काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनले चार खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु औंल्याएको छ । यति ठूलो बेरुजु अंकले देशको आर्थिक कारोबारको बेथितिलाई त उजागर गरेको छ नै, यसका अतिरिक्त नीतिगत र प्रशासनीक भद्रगोलको स्थितिलाई पनि महालेखाले सूक्ष्म विश्लेषण गरेको छ ।

महालेखाले हरेक वर्ष यस्ता बेरुजु र बेथितिहरू उजागर गर्दै आए पनि यस्तो प्रवृत्तिमा कमी देखिएको छैन ।

एकातिर महालेखाले निकाल्ने बेरुजुको अंक वर्षेनी बढिरहँदा अर्कातिर महालेखाका लेखापरीक्षकहरूको पारदर्शीतामाथि पनि उत्तिकै प्रश्न उठेको छ । महालेखाका लेखापरीक्षकहरूले घुस खाएर लेखापरीक्षण गरेका घटनाका एक दर्जनजति समाचार नेपालवाचले प्रकाशित गरिसकेको छ ।

महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजुको स्थिति, नीतिगत र प्रशासनीक कमीकमजोरी, महालेखाभित्रकै आन्तरिक विषयवस्तु, लेखापरीक्षकको घुस प्रकरण लगायतको सेरोफेरोमा रहेर नेपालवाचले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, शर्मासँगको कुराकानी :

–आर्थिक वर्ष२०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । यो प्रतिवेदनको नेतृृत्वकर्ता महालेखापरीक्षकको हिसाबले यसप्रति तपाईं आफैं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

यो प्रतिवेदन तयारीका क्रममा साह्रै ठूलो समस्या भयो । किनभने यो महामारीको समय थियो । यस्तो बेला अन्य सामान्य बेलामा गरेजसरी काम गर्न सकिएन ।

सुरुमा त लेखापरीक्षकहरू खटाउनै गाह्रो भयो । महामारीको जोखिम यथावत रहेकाले खटाइसकेपछि व्यवस्थापन गर्न सजिलो थिएन । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई उद्दार गरेर ल्याउनुपर्‍याे ।

गत १५ मंसिरदेखिमात्र लेखापरीक्षकहरू खटाएका थियौं । निकै सकसपूर्ण तरिकाले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरियो ।

चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने हाम्रो कार्ययोजना हो । महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष समयमा प्रतिवेदन पेस गर्न सकेनौं र असारमा पुग्यो । यस वर्ष पनि असार मसान्तमा पेस गर्न धेरै मिहेनत गरिएको थियो । तर, सम्भव भएन । ४ भदौमा आएर बल्ल प्रतिवेदन बुझाइयो ।

प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि भने एक किसिमको सन्तुष्टि मिलेको छ ।

–यसपटकको लेखापरीक्षणबारे छोटकरीमा बताइदिनुस् न ?

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारको तीन हजार ७९, प्रदेश सरकारका एक हजार १९ र स्थानीय तहका ६ सय ९९ निकाय, समिति र अन्य पाँच सय ८४ र अन्य संगठित संस्था ८१ गरेर पाँच हजार चार सय ६२ संस्थाको लेखापरीक्षण सम्पन्न भयो ।

रकमको हिसाब गर्दा यसपटक ५३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये संघीय सरकारको १५ खर्ब ५५ अर्ब, प्रदेश मन्त्रालयको दुई खर्ब ३७ अर्ब, स्थानीय तहहरुको ८ खर्ब १६ अर्ब, समितिहरूको १ खर्ब ३४ अर्बको र सार्वजनिक संस्थानहरूको २५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ ।

लेखापरीक्षण गरिएकोमध्ये संघीय सरकारको ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश मन्त्रालयहरुको ६ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहहरूको ४० अर्ब ८३ करोड र समिति र अन्य संस्थाहरूको १२ अर्ब ६६ करोड बेरुजु निस्केको छ । यो सबै हिसाब गर्दा कुल बेरुजु एक खर्ब चार अर्ब ३८ करोड पुगेको छ ।

यसरी संघीय सरकारको २.८६, प्रदेशको २.७४, स्थानीय तहको पाँच र अन्य संस्थाहरूको लेखापरीक्षण अंकको ७.७४ प्रतिशत बेरुजु आएको छ ।

संख्या र रकम पनि ठूलो भएको तथा धेरै जोखिमयुक्त क्षेत्रको पनि हामीले लेखापरीक्षण गरेका छौं । यसबाहेक सरकारको प्रमुख सेयर हिस्सा भएका ३३ अन्य संस्थानहरूमा पनि लेखापरीक्षण भएको छ । त्यहाँ ११ खर्ब २१ अर्ब जतिको लेखापरीक्षण भएको छ । यी सबै हेर्दा ६४/६५ खर्बजतिको लेखापरीक्षण भएको छ ।

