काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि तथा कानुन विज्ञहरुले संरचनात्मक सुधार र नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

धनगढीमै छायांकन गरिएको उक्त छलफलमा अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिन्दु रावल, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकी उपमेयर भूलिया कुमारी राना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख आमोद दाहाल सहभागी थिए। कार्यक्रम नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सञ्चालन गरेका थिए।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको पहुँच विस्तार चुनौतीपूर्ण

उपाध्यक्ष रावलले गाउँ–गाउँमा गएर जनतालाई न्यायिक समितिको भूमिका, कार्यक्षेत्र र कामबारे जानकारी गराएपछि मात्र मुद्दा दर्ता हुन थालेको अनुभव सुनाइन्। “न्यायिक समिति के हो भन्ने नै थाहा नभएका अवस्थामा ९ वटा मेलमिलापका मुद्दा दर्ता भएका थिए,” उनले भनिन्। तर मेलमिलापकर्ताको अभावले काम गर्न कठिन भएको र पछि तालिमसहितको सूची तयार गरेर समितिलाई सक्रिय बनाइएको उनले जानकारी दिइन्।

उपमेयर रानाको अनुभव पनि यस्तै छ। निर्वाचित भएपछि मात्र न्यायिक समितिबारे बुझ्न थालेकी उनले दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई जानकारी दिन सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरेकी छन्। “टोल फ्री नम्बरदेखि जनचेतनामूलक कार्यले प्रभाव देखिन थालेको छ,” उनले भनिन्। तर तालिम पाएपनि धेरै मेलमिलापकर्ताले सक्रियता नदेखाएको र पुनर्ताजगी तालिम आवश्यक देखिएको उनले बताइन्।

न्यायिक समितिको काम कतै सशक्त, कतै निष्क्रिय

कानुन महाशाखा प्रमुख दाहालले न्यायिक समिति जनताको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बनाइए पनि कतिपय स्थानमा निष्क्रिय भएको बताए। “जहाँ कानुनी जनचेतना र दक्षता छ, त्यहाँ राम्रो काम भइरहेको छ,” उनले भने, “तर कानुनी पृष्ठभूमिको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले कतिपय समिति कमजोर छन्।” उनले प्रदेश सरकारले नमुना कानुन निर्माण र तालिममार्फत समन्वयको भूमिकामा क्रियाशील हुनुपर्ने सुझाव दिए।

दाहालका अनुसार एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु समिति मार्फत निरुपण गर्न सकिन्छ, तर कानुन व्यवसायीको अभावले प्रक्रियागत जटिलता र अन्योलता देखिएको छ।

कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्थामा सुधारको खाँचो

कार्यक्रममा सहभागीहरुले कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। अधिकांश पालिकामा सल्लाहकार टाढाबाट फोनमै सुझाव दिने गरेको, जसले व्यावहारिक समाधान भन्दा आर्थिक भार मात्र बढाएको गुनासो गरिएको थियो।

त्यसैले यस्तो व्यवस्थालाई कानुनीरूपमा पुनः संरचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

कार्यक्रमको निष्कर्ष अनुसार न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिला संयोजक तथा सदस्यहरुलाई नियमित अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। धेरैजसो समितिका सदस्यहरू कानुनी प्रक्रियासँग अपरिचित भएका कारण तालिमले उनीहरूलाई सक्षम र सजग बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीम र पुनर्ताजगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ, जसबाट उनीहरूले व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकून्।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाह तथा सहायताका लागि कानुन अधिकृतहरूको कम्तीमा करार सेवामार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसले कानुनी निर्णयमा पारदर्शिता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

कानुनी सल्लाहकारहरूको वर्तमान अवस्थालाई समेत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अधिकांश सल्लाहकारहरू पालिकाबाट टाढा रहेका र फोनमार्फत मात्र सल्लाह दिने प्रवृत्तिका कारण पालिकालाई व्यावहारिक फाइदा पुग्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थाले आर्थिक भार मात्र बढाएको भन्दै सल्लाहकार व्यवस्थापनलाई नीतिगत रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो।

अन्ततः, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई मार्गदर्शन गर्न र एकरूपता ल्याउनका लागि नमुना कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसरी नीतिगत, संरचनात्मक र कार्यगत सुधारमार्फत न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय तहमा न्यायको पहुँच विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।