सत्ता मोह र ‘एमसिसी विरोध’को दोहोरो राजनीति
संघर्षको श्रेय लिँदै स्वार्थ र समर्पणको लाभ लिने सच्चा नेता होइनन्
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुनावको मुखमा सकेसम्म सरकार छाड्न नपरोस् भन्ने पक्षमा छन् । किनकि, सरकारमा रहेर चुनावमा सहभागी हुँदाको लाभ बेग्लै हुन्छ ।
समस्या के छ भने, प्रचण्डको दल सत्तामा रहिरहने हो भने उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को यथोचित निकास दिनैपर्ने हुन्छ । अब ‘यदि, तर, किनकि, यसकारण’ आदि भनेर उनी उम्कनेवाला छैनन् ।
एमसीसीबारे सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग मतभेद पनि हुने, तर यहीबीच सत्तामा पनि रहिरहने भन्ने उनको दोहोरो रणनीति अब चल्नेवाला छैन ।
अब उनले सत्ता या एमसिसी विरोधमध्ये एउटा रोज्नैपर्ने हुन्छ । मुलुकमा ठूलो मुद्दा भइसकेको एमसिसीकै बारेमा सत्ता साझेदारसँग मतैक्यता नभएपछि प्रचण्डले तत्काल गठबन्धन तोड्नु नैतिक आचरण हो । सत्ताको लोभ पनि पाल्ने, अनि राष्ट्रवादी संवेदनाको लाभ पनि लिने सुविधा अब उनीसँग छैन ।
प्रचण्डको दल सत्तामा रहिरहने हो भने उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को यथोचित् निकास दिनैपर्ने हुन्छ । अब ‘यदि’, ‘तर’, ‘किनकि’, ‘यसकारण’ आदि भनेर उनी उम्कनेवाला छैनन्
राजनीतिमा दुवै हातमा लड्डु कदापि हुँदैन । राजनीति गर्नेसँग एउटा हातमा स्वार्थ, समर्पण र सुखसयलको लड्डु हुन्छ, अर्को हातमा संघर्ष, सास्ती, संकट र शोकको तितो करेला पनि हुन्छ । नेतृत्व गर्नेले अविलम्ब यसमध्ये के रोज्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ । संघर्षको श्रेय पनि लिने, स्वार्थ र समर्पणको लाभ पनि लिने दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नेहरू सच्चा नेता हुन सक्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी र आफूलाई ‘यदि’, ‘तर’ केही नभनी स्पष्ट रूपमै एमसिसीको पक्षमा उभ्याएका छन् । एमसिसीको पक्षमा उभिँदा आगामी निर्वाचनमा जनताबाट सकारात्मक या नकारात्मक जुनसुकै परिणाम आए पनि कांग्रेस त्यो स्वीकार्न तयार भएको छ ।
कांग्रेसले ठीक या बेठीक जे भए पनि आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरेको छ । भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग बसेको खण्डमा मात्र राजनीति पारदर्शी र बोधगम्य हुनसक्छ । तर, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र एमालेलगायतका दलभित्र एमसिसीका हकमा कोही भेडा छन्, कोही बाख्रा । छ्यासमिस ।
उँटजस्तो राजनीति
नेपालका राजनीतिक दलहरूको विचार, कार्यशैली र सोच करिब–करिब उँटजस्तै छ । मरुभूमिमा पाइने उँट एउटा यस्तो आकृतिको जनावर हो, जसको भुँडी भ्यात्त निस्किएको हुन्छ, ढाड पनि पुक्क उठेको हुन्छ र घाँटी अस्वाभाविक लामो हुन्छ । घोडा, गाई या गोरुजस्तो जिउ डाल नमिलेकाले ‘उँट’ विम्बलाई वर्णसंकर आकृति दर्शाउन प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
