काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) सम्झौतालाई एमालेले आफू सत्तामा हुँदा ०७६ असार ३० संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय प्रकृयामा अगाडि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि बारम्बार ताकेता गरेका थिए । तर आफस् सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमालेको अस्वभाविक मौनताप्रति राजनीतिक र कुटनैतिक मामिलाका जानाकारहरू आश्चर्यचकित भएका छन् ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविसँग जोडिएको कुटनैतिक सम्बन्धलाईसमेत दाउमा राखी एमसिसीलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले दाउपेचको राजनीति बनाएको उनीहरू चिन्तित देखिन्छन् । दाउपेचको राजनीतिले नेपालको कुटनीति नै असफल हुने खतरा देखापरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

‘एमसिसी सम्झौता सरकाले आन्तरिक राजश्व उठाउने सामन्य बिल होइन । यो नेपाल र मित्रराष्ट्र अमेरिकाबीचको सम्झौता हो’, कुटनैतिक मामिलाका जानकार रुपक सापकोटाले भने, ‘ यसलाई सत्ताको लेनदेनको रूपम प्रयोग गर्न मिल्दैन । अहिले पुरानो तुष प्रकट गर्ने बेला होइन । जनभावना बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै खलल नपुग्ने गरी राजनीतिक दलहरूले निर्णय लिनुपर्छ ।’

उनले प्रतिपक्षी एमालेको भूमिकाप्रति पनि आश्चर्य व्यक्त गरे । सत्तामा हुँदा एमसिसी पास गर्न दौडधुप गरेका ओली अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको देख्दा दुःख लागेको छ । ‘एमाले अध्यक्ष ओलीले हिजो सत्तामा छँदा जसरी पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो । तर आज पक्ष÷विपक्षमा खुल्नुभएको छैन । संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्दैन’, उनले भने ।

उनले एमसिसीको सवालमा प्रतिपक्षलाई दोषी करार गरेर सत्तापक्ष उम्किन नपाउने वा भाग्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘संसदबाट कुनै पनि संन्धि वा सम्झौता अगाडि बढाउनेका काम सरकारको हो । सत्तापक्ष जहिल्यै बहुमतमा हुन्छ ’, उनले भने, ‘सरकार सञ्चालन दल वा सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई जनभावना बुझेर कुटनैतिक सम्बन्धमा कुनै किसिमको दरार नआउनेगरी निर्णय लिनु सक्नुपर्छ । तर सरकारमा त्यो क्षमता देखिएन ।’

उनले जनस्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको एमसिसी सम्झौतालाई तत्काल थाँति राखि नयाँ जनादेशबाट अनुमोदन गर्न सकिने तर्क गरेका छन् ।

‘एमसिसी सम्झौता अब संसदीय प्रकृयामा प्रवेश गरिसकेको छ । यसलाई विभिन्न उपायबाट छलफल गर्न सकिन्छ । संसदीय समितिमा पनि लान सकिन्छ । सबै दलहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भने जनस्तरमा देखिएको विरोधलाई दृष्टिगत समय थप गर्न अमेरिकालाई आग्रह गर्न सकिन्छ । निर्णयहीनताको स्थितिमा राजनीतक दलहरू छन् । यस्ता अपरिपक्व निर्णयले राष्ट्रलाई नै हानी पुर्याउँछ’, उनले भने ।

उनले कुटनैतिक विषयलाई भोलिको भोटसँग नजोड्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दै, उनले आन्तरिक रूपमा नागरिक, राजनीतिक दल, सरकार र व्यवस्था बलियो भएमात्र वैदेशीक सम्बन्ध बलियो हुने तर्क गरे ।

संवेदनशील विषय संसदीय अंकगणितमा पारित भएपनि पछि कार्यान्वायनमा समस्या आउनसक्नेतर्फ उनले राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।