सरकारको अक्षमता, डामाडोल अर्थतन्त्र, सकसमा जनजीवन
काठमाडौं: अन्तर्राष्ट्रिय महामारीका रुपमा संसारभर व्यापक दरमा फैलिँदै गएको कोभिड १९ को संक्रमण नेपालमा पनि देखिन थालेपछि सरकारले आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि ११ चैतदेखि लकडाउन गर्यो ।
अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्किन र तोकिएकाबाहेक सार्वजनिक तथा निजी हवाई तथा सडक यातायात पूर्ण रुपमा रोक लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
सुरुमा एक साताका लागि गरिएको यस्तो लकडाउन थप्दै लगियो । दुई महिना पूर्ण रुपमा लकडाउन गरियो । त्यसपछि विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगिएको लकडाउन केही प्रतिबन्ध कायम राख्दै गत ६ साउनमा अन्त्य गरियो ।
लकडाउन अन्त्य गरेपछि आवतजावत केही सहज भए पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र र जनजीवन भने कठिनपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरह्यो । संक्रमण र जोखिम कायमै रहेकाले जनजीवन कोभिड–१९ को भयबाट मुक्त भइसकेको थिएन ।
खासगरी दशैं–तिहार अर्थात् कात्तिकयता भने बन्द रहेका व्यापार–व्यवसाय खुल्न थाले । यसले अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन थाले पनि साविकको अवस्थामा फर्किन सकेको छैन ।
बाह्यमात्र होइन आन्तरिक पर्यटन पनि पूर्ण रुपमा चलायमान छैन भने नयाँ लगानी र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
खासगरी लकडाउनको यो एक वर्ष निकै सकसमा बित्यो । यसबीचमा सरकारी तवरबाट अपेक्षित राहत, सहयोग र सहायता प्राप्त हुन सकेन भने अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । यी दुवैको चेपुवामा आम नागरिक दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिए ।
यस आलेखमा खासगरी कोभिड लकडाउनको एक वर्षमा सरकारका गतिविधि, अर्थतन्त्रमा असर र आमनागरिकका समस्याका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
सरकारको हेरचक्र्याईंले फैलिएको कोरोना
कोभिड १९ नेपालमा उत्पत्ति भएको रोग होइन ।
०७६ पुसको पहिलो साता चीनको वुहान शहरमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखिएको थियो । यसबारे १५ पुसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई चीनले जानकारी गराएको थियो ।
कोरोना नियन्त्रण गर्ने स्थानीय प्रशासनको प्रयासका बाबजुद पनि संक्रमण फैलिन थाल्यो । संसारका अन्य मुलुकमा पनि कोरोना संक्रमण देखिन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै संक्रमण तीव्र हुन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जनस्वास्थ्य विपत् घोषणा गर्यो, १६ माघमा ।
विश्वव्यापी फैलावट बढेपछि २८ फागुनमा संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको थियो । यसअघि नै वुहानबाटै नेपाल आएका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । चीनबाट नेपाल आएका ३१ वर्षीय पुरुषमा ९ माघमा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
कोरोना संक्रमण देखिने नेपाल पाँचौं देश हो ।
पहिलो संक्रमित उपचारपछि निको भएकाले पनि यसबाट धेरै संक्रमण फैलिन पाएको थिएन । तर, यसबीचमा संसारभर कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो ।
कोरोना संक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय महामारीकै रुप लिन थालेपछि संसारका सबै मुलुक यसको पहिचान, रोकथाम र नियन्त्रणको पूर्वतयारीमा जुटे । यसका लागि बाह्य आवतजावत रोक्नेदेखि आन्तरिक रुपमा पनि लकडाउन गर्नेसम्मका विधि अपनाइयो ।
तर, नेपालले भने यसमा सचेत संवेदनशीलता देखाएन । विदेशबाट मानिसहरू नेपाल भित्रिने क्रम जारी थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जनस्वास्थ्य विपत् घोषणा गरिसक्दा पनि नेपालले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि कडाइ थालेको थिएन ।
बल्ल १८ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसको भोलिपल्ट १९ गते सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो ।
जसमा नेपालबाट कोरोना संक्रमित मुलुकहरूमा यात्रा नगर्न, कोरोना महामारी भएका मुलुकहरूबाट आउनेलाई १४ दिनसम्म ‘होम क्वारेन्टिन’ र विदेशीलाई ‘सेल्फ क्वारेन्टिन’ मा बस्न अनुरोध गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरू र अनअराइभल भिसासमेत स्थगित गरियो ।
तर, कोरोना रोकथामका लागि सरकारको पूर्वतयारी पर्याप्त थिएन । भारततर्फको आउजाउ बेपर्वाह थियो । विदेशबाट आएकाहरूमाथि पनि उचित निगरानी गरिएन ।
यसको नकारात्मक परिणाम देखियो, १० चैतमा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो संक्रमण देखियो । यसअघि पहिलो संक्रमण देखिँदै सरकारमाथि परेको दवाव दोस्रो संक्रमणपछि ह्वात्तै बढ्यो र अन्ततः ११ चैतदेखि लकडाउन गरियो ।
डामाडोल अर्थतन्त्र
अकस्मात लकडाउन घोषणा गरिएपछि उद्योगधन्दा, वस्तुव्यापार, उत्पादन तथा आपूर्ति एकैसाथ प्रभावित हुनपुग्यो । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस अवस्थामा पुर्याइदियो ।
बाह्य पर्यटक ठप्प हुने, आन्तरिक आवतजावत पनि नहुने स्थितिपछि पर्यटन क्षेत्र त ध्वस्तै हुन पुग्यो भने, उत्पादन र आपूर्तिको चक्र नै प्रभावित भयो ।
उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कैयौंको रोजगारी गुम्यो । साविककै लगानी तथा व्यवसाय धर्माराएपछि थप लगानी आउन पाएन ।