यो वर्णसंकर शैली र सोच एमालेमा पहिलेदेखि नै हाबी हुँदै आएको छ । ०४७ को संविधान जारीपछि एमालेले संविधानको ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गर्ने घोषणा गर्यो । जुन संविधानको आलोचना गरिएको छ, त्यसको समर्थनचाहिँ कसरी हुन्छ ? आलोचना र समर्थन फरक–फरक क्रिया हुन् । बरु, मौजुदा संविधानको समर्थन गर्दै यसमा नपुगेका पक्षमा संविधान संशोेधन गर्दै जाने नीति लिएको भए त्यो स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो । तर ‘आलोचनात्मक समर्थन’को जार्गन नै एमालेले अघि सार्यो ।
मुलुकमा ठूलो मुद्दा भइसकेको एमसिसीकै बारेमा सत्ता साझेदारसँग मतैक्यता नभएपछि प्रचण्डले तत्काल गठबन्धन तोड्नु नैतिक आचरण हो । सत्ताको लोभ पनि पाल्ने, अनि राष्ट्रवादी संवेदनाको लाभ पनि लिने सुविधा अब उनीसँग छैन
यस्तै उँट कार्यनीति एमालेले ज्ञानेन्द्रको शाही सरकारका पालामा पनि अपनाएको थियो । उसले त्यसबेला ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै राजाको सरकारमा सहभागिता जनाएको थियो । एमालेले हेक्का नराखेको पक्ष के थियो भने प्रतिगमन आधा सच्चिए पनि आधा प्रतिगमन त बाँकी नै थियो । आखिर ‘आधा प्रतिगामी’ सरकारमा सहभागी भएपछि एमाले पनि त ‘आधा प्रतिगामी’ दल भएन र ?
खासमा ‘आधा प्रतिगमन’ हुँदै हुँदैन । प्रतिगमन भनेको प्रतिगमन नै हो । एक प्रतिशत मात्र पनि प्रतिगमन छ भने, त्यो पूर्णप्रतिगमन हो । किनकि, नेपाली जनता पूर्णलोकतन्त्रको आन्दोलनमा थिए, जतिबेला प्रतिगमनको सानो अंश पनि स्वीकार्य थिएन ।
यदि अरू कसैले एमसिसीका नाममा गठबन्धन तोड्न खोजेको हो भने खुरुक्क यसलाई पास गरिदिए भइहाल्यो । एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र नै लेखेर आश्वस्त पारिसकेपछि ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ किन ?
अहिले एमसिसीका हकमा पनि एमालेको यस्तै उँट रवैया छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एससँगको गठबन्धन तोडेको खण्डमा एमसिसी पारित गर्न एमालेले समर्थन गर्ने । अर्थात् एमसिसी आफैंमा ‘राष्ट्रघाती या राष्ट्रहित’को हो कि होइन भन्नेमा एमालेको स्पष्ट रुझान देखिँदैन । बस्, गठबन्धन तोड्दा र एकीकृत समाजवादीका १५ सांसदको पद धरापमा पार्दा एमसिसी राष्ट्रहितमा हुने, त्यसो नभएसम्म संसद अवरुद्ध गरिरहने, एमसिसी टेबल गर्नै नदिने ।
माओवादीले पनि गोर्खा प्लेनममार्फत आधा विद्रोह र आधा चुनावको उँट कार्यनीति अपनाएकै हो, जसबारे अध्यक्ष प्रचण्डले हालैको आठौं महाधिवेशनमा आत्मालोचना गरिसकेका छन् । विद्रोहमा पूर्ण रूपमा होमिन पनि नसक्ने, निर्वाचनमा पनि पूर्णविश्वासका साथ सहभागी नहुने । यस्तै ढुलमूलनीतिका कारण माओवादी त्योबेला दिग्भ्रमित भएको थियो ।
भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग बसेको खण्डमा मात्र राजनीति पारदर्शी र बोधगम्य हुनसक्छ । तर, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र एमालेलगायतका दलभित्र एमसिसीका हकमा कोही भेडा छन्, कोही बाख्रा । छ्यासमिस