यद्यपि, अझै केहीको लेखापरीक्षण गर्न सकिएको छैन । ५९ स्थानीय तहहरुमा कोभिड महामारीका कारण लेखापरीक्षण गर्न सकिएन । केही अघिल्लो वर्ष नै छुटेका पनि छन् ।

यस हिसाबले यत्रो महामारीको त्रासकाबीच, छोटो समयमै संघ, प्रदेश, स्थानीय तहदेखि दूरदराजमा पुगेर लेखापरीक्षण गरिएको छ । अब यसको कार्यान्वयनको कुरा छ । कार्यान्वयनका लागि म आफैं पहल गर्छु ।

–लेखापरिषद्को प्रतिवेदनले ४ खर्ब १८ अर्ब बेरुजुसहित कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भनी पौने ७ खर्ब औंल्याएको छ । यो भनेको आव लेखापरीक्षण भएको वर्ष २०७६/७७ को बजेटको ४४ प्रतिशत हुन आउने रहेछ । राष्ट्रिय बजेटकै ४४ प्रतिशत हाराहारीमा कारबाही गरी टुंगो लगाइनुपर्ने कुरा कत्तिको संवेदनशील विषय हो ?

यो ६ खर्ब ७६ अर्बको बेरुजु एकै वर्षको होइन । यो २०५९/६० सालदेखि जोडिंदै आएको हो । आव २०७६/७७ को मात्र बेरुजु त १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड हो । अहिलेसम्मको बेरुजुमात्रै हेर्ने हो भने ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड छ ।

बेरुजु भएको हिसाब परीक्षण गरेर निस्किएको र त्यसलाई शीर्षक अनुसार बर्गीकरण गरेको विषय गरी बेरुजुलाई दुई तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

कारवाही टुंगो लगाउन बाँकी भन्ने विषयमा दुई वटा पक्ष बुझ्नुपर्छ । त्यसमा एउटा लेखापरीक्षण बक्यौता छ । जस्तो, अहिले स्थानीय तहहरूको १४ अर्ब ४९ करोड परीक्षण गर्न बाँकी छ । विगतको समेत हेर्दा १८ अर्ब १५ करोड छ । यो परीक्षण गरेर हेरिसकेपछि बेरुजु भएको हो कि होइन भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसपछि मात्रै कारवाही टुंगो लगाइन्छ । यसमा धेरैलाई द्धिविधा छ । यसरी कारवाही टुंगो लगाउनु भनेको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी हुनु पनि हो ।

अर्को छ, राजस्व बक्यौता । यसको रकम २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड छ । यो भनेको हाम्रो लेखापरीक्षणले देखाइसकेको, लेखापरीक्षणको बेरुजुबाट पनि हटिसकेको र बक्यौतामा दर्ज भएको रकम हो । यो करको, विभिन्न असुल गर्न बाँकी राजस्वको बक्यौता रकम हो ।

यसैगरी, शोधभर्ना लिन बाँकी रकम भनेको विभिन्न वैदेशिक दातृ संस्थाहरूसँग ऋण लिएको पैसाको शोधभर्ना गर्न बाँकी भनिएको हो । यसरी लिनुपर्ने रकम १४ अर्ब छ । त्यस्तैगरी जमानत बसेर राज्यले कुनै संस्थालाई ऋण दिएको हुन्छ, त्यो फिर्ता नगरेको वा भाका नाघेको पनि दुई अर्ब पाँच करोड छ ।

दुई खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोडको वर्गीकरण यस्तो हो । अहिलेसम्मको शुद्ध बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड हो । यसमा असुल, नियमित र पेश्की बेरुजु छुट्याइएको छ ।

बेरुजुबाहेक अरु कारवाही टुंगो लगाउन बाँकी हो । त्यसमा कुनै बेरुजु पनि हुन सक्छ । यो लामो अवधिदेखिको हो, यसमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले प्रयास गर्दा घट्दै जान्छ ।

–लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भएको २७ अर्ब हाराहारी पैसा असुल उपर गर्नु भनिएको छ । यसलाई सोझो भाषामा भ्रष्टाचार भनेर बुझ्न सक्छौं ? यसको व्याख्या कसरी गर्ने ?

