‘पहिले वरिष्ठ सित्तैमा, अहिले ५० फैसला र ५ आर्थिक वर्षको कर चुक्ता बुझाउँदा नि निर्णय हुने देखिएन ।
#सर्वोच्च भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व#’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोदकुमार कार्कीले २२ चैतको साँझ लेखेको फेसबुक स्टाटस हो यो । अधिवक्ता कार्कीको यो स्टाटस्ले सर्वोच्च अदालतभित्रको ढिलासुस्ती, गुटबन्दी र झाँगिदो विकृतिको स्पष्ट संकेत दिन्छ ।

२७ माघ २०७६ मा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले ‘वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस मापदण्ड २०७६’ पारित गरेको थियो । अग्रज कानुन व्यवसायीहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिबाट शुभोशित गर्न उक्त मापदण्ड ल्याइएको हो । त्यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको मापदण्डका लागि सुझाव प्रतिवेदन दिन जिम्मेवारी दिइएको थियो । न्यायाधीश खतिवडाले दिएको सुझावलाई संशोधनसहित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस मापदण्ड पारित गरेको थियो ।

१३ साउन २०७७ मा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना सदस्य रहेको ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सिफारिस समिति’ गठन भयो । जसको सदस्य सचिव तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला थिए । समितिको सचिवालयसमेत मुख्य रजिष्ट्रारको सचिवालयलाई नै तोकिएको थियो ।

उक्त सिफारिस समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका कम्तिमा ५० वटा फैसला, पाँच आर्थिक वर्षको कर चुक्ता र बार काउन्सिलबाट पाँच वर्षदेखि निरन्तर नवीकरण भएको सदस्यताको प्रमाण पेश गर्न दरखास्त आह्वान समेत गर्‌यो । दरखास्तका लागि गत मंसिरमा केही दिन अवधि थप पनि गरियो । सो अवधिमा करिब ३०० जनाले कागजात बुझाए । सबै कागजातको जाँचपड्तालपछि सिफारिस समितिले वरिष्ठको उपाधिका लागि योग्य २३३ जनाको मापदण्ड पुगेको भन्दै नाम ‘सर्टलिस्ट’ पनि गर्‌यो ।

सिफारिस समितिको बैठक बसेर छानिएका सबैको नाम वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि अनुमोदन गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्नु पर्ने थियो । तर समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । परिणाम, लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेकाहरुले वरिष्ठको उपाधि प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलका भनाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस भएकाहरुलाई एसोसिएसनको स्थापना दिवसको अवसरमा गत ७ पुसमै उपाधि दिने भनिएको थियो । तर अदालतभित्रको आन्तरिक राजनीतिले सम्भव हुन सकेन । नयाँ अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ बनाएर लैजाने जस्ता कुरा पनि उठाइएको थियो ।

‘वरिष्ठको उपाधि दिन नसक्नुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र सिफारिस समितिका संयोजक वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबीचको व्यक्तिगत असन्तुष्टिले पनि काम गरेको छ । न्यायाधीश कार्कीले म सर्वोच्च अदालतका सिफारिस समितिजस्ता कुनै पनि समितिमा बस्दिन भनेको कुरा बाहिर छताछुल्ल आएका छन्,’ महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘वरिष्ठको उपाधि वितरण हुन नसक्नुमा कारण प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीचको टकराव भन्ने बुझियो ।’

वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीले यसअघिका मुख्य रजिष्ट्रार निरौला र अहिलेका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरसमक्ष पटक-पटक आफू सिफारिस समितिमा नबस्ने बताइसकेका छन् । तर पनि उनको स्थानमा अर्का न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीच छैन बोलचाल
जानकारहरुका अनुसार २८ फागुनमा बसेको न्याय परिषद् बैठकले नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीबीच बोलचाल बन्द छ ।

