तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा विवेकको मत प्रकट हुन पाउँदैन : प्रदीप ज्ञवाली
काठमाडौं । स्थानीय चुनाव घोषणाको मिति घर्कि नै लागेको अवस्थामा सत्तागठबन्धन दलहरूबीच स्थानीय चुनाव असोजपछि गर्ने गरी संविधानसँग बाझिएका ऐन, कानून संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
चुनावको मिति पछि धकेल्ने सत्तागठबन्धनको सहमतिसँगै स्थानीय तहको चुनाव आगामी बैशाखमा नहुने करिबकरिब पक्काजस्तै भएको छ । सत्ता गठबन्धन पाँच दलको निर्णयप्रति सत्तपक्ष कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यस्तै संविधानविद् र कानून व्यवसायीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यस्तै लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा सदनमा सरकारका महत्वपूर्ण विलहरू पारित हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन् । राज्यका शक्ति सन्तुलनका महत्वपूर्ण अङ्ग कार्यकालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आफैं विवादको दलदलमा फसेको छ ।
इतिहासकै गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको मुलुकको राजनीति र सरकारको क्रियाकलापलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले कसरी लिएको छ भन्ने विषयमा नेपाल वाचका सम्वाददाता गणेश पाण्डेले एमालेका उप–महासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको संम्पादित अंशः
स्थानीय तहको निर्वाचन असोजपछि सार्न संविधानसँग बाझिएका ऐन, कानून संशोधन गर्ने सत्तागठबन्धनको सहमतिलाई एमालेले कसरी लिएको छ ?
यस विषयमा आइतबार जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा केही स्पष्ट पारिसकेका छौं । निर्वाचनलाई कुनै पनि बाहानामा पर धकेल्नु भनेको संविधानको मर्ममाथि आघात पुर्याउनु हो । लोकतन्त्रका आधार स्तम्भमाथि प्रहार गर्नु हो । जनतालाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्दै जनताको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्नु हो ।
त्यसैले पाँच दलीय गठबन्धन लोकतन्त्र र संविधानको खिलापमा उभिएको छ । यो निकै आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ । एमालेले यसको प्रतिवाद गर्छ । निर्वाचन नगराउने कुनै पनि बहानावाजी एमालेलाई मज्जुर छैन ।
स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्नुमा प्राविधिक समस्या हो कि सत्तापक्षको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ छ ?
सत्तापक्षको नियत नै खराब छ । अरु केही समस्या छैन । उनीहरूको नियतमै समस्या छ । संविधानको कुनै एउटा धारा मात्रै होइन संविधानको समग्र भावना र मर्मलाई केन्द्रविन्दुमा राखि एक धारालाई अर्को धारामा राखेर समष्टिगत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले सत्ता गठबन्धनले धारा २२५ मा प्रयोग भएको ६ महिनाको विषयलाई प्राविधिक ढंगले समाएर त्यसलाई मोहरा बनाउन खोजेको छ । संविधानका प्रत्येक धाराहरू एक अर्का धारासँग सम्बन्धित हुन्छन् । स्थानीय तह सम्बन्धित धाराहरू २१४ देखि २२५ सम्म समष्टिमा राखेर हेर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले कहीँ कतै पनि स्थानीय तहको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन ।
अहिले सत्ता गठबन्धनले जालझेल गर्न खोजिएको विषय भनेको संविधानले धारा २१५ मा स्पष्ट ढंगले उल्लेख गरेको स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनको विषयलाई ओझेलमा राखेर विधायिकी भूमिका खेल्ने गाउँसभा र नगरसभासँग सम्बन्धित धारालाई मात्र उनीहरूले अगाडि सार्न खोजिएको छ ।
अझ भनौं संविधानमा बलजफ्ती गर्न खोजेका छन् । यो संविधान बनाउने जनप्रतिनिधिहरूले नै ०७३ मा स्थानीय निर्वाचन ऐन बनाएका हुन् । त्यसो हुँदा धारा २२५ मा टेकेर निर्वाचनलाई पर धकेल्न खोज्नु भनेको संविधानमाथि गरिएको अतिक्रमण हो । बलमिच्याईं मात्र हो ।
कतिपय कानूनविद्हरूले तपाईंले उल्लेख गरेका संविधानका धारा र स्थानीय निर्वाचन ऐन ०७३ बाझिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने सूझाव दिएका छन् । यसको मतलब कानूममै त्रुटि हो कि सत्तागठबन्धनको स्वार्थ अनुकूल कानूनी छिद्र खोजिएको हो ?