यसलाई भ्रष्टाचार भनिहाल्न मिल्दैन । यो कस्तो हो भन्दा, राज्यले ऐन, नीति, नियम बनाएको छ, सबै कुराहरूको दर तोकेको छ । तर, त्यो भन्दा बढी लिएको, दिएको, तिरेको, खाएको रकम हो । त्यसमध्ये कुनैकुनैमा भ्रष्टाचार भएको हो कि भनेर आशंका हुन पनि सक्छ । त्यसमा हामीले प्रश्न उठाएका छौं । त्यो रकम छानबिन गरेर यकिन गर्न, असुल गर्न भनेका छौं । यो राजस्व र खर्च दुवैको हुनसक्छ । यो २७ अर्ब १५ करोड जुन छ । यो त्यो आर्थिक वर्षको पूरा बेरुजु १ खर्ब ४ अर्बको २६ प्रतिशत हुन्छ । यो पूर्ति गर्नुपर्ने रकम हो ।

यहीबीचमा लेखापरीक्षण गर्दागर्दै पनि हामीले केही पैसा असुल गरेका छौं । लेखापरीक्षण गर्दागर्दै ८५ अर्ब चानचुनको बेरुजु फस्र्यौट भएको छ । यो वर्ष नै त्यही अवधिमा असुल भएको रकम ६ अर्ब १६ करोड छ ।

प्रतिवेदन अवधिमै निकालेको बेरुजुमध्ये १४ अर्ब ३६ करोड फस्र्यौट भएको छ । त्यसपछि आएर प्रतिवेदन अवधिको पूरा वर्षमा ८५ अर्ब ४३ करोड पुरानो बेरुजु फस्र्यौट भएको छ । बेरुजु फस्र्यौट नभएको होइन, तर जति फस्र्यौट भयो, त्यो भन्दा बढी बेरुजु थपियो ।

त्यसैले यो पूरैलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन । असुल गर्ने रकम हो । लेखापरीक्षणको संयन्त्रबाट देखाएर असुल गरिसकियो र त्यहाँ जालसाली गरिएको छैन, किर्ते गरिएको छैन, ठगी गरिएको छैन भने यो बेरुजुमात्र हो, असुल गर्नुपर्ने होइन ।

अर्कोतर्फ नियमित गर्नुपर्ने भनेर हामीले भनेको रकम यस वर्ष ६२ अर्ब २६ करोड छ । यो करिब ६० प्रतिशत छ । त्यो भनेको कागज, प्रमाण, स्रेस्ता पेश नभएको अवस्था हो । त्यो लेखापरीक्षण गरेर हेर्दा त्यहाँ भित्र असुल गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ, कुनै भ्रष्टाचार भएको छ कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ पनि हुन सक्छ । त्योबाहेक पेस्की बाँकी चाहिं १४ अर्ब ९७ करोड छ । यो १४.३४ प्रतिशत छ ।

– तीनै तहका सरकारको बेजुरु स्थिति कस्तो देखिन्छ ?

म महालेखापरीक्षक भएर आइसकेपछि मैले चारवटा प्रतिवेदन पेस गरिसकें । म आएको सुरुको वर्ष संघीय सरकारको बेरुजु ५.४१ प्रतिशत थियो, दोस्रो वर्ष ५.२९ मा आयो भने तेस्रो वर्षमा ४.०५ प्रतिशतमा झर्‍यो । तीनै वर्षको प्यारामिटर एउटै थियो । अहिले आएर संघीय सरकारको बेरुजु स्वात्तै घटेर २.८ प्रतिशतमा झरेको छ । यो किन स्वात्तै घट्यो भन्ने हुनसक्छ ।

तर, यसको प्राविधिक पाटो छ । संशोधित आर्थिक कार्यविधि नियमावलीले म्याद बाँकी रहेको फस्र्यौट गर्न बाँकी पेश्कीलाई बेरुजु नमान्ने भनिएको कारण त्यो पैसा घटाएपछि ४४ खर्ब ४९ अर्ब आएको हो । यस्तो पैसा करिब २३ अर्ब ४५ करोड छ । त्यो हेर्‍यो भने संघीय सरकारको बेरुजुको प्रतिशत अघिल्लो सालको हाराहारीमा देखिन्छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारी कार्यालयको बेरुजु सुरुमा ७.२५ प्रतिशत थियो, अघिल्लो वर्ष ४.३ थियो भने यसपटक २.७४ प्रतिशत छ । सुरुमा रकम थोरै हुँदा यो प्रतिशत धेरै देखिएको हो ।

स्थानीय तहको बेरुजु सुरुमा ४.२२ प्रतिशत थियो, त्यसपछि ५.१५ भयो । त्यसपछि आएर पाँच प्रतिशत छ । अहिले अघिल्लो सालको हाराहारी जस्तै छ ।

अर्को तुलनात्मक रुपमा हेर्दा नयाँ तथ्य कस्तो छ भने संघीय सरकारको बजेट र खर्च घटिरहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको बढिरहेको छ । यो तीन वर्षको बीचमा संघीय सरकारको ४ खर्ब ५२ अर्ब खर्च घटेको छ । २०७४/७५ मा २० खर्ब ८ अर्बको खर्च/कारोबार हुँदा अहिले आएर १५ खर्ब ५५ अर्ब मात्रै छ । यो भनेको संघीय सरकारको २५ प्रतिशत खर्च घटेको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च २५ प्रतिशतले बढेको छ, यो भनेको झण्डै ४८ अर्बले वृद्धि भएको छ । स्थानीय तहको भने खर्च र कारोबार ठूलो आकारले वृद्धि भएको छ । ४२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९२ अर्ब खर्च र कारोबार स्थानीय तहमा बढेको छ ।

