काठमाडौं । एकाधमा मात्रै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिने बित्तिकै देशव्यापी लकडाउन गरिएको बुधबार एक वर्ष पुगेको छ । आफ्नो थातथलोसम्म पुग्ने उल्लेख्य मौकासमेत नदिई लकडाउन गर्दा नागरिकहरुले पहिलो दिनदेखि नै दुःख पाए । त्यो दुःखको फेहरिस्त आजका दिनसम्म पनि धेरै हदसम्म घटेको छैन । भारतीय नाकामा रोकिएका नेपाली नागरिकको दर्दनाक पीडा सम्झँदा जोकोहीको मन अहिले पनि दुख्छ ।

लकडाउन सुरु भएको महिनौं दिनसम्म आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न अशक्त, असहाय, लालाबाला, सुत्केरीका कष्टपूर्ण पैदलयात्रा समाचारका हेडलाइन मात्र बने । बरु व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा मनकारीहरुले उनीहरुको दुःखमा साथ दिए तर राज्य रमिते बन्यो । राज्यका संयन्त्रहरु निष्प्रभावी मात्र बनेनन् उल्टै सहयोगीहरुलाई अवरोध गर्नेसम्मका काम भए ।

दर्दनाक यात्राका साक्षी राजमार्गछेउका स्थानीयले स्वस्फूर्त खाना खुवाए । आफ्नो इलाकाभित्र अशक्तहरुलाई गन्तव्यसम्म पुर्‌याउन कतिपयले सवारीसाधनको व्यवस्था गरेर राज्यको बेवास्तामा मानवीयता अझै नमरिसकेको प्रमाणित गरिदिए । बिडम्वना राजनीतिक इख साध्न एकै दिनको सर्कुलरमा सयौं गाडीमा जिल्ला-जिल्लाबाट नागरिकलाई बलजफ्ती काठमाडौं ल्याउन लागिपर्ने राजनीतिक दलहरु त्यस्तो संकटमा पनि रमिते बने । भोटको राजनीतिको लागि केहीले आफ्ना कार्यकर्तालाई दुई-चारवटा बसमा राखेर गाउँसम्म पुर्‌याएको दृश्य पनि देखिए तर आम रुपमा दलहरुबीच दुःख पाएका नागरिकलाई उनीहरुको गाउँबस्तीसम्म लाने प्रतिस्पर्धा चलेन ।

कोभिडपछिको लकडाउनमा एकातिर रोग सर्ने त्रास कायम रहँदा अर्कोतिर नागरिकले रोजगारी गुमाए । उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा गरिरहेको सानोतिनो रोजगारी पनि गुम्दा धेरैको चुलो बल्न छोड्यो । दिउँसो कमाएर बिहान, बेलुका खानुपर्ने वर्ग भोकभोकै हिड्नुपर्ने र भोकले नै सडकपेटीमा केहीले ज्यान गुमाउनुपर्नेसम्मको अवस्था आयो । व्यवसायीहरु उत्तिकै पीडित बन्न पुगे । कमजोर र नगण्य स्वास्थ्य पूर्वाधारकै कारणले गर्दा पनि समयमा परीक्षण र उपचार नपाउँदा सयौंले ज्यान गुमाए । हजारौं संक्रमित भए । भूकम्पपछि प्रतिरोधी घरबस्ती निर्माणको अवसर आएजस्तै कोभिडपछि पनि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्नमा अवसर बनेर आउनुपर्ने हो । तत्कालीन अवस्थामा केही हदसम्म तयारीको संकेत त देखियो तर दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने जग बसाल्नतर्फ राज्यको ध्यान नै गएन ।

चुनौती नै चुनौतीका बीचबाट उठ्न यस्ता महामारी र विपत्ति अन्य देशका लागि अवसर बनेर आउँछन् । तर नेपालका लागि यस्तो चुनौती राज्यका केही मान्छे र पहुँचवालाको लागि कमाउने अवसर बनिदियो । त्रासद र संकटपूर्ण अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत करोडौं घोटाला गरिएका समाचारहरु छरपष्ट भइदिए ।