कानूनमा कुनै त्रुटी छैन । यस विषयमा मैले अघि नै केही प्रष्ट पारेको छु । सत्ता निकट कानून व्यवसायीहरूका केही भ्रमपूर्ण तर्कहरू पनि मैले सुने । उनीहरूको यो सत्तापक्षलाई ढाकछोप गर्ने चेष्टा मात्र हो । त्यसमा कुनै संवैधानिक र कानूनी आधारहरू छैनन् ।
मूल प्रश्न उहाँहरू जनतामा जाने हरेक प्रयासलाई अवरोध सिर्जना गरिराख्नुभएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले ताजा जनादेशका लागि जनताको बीचमा जाउँ भन्दा उहाँहरू भाग्नुभयो । स्थानीय चुनाव नजिक आइराखेको अवस्थामा, त्यसबाट पनि उहाँहरू भाग्नुभएको छ ।
मिल्ने हो भने उहाँहरू एक वर्षपछि पनि चुनाव नगराउने बाटोमा अगाडि बढ्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई जनतामाथि विश्वास र भरोसा छैन । जनताले आफूलाई विजयी गराउँछन् भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास पनि छैन । त्यसो हुनाले संविधानको अपव्याख्या गरेर सत्तामा टिकिराख्ने दूराशयका साथ सत्तापक्ष अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।
सत्तापक्षले स्थानीय र संसदीय चुनाव एकैपटक गर्दा राज्यकोषको अर्बौ रुपैयाँ बचत हुने तर्क गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्दा प्रतिपक्षलाई बेफाइदा के हुन्छ ?
यसमा फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि पहिलो कुरा तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा व्यवहारिक हिसाबले उपयुक्त छैन । निर्वाचन भनेको मतदाताहरूलाई सजिलो बनाउने हो । मत खसाल्नु अघि जनताले कुन पार्टी, कुन चिन्ह वा कुन उम्मेदवारलाई मत दिदै छु भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यी सबै प्रकृया सरल र सहज हुनुपर्छ ।
तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नु भनेको ११ ठाउँमा एकै पटक मत खसाल्नु हो । त्यो नागरिकका लागि असाध्यै जटिल हुन्छ । त्यो सम्भव छैन । त्यहाँ उनीहरूको विवेकको मत प्रकट हुन पाउँदैन । त्यसैले यस विषयमा निर्वाचन आयोगले सम्भव नभएको कुरा स्पष्ट गरिसकेको छ ।
दोस्रो खर्च कटौतीको कुरा पनि बेकारको कुरा हो । पाँच÷छ जनाले चलाएको प्रदेशका मन्त्रालय टुक्राएर १८ जनासम्म मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । राज्यकोषको चरम दुरूपयोग गरिरहुनुभएको छ ।
राज्यकोषको रकम बचाउन सकिन्छ भन्ने चेतना अहिले कहाँबाट आयो ? यो खाली निर्वाचनलाई पर धकेल्ने बहानामात्र हो । यसले दुईवटा कुरा प्रष्ट गर्छ । पहिलो गठबन्धन सरकार संविधान र कानूनप्रति इमान्दार छैन । दोस्रो गठबन्धन जनताबाट तर्किरहेको छ, भागिरहेको छ । उनीहरूलाई जनमतमाथि विश्वास छैन ।
अर्को विषय तपाईंहरूले १५ बुँदे वक्तव्य जारी गरेर राज्यका प्रमुख तीन अंङ्ग असफल भएको, अर्थतन्त्रका आर्थिक सूचाङ्कहरूले अनिष्टको संकेत गरेको जस्ता अति चरम निराशा र राज्य असफलताको गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ, के राज्य असफलतातिर गएको अवस्था हो ?
तपाईंहरूले सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । न्यायलयमा तीन महिनादेखि नियमित कामहरू अवरूद्ध छ । संवैधानिक इजलास बसेको छैन । न्यायपरिषदको बैठक बस्न सकेको छैन ।
संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन । न्यायलयमा जुनखालको अस्तव्यस्तता सिर्जना भएको छ, त्यसले लाखौं जनताले न्याय पाउन सकेको छैन । न्यायलयका न्यायधीशहरू एक अर्काप्रति निषेधको व्यवहार गरिरहेका छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने उहाँहरू युद्धमा उत्रिनुभएको छ । यो भन्दा अनिष्ट के हुन्छ ?