गत २० फागुनमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भएको देखाएको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र (आधारभूत मूल्य) १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ ।
आर्थिक बृद्धि ऋणात्मक भएको यो चौथोपटक हो । तर, यो तहको सबैभन्दा ठूलो ऋणात्मकको अवस्था भने इतिहासमै पहिलोपटक हो ।
कोभिड संक्रमणका कारण गत आवमा आवास तथा भोजन सेवामा २५.७, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र १३.४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।
त्यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापार १०.७, औद्योगिक उत्पादन ९.१, निर्माण ५.६ र खानी तथा उत्खनन् २.२ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको विभागको अनुमान छ ।
कोभिडको असरका कारण गत आव २०७६÷७७ को चौथो त्रैमासिक (२०७६ वैशाखदेखि असारसम्म) मा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा अर्थतन्त्र १५.४ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने आकलन विभागको छ ।
त्यस्तै, चालू आव २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासिक (गत साउनदेखि असोजसम्म) मा समेत आर्थिक बृद्धिदर ४.६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान विभागले गरेको छ ।
सरकारकै यो तथ्यांकबाट पनि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको सोझो आंकलन गर्न सकिन्छ ।
कहरमा नागरिक
कोरोना संक्रमणका कारण उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय र उत्पादन आपूर्तिको श्रृंखला नै प्रभावित भएपछि यसबाट लाखौं मानिस बेरोजगारीको खाल्डोमा भासिए ।
कोरोना संक्रमणकाबीच रोजगारी, आम्दानी र थातथलो गुमाएका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकारले चासो देखाएन । लकडाउन लागू गरिएलगत्तै काठमाडौं लगायतका शहरमा ठूलो संख्यामा रहेका लाखौं मजदूरको काम र रोजगारी गुम्यो ।
मानिसहरू सोलुखुम्बुबाट कैलालीसम्म हिँडेरै यात्रा गरिरहेका फोटो तथा भिडियो सार्वजनिक भए ।
लकडाउन र संक्रमणका कारण बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई राहत दिने तथा आधारभूत आवश्यकता प्रदान गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छियो । क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कोरोना संक्रमितले थप पीडा भोग्नुपर्यो ।
रोजगार र आर्थिक रुपमा आश्रित नागरिकमामात्र होइन, कोरोना र लकडाउनले व्यवसायीहरूलाई पनि आर्थिक रुपमा टाट पल्टाएर पलायन हुन बाध्य पार्यो । खासगरी पर्यटन, बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तथा नवप्रवेशी व्यवसायी कोभिडको सबैभन्दा ठूलो मारमा परे ।
आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति व्यहोरेका व्यवसाय तथा व्यवसायीलाई राहत दिने गरी सरकारले आर्थिक प्याकेज घोषणा गरे पनि त्यस्तो सुविधा पहुँचवाला र ठूला व्यवसायीलेमात्र पाएको गुनासो व्यापक छ ।
संकटमा भ्रष्टाचार
कोरोना कहरमा नागरिकप्रतिको आधारभूत दायित्वबाट राज्य विमुख भएको आरोप लागिरहँदा सरकार भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका विभिन्न आरोपबाट आलोचित छ ।
नेपालमा कोरोना प्रवेश गरेको सुरुवाती चरणमै राज्यले गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वतयारी र त्यसपछिको लकडाउनका कारण बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई राहतमा चरम बेवास्ता देखाएको सरकार त्यति नै बेला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त रह्यो ।
कोरोना पहिचान, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निकै ढिला गरी ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उपप्रधानमन्त्रीदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसमेतमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो ।
यो आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरीका रुपमा दर्ता भइसकेको छ । तर, हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।
कोरोना सुरक्षा सामग्री तथा खोप आयातका लागि मिलेमतो गरेर औषधि आयातमा कुनै अनुभव नभएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालि (ओबिसिआई)लाई ठेक्का दिइएको थियो ।
त्यसअघि कोरोना स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रक्रियामा आलटाल गरिरहेको सरकारले लकडाउन भएपछि विशेष परिस्थितिको दुरुपयोग गर्दै रातारात ओम्नीलाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिलायो ।
आयात भएका सामग्री न्यून गुणस्तरको भेटिएका थिए भने तुलनात्मक रुपमा चर्को मूल्य तिरिएको थियो । यो विषयले सरकारको व्यापक आलोचना भयो ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री (हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री), तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ लगायत यसमा आरोपित छन् ।
नागरिक कोरोना कहरबाट गुज्रिएका बेला भएको अनियमितताका आरोपितमाथि अहिलेसम्म अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएको छैन ।
याे पनि पढ्नुहोस् :
‘धन्न! नेपालमा अमेरिका, इटालीजस्तो भएन’
छोराको कौतुहलताले जन्मिएको एग्री नेपाल कौसी खेती
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ११, २०७७, १२:२७:०७
प्रतिक्रिया