काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भागबण्डा खोजेकाे प्रमाणित भएमा महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेकाे छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले यस्तो क्रियाकलाप निकै गम्भीर भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन अनिवार्य भएको न्याय क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

प्रधान्यायाधीश राणाले कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्ने समाचारलाई पुष्टि गर्न सघाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा उनका जेठान गजेन्द्र हमाल समावेश भएपछि तुरुन्तै छानबिन थाल्नुको विकल्प नभएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली बताउँछन् । उनले नेपालवाचसँग भने, ‘राणाको पृष्ठभूमि र पछिल्लो गतिविधिले उक्त कुरा पुष्टि हुने आधार दिएको छ । त्यसलाई पछ्याएर अनुसन्धान थालिनुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेको विषयलाई कतैबाट पनि ढाकछोप नसकिने देखिएको भन्दै यस्तो कार्यलाई ‘घुस लिएको’ भन्न सकिने बताए । न्यायालयले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोज्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने नेपालवाचको प्रश्नमा पराजुलीले भने, ‘अवश्य पनि । त्यसो भएको भए संविधानको घोर उलघंन हो । भाग खोज्नु नै आपत्तिजनक हो । त्यसलाई अहिले त कार्यान्वयन गरिएको देखियो । यसो गर्नु रिसवत लिनु नै हो ।’ न्यायालयले समयमा मुद्दा नटुंग्याउने, न्यायाधीशले समयमा मुद्दा नहेर्ने अनि संवैधानिक इजलासमा एक वर्षसम्म केही नहुने अनि यस्ता सन्दर्भहरु सतहमा आउने स्थिति बन्नु निकै गम्भीर रहेको उनको कथन छ ।

अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा मागेको भन्दा ज्यादा कुरा दिन नमिल्ने बताउँदै उनले वर्तमान प्रधानन्याधीशबाट त्यसो हुन नसकेकाले आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त हुँदै गरेको दावी गरे । ‘प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको कुरा वस्तुनिष्ठ ढंगले पुष्टि हुनुपर्छ । यो क्रममा अनुसन्धान पनि होला । तर सबै श्रृंखलाबाट ‘दालमा कुछ काला हे’ भन्ने त देखिएको छ ।’

संविधान, कानून, नैतिकता र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त कुनै हिसाबले पनि प्रधान्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोज्न नमिल्ने हुँदा यस्तो सन्दर्भलाई गम्भीरपूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधानको उल्लंघन गर्ने पटक–पटक प्रयास भइरहेकै छ । संसद विघटन र पुनःस्थापनाको सन्दर्भमा त्यस्तो देखिएकै छ । संविधान बमोजिम संसदको पुनःस्थापना भएको छ । तर संविधान मिचिएका घटनाहरु एकपछि अर्कोगरी बाहिरिँदा त्यसभित्र पनि षड्यन्त्र पो थियो कि भन्ने आभास पनि नहुने होइन ।’

प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको प्रसंगलाई उनले ‘जंगलमा धुवाँ देखिएको’ बिम्बमा बुझ्न आग्रह गरे । ‘कि त जंगल डढ्नुपर्यो कि त घर डढ्नुपर्यो । उहाँका क्रियाकलापले निष्पक्ष हुनुहोला, उहाँले चाहनुभएको छैन भन्न सक्ने आधार देखिएन । उहाँको रक्षामा लाग्न भन्ने सक्ने आधार देखिएको छैन’, उनले भने ।

सत्तापक्ष यसरी संविधानको ठाडो उल्लंघनमा संलग्न भइरहेको देखिँदा पनि प्रतिपक्षी दल मौन रहनु झन् गम्भीर विषय भएको उनको टिप्पणी छ । ‘यस्तोबेला प्रतिपक्षी प्रखर रुपमा देखिनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर बोलेको देखिएन । त्यहाँ पनि बाँडचुँडको संस्कृति होला भन्ने देखियो ।’

प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो सरोकारको क्षेत्रमा नियुक्ति गरेको यसअघि पनि देखिएकाले बार र विज्ञसहितका निष्पक्ष छानबिन समिति बनाएर यो अनुसन्धान थालिहाल्न सबैतिरबाट दवाबको आवश्यकतामा उनको जोड छ ।

‘न्यायालय सच्याउने ठाउँ संसद् हो । न्यायायाधीशले संविधानका विपरीत काम गरे, शक्ति पृथकीकरणविरुद्धको काम गरे भने न्यायिक विचलनको विषयमा महाअभियोग लगाइन्छ । त्यसैले यसभित्र सत्यता छ भने यो सरकारमाथि पनि त ठूलो नैतिक प्रश्न उब्जियो’, पराजुली प्रश्न गर्छन्, उसको पनि धरातल डगमगायो । हिजो केपी ओलीले संविधानविपरीत काम गरे भनेर संविधान बमोजिम काम गर्छु भनेर बनेको सरकार होइन यो ?’

त्यसो त न्यायालयका अन्य क्रियाकलापसमेत सन्तोषजनक नरहेको उनको आरोप छ । न्यायिक कार्यमा आलस्यता, गुटगत कार्य, मुद्दा पन्छाउने कार्य, झगडियाले नै मुद्दा तोक्ने जस्ता सुन्नै नसकिने निकृष्ट काम दिनहुँ हुँदै आएकाले न्यायालयकै सन्दर्भमा नैतिक प्रश्न उठिरहेको उनको तर्क छ । यस्ता क्रियाकलाप भइरहेकोले पनि न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश चोखो हुने आधार बलियो नभएको उनको जिकिर छ ।

यसरी विविध सन्दर्भमा प्रश्न उठिसकेपछि राणाले अनुसन्धानका लागि बाटो खुल्ला गर्न राजीनामा दिनुपर्ने तर्क उनको छ । उनी भन्छन्, ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मेरोबारे अनुसन्धान गर भनेर प्रधान्यायाधीश नै बोल्नुपर्ने हो । त्यसो नभए संसद, बार र विद्वानहरुले बोल्नुपर्छ ।’

आफूले भने प्रधानन्यायाधीश राणाबारे विगतदेखि नै बोलिरहेको कुरा अहिले प्रमाणित हुँदै गएको उनको दावी छ । उनी भन्छन्, ‘उनको विगत, क्रियाकलाल र उदयको फेहरिस्त हेर्न सबैलाई अनुरोध गर्छु । उहाँबारे मैले पहिले पनि भनेको छु । उहाँ कसरी आउनुभयो ? उहाँ संविधानविपरीत काम गर्ने व्यक्ति भनेर मैले किताबमै पनि लेखेको छु । उहाँ संलग्न मुद्दाहरुको उदाहरण दिएको छु ।’