व्यवस्थापिकाले गल्ती गर्यो भने नयाँ निर्वाचनमा जान सकिन्छ । कार्यपालिकाले गल्ती गर्यो भने सच्याउने धेरै ठाउँहरू छन् । त्यसलाई व्यवस्थापिकाले पनि सच्याउन सक्छ वा न्यायलयले पनि सच्याउन सक्छ ।
तर, न्यायलयमै समस्या देखिएपछि, त्यसले राज्यका तीनै अङ्गहरूलाई गम्भीर असर गर्छ । अहिले तीनवटै अङ्गहरू संकटमा पर्दै गएका छन् । यसले राज्य नै एक प्रकारले असफलताको दिशातिर जाने हाम्रो पूर्वानुमान हो । त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो खबरदारी र चिन्ता हो ।
दोस्रो राज्यका तीनवटा अङ्गका कुरामात्र भएन । समग्र आर्थिक सूचकांक हेर्नुभयो भने भयाभह अवस्था छ । हामीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क हुन् । यस्तो अवस्था कायमै रह्यो भने मुलुक कता जान्छ ?
बैंकमा व्यवसायीलाई दिने नगद पैसा नहुने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिदै जाने, भुक्तानी सन्तुलन भयाभह बन्दै जाने, विकास खर्च हुँदै नहुने, बेरोजगारी बढ्दै जाने यो स्थितिले मुलुक ठुलो आर्थिक संकटमा पर्छ । दुःखको कुरा के छ भने यति गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री बेखबर जस्तो देखिनुभएको छ ।
उहाँले राम्रो मात्र सुनाउनुभयो, त्यसले हामीलाई अझै बढी चिन्तित तुल्याएको छ । महामारी नियन्त्रणको सवालमा पनि सरकार त्यत्तिकै गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।
यस्तो स्थिति सिर्जना हुनुमा तपाईंहरूकै नेतृत्वको तत्कालीन सरकार जिम्मेवार रहेको सत्तापक्षको आरोप छ नि ?
यस्ता आरोपमा कुनै सत्यता छैन । आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रतिपक्षमाथि लगाइएका निराधार आरोपमात्र हुन् । हामीले गरेका राम्रा कामबाट अत्तालिएर सत्तागठबन्धनले अदालतको जस्केलाबाट विस्थापित गराउने जुन खालको प्रपञ्च र षड्यन्त्र गर्नुभयो त्यसैको असर अहिले देखिएको हो ।
अदालतसँग साँठगाँठ गर्ने, भागबण्डा गर्ने, आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने जुन परामादेशी सरकारले गरेको छ, त्यसको दुष्परिणाम अहिले देखिदै आएको छ ।
जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ संसद् लामो समयदेखि अवरूद्ध रहेको छ । सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन । अदालतको विवाद कायमै छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ ?
हामी जिम्मेवार भूमिका खेल्न तयार छौं । खेलिनैरहेका छौं । प्रतिपक्षको हैसियतले जनतालाई सचेत गर्ने हो । सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । गलत बाटोमा नजान रचनात्मक ढंगले सूझाव दिने हो, जुन हामीले दिइरहेका छौं । हामी कम्तिमा चारवटा विषयमा मुलुकको समग्र संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रणाली, बाह्य सम्बन्धहरू, शान्ति सुरक्षाको अवस्था र समग्र आर्थिक प्रणाली यी राज्यका सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुन् ।
यसमा मूख्य राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसबीच निरन्तर सम्वाद होस् भन्ने हामी चाहिरहेका छौं । तर दुर्भाग्य देशको महत्वपूर्ण शक्ति प्रतिपक्ष दललाई एकातिर पन्छाएर गलत बाटोमा हिडिरहनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस यतिबेला प्रचण्डको एजेण्डाको भारी बोकेर हिडिरहेको छ ।