खर्च र कारोबार बढेपछि तल्ला तहमा बेरुजु पनि बढेको छ । यसरी झण्डै संघको हाराहारीमा प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु छ ।

अर्कातिर सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानको तुलना गर्दा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा ८१ वटाको २५ खर्ब ५५ अर्बको लेखापरीक्षण गरिएको छ । जुन तीनै तहका सरकारको भन्दा बढी छ ।

–स्थानीय तहहरूमा ठूलो अंकमा बेरुजु देखिन्छ । कुनै कुनै स्थानीय तहमा त ३८ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखियो । लेखापरीक्षणका दृष्टिबाट हेर्दा स्थानीय तहमा देखिने साझा समस्या कस्ता छन् ?

हामीले अहिले स्थानीय तहमा तेश्रो वर्षको लेखापरीक्षण गरेका हौं । सुरुमा त स्थानीय तहहरू अभ्यस्त थिएनन् । स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा परिवर्तन हुँदा पहिलेकै गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समितिका संरचना र प्रणाली थिए । त्यतिबेला लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण नै गर्दैनथे, गरे पनि माथीसम्म आइपुग्ने अवस्था थिएन । यसले पनि धेरै कुरा प्रकाशमा आउँदैनथे ।

नेपालको संविधान बमोजिम नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै सरकारको लेखापरीक्षण महालेखाले गर्ने भनेपछि हाम्रो दायरा पनि विस्तार भयो ।

अहिले तल्ला तहमा प्रशस्त मात्रामा बजेट गएको छ । अहिले आठ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा गएको छ । अघिल्लो साल ७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ गएको थियो । यस्तो बजेटको आकार बढ्दै छ । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांक हे¥र्यौं भने स्थानीय तहमा गएको बजेटको आकार दुई खर्ब ९२ अर्बले बढेको छ ।

तर, बजेट अनुसारको क्षमता विकास भइसकेको छैन । अहिले राजनीतिक नेतृत्व आउनुभएको छ । उहाँहरू चुनाव जितेर आउनुभएको हो । उहाँहरूलाई प्रशासकीय व्यवस्थाको बारेमा त्यति जानकारी हुँदैन ।

केन्द्रबाट खटिएर तल्ला तहमा जाने प्रशासकीय प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत अथवा अरु कर्मचारीहरूमा पनि स्थिरता देखिएको छैन ।

अर्को विषय, स्थानीय तहहरूले कतिले ऐन कानुन नै बनाएका छैनन्, कति बाँझिएका छन्, कति मिलेका पनि छैनन् । सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त पनि उपयुक्त ढंगले प्रयोग भएको छैन ।

संघमा हेर्ने हो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीन वटा अंग स्वायत्त र छुट्टाछुट्टै छन् । प्रदेशमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छ, संघीय हिसाबकै न्यायपालिका छ । तर, स्थानीय तहमा सबै कुरा एउटै छाताभित्र छ । व्यवस्थापिका त्यहीं छ, कार्यपालिका पनि त्यहीं छ, न्याय निरुपण गर्ने सानोतिनो न्यायीक समिति पनि त्यहीं छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा सन्तुलन र नियन्त्रणको कमी देखिएको हो ।

अर्कोतर्फ, जनप्रतिनिधिहरूले चुनावको बेला धेरै प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्नुभएको हुन्छ । त्यही अनुसार योजना बनाइएको हुन्छ, बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । त्यहाँ धेरै बेथितिहरू देखिएका छन् । योजना बनाउने, बजेट बनाउने, कार्यक्रमहरू बनाउने जस्ता कामनिश्चित मापदण्ड र नियोजित ढंगले भएको छैन ।

खर्चहरू पनि अनुदान, सहायता, राहतमा जाने गरेको देखिन्छ । यसलाई सुनिश्चित ढंगले, उपलब्धिमूलक तरिकाले तपाईंहरूले गरेको खै त भनेर कानुनसम्मत्त दाँज्दा बेरुजु बढी देखिएको हो । औचित्य, प्रभावकारिता, कार्यक्षेत्र, नियमितताका हिसाबले हेर्दा बेथिति देखिन्छन् ।

–अर्बौंको कारोबार गर्ने ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा राजस्व छली गरेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । यस्तो अर्बौंको राजस्व छली कसरी सम्भव भएको होला ?

