काठमाडौं । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर नेपालमा पर्नु स्वाभाविक हो । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट मूल्य बढेर आएपछि गत बुधबार (फागुन २) गते राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी निगमले मूल्यवृद्धि गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार, पछिल्लो समय पेट्रोलमा पाँच रूपैयाँ वृद्धि भएको छ । हाल पेट्रोल प्रतिलिटर १५५ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । त्यस्तै, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर १३८ रूपैयाँ पुगेको छ  । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत् छ । निगमका अनुसार, मूल्य समायोजनपछिको १५ दिनमा उसको घाटा ४ अर्ब ४४ करोड पुग्नेछ । निगमले २८ अर्ब रूपैयाँबराबरको घाटा बेहोरिसकेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए ।

यति धेरै देखिएको घाटा परिपूर्तिका लागि निगमले अझै मूल्य बढाउनुपर्ने संकेत दिएका छन् । निगमले आइओसीलाई भुक्तानीका लागि अपुग रकम मूल्य स्थितीकरण कोषबाट तथा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता भएको जानकारी दिएका छन् ।

इन्धनको मूल्य बढेसँगै उपभोक्ताले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा उच्च मूल्यको मार खेप्नुपरेको अवस्था छ । रुस-युक्रेन युद्धले नेपालमा इन्धनको मात्र होइन खाने तेल, दाल, ग्यास, खाद्यान्नलगायतको मूल्यमा व्यापक वृद्धि भएको छ । उपभोग्य वस्तु आकाशिँदा सरकारको लक्ष्य भने केवल करकेन्द्रित देखिन्छ ।

निगमको घाटा पनि चुलिएको छ । लगातार मूल्य बढ्दा जनता महँगी थेग्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन् । उपभोक्ता मूल्य र निगमको घाटा दुवै बढ्दा पनि चर्को कर पुनरावलोकन गर्नेतर्फ सरकार भने मौन छ । इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाएर जनतालाई केही मात्रमा भए पनि राहत दिन सरकार सकारात्मक बन्न सकेको छैन । जनता महँगी खेपेर बाँच्न बाध्य छन् ।

नेपालबाट धेरै आयात हुने वस्तुमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ पनि पर्दछ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनको तथ्यांकअनुसार ८७ अर्ब ८३ करोड मूल्यभन्दा धेरैको डिजेल भित्रिएको छ । त्यस्तै, एलपी ग्यास ४० अर्ब ६४ करोड बराबरको तथा पेट्रोल ३९ अर्ब ८५ करोड बढीको भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

निगम कहिलेदेखि घाटामा ?

तथ्यांक केलाउने हो भने यो आर्थिक वर्षमा मात्रै उसले घाटा बेहोरेको होइन । यो विगत वर्षदेखिकै सिलसिला हो । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि ०७०/७१ सम्म निगमले घाटा बेहोरेको देखिन्छ । आव ०६६/६७ देखि ०७०/७१ सम्म निगमले क्रमशः ८४ करोड, ५ अर्ब १० करोड, ९ अर्ब ५३ करोड र २ अर्ब ५ करोड ८ अर्ब ३० करोड घाटा सहेको थियो । त्यसपछिका ६ आर्थिक वर्षमा भने निगम लगातार नाफामा गएको तथ्यांकले देखाउँछ । आव ०७१/७२ मा निगम नाफामा देखिन्छ । उक्त आवमा निगमले १५ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ नाफा कमाएको छ । आव ०७२/७३ मा नाफा बढेर १९ अर्ब ३६ करोड पुग्यो ।

गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा निगम पुनः घाटामा जान थालेको निगमले जनाएको छ  । आव ०७७/७८ मा निगमलाई ५८ करोड रूपैयाँ घाटा लागेको थियो । चालु आवको फागुनसम्म निगमको घाटा २८ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ । कच्चा तेलको मूल्य बढिरहे यस वर्षमा घाटा ४० अर्ब रूपैयाँसम्म पुग्नसक्ने निगमको अनुमान छ ।

यस्तो छ निगको नाफा/घाटाको विवरण :

                                                       स्रोत : आयल निगम

सरकारको ध्यान कर संकलनमा

सरकारले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा विभिन्न शीर्षकको कर उठाउने गरेको छ । सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५९ रूपैयाँ ४८ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४२ रूपैयाँ १६ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर १३ रूपैयाँ ३६ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा प्रतिलिटर १९ रूपैयाँ ४९ पैसा, हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) मा दुई रूपैयाँ आठ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २८० रूपैयाँ ३० पैसा कर उठाउँदै आएको छ ।

सरकारले पाँच आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल ३ खर्ब ३२ अर्ब ९ करोड ५२ लाख रूपैयाँबराबरको इन्धनबाट कर संकलन गरेको निगमको तथ्यांक छ । इन्धन आयात गर्दा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा भन्सारबाट कर उठाउने गर्दछ । जसअन्र्तगत भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, भौतिक पूर्वाधार शुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतमा कर उठाउँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा इन्धनबाट कुल ४७ अर्ब ६ करोड ९५ लाख रूपैयाँ कर उठाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा भन्सार शुल्कबाट मात्रै सरकारले इन्धन आयात गर्दा १० अर्ब २५ करोड ८१ लाख रूपैयाँ कर उठाएको छ ।

त्यस्तै, सडक मर्मत शुल्क भन्दै भन्सार नाकाबाटै कर उठाइँदै आएको छ । दुःखको कुरा, सरकारले जुन उद्देश्यका लागि रकम संकलन गर्ने गर्दछ, त्यसमा भने खर्च गरेको पाइँदैन । सरकारले इन्धनबाट मात्रै सडक मर्मत शुल्क शीर्षकमा ४ अर्ब २५ करोड ३३ लाख रूपैयाँ कर संकलन गरेको निगमको तथ्यांक छ ।

आव ७४/७५ मा इन्धनबाट सरकारले कुल ५५ अर्ब कर उठाएको छ । त्यस्तै, आव ७५/७६ मा आएर सरकारले इन्धनबाट ६५ अर्ब ९३ करोड ४६ लाख, ७६/७७ मा ६६ अर्ब ८८ करोड ६९ लाख र ७७/७८ मा ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख कर उठाएको छ । तथ्यांक हेर्दा सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष कर संकलन बढाएको देखिन्छ ।

यस्तो छ इन्धनबाट सरकारले पाँच वर्षमा उठाएको करको विस्तृत विवरण :