एमसिसीका हकमा अध्यक्ष प्रचण्ड बकाइदा पत्र लेखेर एमसिसी मुख्यालयलाई सकारात्मक आश्वासन दिन्छन् । तर, देव गुरुङदेखि नारायणकाजी श्रेष्ठहरू चाहिँ एमसीसीको विरोधमा सडकमा उत्रिरहेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकी रामकुमारी झाँक्री ‘आफूले एमसिसीबारे प्रधानमन्त्रीको धारणाभन्दा भिन्न बोल्न नमिल्ने’ बताइरहेकी छन् । उता, पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालचाहिँ यथास्थितिमै एमसिसी पास नहुने अडानमा छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल दोधारमा छन् । चुनावमा जाउँ, उनको नयाँ दलले जनताको तहसम्म संगठन सुदृढ गर्नै सकेको छैन । केही दिनयता उनको पार्टी त्यागेर एमालेमा प्रवेश गर्ने क्रम पनि सुरु भएको देखिन्छ । सकेसम्म उनी निर्वाचन पर सार्न चाहन्छन्, ताकि एमाले विभाजन भएर कुनै बेला गठित वामदेव गौतम र सिपी मैनालीको नेकपा (माले) को जस्तै चुनावमा शून्य सिटको हविगत भोग्नु नपरोस् ।
राजनीतिमा स्पष्टता, पारदर्शिता, विवेक, नैतिकता, इमानदारिता र जनउत्तरदायित्त्वको पक्ष पनि हुनुपर्छ । अन्यथा, राजनीति नै किन गर्नुपर्यो ? जग्गा दलाली या कालोबजारी छँदैछ नि
एमसिसीको पक्षमा नउभिए अदालतको आडमा शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्ना १५ सांसदकै पद खारेज गरिदिने हुन् कि भन्ने भय पनि उनको मनमा छ । एमसिसीको पक्षमा उभिए निर्वाचनमा ‘राष्ट्रघात’को आवेगको चपेटामा परिने हो कि भन्ने त्रास पनि छ ।
यही कारण प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट्दा उनी ‘संसदमा एमसिसी टेबल गर्न अवरोध नगर्ने, आफ्ना सांसदलाई ह्विप पनि नलगाउने र आर्थिक सहायताका रूपमा एमसिसी ग्रहण गर्न सकिने’ बताइरहेका छन् । तर, सार्वजनिक रूपमा चाहिँ ‘यथास्थितिमा कुनै हालतमा एमीससी पास नगर्ने’ पनि भनिरहेकै छन् ।
एमालेले हेक्का नराखेको पक्ष के थियो भने प्रतिगमन आधा सच्चिए पनि आधा प्रतिगमन त बाँकी नै थियो । आखिर ‘आधा प्रतिगामी’ सरकारमा सहभागी भएपछि एमाले पनि त ‘आधा प्रतिगामी’ दल भएन र ?
सत्ता छाड या एमसिसी अपनाऊ
माओवादी केन्दका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको यतिबेलाको भूमिका महाकाली सन्धि संसदमा प्रस्तुत हुँदाताक एमालेका तत्कालीन नेताहरू सिपी मैनाली र वामदेव गौतमले निर्वाह गरेभन्दा फरक छैन । त्यतिबेला माधव नेपाल र केपी ओलीको गुट महाकाली सन्धिको पक्षमा थियो, वामदेव र सिपीचाहिँ यसलाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोधमा उभिएका थिए ।
अन्ततः अनेक नाटक भयो । एमाले केन्द्रीय समितिको प्राविधिक बहुमत (पक्षमा एक मत मात्र बढी) ले सो सन्धि पारित गर्ने निर्णय गर्यो । अर्थात् आधा एमाले सन्धिको विपक्षमा, आधा पक्षमा । यसमा केही मत तटस्थ रहे, जम्मा एक मतचाहिँ पक्षमा बढी देखियो । यसो गरेर एमालेले भारतलाई पनि खुसी तुल्यायो, अनि ‘एमालेभित्र राष्ट्रवादीहरू पनि सशक्त संख्यामै छन् है’ भन्ने सन्देश पनि कार्यकर्ता र जनतामा फैलायो ।
माधव नेपाल सकेसम्म निर्वाचन पर सार्न चाहन्छन्, ताकि एमाले विभाजन भएर कुनै बेला गठित वामदेव गौतम र सिपी मैनालीको नेकपा (माले) को जस्तै चुनावमा शून्य सिटको हविगत भोग्नु नपरोस्
यही हो, उँट कार्यनीति भनेको । अहिले माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीको भूमिका पनि यस्तै दोहोरो देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीजस्ता पार्टी न त एमसिसीको विपक्षमा खुलेर अडान राख्दै सरकार छाडेर सडकमा आउन सक्छन्, न एमसीसीको समर्थन गरेर सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने अवस्थामा छन् ।
