काठमाडौं । जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले बिहीबार जारी गरेको निर्वाचन आचासंहिताप्रति स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । जारी आचारसंहिताप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आयोगको पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको छ । स्थानीय तहको चुनावी अभियान कार्यक्रमका लागि आइतबार इलाम पुगेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोग कांग्रेसको सहयोगी भएको टिप्पणी गरे ।

‘एमालेप्रति देशव्यापी लहर देखेर केही दलको पूर्वाग्रही योजनाको आयोग सहयोगी भएको छ’, उनले भने, ‘निष्पक्ष संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगले गठबन्धनको झगडा मिलाउने होइन । आयोगले आफ्नो निर्णयमा पूनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

‘जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा नहुँनै राजीनामा दिन बाध्य पार्नु गैरकानूनी काम हो । मन्त्री–प्रधानमन्त्री पदमै बसेर चुनाव लड्न पाउने अनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहिँ कार्यकाल छँदै राजीनामा दिनुपर्ने ठीक भएन’, धुलीखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्यञ्जूले भने ।

ओलीले जस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत आयोगले संविधानसँग बाझिने गरी दोहोरो कानून बनाएको जिकिर गर्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलीखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्यञ्जूले संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यअवधि पाँच वर्षको हुने स्पष्ट तोकेको अवस्थामा आयोगले त्यससँग बाझिने गरी नयाँ कानून बनाउन आवश्यक नभएको जिकिर गरे । जारी आचारसंहिता विभेदकारी रहेकाले सच्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा नहुँनै राजीनामा दिन बाध्य पार्नु गैरकानूनी काम हो । मन्त्री–प्रधानमन्त्री पदमै बसेर चुनाव लड्न पाउने अनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहिँ कार्यकाल छँदै राजीनामा दिनुपर्ने ठीक भएन’,  मेयर व्यञ्जूले भने ।

पदमा रहेका व्यक्तिले पदको दुरुपयोग ग¥यो भने आचारसंहिताले कारवाही गर्ने हुँदा यस्तो प्रावधान राख्नु सिद्धान्त र पक्रियागत रूपमा गलत भएको उनले टिप्पणी गरे ।

‘हाम्रो संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । संविधानअनुसार जनताको काम रोक लगाउन मिल्दैन’, उनले भने, ‘कानूनद्वारा जनताले पाउने मौलिक अधिकार खोज्नु गैर कानूनी मानिन्छ । आचारसंहिता आयुक्तको कुनै तर्कसँग सम्बन्धित छैन । यो संविधानसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले त्रुटिपूर्ण विषय आयोगले सच्याउनुपर्छ ।’

व्यञ्जूको विचारसँग सहमत राख्दै औरही गाउँपालिका सिराहका मेयर सिद्धार्थ यादवले आचारसंहिता संविधान विपरित भएको टिप्पणी गरे ।

‘संविधानले एक दिनपनि स्थानीय तह खालि गर्ने परिकल्पना गरेको छैन’, उनले भने, ‘यसअघि मधेस प्रदेशमा तेस्रो चरणमा चुनाव भएको थियो । हाम्रो कार्यकाल ६ महिना छँदै जनप्रतिनिधिविहीन हुँदासमेत हामीले आपत्ति जनाएनौं’, यादवले गुनासो गर्दै भने, ‘जारी आचारसंहिताले एउटै देशमा दुईवटा कानून विद्यामान रहेको महशुस भयो । मन्त्री, मूख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल रहेरै चुनाव लड्न पाउने तर हामी स्थानीय तहका प्रतिनिधिले राजिनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ, त्यो संविधानविपरीत र आपत्तिजनक छ ।’

त्यस्तै फुङिलङ नगरपालिका ताप्लेजुङका मेयर छत्रपति प्याकुरेलले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विभेदकारी भएको टिप्पणी गरे ।

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने अनि प्रदेश र संघका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले पदबहालीमै चुनाव लड्न पाउने यो कस्तो कानून हो ?’,उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘आयोगको गैरकानूनी कार्यप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’

उनले विभेदकारी कानून बनाउनुको साटो निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघङ्न गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई कारवाही गर्ने प्रावधान राख्न सकिने बताएका छन् ।

‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ’, आयोगले बिहीबार जारी गरेको आचारसंहिताको परिछेद ९ को विविध अन्तर्गत दफा ३६ मा उल्लेख गरेको छ,’ ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ’, आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको परिछेद ९ को विविधअन्तर्गत दफा ३६ मा उल्लेख छ ।’