टिकट निर्धारण हुने संस्कार विकास भएको देखियो । राज्यका तीनै तहको निर्वाचनमा अधिकतम उम्मेदवार यसरी नै उठेका छन् । पदाधिकारीहरू यसरी नै जितेर आएको देखिन्छ । यसरी आएका व्यक्तिले जुन पदमा रहे पनि टिकट पाउँदा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न र पदमा टिक्न कहीँ न कहीँबाट अनियमित बाटो त रोज्नै पर्‍यो नि । यसरी राजनीतिक पार्टीहरूले नै भ्रष्टाचारको बीउ रोपेका छन्, मलजल गरेका छन् र संरक्षण गरेका छन् ।

ठूला सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अर्बौं रूपैयाँको अनियमितता हुने गरेका प्रतिवेदनहरू आउने गरेका छन् । तर, कारबाहीको दर असाध्यै कम देखिन्छ । मुख्य कुरा, पारदर्शिता भएन, यसले हाम्रो प्रणालीमै समस्या ल्याएको छ । यहाँ त भ्रष्टाचार नै पारदर्शी भइसक्यो, कहाँ–कहाँ वेथिति छ भन्ने छ्याङ्गै भइसक्यो, गर्नेहरूलाई लाजै छैन, नियमन हुन सकेन, कारबाही हुन सकेन । यो राष्ट्रको भविष्यका लागि दुःखद् मात्र होइन, डरलाग्दो कुरा पनि हो । तर यहाँनेर हामी नेपाली जनताको पनि कमजोरी छ । उनीहरूलाई नै किन भोट दिने ?

हालै पार्टीहरूको महाधिवेशन भयो, त्यहाँ कतै आर्थिक सन्दर्भहरूमा बहस भएको सुनिएन । प्रशासनिक निकायमा पनि माथिल्लो तहबाट संरक्षण भएकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हो । सुधार त्यहीँबाट थाल्नुपर्छ ।

के नेपाली जनताको सहने क्षमताले भ्रष्टाचारमा प्रश्रय दिइरहेको हो ?

एक हदसम्म यो सत्य हो । ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सन् २०२० का अनुसार नेपालमा ६२ प्रतिशतले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भनेको छ । तर जापानमा चाहिँ २४ प्रतिशतले मात्रै राम्रो छ भनेका छन् । भ्रष्टाचारको न्यून सूचीमा पर्ने देशमा जनता सरकारको कामप्रति निकै असन्तुष्ट देखिए । खासमा चरम भ्रष्टाचार हुने हाम्रोजस्तो देशको जनताचाहिँ सरकारको कामप्रति धेरै असन्तुष्ट हुनुपर्ने हो नि ।

यसरी भन्ने बेलामा जे कुरालाई पनि सकारात्मक अभिव्यक्ति दिने नेपालीको बानी देखियो । नेपालीहरूले अलिकति केही काम गर्‍यो भने राम्रो छ भनेर प्रशंसा गर्ने देखिन्छ । बेठीक भएको देख्दादेख्दै पनि ‘ठीकै छ, राम्रै छ’ भन्ने बानी छ । यसलाई जिसिबीले नेपालीहरूको सहनशीलता धेरै भएको भन्ने परिभाषा गरेको छ । तर अनियमितता, वेथिती र भ्रष्टाचारप्रति जति शून्य सहनशीलता भयो उति सुशासन कायम गर्न बल मिल्छ ।

अब पैसा जसरी कमाए पनि लिगल भएको छ । समाजमा ठूलो पदमा पुग्नु भनेकै आर्थिक लाभ उठाउने बाटो खन्नु हो भन्ने जस्तो भएको छ । त्यसैले यसलाई हटाउन पर्छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट जागरूकता नगरेको भए त्यति पनि सोच आउने थिएन । राज्यका हरेक निकायले गर्ने जुनसुकै गतिविधिको सूचना लिने, पाउने हक नागरिकसँग सुरक्षित भएको कुराको जनचेतना फैलाउँदै आएको छ । यस्तै काम गरेकाले जनता केही भए पनि जागरूक भएका छन् ।

त्यस सम्बन्धमा जनचेतना नगरेको भए, मिडियाहरूले घटना बाहिर नल्याएको भए जनता जागरूक हुने नै थिएनन् । नेपालमा के भइरहेको छ भनेर थाहा नै हुने थिएन ।

नेपालका गैरसरकारी संस्थाले पनि भ्रष्टाचार बढाए भनिन्छ नि ?

यदि त्यस्तो भएको भए त सरकारले समात्नु पर्‍यो नि त । सरकारले किन गर्न दिएको ? त्यस्ता संस्था जिल्लामा दर्ता हुन्छन् । ती संस्थाहरूमाथि निगरानी, गल्ती गर्दा कारबाही गर्ने सिंगो अधिकार नेपाल सरकारसँग छ । सरकारको निकाय नेपाल समाज कल्याण परिषदसँग छ । त्यस्ता निकायले हेरेर कारबाही गर्नु पर्‍यो नि ।

यसरी आएको व्यक्तिले जुन पदमा रहे पनि टिकट पाउँदा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न र पदमा टिक्न कहीँ न कहीँबाट अनियमित बाटो त रोज्नै पर्‍यो नि । यसरी राजनीतिक पार्टीहरूले नै भ्रष्टाचारको बीउ रोपेका छन्, मलजल गरेका छन् र संरक्षण प्रदान गरेका छन्

नेपालमा त पेटी करप्सनमा पर्नेलाई पनि ठीक छ, ग्य्राण्ड करप्सन गरे पनि ठीक । तर जनतालाई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर अर्बौं रूपैयाँ घुस खाएको थाहा नै छैन ।

त्यहाँ उनीहरूको पहुँच नै छैन । त्यसैले त्यसतर्फ अझै जनचेतना पुगेको छैन । जनचेतना हुँदा पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने सरकारले नै हो भन्ने थाहा दिनु पर्छ । हामीलाई पनि अन्तर्वार्तामा तपाईँहरूले किन कारबाही नगरेको ? किन सरकारले जस्तै पक्राउ नगरेको भन्छन् । तर हाम्रो काम भनेको यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर देखाउने मात्र हो ।

जनताले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल भनेपछि भ्रष्टाचार गर्नेलाई पक्रने संस्था भनेर बुझ्छन् । तर हामीले अख्तियारले जस्तो पक्राउ गर्ने होइन ।

हामीले घुसखोरी गरेको देखाएपछि देशको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ । यहाँबाट चुहावट भएको छ र यो स्थानमा काम भएको छैन भनेर देखाउने काम हाम्रो हो ।

हामीले प्रत्येक वर्ष मानिसको पूरा शरीर जाँच गरेजस्तै देशको जाँच गर्ने हो । त्यो हेरिसकेपछि सरकारले कसरी काम गर्ने भन्ने थाहा दिन्छौं । हामीले घुसाखोरीको बारेमा देखाएपछि हाम्रो सरकारको पालामा यिनीहरूले सार्वजनिक गरे भन्ने आरोप पनि लाग्छ । सरकारले नै सुशासन कायम गर्नको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको हाम्रो समग्र प्रणाली, पदीय दायित्व लिएका व्यक्तिहरूको प्रवृत्ति, सम्पत्ति आर्जन गर्ने मोह, लालसा हेर्दा त केहीबेरमा जर्मनीको बर्लिनबाट सार्वजनिक हुने करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई)मा नेपालको भ्रष्टाचारको सूची तल ओलिर्ने संभावना कमै आकलन गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपालमा किन बढ्दैछ भ्रष्टाचार ?

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ११, २०७८, १८:५२:००