काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संघीय प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको करिब ३१ महिनापछि आइतबार सदनमा पेश भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधकाबीच बैठकमा नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रस्तुत गरेका थिए ।

एमसिसी अनुमोदनलाई लिएर जनस्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । संसद्बाट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तापक्षका मात्र नभएर प्रतिपक्षका सांसदसमेत विभाजित देखिएका छन् । एमसिसीकै कारण पाँच दलीय गठबन्धनसमेत धर्मराइरहेको छ । लामो समय संसद् सचिवालयको दराजमा थन्किएर बसेको बिल अमेरिकाको व्यापक दबाव र कांग्रेसको निरन्तर लविङका कारण आइतबारबाट प्रक्रियामा गएको हो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वले संसद्मा टेबुल गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएका थिए । एमसिसी पेश भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन १२ सम्म बैठक स्थगित गरेका छन् ।

नेपालमा एमसिसी प्रकरणलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच ‘प्रोक्सी वार’ चलिरहेको छ । एमसिसी खारेज गर्न माग गर्दै विभिन्न दलका भ्रातृ संगठन, नागरिक अगुवा तथा आम नागरिक सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । विवादकै बीच प्रस्तुत भएको बिल सदनमा अवरोध नभए कम्तीमा १५ दिनमा सदनले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नेछ ।

नेपालमा एमसिसी प्रकरणलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच ‘प्रोक्सी वार’ चलिरहेको छ । एमसिसी खारेज गर्न माग गर्दै विभिन्न दल, संगठन, भ्रातृ संगठन, नागरिक अगुवा तथा आम नागरिक सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । विवादकै बीच प्रस्तुत भएको बिल सदनमा अवरोध नभए कम्तीमा १५ दिनमा सदनले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ मा एमसिसी कम्प्याक्टलाई संघीय संसद्मा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेस गरेको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को निमय २३० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि संसद्समक्ष पेश गरेका थिए ।

के छ अनुमोदन प्रक्रिया ?

राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण बिडारीका अनुसार संसद्मा सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउने छन् । छलफलको प्रकृयाकोबारेमा कार्यव्यवस्था समितिमा प्रस्तुत कम्प्याक्टमाथि संसद्मा सैद्धाान्तिक सहमति हुनेछ । त्यसपछि संसद्मा दफावार छलफल हुनेछ ।

‘संसद्मा उपस्थित सांसदहरूबाट एमसिसीमाथि दफावार छलफल सकिएपछि ध्वनि मतसहित मतदान हुन्छ । ध्वनि मतदानमा १० प्रतिशत सांसदले उठेर विरोध जनाए त्यसपछि मतविभाजन प्रकृयामा प्रवेश गर्छ । मतविभाजनमा प्रत्येक सांसदले हस्ताक्षर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यति काम गर्नका लागि कम्तीमा १५ दिन लाग्छ । त्यसपछि सम्झौता स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको कुरा मत विभाजनको घण्टी सकिएपछि सभामुखले घोषणा गर्नेछन्’, बिडारीले भने ।

यदि संसद्ले एमसिसीबारे थप अध्ययन र छलफल गर्न आवश्यक ठानेको अवस्थामा विषयगत समितिमा पठाउने छ । सदनले समयसीमा नतोकी प्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो भने समितिले कार्यदल बनाएर अध्ययन, बहस र छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्दा धेरै समय लाग्ने बिडारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलले अध्ययन निष्कर्षलाई विषयगत समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसपछि विषयगत समितिमा सर्वसम्मत सहमति नभए बहुमतका आधारमा पारित गरी पुनः सदनमा पठाउनेछ । तत्काल उपस्थित बहुमत सांसदद्वारा बिल स्वीकृत वा अस्वीकृत हुनेछ ।