विगतमा पनि यस्ता कुराहरू निस्केकै हुन् । महालेखाले पत्ता लगाएर प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेपछि अर्बौंको राजस्व असुली पनि भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग जस्ता राजस्व प्रशासन र असुल गर्ने निकायहरूले यी विषय हेर्नुपर्छ भनेर नयाँ क्षेत्रहरू पत्ता लगाएर महालेखाले सुझाव पनि दिएको हुन्छ । उहाँहरूले नीति हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कति सम्भव हुन्छ त्यति कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ।

बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीमात्र होइन, नमुनाका आधारमा अरु कम्पनीहरूको पनि फाइल हेर्दा धेरै सूचना हामीसँग हुन्छन् । यी सूचनाको आधारमा विश्लेषण गर्दा केहीको देखियो भने निकाल्छौं । उहाँहरूले मूल्यांकन गर्नुहुन्छ । जायज रहेछ भने कर लगाउनुहुन्छ । होइन भने, उठाएको कुरा यस्तो–यस्तो कारणले यसरी प्रमाणित हुन्छ भन्नु हुन्छ भने, त्यो कटाइदिन्छाैं ।

–यसमा सरकारी पदाधिकारीहरूको मिलेमतो पनि त हुँदो हो !

त्यसरी त म भन्दिनँ । एउटा कुरा के भन्छु भने, वर्षौंसम्म त्यही क्षेत्रमा, त्यहीं काम गरिरहेको कर्मचारीले पत्ता लगाउन नसक्ने हाम्रो अडिटर साता/१५ दिन/एक महिना बसेर पत्ता लगाउन सकिने, त्यो कसरी सम्भव भयो होला ?

हामीलेसाता/१५ दिन/एक महिना हेरेर पत्ता लगाएको कुरा उहाँहरूले किन पत्ता नलगाएको ? पत्ता लगाएको भए किन आँखा चिम्लेको ? तर, शूक्ष्म गरी हेरियो भने पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

–सर्वोच्च, विशेष, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमै बेरुजु देखिए । न्याय निरुपण गर्ने निकायहरूमै बेरुजु देखिनुलाई कति स्वभाविक मान्ने ?

एकदमै अस्वभाविक क्रियाकलापबाट उठेको बेरुजु हो भने अस्वभाविक मान्नु प¥यो । किनभने कारोबार गर्दै जाँदा भएको विषयलाई अरु जसरी स्वभाविक मानिन्छ त्यसरी नै मान्नुपर्यो ।

खासगरी संवैधानिक निकायहरू, उच्च पदाधिकारी भएका निकायहरूमा बेरुजु हुनु हुँदैन भन्ने हो । यसलाई फस्र्यौट नै गर्नुपर्छ ।

सामान्य भुक्तानी गर्दा तलमाथि परेको हुनसक्छ । कारोबार नै अस्वभाविक खालको भएको भए त्यसलाई अस्वभाविक मान्नुपर्‍यो । होइन भने अडिट भएपछि निस्कने कुरालाई त्यत्रो ठूलो अन्यथाको रुपमा लिनु भएन ।

–पछिल्लो समय कानुन नै कमजोर बनाएर बेरुजु फस्र्यौटलाई सजिलो पारिएको छ । यसो हुँदा आर्थिक अनियमिततालाई थप मलजल गर्ने त होइन !

पहिलो कुरा बेरुजु नै आउन नदिने विधि बनाउनुपर्‍यो । यसपछि बेरुजु आएकोलाई फस्र्यौट गर्ने कुरा रह्यो । पछिल्लो समय जसरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली आएको छ, त्यसमा मेरो मेरो खासै टिप्पणी छैन । मैले आफ्ना कुराहरु संशोधनकै क्रममा भनिसकेको हो ।

सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले जिम्मेवार भएर जिम्मा लिनुहुन्छ भने त्यसमा हाम्रो खासै ठूलो विमति रहँदैन । तर, सही कुरा आउनुपर्‍यो । यसको अर्थ यो होइन कि उहाँहरूले फस्र्यौटका लागि लेखेर पठाउनेबित्तिकै नाजायज कुराहरू महालेखापरीक्षकले कटौती गरिदिन्छ ।

महालेखापरीक्षकले अन्तर्राष्ट्रिय विधिहरू, संविधानको मर्म र ऐनलाई पनि हेरेर निर्णय गर्ने हो । केही भएन भने औचित्यका हिसाबले पनि हेर्छौं ।

कारोबार गर्दा नै अनियमितता नहोस् भन्नेतर्फ बढ्ता ध्यान दिनुपर्छ । यसो गर्नेबित्तिकै बेरुजु र अनियमितता स्वतः हट्छ । बेरुजु निस्किसकेको अवस्थामा जसरी बेरुजु निस्कियो, त्यसरी नै फस्र्यौट गर्ने हो । असुल गर्नुपर्ने छ भने भौचर लिएर आउनु पर्‍यो । नियमित गर्ने भनेको छ, प्रमाण कागजात पुगेको छैन, भेरिफिकेसन पुगेको छैन भने सोहीबमोजिम प्रमाण लिएर आउनुपर्‍यो । लेखेर आउनेबित्तिकै नहेरिकन गर्ने भन्ने हुँदैन ।

–महालेखाले हरेक वर्ष ठूलो अंकको बेरुजु सार्वजनिक गर्छ, यसको प्रवृत्ति वर्षेनी बढ्दो छ । हरेक वर्ष बेरुजु अंक बढ्ने किन हुन्छ ?

