काठमाडौं । सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रशारण हुने गतिविधिलाई नियमन गर्न पहिलोपटक इजाजतपत्र लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली, २०५२ को ११ औं संशोधन गर्दै इन्टरनेट माध्यमबाट हुने प्रशारणलाई कानूनी दायरामा ल्याएको हो ।

नियमावली २ को उपनियम २ संशोधन गरी मल्टी च्यानल मल्टी प्वाइन्ट डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम (एमएमडिएस) भन्ने शब्दहरूपछि ‘अनलाइन टेलिभिजन, ओभर द टप (ओटिटी), भिडिओ अन डिमान्ड (भिओडी) भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

यी शब्दहरूले उपभोक्ताको माग बमोजिमका कुनै कार्यक्रम डिटिएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजन माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत अन्य अरू प्लेटफर्ममाथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवासमेतलाई जनाउने सरकारले प्रशासित गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

नियमावली १२ को उपनियम १७ क थप गरी प्रशारण कार्यक्रमहरूको वर्गीकरण गरिएको छ । इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले कार्यक्रम प्रशारण गर्नुअघि उपभोक्ताको उमेरअनुसार तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई यू रेटिङ दिएको छ । त्यस्तै १० देखि १८ वर्ष उमेर समूहलाई उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई आर रेटिङ दिएको छ । यसैगरी १८ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ए रेटिङ दिएको छ ।

नियमावलीअनुसार अब आफैँले उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने टेलिभिजन सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिनका लागि पाँच लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय इन्टरनेटबाट प्रशारण हुने युटुब च्यानलबाट समाजमा विकृति र विसंगति भित्रिएपछि नियमावली संशोधन गरी कार्यक्रम प्रशारणमा सरकारले कडाइ गरेकोे हो ।