प्रचण्डलाई निरन्तर अस्थिरतामा नै खेल्नु छ । यो प्रणालीप्रति उहाँलाई धेरै टाउको दुःखाइ पनि छैन । भत्किंदा धेरै गुमिहाल्ने कुरा पनि केही छैन । तर, कांग्रेस आफूलाई प्रजातन्त्रको पहरेदार भन्छ उ यस्तो गैरजिम्मेवार बाटोमा हिंडेको देख्दा हामी अति नै चिन्तित छौं । त्यसो हुनाले मुख्य प्रश्नमा सरकारले संवाद गर्न खोज्दा हामी सदैव तयार छौं ।
जहाँसम्म संसद् अवरोधको विषय हो । यसमा हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ । संसद् पुनस्र्थापनापछि एक महिनासम्म संसद् नियमित चलिरहेको थियो । साउन महिनाभरि हामीले कुनै अवरोध गरेका थिएनौं । संसद्लाई जीवन्त ढंगले चलाउन हामीले सहयोग गर्यौं । तर भदौको २३ पछि एमाले किन अवरोधमा जानुपर्यो भन्दा संसद्को सभामुख नै विभेदपूर्ण व्यवहारमा उत्रिनुभयो । एमाले विभाजनको कारक सभामुख बन्नुभयो । त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । त्यसकारण उहाँले सदन चलाउन चाहनुहुन्छ भने सभामुखले गरेका गल्तीहरू सच्याउन तयार हुनुपर्छ ।
सभामुखको व्यवहारले तपाईंलाई असर गरेको छ भने असहमतिका बुँदाहरूलाई थाँती राखेर सदन र सडकबाट शसक्त आन्दोलन गर्नु सक्नुहुन्थ्यो यसरी संसद् नै अवरोध गर्दा जनताप्रति अन्याय भएन र ?
यस विषयमा हामीले चारवटा विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका छौं । पहिलो विकल्प सभामुखले हामीले कारवाही गरेका १४ जना सांसदहरूको सूचना संसद् सचिवालयमा टाँस्नोस् । कानूनी आधार रहन्छ वा रहँदैन हामीलाई थाहा छैन । कमसेकम त्यसले दलीय प्रणालीलाई बचाउँछ ।
दलले अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने आफ्ना सांसदहरूलाई कारवाही गर्न पाउँछन् । कारवाही गर्छन् । यी कुरा स्थापित हुन्छ । हामी प्रणालीका लागि लडेका हौं । छुटेर गएका सांसदहरू फर्केर आउने कुनै आशा र भरोसा छैन । उनीहरू फर्केर आउँछन् भनेर त्यसो भनेका पनि होइनौं ।
दोस्रो उहाँलाई त्यसो गर्दा गाह्रो लाग्छ भने सार्वजनिकरूपमा क्षमायाचना गर्नोस् । नेकपा एमालेको विभाजनको कारक म बने मैंले पदीय मर्यादा कायम राख्न सकिनँ भनेर सार्वजनिकरूपमा उहाँहरूले क्षमायाचना गर्नोस् । यतिभयो भने त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो त्यसो पनि गर्नु सक्नुहुन्न भने सत्तापक्षले नयाँ सभामुख अगाडि सारोस् । संसद खोलेर अगाडि बढ्न तयार छौं । चौंथो त्यसो पनि नभए अहिले अदालत आफ्नै हातमा छ । अदालतले उहाँहरूको पक्षमा फैसला गर्दिन्छ । उहाँहरूले न्यायाधीहरूलाई मन्त्री पद वा पदक दिएर उहाँहरूको गुन तिर्न सक्नुहुन्छ ।
त्यसो भएपछि उहाँहरूले भन्नोस् संसद् र निर्वाचन आयोगविरुद्ध दिएको फैसला छिटो गर्नोस् । त्यसो भयो भने हामी कुनै विकल्पमा जान्छौं । निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । एमालेले अगाडि सारेको यति धेरै विकल्पहरू छन् । त्यसमा उहाँहरू छलफल गर्नै नचाहने अनि एमालेलाई आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
अन्त्यमा, तपाईंले उठाएका विषयमा छलफल गर्न सत्तापक्ष तयार नहुने र निर्वाचन पनि पछि धकेलिने अवस्था आयो भने एमालेले के गर्छ ?
हामी कुनै हालतमा निर्वाचनको मिति पछि धकेल्न दिदैनौं । हामी शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम लिएर जनतामा जान्छौं । जनताको दवाबबाट लोकतन्त्र र संविधानलाई समाप्त पार्न खोज्ने गठबन्धनको प्रयासलाई परास्त गर्छौं ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १०, २०७८, १५:१०:००
प्रतिक्रिया