कांग्रेसबाहेक सबैतिर मतभेद

यदि विषयगत समिति सम्झौता प्रवेश नगरे वा संसद्मा कुनै गतिरोध नभए कम्तीमा १५–२० दिनमा एमसिसी सदनबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत हुनेछ । एमसिसी सम्बन्धमा मौन बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारले आइतबार सदनमा बिल पेश गरेपछि थप रणनीति तय गर्न आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । एमसिसी कार्ड प्रयोग गरी सत्तागठबन्धन भत्काउन एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा थियो । आगामी दिनमा एमसिसीको पक्ष-विपक्षमा एमालेले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पार्नुपर्ने भएको छ ।

यथास्थितिमा एमसिसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा एमालेभित्र पनि विभाजन रहेको छ । खासगरी नेता भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायत नेताहरूले एमसिसीका केही प्रावधानबारे विरोध जनाएका छन् । संशोधनबिना पारित गर्नुनहुने उनीहरूको धारणा छ । यद्यपि, पार्टीले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा तय गरेको छैन । अहिलेसम्म सत्तागठबन्धनमा कांग्रेस एमसिसीको पक्षमा एकमत रहेको देखिन्छ ।

एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा मतदान गर्न आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छ । सदनमा टेबल गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीभित्र यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने पक्षमा उभिएका छन् । त्यस्तै जसपाभित्र मतभेद छ भने राजमो खारेज गर्नुपर्ने माग राखी सडक संर्घषमा होमिएको छ ।

यस्तो छ संसदको अंकगणित

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा रहेको संसद्मा अहिले २७१ जना रहेका छन् । तीमध्ये लोसपासहित गठबन्धन सरकारमा बहुमत १६५ सदस्य छ । सरकार समर्थित सबै दलले एमसिसीको पक्षमा मत जायर गरे एमसिसी पास हुनेछ ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा अहिलेसम्म ६३ (निलिम्बितसहित) सिटसंख्या रहेको कांग्रेस एमसिसीको पक्षमा एकमत देखिएको छन् । ४८ सिट संख्या रहेको माओवादी केन्द्र, २३ सिट संख्या रहेको एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसिसीको विपक्षमा रहेका छन् । त्यस्तै २१ सिट रहेको जसपाभित्र बाबुराम भट्टाराई पक्ष एमसिसीको पक्षमा रहेपनि उपेन्द्र यादव पक्ष खुलिसकेका छैनन् । आन्तरिक विवादका कारण जसपाले एमसिसीबारे अहिले आधिकारिक निर्णय गर्न सकेको छैन । एक सिट रहेको गठबन्धन दल राजमोले विपक्षीमा मतदान गर्ने भएको छ ।

यस हिसाबले विपक्षी एमालेको सहयोगबिना संसदबाट एमसिसी पास हुने अवस्था छैन । सम्झौता सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्न कम्तीमा पनि तत्काल उपस्थित संख्याको १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्न कांग्रेस बाहेक थप ७५ जना सांसद अपुग हुनेछ । त्यसमा लोसपाका १३ गरीे ७६ सिट पुग्नेछ । बहुमतका लागि एमालेबिना सम्भव छैन ।

एमसिसीबारे अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनसकेकाले एमाले एमसिसीको पक्ष-विपक्षमा मतदानबारे खुलिसकेको छैन । ९८ सांसद रहेको एमालेसँग प्रधानमन्त्रीको सहकार्य भएको खण्डमा एमसिसी अनुमोदन हुने देखिन्छ । एमालेले एमसिसीको विपक्षमा मतदान गरे एमसिसी अस्वीकृत हुनेछ । ओली नेतृत्वको सरकारले नै एमसिसी संसद्मा प्रस्तुत गरेकाले नैतिकताका आधारमा पक्षमै मतदान गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर आम जनता एमसिसीको विपक्षमा रहेकाले चुनावको मुखमा एमालेले जोखिम मोल्ने सम्भावना देखिँदैन ।

अहिले सत्तागठबन्धनका दलहरू कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्र ४८, एकीकृत समाजवादीका २३, जसपा २१, लोसपा १३ तथा राजमो, नेमकिपा राप्रपाका १–१ जना सांसद छन् । त्यस्तै एमालेसँग ९८ छन् भने अन्य १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।