न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरुको सिफारिस, सरुवा, बढुवा, छानबिनलगायत गर्छ । न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम पछिका वरिष्ठ न्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्री, कानुन तथा न्यायमन्त्रीले सिफारिस गरेका व्यक्ति र नेपाल बार एसोसिएसनले पठाएका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । खासमा यी पाँच जनाको सल्लाह, छलफलबाट न्यायाधीशको सिफारिस, सरुवा, बढुवा हुनु पर्ने हो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्की न्याय परिषद्को वरिष्ठ सदस्य हुन् ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार परिषद् बैठकमा वरिष्ठ न्यायाधीश कार्की उपस्थित हुन् वा नहुन्, प्रधानन्यायाधीश जबराले वास्तै नगरी पहिले नै आफ्नो अनुकूलता बमोजिम बाहिरै सल्लाह गरेर न्यायाधीशको सिफारिस, सरुवा, बढुवाको निश्चित गरिसकेका हुन्छन् । अनि औपचारिकताका लागि मात्र परिषद्‌मा निर्णयार्थ पेश गर्छन् । त्यसमा राजनीतिक पार्टीको पनि सहमति हुन्छ । कतिसम्म भने पछिल्लो पटक नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्कीलाई ‘तपाई जे गरे गर्नुस्, यो हाम्रो निर्णय हो’ भन्दै जबर्जस्ती पेलेका स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले परिषद् बैठकमा आफूलाई बेवास्ता गर्ने, राय पनि नलिने भएकाले कार्कीको असन्तुष्टि चुलिँदै अहिले बोलचाल बन्दको अवस्थामा पुगेको हो । त्यसो त कार्की, मिरा खड्काजस्ता वरिष्ठ न्यायाधीशहरु हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा कनिष्ठ न्यायाधीशलाई सहभागि गराएका थिए । यसले पनि उनीहरुमा असन्तुष्टि थपेको थियो ।

जानकारका अनुसार न्याय क्षेत्रलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश जबरा र वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीबीच पहिलेदेखि नै वैचारिक र स्वभावजन्य असमझदारी थियो । कार्की ‘कर्मचारीहरुलाई वरिष्ठताका आधारमा जिम्मेवारी दिनु पर्छ, संरक्षण गर्नु पर्छ’ भन्ने लाइनमा छन् । जो आफैं पनि २०३७ देखि अधिकृतका रुपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबरामा राजनीतिक सन्तुलन हेरेर आड लिँदै आफू अनुकूल निर्णय फत्ते गर्ने स्वभाव छ । जबरा बेला-बेला ख्यालठट्टा पनि गर्छन् । इजलासमै मज्जाले हाँसिदिन्छन् । उनी रिसाएको हाउभाउ पनि बुझिन्छ । यता वरिष्ठ न्यायाधीश कार्की भने गम्भीर प्रकृतिका छन् । यद्यपि थुप्रै असमझदारीका बावजुद पनि कार्की प्रधानन्यायाधीश जबरासँग मिलेरै अघि बढ्न खोजेको बताइन्छ ।

चैत २०७५ मा कानुन व्यवसायीहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माहरुलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्नुअघि जबराले कार्कीलाई ‘जरुरी काम पर्‌यो, तपाईं बालुवाटार (प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास) मा तुरुन्तै आउनुपर्‌यो, बरु आज खाना यहीँ खाउँला’ भनेर फोन गरेका थिए । कार्की हतार-हतार बालुवाटार त पुगे तर जबराको कुरा सुनेर छाँगाबाट खसेजस्तै भए ।

उनलाई जबराले ‘मैले सबै राजनीति मिलाई सक्या छु, पछि-पछि तपाईंसँग सल्लाह गरौंला, यो पटक जरुरी पर्‌यो, तपाईंले सही गरिदिनु पर्‌यो’ भनेर निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए । आफू सम्मिलित न्याय परिषद्को पहिलो बैठकमै किन असहमति राख्ने भनेर कार्कीले हस्ताक्षर गरिदिए । ६ बैशाख २०७६ मा रेग्मी, फुयाँल र शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भए ।

‘सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई एकै पटक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीबीचको असमझदारी उत्कर्षमा पुगेको मैले बुझेको छु,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘जुन कुरा उहाँहरुले नै एउटा मिडियामार्फत सार्वजनिक पनि गर्नु भएको हो । अहिले प्रधानन्यायाधीश जबरा र वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीबीच बोलचाल छैन ।’

वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीले निरौलालाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकामा न्याय परिषद् बैठकको निर्णय पुस्तिकामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न खोजेका थिए । मुख्य न्यायाधीशका लागि निरौला र सर्वोच्चको न्यायाधीशका निम्ति सुवेदी, चुडालभन्दा उत्कृष्ट व्यक्तिहरु अरु नै भएको कार्कीको ठम्याइ थियो । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्कीलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न समेत नदिएको स्रोत बताउँछ । ‘सिद्धबाबा’ भनिने कृष्णप्रसाद गिरीविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरेका र भ्रष्टाचार मामिलामा जोडिएर विवादमा आइरहने सुनसरी जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइरालालाई उच्च अदालतमा बढुवा गर्ने न्याय परिषद्को निर्णयमा भने कार्कीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