मैले चार वर्षसम्म हेर्दा मात्रै होइन धेरै अगाडिबाट बेरुजु बढ्दै आएको हो । हरेक वर्ष समानजसो समस्याहरू दोहोरिरहेका छन् । त्यो समस्याको कुरा हो ।

यसपटक एक लाख आठ हजार नौ सय सात वटा विषय/दफामा महालेखापरीक्षकको असहमति रहेछ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, कागजतपत्र पेश गर्नुपर्ने ३९ हजार ५४ वटा दफा छन् । १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोडमा यसलाई नापिएको छ ।

यसबाहेक ६९ हजार आठ सय ५३ वटा दफा छन् । जुन ऐन, नियम, कानून, विधि, नीति नमानेका नीतिगत र प्रणालीबद्ध दफा हुन् । ती प्रणालीबद्ध कुराहरु नसच्चिएसम्म समग्र लगती कुराहरू सच्चिदैन ।

प्रणालीबद्ध कुराहरू विगतदेखिबाट प्रत्येक वर्षजसो दोहोरिरहेका छन् । सार्वजनिक खरिदमा सीधै खरिद, कोटेसनबाट खरिद, टेन्डरबाट खरिद गर्ने विषयमा ऐन र नियमावलीमाले सीमा तोकिदिएको छ । तर, हामीले हे¥र्यौं भने अधिकांशले सीमा नाघेका छन् ।

यसमा सुधार गर्नुपर्छ । परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । सर्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । यसो गर्दा ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउनुपर्छ । यसपछि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

–महालेखाले वर्षेनी ४/५ खर्ब बेजुरु औंल्याउँदै जाने र सरकारले पनि आर्थिक सीमा नाघ्दै बेरुजु बढाउँदै जाने देखियो । यो चक्रको अन्त्य कहिले होला ?

पुराना र अभियानकै रुपमा देखिएका कुराहरूलाई फस्र्यौट गर्नुपर्छ । नयाँ हुने कारोबारमा कडाइका साथ अनुशासन पालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीहरू जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्‍यो ।

यसका अलावा दण्ड र पुरस्कारको पनि व्यस्था गर्नुपर्छ । अनियमितता, बेरुजु, हिनामिना गरेकालाई तत्कालै कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा लेखापरीक्षकले दिएको रिपोर्ट समयमा संसद्मा पेस नहुने, पेस भए पनि छलफल नहुने, छलफल भएर पनि भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुने लगायतका कारणले यस्तो पद्धती बसेको हो ।

–ठूलो अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुन लागेका कतिपय स्थितिमा महालेखापरीक्षकले तत्काल लेखापरीक्षण गरिदिए सम्भावित क्षति रोकिन सक्थे होला । अहिले महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्छ, तर त्यो क्षति भइसकेपछि हुन्छ र यसको पनि प्रतिवेदन आउन ९/१० महिना वा एक वर्षै लाग्छ । तत्कालै लेखापरीक्षण गर्ने र क्षति रोक्नेतर्फ महालेखापरीक्षकले काम गर्न सक्दैन ?

संविधानबमोजिम महालेखापरीक्षकलाई जुनसुकै निकायको जुनसुकै बेला पनि कागजपत्रहरू हेर्न, जाँच्न र परीक्षण गर्न पाउने अधिकार छ । यो विगतमा हटाइएको थियो ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ जारी भएपछि भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो, सरकारी धनसम्पत्तिको क्षति हुनलाग्यो भन्ने कुरा लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा महालेखापरीक्षकले तत्काल अध्ययन विश्लेषण गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष र प्रदेशको हकमा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो विषयमा महालेखाले हात हाल्छ ।

– तर, यो कार्यान्वयनमा त देखिँदैन नि !