महामारीजन्य यस्तो परिस्थिति मान्छेको नियन्त्रणमा हुँदैन । तर जोखिमपछि नियन्त्रण गर्ने चेष्टा गरी राज्यले जनताप्रति जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने हो । जब राज्यले संकटमा नागरिकमा आशाको किरण छर्छ तब राज्यप्रति नगारिकको भरोसा बढेर जान्छ । महामामारीको महासंकटमा राज्यले नागरिकहरुलाई राहतको कुनै भरपर्दो र प्रभावकारी प्याकेज ल्याएन । बरु संकटमा पनि कर उठाउने ताकेता गरिरह्यो ।

कोभिडको महामारी विश्वव्यापी रुपमै फैलियो । यस्तो जोखिमसँग जुझ्न कैयन् देशले सकारात्मक अग्रसरता लिए । रोगको प्रकोप र यसको प्रभावबाट आफ्ना नागरिकलाई उठाउन विश्वका धेरै देशबीच राम्रो कर्म गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । राज्यलाई राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशागत संघसंगठनसहितका संयन्त्रले सक्दो सहयोग गरेर मानवीयता देखाए । संकटको पछाडि नागरिकका लागि राज्य र समाजका अन्य अंगहरु छन् भन्ने बोध गराए । नागरिकलाई स्वास्थ्या सेवामा पहुँच, नागरिक र उद्योगी व्यवसायीलाई लाखौं/करोडौंको राहत प्याकेज ल्याएर राज्य हुनुको धर्म निर्वाह गरे, कतिले अझै गरिरहेका छन् । बिडम्वना नेपालको इतिहासमा राजनीतिक संक्रमण सकिएर देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्ने बेलामा कोभिडको भन्दा ठूलो महामारीबाट नेपाली राजनीति यो एक वर्ष संक्रमित हुन पुग्यो ।

कोभिड र यसले उत्पन्न गरिरहेको भोकले देश र जनजीवन नै प्रभावित भएका सिंगो देश एक ठाउँमा उभिएर नागरिकको दुःखमा घोत्लिनुपर्ने हो । तर स्थानीयस्तरमा संक्रमणको त्रासदी र कष्टकर दैनिकीमा राजनीति भने झन् बढी बदनाम हुन पुग्यो । यस्तो संकट अझै टरिसकेको छैन । बर्सेनि यस्ता जोखिमसँग जुझ्नुपर्ने जोखिम जीवितै छ । राज्यप्रणाली, राजनीतिक दलहरु भने आवश्यक कदम चाल्नबाट चुकेका छन् । शक्ति र सत्ता उन्मादमा जनताले भरोसा गरेर दिएको दुई तिहाइको सरकारसमेत संकटमा निष्प्रभावी हुन पुग्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः ‘धन्न! नेपालमा अमेरिका, इटालीजस्तो भएन’

कोरोनाबाट भन्दा बढी ‘संक्रमित’ राजनीति

कोरोनाको संकटलाई भुलाउने गरी यो वर्ष राजनीतिक अन्योलता र अस्थिरताको सामना मुलुकले बेहोरिरहनुपरेको छ । सबैभन्दा बलियो उन्नत र अग्रगामी भनेर दाबी गरिएको संविधानलाई यही कोभिड महामारीको बीचमा भ्वाङ पार्ने काम भएको छ ।