२०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले ‘सेटिङ’ मा ठूलो बदमासी नगरेका हुन्थे भने कार्की प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा थिए । शर्माले ‘ठूलै छलकपट’ गरेपछि उनको त्यो अवसर गुम्यो । जबरा र कार्की दुवै २०१४ मा जन्मिएका हुन् । भदौ २०७९ मा कार्की र मंसिरमा जबरा ६५ वर्षे उमेर हदले निवृत हुन्छन् । अझै झन्डै डेढ वर्षसम्म सँगसँगै हिड्नु पर्ने प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीचको टकरावले सर्वोच्च अदालतको आगामी दिन अझ कष्टकर हुने संकेत गर्छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्कीलाई पेशी तोकिदिन्छन्, अनि कार्की आफ्नो इजलासमा गएर मुद्दा हेर्छन् तर मुद्दाका विषयलाई लिएर जबरा र कार्कीबीच बोलचाल भने हुँदैन ।

बार काउन्सिल र पूर्ववरिष्ठ पनि उत्तिकै जिम्मेवार
वरिष्ठको उपाधि पाउने ‘सर्टलिस्ट’ मा परेर पनि योग्य अधिवक्ताहरु वञ्चित भइरहनुमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीबीचको टकरावले त काम गरेको छ नै, नेपाल बार काउन्सिल, विगतमा त्यो उपाधिबाट शुभोशित भइसकेकाहरुको भूमिका पनि उत्तिकै संदिग्ध र जिम्मेवार छ ।

वरिष्ठको उपाधि रोकिनुमा यसअघि उक्त उपाधि पाइसकेकाहरुले ‘मापदण्ड पूरा गरे पनि वकालत गरेको ३० वर्ष नपुगेकालाई नदिनू’ भनेर दबाब दिइरहेका छन् । ‘वरिष्ठको उपाधि सस्तो भयो । संख्या बढ्यो । कनिष्ठलाई दिन हुँदैन’ भन्दै नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हरीहर दाहाल, शम्भु थापालगायत सिफारिस समितिसमक्ष पटक-पटक पुगेका थिए ।

त्यस्तै, नेपाल बार काउन्सिलले समेत अहिले भएको १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेका कानुन व्यावसायीलाई वरिष्ठकाे उपाधि दिनसकिने कानुन व्यावसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१ काे व्यवस्था संशोधन गरी २५ वर्ष पुर्‌याउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर युवा कानुन व्यवसायीबाट चर्को विरोध भएपछि प्रस्तावित मस्यौदा बार काउन्सिलमै थन्किएको छ ।

सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष कार्कीका भनाइमा वरिष्ठको उपाधि रोकिनु राम्रो होइन । मापदण्डअनुसार योग्यता पुगेका योग्य र इमान्दार कानुन व्यवसायीलाई प्रत्येक वर्ष सर्वोच्च अदालतले यस्तो उपाधि प्रधान गर्नु पर्छ । ‘वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको बुढ्यौलीको प्रमाण पत्र होइन,’ कार्की भन्छन्, ‘यो योग्यता, क्षमता र अनुभवको विशिष्टताको प्रमाण हो ।’

हालसम्म ४४८ जना कानुन व्यवसायीले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन् । जसमध्ये झन्डै ३० जनाकाे निधन भइसकेको छ । वरिष्ठको उपाधि पाउने पहिलो अधिवक्ता देवनाथप्रसाद बर्मा हुन् । जो नेपाल बारका संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन् । बर्मा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका अनिलकुमार सिन्हाका मावलीतर्फका हजुरबुबासमेत हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेमा जीवितमध्ये कृष्णप्रसाद भण्डारी सबैभन्दा पाका हुन् । भण्डारीको वरिष्ठता नं. ८ हो । ९४ वर्षको उमेरमा पनि भण्डारीले वकालत पेशालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीका अनुसार खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भएका बेला ४२ जना अधिवक्ता वरिष्ठमा सिफारिस भएका थिए । सिफारिसमध्ये ५/६ जनाको नाममा असन्तुष्टि थियो । त्यसबाहेकका नाममा कुनै विवाद थिएन । तर वरिष्ठमा सिफारिस भएकाहरुको नाम सर्वोच्चको फुल कोर्टबाट अनुमोदन नहुँदै रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर गएका थिए ।

यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका दामोदर शर्माले २०७० मा उनलाई प्रिय लागेका जतिलाई थप गरेर ६३ जनालाई वरिष्ठको उपाधि दिए । शर्माकै पालामा वरिष्ठको उपाधि पाएका मैनाली भन्छन्, ‘त्यसबेला नपाउनेले पाउँदा त गर्व गरे होलान् । हामी प्रोफेसनलले भने लिऊँ कि नलिऊँ भयो ।’

गोपाल पराजुलीका पालामा मनपरी
दामोदर शर्मापछिका प्रधानन्यायाधीशहरु रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, शुशीला कार्कीले वरिष्ठको उपाधि बाँडेनन् । २ साउन २०७४ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुलीले भने वरिष्ठहरुको भर्ती नै खुलाए । पराजुलीले २७२ जनालाई वरिष्ठको उपाधि बाँडेका थिए । पराजुलीको पालामा वरिष्ठको उपाधि पाउने अन्तिम अधिवक्ता श्याम ढुङ्गेल थिए । जसले गुठी संस्थानमा लामै समय बिताएका थिए ।

वरिष्ठको उपाधि दिने क्रममा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले कतिसम्म मनपरी गरे भने त्यो उपाधि पाउन आवेदन नै नदिएका/नभरेका, अमेरिकामा बसेर व्यापार गरिरहेका समेत वरिष्ठ बने । त्यसबेला वरिष्ठ अधिवक्ता बनेका रमेशजंग कार्की अमेरिकामा व्यापार गरिरहेका थिए । भनिन्छ, पराजुलीको निर्णयले कार्की आफैं अचम्ममा परेका थिए । अमेरिकाबाट भर्खर फर्किएका आफ्ना भान्जा बालचन्द्र आचार्यलाई पनि पराजुलीले वरिष्ठको उपाधि थमाएका थिए ।

वकालतमा नरहेका, अध्यापनमा रमाइरहेका र निकै कनिष्ठहरुलाई समेत पराजुलीले वरिष्ठको उपाधि दिएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत सुडानमा कार्यरत ध्रुवलाल श्रेष्ठ, जो अहिले पनि त्यहीं छन्, समेत वरिष्ठ बने । कानुन पढेको तर अदालतमा वकालत गर्न कहिल्यै नआउने, सर्वोच्च बार, नेपाल बारको निर्वाचनमा मत हाल्न मात्र आउने गीता अर्याल, शुभद्रा सिटौलाले समेत यही बेला वरिष्ठको उपाधि लिन भ्याए ।

हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत रहेका निलाम्बर आचार्यलाई समेत पराजुलीले वरिष्ठको उपाधि दिएका थिए । तर त्यसको गरिमा खस्केको भन्दै आचार्यले हालसम्म त्यो प्रमाण पत्र नै लिएका छैनन् । पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले वकालत पेशा छाडेको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो । लेखकले वरिष्ठ पाऊँ भनेर इच्छा र मागदाबी पनि गरेका थिएनन् । उनलाई पनि पराजुलीले वरिष्ठको उपाधि दिएका थिए । लेखक उपाधि वितरण समारोहमा समेत उपस्थित भएनन् । धेरै पछि कञ्चनपुरकै अर्का अधिवक्ता तेज रावलले वारिसनामा लिएर लेखकको वरिष्ठको उपाधि बुझेर लगिदिएका थिए ।

‘पराजुलीले वरिष्ठ अधिवक्ताको महत्व, मर्यादा, परिपाटीलाई रसातलमा पुर्‌याइदिए । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन चौतर्फी कामको दक्षता हेरिनु पर्छ । वकालत क्षेत्रलाई आधार बनाएर बौद्धिकता तिखारेर व्यक्तित्व निमार्ण गरेका कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठको उपाधि दिने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली भन्छन्, ‘तर पराजुलीले मुद्दामा जग्गा मिलाएर खाने, झगडियाहरुबीच मुद्दा मिलापत्र गर्न नदिने, मुद्दाको ठेक्का लिनेजस्ता कानुन व्यवसायीहरुबीचमै बदनाम पात्रहरुलाई समेत वरिष्ठको उपाधि दिए । त्यसैले वरिष्ठको गरिमा खस्केको हो ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ३१, २०७७, १२:३१:२९