काठमाडौं । राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले चासो नदिँदा पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका-२ स्थित छपकैया पोखरीको कित्ता नम्बर ११० र २१३ अन्तर्गतको ३ बिघा १३ कट्ठा सरकारी जग्गा ‘कीर्ते’ गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको छ ।

करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबार मूल्य रहेको उक्त सरकारी जग्गा (पोखरी सहित) कीर्ते गरी स्थानीय प्रमोद विक्रम शाहले आफ्नो नाममा लगेका हुन् । त्यसअघि उक्त जग्गा स्थानीयले सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा हकभोग गर्दै आएका थिए ।

२०४८ मा छुट दर्ताका लागि नयाँ नापी खोलिएको समयमा प्रमोदले कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर कीर्ते गरी जग्गा आफ्नो नाममा लगेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियन्ता जफर अन्सारीको दाबी छ । स्थानीयसमेत रहेका अन्सारी भन्छन्, ‘दरबारले त्यतिबेला उनलाई ‘साहेबज्यू’ को पदावधि दिएको थियो । त्यही पदको दुरुपयोग गरी २०४८ मा एक्कासी सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा पुर्‌याइएको हो ।’

त्यसअघि तत्कालीन गाउँ र नगरपञ्चायतले उक्त पोखरीलाई सरकारी सम्पत्तिको रुपमा ठेक्का पट्टा र संरक्षण गर्दै आएको थियो । प्रमोद
२०४३ मा नगरपञ्चायतको जनप्रतिनिधि थिए । त्यसबेला उनी आफैंले पोखरीलाई सार्वजनिक पोखरीको रुपमा नगरपञ्चायतको तर्फबाट ठेक्कामा लगाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
छपकैया पोखरी मर्मतका लागि २०४३ कात्तिक १३ र माघ १३ भएको सरकारी निर्णयमा पनि प्रमोदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रमोदले नगरपञ्चायतको आम्दानीको स्रोतको रुपमा पोखरीमा माछापालनका लागि ठेक्कामा लगाएको कागजातमा स्पष्ट देखिन्छ । तर २०४८ यता भने प्रमोदले उक्त पोखरीसहितको जग्गा आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसक्रममा उनले २०२२ मा तिरो तिरेको पत्र देखाएका थिए ।

नक्कली तिरोपत्र बनाएर सरकारी जग्गा कीर्ते गरेको दाबी गर्दै तत्कालीन वीरगन्ज नगरपालिकाले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत पर्सा र उच्च अदालत हेटौंडाले उक्त जग्गा सरकारी भएको ठहरसहितको फैसला गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्चको फैसला उल्ट्याइदिएपछि पोखरीसहितको जग्गा उनै प्रमोदको नाममा गएको हो ।

कीर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाले २०७५ माघ २० मा जग्गा फिर्ता गराउन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा उजुरीको प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गर्‌यो । जसअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भूमिसुधार मन्त्रालयमा पनि यसबारे पत्र पठाएको छ ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि देशभरका सबै सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि गृह मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा २ उपदफा ३ अनुसार छपकैया पोखरीबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई आवश्यक कारबाहीका लागि सार्वजनिक जग्गा जाँचबुझ आयोगमा पनि उजुरी दिएको अन्सारी बताउँछन् । तर हालसम्म कुनै निकायबाट सुनवाइ भएको छैन ।
छपकैया पोखरीको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै सार्वजनिक जग्गा जाँचबुझ आयोगमा जफरुल हुसेन अन्सारीले २०७६ माघ २६ मा दिएको उजुरी ।

कसरी भयो किर्ते ?
२०१७ मा प्रमोदका बुबा सिरेन्द्र विक्रम शाहले छोराहरुबीच अंशवण्डा गराइदिएका थिए । त्यो अंशवण्डामा पोखरीसहितको जग्गाको विवरण कहीं कतै उल्लेख छैन । बुबाले गरिदिएको अंशवण्डामा चित्त नबुझेको भन्दै प्रमोदले २०३९ मा जिल्ला अदालत पर्सामा अंश मुद्दा हालेका थिए । त्यसबेला आमा र भाइहरु अशोक विक्रम, पवन विक्रम शाहलाई विपक्षीमा बनाइएको थियो । बुबाको भने मृत्यु भइसकेको थियो ।

उक्त मुद्दामा पनि प्रमोदले बुबासँगको अंशवण्डामा उक्त ३ बिघा १३ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरीसहितको जग्गामा कहीं कतै दाबी गरेको देखिँदैन । अंश दाबी गर्न त्यो जग्गा उनको बुबाको नाममा समेत रहेको देखिँदैन ।

२०४३ मा प्रमोद नगरपञ्चायतको जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । नगरपञ्चायतको आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने भन्दै सार्वजनिक पोखरीलाई ठेक्कामा लगाएर माछापालन गर्न दिइएको थियो । उक्त ठेक्का प्रक्रियामा उनै शाहको हस्ताक्षर छ । यदि त्यसअघि नै उक्त जग्गा उनको आफ्नै थियो भने प्रमोदले आफ्नै जग्गा नगरपालिकाको तर्फबाट ठेक्का लगाउन टेण्डर प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने थिएनन् ।

उनले २०४८ पछि मात्र उक्त जग्गामा आफ्नो दाबी जनाउँदै आएका छन् । त्यसक्रममा उनले २०२२ मा तिरो तिरेको प्रमाण देखाएका छन् ।
यदि प्रमोदले २०२२ मै तिरो तिरेका थिए भने २०४३ मा त्यही जग्गा नगरपालिकाको तर्फबाट ठेक्कामा लगाउँदा किन हस्ताक्षर गरे ?

प्रमोदको केही समयअघि मृत्यु भइसकेको छ । यसबारे प्रमोदकी बुहारी पूजा शाहलाई सम्पर्क गरे पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १२, २०७७, ११:१२:०५