हो । यसको प्रयोग गरिएको छैन । पहिले झिकिएको रहेछ । अहिले फेरि ऐनमा राखेका छौं । परिस्थिति आइप¥यो भने यसको प्रयोग गर्छौं ।

यस्ता विषयहरूमा तत्कालै प्रतिवेदन दिनेगरी प्रवेश नगरे पनि विशेष प्रकारको कारोवार र घटनाहरूका बारेमा विशेष परीक्षण गर्ने गरिएको छ । उदाहारणका रुपमा कोभिड १९ संक्रमण व्यवस्थापनका क्रममा सरकारी खर्च धेरै भएपछि अघिल्लो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दा राष्ट्रपतिज्यूसँग कोभिड सम्बन्धी खर्च र व्यवस्थापन लगायतका यावत् विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरेर छुट्टै प्रतिवेदन बनाउछौं भनेको थिएँ ।

त्यहीअनुसार यस पटक हामीले कोभिड विशेष रिर्पोट तयार गरी पेस गरेका छौं । कोभिडको व्यवस्थापन, खर्च देखि सम्पूर्ण प्रणाली र भएका त्रुटि र सुधारसम्मका पक्ष प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । तत्काल हामीले पठाउने भनेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हो । तर, राष्ट्रपतिलाई नबुझाइकन महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन ।

–महालेखाले ६ सयको हाराहारीमा लेखापरीक्षक फिल्डमा खटाउँछ । तर, ती लेखापरीक्षको घुस लिएका प्रशस्त विषयहरू उठेका छन् । अरुको आर्थिक पारदर्शीता खोज्ने लेखापरीक्षक आफैं पारदर्शी हुनुपर्दैन ?

यस्ता विषयहरू बाहिर आएका छन् । तपाईंहरूले पनि ल्याउनुभएको छ । यसको लागि धन्यवाद दिन्छु । यहींका पुराना मान्छेहरूले पनि यसबारे प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मैले सबै कर्मचारीलाई अनुशासनमा रहेर काम गर्न निर्देशन दिएको छु । यस्ता अनियमित क्रियाकलाप हुनहुँदैन भनेर पटक–पटक भन्दै पनि आएको छु ।

यसमा सरकारी र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । यो संस्थाको जिम्मेवारी सारा ठाउँमा भएको अनियमितता सपार्नु हो । यहींका कर्मचारीमाथि दोष लागेपछि विश्वास घट्छ ।

केही मान्छेहरू कारवाहीमा पनि परेका छन् । अहिलेचाहिं बाक्लैगरी यस्तो विषय निस्किएको छ । तपाईंहरूले पनि बाहिर ल्याउनुभएको छ । त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि मैले यहीं छानविन समिति नै गठन गरेको छु । दोषीलाई छो्ड्नेवाला छैन ।

किनभने मैले ४ दशक भन्दा बढी समय प्रशासकीय काममा गुजारिसकेको छु । सबै ठाउँमा आफ्नो छवी बनाएर हिँडेको हुँ । यहाँ म खरो रुपमा प्रस्तुत हुन कुनै संकोच मान्दिनँ । अहिलेको मुख्य एजेन्डा भनेको त्यसको छिनोफानो गर्ने हो ।

–कतिपयले त लेखापरीक्षकले लेनदेन गरेर ल्याएको रकम माथिसम्मै पुग्छ पनि भन्छन् । पूर्वप्रशासकहरूले नै यस्तो आरोप लगाएका छन् ? यसबारे प्रष्ट्याइदिनोस् न !

यो मैले पनि उहाँहरूबाट सुनेको छु । त्यसरी पुग्थ्यो भने उहाँहरूले किन भ¥र्याङ बनाउनुभयो ? उहाँहरूको भनाइमा म खासै टिप्पणी गर्दिनँ । कतिपय प्रशासकहरूले पनि कसैले केही सूचना बाहिर ल्याएको भरमा संस्थालाई एकोहोरो लागेर लखेटिहाल्नुपर्ने किसिमका प्रतिक्रिया दिइरहेको जस्तो लाग्छ । कतिको त कुण्ठा पनि हो कि भनेको जस्तो लाग्छ । सत्यता भन्दा अलि बढी, फरक प्रतिक्रिया दिउँ भनेर पनि हो कि !

तर, अर्को पाटो के पनि हो भने घटना हुँदै नभइ पनि बाहिर आउन नपर्ने हो । मैले लेखा प्रमुखको बैठकमा, प्रदेशको बैठकमा पनि लेखापरीक्षकहरूलाई प्रभावित पार्ने, दवाव दिने, लालायित गर्ने र नतमस्तक बनाउने काम नगर्नुस् भनेर भनेको छु । लेखापरीक्षकलाई लेख्न दिनुस्, उसले लेखेको कुरा चित्त नबुझेमा म कहाँ आउनुस् भनेर भनेको छु ।

लेखापरीक्षकलाई खुसी नपारिदिएर धेरै बेरुजु आउने होइन । देखिएको छ भने देखिन्छ, नभए देखिन्न । डाक्टरकोमा गएपछि रोग भएमात्रै देखिने हो । नभएको रोग त दखाइदेउ भनेको भरमा देखाउन मिल्दैन ।

खासगरी स्थानीय तहबाट यस्ता कुराहरू धेरै आएका छन् । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू नै यसको जिम्मेवार पदाधिकारीको रुपमा हुनुहुन्छ ।

तर, जुन बाहिर आएको विषय छ, यसबारे छिनोफानो नगरी छोडदिन् ।

–आचारसंहितामा नै कडाइ गर्नुपर्ने पो हो कि !