चिची पनि पापा पनि दुवै हत्याउन खोज्दा प्रचण्ड र माधवजस्ता नेताहरूको जनतामा विश्वसनीयता र ओज घटेको छ । प्रधानमन्त्री देउवासमेत यी नेताहरूको पिपलपाते स्वभाव देखेर हैरान छन् । कम्तीमा स्पष्ट भनिदिए हुन्थ्यो, ‘हामी एमसिसीको पक्षमा छैनौं, सरकार छाड्छौं’ भनेर । भन्ने मात्र होइन, सरकार छाडिदिए देउवाले पनि सत्ता समीकरणको अर्को कोर्स थाल्न पाउँथे ।
माओवादी केन्दका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको यतिबेलाको भूमिका महाकाली सन्धि संसदमा प्रस्तुत हुँदाताक एमालेका तत्कालीन नेताहरू सिपी मैनाली र वामदेव गौतमले निर्वाह गरेभन्दा फरक छैन
प्रचण्ड र माधव त्यसो पनि गरिरहेका छैनन् । अझ, ‘एमसिसीका नाममा गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भयो’ भनिरहेका छन् । यदि अरू कसैले एमसिसीका नाममा गठबन्धन तोड्न खोजेको हो भने खुरुक्क यसलाई पास गरिदिए भइहाल्यो । एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र नै लेखेर आश्वस्त पारिसकेपछि ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ किन ?
यो गठबन्धन बनेपछि एमसिसीको मुद्दा आएको पनि होइन । गठबन्धन कायम गर्दा नै दलहरूबीच एमसिसीका बारेमा ठोस र साझा धारणा बनाउन सकिन्थ्यो । एक दिन एमसिसीको मुद्दा उठ्नेछ, त्यसबेला कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेबारे ओली सरकार ढालेर सत्ता साझेदारी गर्दा बखत नै स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्ने, अन्तिम अवस्थामा आएर दोहोरो रवैया देखाउने हर्कतले राजनीतिक गतिरोध मात्र होइन, अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको साखमाथि पनि धक्का पुगेको छ ।
अतः एमसिसीबारे दलहरूले अब स्पष्ट रूपमा आ–आफ्ना अडान राख्ने र सोहीबमोजिम सत्ता छाडने भए छाड्ने तहसम्म पुग्नुपर्छ । प्रचण्डका कुनै बेलाका सहयात्री डा. बाबुराम भट्टराईले त कांग्रेससँग विमति भइसकेपछि प्रचण्डले सत्तामा बसिरहन नैतिकताले नदिने सल्लाह दिइसकेका छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि यस्तै सल्लाह दिएका छन् । बुद्धिजीवी र नागरिक क्षेत्रबाट पनि यस्तै सल्लाह आएको छ ।
चिची पनि पापा पनि दुवै हत्याउन खोज्दा प्रचण्ड र माधवजस्ता नेताहरूको जनतामा विश्वसनीयता र ओज घटेको छ । प्रधानमन्त्री देउवासमेत यी नेताहरूको पिपलपाते स्वभाव देखेर हैरान छन्
एमसिसीमा द्वैध रुझान राखेर सत्ता गठबन्धन पनि जोगाइराख्ने चतुर्याइ अबचाहिँ चल्नेवाला छैन । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका नेताले अब या त सत्ताको मोह छाड्नुपर्छ या त एमसिसीको स्पष्ट विरोध गर्दै सडकमा जानुपर्छ । सत्ता आड्न नसक्ने हो भने यसको चास्नीमै डुबेर एमसिसीलाई संसदमा टेबल हुने बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ । बीचको धरमर र ढुलमुले दिशाहीन राजनीति अब स्वीकार्य छैन ।
राजनीति अन्योलको आयाम मात्र होइन, अनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने कर्मकाण्ड । राजनीतिमा स्पष्टता, पारदर्शिता, विवेक, नैतिकता, इमानदारिता र जनउत्तरदायित्त्वको पक्ष पनि हुनुपर्छ । अन्यथा, राजनीति नै किन गर्नुपर्यो ? जग्गा दलाली या कालोबजारी छँदैछ नि ।
प्रतिक्रिया