काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले तीन प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै आगामी कार्यकालमा गर्ने कामको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले सोमबार सपथ ग्रहण गरेका थिए । फागुन २९ गतेको निर्वाचनमा उच्च मतका साथ उनी अध्यक्षममा चुनिएका हुन् । सिंहले ८०७ मत ल्याएका थिए । उनको प्रतिस्पर्धी निकोलस पाण्डेले ३४२ र हुमनाथ कोइरालाले ३२ मत प्राप्त गरेका थिए ।

उनले भने, ‘११औं महाधिवेशनमा प्रतिबद्धता गरेका कुरा कति पूजा गरे कति गर्न बाँकी छ । ती प्रतिवद्धताहरूलाई पूर्ण रूपमा १२ औं महाधिवेशनबाट चुनिएर आएपछि यो मेरोे ३ वर्षे कार्यकालमा सम्पूर्ण रूपले पूरा गर्दै अगाडि बढ्नेछु ।’

अध्यक्ष सिंहले आगामी तीन वर्षको कार्यकालमा पहिलो काम सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधनलाई कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई सही रूपमा कार्यान्वयनका साथै त्यसको कार्यविधि बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

सिंहले सरकारले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन गरेकाले संशोधन नियमावली कार्यविधि बनाउने काम गरेको बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली सरकारले पारित गरिसकेको र केही समयमा राजपत्रमा प्रकाशित हुने सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भएका बुँदा र महासंघमा भएका सहमति कस्तो आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ । महासंघमा भएका सहमतिअनुसार राजपत्रमा आयो भने मूलुकमा निर्माणका काम सुचारु रूपमा जाने र कामको समान अवसर सबैले प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ ।

निर्माण कार्यमा र देश विकासमा भएका समस्याहरू र पूर्वाधारका काम समयमा नै सम्पन्न नहुने, अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का लिएर केही निर्माण कम्पनीको मात्रै हातमा मुलुकको समग्र पूर्वाधार पुग्दा असमान वितरण प्रणाली भएको सिंहको तर्क छ । उक्त असमान प्रणलीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन गरेको र उक्त नियमावली निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेअनुसार प्रकाशित भएको सिंहको भनाइ छ ।

दोस्रोमा अहिले उच्च रूपमा बढेको निर्माण सामग्रीको महंगीको सम्बोधनका लागि मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गराउने उनले प्रतिवद्धता जनाए । निर्माण सामग्रीको भाउ आकसिँदा व्यवसायीहरूलाई निर्माण कार्य समयमै सक्न गा¥हो भएको र बैंकहरूमा सिर्जित तरलताले ऋण लिनसमेत समस्या भएको उनले बताए ।

तेस्रोमा अहिले संस्दमा रहेको सार्वजनकि खरिद नियावली ऐन चाँडो भन्दा चाँडो ल्याएर त्यसलाई पूर्वाधारमैत्री, देश विकासमैत्री बनाउने उनले प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

श्रम सहकार्यको कारणले गर्दा भविष्यमा साना निर्माण व्यवसायीलाई कामको अवसर प्राप्त नहुने अवस्था आएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

‘त्यसमा सरकारसँग सम्वाद गरेर श्रम सहकार्यभन्दा स्थानीय रूपमा रोजगार सिर्जना गर्ने हो भने र स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्रै सहभाागिता जनाउन पाउँछन् । यस्तै सरकारले लिएको श्रम सहकार्यबाट स्थानीय निकायमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य पूरा हुनेछ,’ अध्यक्ष सिंहको तर्क छ ।

श्रम सहकार्यमा एक करोडसम्मको उपभोक्ता समितिबाट अनियमिता भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले राज्यको कोष दुरुपयोग भएको बताए । उनले श्रम समूह गठन भएर अत्याधिक लागतमा आयोजनाहरूको मूल्यांकन गर्ने र कामचाहिँँ, मसिना औजर प्रयोग गर्ने प्रवित्ति भएको र यसले अनियमिता हुने सम्भावना भएको स्पष्ट पारे ।

प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय रूपमा स्थानीय निर्माण कम्पनीले सहभागिता गराएर सरकारले लिएको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्नका लागि पाँच करोडसम्मको काम स्थानीय निकायलाई निर्माण व्यवसायबाट गर्ने श्रम सहकार्य हटाइनुपर्छ भन्ने उनले सरकारसँग माग राखे ।