काठमाडौं । सत्य, तथ्य र प्रमाणविनाका आधारहीन, कपोलकल्पित समाचार सम्प्रेषण गरेर भ्रम फैलाउँदै आएको नेपालआज डटकमलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले कालोसूचीमा राखेको छ । सञ्चारमाध्यमको नियामक निकाय काउन्सिलले उक्त अनलाइनलाई कालो सूचीमा राख्दै थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

काउन्सिलको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त मिडियालाई उपलब्ध गराइने विज्ञापन, प्रेस पास तथा अन्य सेवा/सुविधा उपलब्ध नगराउन पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ बमोजिम सिफारिससमेत गरेको छ ।

समाचार लेखनको सामान्य नियम र मर्यादा पनि पालना नगरी व्यक्तिगत गाली गलौज र चरित्रहत्या गर्ने किसिमका समाचार लेखेका कारण उक्त अनलाइनलाई कालो सूचीमा राखिएको काउन्सिलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त अनलाइनले केही समययता विभिन्न व्यक्ति र संस्थामाथि अनर्गल प्रचारप्रसार गर्ने किसिमको भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको थियो । उक्त अनलाइनले नेपालवाचलाई कुनै तथ्य र प्रमाण बिनै कपोलकल्पित ढंगले पाकिस्तानी दलालको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।

नेपालवाचमबाट सम्पादक कला अनुरागीको बहिर्गमनसँगै नेपालआजले सिलसिलेबर ढंगले व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने किसिमको समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको थियो । नेपालवाचमात्रै नभएर कान्तिपुरका सप्तरीस्थित जिल्ला रिपोर्टर अवदेश झाका बारेमा पनि उक्त अनलाइनले अनर्गल प्रचारबाजी गरेको थियो । झाका विरुद्ध तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गर्न नपुगेर उक्त अनलाइनले झाकी श्रीमतीलाई समेत निशाना बनाएको थियो ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय सहकारी बैंकका प्रमुक कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) बद्री गुरागाईंबारे उक्त अनलाइनले नियोजित ढंगमा सिरिजमै समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ । यीसहित उक्त अनलाइनले सम्प्रेषण गर्ने कुनै पनि समाचार पत्रकारिताको सामान्य नियम र मर्यादाभित्र पनि पर्दैनन् । यी विषयबारे काउन्सिल आफैंले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

यसरी निरन्तर संस्थाको चरित्र हत्यामा नेपाल आज उत्रिएपछि काउन्सिलमा उक्त अनलाइनका सञ्चालक माधव गुरागाईंविरुद्ध आधा दर्जन उजुरी परेका थिए । उक्त अनलाइनलाई काउन्सिलले सम्बन्धित पक्षको भनाइलाई सम्बोधन गरी खण्डन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिन्थ्यो । तर त्यस्तो निर्देशन उसले अटेरी गर्ने गरेको काउन्सिलले प्रष्ट पारेको छ ।

काउन्सिलका अनुसार, कतिपय खण्डनलाई उसले तोडमोड नै गरेर पुनः समाचार प्रकाशन गर्ने गरेको थियो । यति मात्रै होइन, उसले सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको प्रतिक्रियालाई समेत आफूअनुकूल ढालेर सम्प्रेषण गर्ने गरेको थियो । यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुधार नगरी आचारसंहिताविपरित सामग्री सम्प्रेषणलाई निरन्तरता दिएको काउन्सिलको ठहर छ ।

गलत र अपुष्ट स्रोतको हवला दिँदै उसले सिलसिलेवर रूपमा प्रायोजित किसिमले एक पक्षीय सामग्री सम्प्रेषण गर्ने गरेको थियो । सो अनलाइनमा लेखिएका समाचार आफैंमा ‘ब्लाकमेलिङ’ गर्ने किसिमको भएको काउन्सिलले प्रष्ट पारेको छ । ‘उक्त अनलाइनले गलत अपुष्ट स्रोतको हवला दिँदै सिलसिलेवर रूपमा प्रायोजित एवं एकपक्षीय सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने गरेको, व्यक्तिगत चरित्रहत्या हुने किसिमबाट पत्रकारिताको न्यूनतम मूल्य, मान्यता, मर्यादा र सीमाभन्दा बाहिर गई पत्रकारिता पेसाको चरम दुरुपयोग गर्दै आएको देखिएको र ब्ल्याकमेलिङ गरी आफ्ना माग पूरा नभए बिनाआधार चरित्रहत्या गर्ने गरेको भनी मौखिक एवं लिखित गुनासाहरू समेत आएको थियो,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरीका सम्बन्धमा उक्त अनलाइनका सम्पादकलाई काउन्सिलमा छलफल निम्ति बोलाउँदासमेत अटेरी गर्दै आएका थिए । एक पटक छलफलमा सहभागी उक्त अनलाइनका सम्पादकले त्यस क्रममा भएका कुराकानीलाई अनधिकृत रूपमा रेकर्ड गरी हुँदै नभएको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरेको काउन्सिलको भनाइ छ ।

अनलाइनमा प्रसारित समाचारबारे सञ्चालक माधव गुरागाईंले पठाएको खण्डनपत्रबारे काउन्सिलले एक कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सोही कार्यदलको निष्कर्षले अनलाइनलाई कालोसूचीमा राख्न सुझाव दिएको हो ।

त्यस्तै, काउन्सिलले नेपालआजसँगै सगरमाथाखबर डटकमलाई पनि कालोसूचीमा राखेको छ । पटक–पटक दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेकाले उक्त अनलाइनलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जारी विज्ञप्ती अनुसार यो आर्थिक वर्षको फागुन १२ सम्म काउन्सिलमा विभिन्न मिडियाविरुद्ध १३२ वटा उजुरी र आठवटा जनगुनासो दर्ता भएका छन् । त्यसमा हालसम्म ८१ उजुरी र चार जनगणना फछ्र्यौट भएका छन् ।

त्यस्तै, यो अवधिमा भएका १७१ स्वअनुगमन सामग्रीमध्ये १ सय ४९ वटा फछ्र्यौंट भएका छन् । काउन्सिलका अनुसार ४० उजुरी र ६८ स्वअनुगमनका आधारमा १०८ वटा दर्ता÷सूचीकरण नभएका वेब पोर्टल नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्था भएको छ ।

सञ्चारमाध्यमको अनुगमन, मूल्यांकन गरी मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउनु काउन्सिलको कर्तव्य हो । तर यसरी मर्यादा बाहिर गएर सामाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमको सूची लामो छ ।

कालो सूचीमा परेपछि के हुन्छ ?

कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई काउन्सिलले कालोसूचीमा राख्नु हदैसम्मको नैतिक कारबाही हो । काउन्सिलको कालोसूचीमा समेटिएका सञ्चारमाध्यमले सरकारी सेवा÷सुविधा पाइरहेको छ भने त्यो पाउँदैनन् । प्रेस पास, विज्ञापन र अन्य उपलब्ध सुविधासमेत उपलब्ध नगराउन काउन्सिलले सिफारिस गरेको छ ।

काउन्सिलका प्रवक्ता दीपक खनालका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा काउन्सिलले दुईवटा अनलाइन मिडियालाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ । खनालका अनुसार, संस्थाविरूद्ध उजुरी परेपछि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्ने र प्रतिक्रिया नदिएको अवस्थामा कालो सूचीमा राखिन्छ । काउन्सिलको कार्यविधि अनुसार कालोसूचीको अवधि एक वर्ष हुन्छ ।