जनताले आशा गरेर दिएको दुई तिहाई मत सत्तारुढ दलभित्र शक्ति हत्याउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले धुमिल बनायो । रचनात्मक बन्नुपर्ने प्रतिपक्षी नेतृत्व पनि शक्ति हत्याउन च्याँखे थाप्नमै व्यस्त बन्यो । सरकारलाई थप जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्नेमा उल्टै सत्ताको वरिपरि घुमिरहन खोजेजस्तो देखियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली शक्तिशाली हिस्सासहित शक्तिमा आएका थिए । बलियो र स्थिर सरकारले देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउँछ भन्ने आशा जनतामा थियो । तर राजनीतिक खिचातानी पार्टीभित्रैबाट सुरु भयो । यसै बहानामा उनैले दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेशदेखि दुई तिहाइ मत हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्नेसम्मको राजनीतिक प्रहसन यो वर्ष देखाए । त्यसै सेरोफेरोमा गलत अभ्यासको असरमा देश अहिले पनि कता जाने भनेर दोसाँधमा उभिएको छ ।

दुई तिहाई मत भएको तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको शक्ति टकरावबाट विकसित भएको विवाद अहिलेको अन्योलपूर्ण अवस्थासम्म आइपुगेको छ । नेकपाको विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्रीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरिदिए । तर उनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरे पनि राजनीतिले सही दिशा पक्डन सकेको छैन ।

महामारीकै बीच दल विभाजनसमबन्धी अध्यादेश, नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, संवैधानिक परिषद्को बैठक कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश, प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपाको आधिकारिकता विवादमा रिटमा माग्दै नमागेको विषयमा एमाले र माओवादी ब्युँताइदिने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राजनीति कोर्सले बाटो नै बदलिदिएको छ ।

संकटमा नागरिकका दुःख र कष्ट निवारणमा सरकार लाग्नुपर्ने हो । यस्ता महामारीबाट सिकेर भविष्यमा प्रभावकारी मार्गनिर्देशको काम गर्नुपर्ने हो । संकटबाट उठ्दै देशलाई उज्यालोतिर डोहोर्‌याउने संकल्प र काम गर्ने समय हो यो । तर सरकारदेखि राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नुको सट्टा एकअर्कालाई आरोप/प्रत्यारोपमै व्यस्त छन् । जनताका दुःख, कष्ट र अभावभन्दा आफ्नै राजनीतिक दाउपेचलाई माथि पार्न खोज्दै कोभिडपछिको संकटलाई झन् गौण बनाउनमा उनीहरु केन्द्रित हुनु बिडम्वनापूर्ण छ ।

‘कोभिड ठूलो महासंकट र महामारी हो । अनपेक्षित महामारी, यसबाट कति हताहत भए भन्ने एउटा पाटो हो । कोभिड र लकडाउनले पारेको प्रभाव सानो छैन । यस्तै महासंकटमा नागरिकले राज्य र सरकार खोज्ने हो । आफ्नो जीविका अप्ठ्यारो परेको बेलामा राज्य सम्झिने हो,’ कांग्रेस नेता गगन थापा भन्छन्, ‘विश्वव्यापी महामारीको यो अप्ठेरोमा राज्यले काम गर्दागर्दै, स्रोत जुटाउँदा-जुटाउँदै, सुझबुझ देखाउँदा-देखाउँदै पर्याप्त भएन भने एउटा पाटो हो । तर वैशाखयता अहिलेसम्म सरकारले देखाएको व्यवहारले काम गर्दैगर्दा कमजोरी भयो भन्ने ठाउँ दिएन । सरकारले कोभिडपछिको संकटमा समस्या सिर्जना गरी महामारीलाई गौण बनाइदियो ।’

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल सरकारले लकडाउनपछि देशलाई दिशाविहीन अवस्थामा पुर्‌याएको टिप्पणी गरे । ‘कोभिडपछि लकडाउनको यो वर्षमा देशलाई झन् बढी दिशाहीन बाटोमा पुर्‌याउने काम सत्ता चलाउने पार्टीबाटै भयो । समग्र दलहरुलाई यो घानमा हाल्नु उचित होइन । स्वतन्त्र भएर हेर्दा नागरिकलाई डेलिभरी दिनुपर्ने सत्तारुढ दल संकटमा राजनीतिलाई यो दिशामा पुर्‌याउन सबैभन्दा बढी दोषी छ । शासन चलाउनेसँग ढंग नभएर मुलुकले र जनताले दुःख पाए,’ पोखरेल भन्छन्, ‘महामारीका बीच नागरिकका दुःख र पीडामा घोत्लिनुपर्नेमा उल्टै वितृष्णा छर्ने काम भयो । यस्तो हुनु भनेको सरकार चलाउने पार्टीप्रति मात्रै वितृष्णा होइन । संविधानका मान्यताहरुप्रति नै वितृष्णा हो । कुनै ठूलो राजनीतिक संक्रमण नभएको बेलामा यस्तो वितृष्णा हुनु राम्रो होइन ।’

