काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) बोर्डलाई संयुक्त रूपमा पत्र पठाउनु कुटनीति मान्यता विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले असोज १३ मा एमसिसी बोर्डलाई पाठाइएको ६ बुँदे प्रतिपद्धता पत्र आइतबार सार्वजनिक भएपछि सत्तागठबन्धन झनै संकटमा फसेको छ ।

यसैविषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार बोलाएका छन् । पत्र सार्वजनिक गरेकोमा अध्यक्ष प्रचण्डले देउवासँग असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न उनी बालुवाटर जाँदै छन् ।

यसैबीच एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता एवं उप–महासचिव जगन्नाथ खतिवडाले प्रचण्ड बढी क्रान्तिकारी बन्न खोज्दा समस्यामा परेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अमेरिकाको ठूलो रकम देखिएपछि के–के होला भनेर बुर्लुक्क उफ्रिदा उफिए’, पछि बुझ्दै आउँदा समस्या हुने देखिएपछि अफ्यारोमा परे ।’

प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्र पठाउन नमिल्ने भन्दै उनले यस्तो कार्यप्रति आफुपनि आश्चर्यचकित भएको टिप्पणी गरे । ‘यसरी पत्र पठाउने मिल्दैन के नाटक गरेको हो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘यो नेताहरूको अदूरदर्शी निर्णय हो । यस्ता कार्यले नेपालको छविमाथि गम्भिर असर गर्नेछ ।’

यस्तै अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले संयुक्त पत्रबाट नेताहरूमाथि नैतिक प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे ।

‘यस्ता कार्यबाट हाम्रा नेताहरू राष्ट्रियता र कुटनीति प्रति कति जिम्मेवार रहेछन् भन्ने पुष्टी भएको छ’, आचार्यले भने, ‘राष्ट्रियतामाथि यो सरासर बेमानी भयो । नेताहरूमा कुटनैतिक क्षमता शून्य रहेको देखिन्छ । पासपोर्टको हिसाबले सोमालियापछि नेपाल सातौं स्थानको खराब सूचिमा रहेकोछ । नेताहरूको नालायकी पनाले देशको पहिचाहन खराब भएको छ ।’

यस्तै एमाले नेता लालबाबु पण्डितले प्रचण्डको असली अनुहार छर्लङ्ग भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले यस्ता घटनाले प्रचण्ड कति सत्य बोल्द छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

‘संयुक्त पत्र पठाएको छौं भनेर दुई महिना अघि शेरबहादुरजीले भन्नुभएकै थिए । प्रधानमन्त्री र अर्को पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले कुटनीतिक नियोग वा अन्य देशमा पत्र पठाउन मिल्दैन’, पण्डितले भने, ‘अनौपचारिक छलफल हुन सक्छ । औपचारिक पत्राचार हुन सक्दैन । यो कुटनैतिक मर्यादा बिर्सिएको हो । यसलाई कुटनीतिक अपराध भनिन्छ । कुटैनीतिक अपराध गरेको अभियोगमा कारवाही गर्नु पर्छ ।’

तर, माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वकानूनमन्त्री देव गुरुङले पत्रमा आपत्तिजनक विषय नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘पत्रमा हामीले भन्दै आएको राष्ट्रिय सहमति विपरित एमसिसी पास हुन नसक्ने भन्दै आएका थियौं । पहिल्यै सहमति भएको पत्र अहिले सार्वजनिक भएको हो’, उनले भने, ‘पत्रमा त्यस्तो आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन । राष्ट्रिय सहमति विपरित एमसिसी कुनै हालतमा पास हुन सक्दैन ।’