आचारसंहितामा प्रशस्तै कडाइ गरिएको छ । तर, मान्छेको मानसिकतामा अलि कडाइ गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षण गर्ने र गराउने दुवैको मानसिकतामा कडाइ गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षकलाई दिनैपर्छ र गएपछि लेखापरीक्षकले पनि लिएरै आउनुपर्छ भन्ने किसिमको एकदमै पुरानो र जकडिएको मानसिकता छ । यस्तो मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ ।

त्यसको लागि आचारसंहिता त छँदै छ । अब म लेखापरीक्षणको प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्छु । सकभर मान्छे नै नभेट्नेगरी लेखापरीक्षण गर्ने विधि ल्याउँछु । अहिले अनलाइनको माध्यमबाटै केन्द्रमै बसेर धेरै काम हुनेगरी ‘पाइलटिङ’ सुरु भएको छ ।

बाहिर आएको विषयको निराकरको उपाय भनेको डिजिटल र सूचना प्रविधिमा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली हो । दुवैतिरका कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको बोध हुनुपर्छ । ढाकछोप गर्नेतिर गइयो भने सुधार कहिल्यै हुँदैन । यसमा म अत्यन्तै संवेदनशील छु ।

–तपाईं आफैंकोमा यस्ता गुनासा कत्तिको आउँछन् ?

कसै–कसैले चित्त बुझेन भने भन्न आउँछन् । तर, त्यत्ति ठूलो गुनासो लिएर मसँग आएका छैनन् । अर्को विषय के पनि छ भने, अहिले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरू विस्तार भएका छन्, लेखापरीक्षकहरू तलसम्म पुगेका छन्, स्रोत र साधन पनि तल्लो तहसम्म पुगेको छ ।

मान्छेलाई आफूलाई लागेको कुरा लेखापरीक्षकले औंल्याइदिएन भने पनि आरोप लगाइदिन्छन्, लेखापरीक्षकले पनि कसिलो गरी विषयवस्तु टिपिदियो भने उस्तै आरोप लाग्छ । सबै मान्छे नराम्रा छैनन् । नराम्रा गरेकालाई दण्डित र राम्रो गरेकालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

–महालेखाको संरचनागत संरचनामा पनि सुधार गर्नुपर्ने हो कि !

विश्वभरीको यस्तो महालेखापरीक्षक कार्यालयको आफ्नै सेवासमूह र कर्मचारी हुन्छन् । यहाँ पनि लेखापरीक्षण सेवा नभएको त होइन । संविधानमा महालेखापरीक्षक र त्यसका सहायक भन्ने शब्द छ । यसरी संविधानले पनि महालेखापरीक्षकका आफ्नै कर्मचारी हुन्छन् भन्ने परिकल्पना गरेको छ ।

तर, यहाँ हामीले परिचालन गरेका कर्मचारी नेपाल सरकारका निजामती सेवाका हुन् । यहाँ खटनपटन, नियुक्ति, बढुवा, कारवाही लगायतका सबै विषय नेपाल सरकारले हेर्छ । यी कुराहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत् गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयमा सामान्य रुपमा पनि कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्ने कुनै अधिकार छैन । जसको लेखापरीक्षण गरिन्छ, उसैका कर्मचारीबाट लेखापरीक्षण गराइरहनुपर्ने स्थिति छ ।

अहिले यहाँका कर्मचारी र सरकारका कर्मचारीको सेवा सुविधामा केही पनि अन्तर छैन । तर, यहाँबाट डोर खटिएर गयो जिल्ला–जिल्लामा ४५ दिन, ५० दिन, दुई महिनासम्म कहाँ खाने, कहाँ बस्नेजस्तो अन्योलमा बसेका हुन्छन् लेखापरीक्षकहरू । दण्ड र प्रोत्साहनका दृष्टिबाट हेर्दा यस्तो संस्थाको कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी अधिकार र क्षेत्र यहीं भयो भने सुविधा र पर्दा दण्ड पनि गर्न सकिन्छ । यसर्थ यो असुरक्षित भएको छ ।

अर्को कुरा यत्रो राज्यभरी काम गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश तहसम्म कार्यालय खोल्न सकिएको छैन । सम्भवतः हामी एकदमै चाँडो प्रादेशिक कार्यालय खोल्छौं । यसपछि नजिकबाट कारोबारहरू पहिचान गर्ने, हेर्ने गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ९, २०७८, १६:३२:००