एमाले नेता गोकर्ण विष्ट कोभिडको संकटपछि देशमा अस्वभाविक राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्दा जनताले दुःख पाएको बताउँछन् ।
‘कोभिडको महामारीपछि यो वर्ष नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया स्वभाविक भएन । कोरोनाको प्रकोप, त्यसमाथि लामो लकडाउनले नागरिकहरु ठूलो असर र प्रभावमा परे । यस्तो बेला प्रभावित जनतालाई राहत दिनुपर्ने, जोखिमबाट मुक्त गर्दै सबै समस्याबाट पार लगाउन राज्य उद्दत हुनुपर्ने थियो,’ विष्टले भने, ‘तर एकपछि अर्को विवादित राजनीतिक प्रक्रियाले जोखिम र संकटमा गर्नुपर्ने काम नै ओझेलमा परे । राज्यले जति प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने थियो, ती काम हुन सकेनन् ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ राजनीतिक खिचातानी भए पनि सरकार कोभिडबाट उत्पन्न महामारीमा रचनात्मक नै बनेको दाबी गर्छन् । ‘कोभिडपछि राजनीतिक दल खिचातानीमा लागे पनि सरकारले आफ्नो काम गरेकै छ । महामारीमा सावधानी अपनाउनेदेखि भ्याक्सिन ल्याउनेसम्मको काममा राज्य लागेको छ,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘राजनीतिक रुपमा उतारचढाव आए पनि सरकारले आवश्यक काम गर्न कुनै कसुर बाँकी राखेन । यो बीचमा केही भएन भन्ने होइन । तर यो भन्दा अझै राम्रो काम गर्न सकिने थियो भन्ने पक्षलाई हामी नकार्दैनौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस्ः सरकारको अक्षमता, डामाडोल अर्थतन्त्र, सकसमा जनजीवन

सरकारले अस्थिरता, समस्या सिर्जना गरी महामारी गौण बनाइदियो -गगन थापा, नेता, नेपाली कांग्रेस

महामारी सुरु भएलगत्तै वैशाखमा ल्याएको पार्टी विभाजन गराउने अध्यादेश, लगातार सरकारको असंवेदनशील काम, संसद् बन्द, विघटन हेर्दा एक वर्षमा नेपालमा स्थिर सरकार थियो भनेर धेरैपछि पनि कुन नागरिकले परिकल्पना गर्ला ? महामारीमा काम गर्नुपर्ने सरकारले सबैभन्दा बढी अस्थिरता, समस्या सिर्जना गरी महामारी गौण हो तर अदालत, संवैधानिक आयोगको विषयलाई मुख्य हो भन्ने बनाइदियो । यस्तो अवस्थामा नागरिकले सन्तोष मान्ने ठाउँ कहीं कतै छैन । संकटमा पनि देशलाई सकसपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा पुर्‌याउनेहरु यसका दोषी हुन् ।

सीप नभएका पुराना पाइलटलाई अत्याधुनिक विमान हाँक्न दिँदा निम्तिने दुर्घटना मात्रै हो – कृष्ण पोखरेल, विश्लेषक

राज्य व्यवस्था भनेको जनतालाई डेलिभर गर्नका लागि हो । यी कुरामा सरकार चुकेपछि यसले जनतामा जस्तोसुकै प्रणाली आए पनि अन्तमा केही हुँदैन भन्ने निराशा आउँछ । यस्ता महामारीजन्य संकटमा राज्यप्रति नागरिकमा झनै बढी अपेक्षा हुन्छ । तर अपेक्षाअनुसार राज्य नचल्दा जनतामा निराशामात्रै छाउँछ ।

यिनै दल हुन् जसले संविधानलाई स्थापित गरे तर आज यसका मूल्यमान्यतालाई जनअपेक्षा अनुरुप ढाल्न सकेका छैनन् । अत्याधुनिक विमान ल्याउने तर सीप नभएका पुराना पाइलटलाई चलाउन दिँदा त्यसले निम्त्याउने दुर्घटनामात्रै हुन्छ । अहिले भएको यस्तै हो । संविधानले सिर्जना गरेका नयाँ मान्यतालाई स्थापित गर्न दलहरु संवेदनशील भएनन्, यो डरलाग्दो हो ।

एकपछि अर्को विवादित राजनीतिक प्रक्रियाले संकटमा गर्नुपर्ने काम नै ओझेलमा परे – गोकर्ण विष्ट, नेता, नेकपा एमाले

कुनै ठूला राजनीतिक संक्रमण भएर काम गर्न नसक्ने अवस्था थिएन । तर जबर्जस्त अप्ठ्यारो सिर्जना गरी अशोभनीय हर्कत गरिए । संकटमा राजनीतिको हद अहिलेको अवस्थासम्म पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । ध्यान दिनुपर्ने कुरामा ध्यान नदिई अतिरिक्त विषयतर्फ देशलाई पुर्‌याउँदा नागरिकपंक्तिले ठूलो दुःखको सामना गर्नुपरेको छ ।

कोभिड र यसपछिको लकडाउनका बेला नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या खाने बस्ने, स्वास्थ्य, रोजगारीका समस्याको समाधन खोज्नमा प्राथमिकताको साथ राज्य लाग्नुपर्ने थियो । तर यस्तो नहुँदा संकटमा नागरिकमा राज्यप्रति झन् वितृष्णा बढेर गयो । हामीले जति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याए पनि जनताको जीविकामा परिवर्तन गराउन सकेनौं, नागरिकप्रति भरोसा दिलाउन सकेनौं भने उनीहरुमा चरम निराशा छाउँछ । तर संकटमा भएका यस्ता कमजोरीबाट आगामी दिनमा हामी उठ्नुपर्नेछ । जनताका जीविका, दैनिकीका सवालमा राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः छोराको कौतुहलताले जन्मिएको एग्री नेपाल कौसी खेती

सरकारलाई रचनात्मक र जिम्मेवार बनाउनभन्दा खुइल्याउन दलहरू लागे – पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

कोभिडको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेमा नेताहरु घोत्लिनुपर्थ्यो । तर अध्यक्षलाई हटाउने, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भन्नेमा प्रचण्ड र माधव नेपालजीहरु लाग्नुभयो । कोभिडको समयमा सरकारलाई कसरी रचनात्मक बनाउने भनेर लागेनन् । जनताका जीविका र राहतका सवालमा सरकार जिम्मेवार भएन भन्ने विपक्षीको आरोप हो । तर सरकार जोखिम र यो संकटको दायित्वबाट भागेको छैन । जनताप्रति अझै उत्तरदायी भएर काम गर्छ ।

संसद्‌मा राजनीतिक दलहरु कोभिडबाट कसरी मुक्त हुने, आर्थिक रुपमा देशलाई कसरी सबल बनाउने भनेर लागेका छैनन् । खाली प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरे, निरंकुश काम गरे भनेर आरोप लगाउनमै केन्द्रित छन् । सरकारलाई रचनात्मक र जिम्मेवारी बनाउने विपक्ष र दलहरु लाग्नुको सट्टा आलोचनामा बढी केन्द्रित हुन पुगे ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ११, २०७७, १५:१०:००