NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका ११ विवाद चार वर्षदेखि अदालतमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको अर्को चुनावी वर्ष सुरु भइसकेको छ । तर, चार वर्षअघि पहिलो कार्यकालका लागि भएका चुनावसम्बन्धी विवाद भने अहिलेसम्म पनि अदालतमै अल्झिएका छन् । विजेताको अयोग्यतादेखि मतगणनाका क्रममा धाँधली भएकोलगायतका आरोपसहित प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा थन्किएका हुन् ।

संवैधानिक इजलासको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभासम्बन्धी ६ र प्रदेश सभासम्बन्धी पाँच गरी ११ मुद्दा विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको १० र २१ मंसिर ०७४ मा दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यतासम्बन्धी’ मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट फस्र्योट हुने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ ९ख०मा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियसभाका तीन मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमै थन्किए

संघीय संसद्अन्तगर्त राष्ट्रिय सभाका तीन मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै थन्किएका छन् । स्याङ्जाका एमाले नेता रामबहादुर थापाले २९ माघ ०७४ मा हालेका दुई मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन । उनले अपांगता भएका व्यक्तिको कोटाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता गराए पनि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो । उनको अपांगता परिचयपत्र नवीकरण नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा प्रकाश पन्थले उजुरी हालेका थिए । त्यसपछि पन्थ नै सांसद बनेका थिए । त्यसपछि रामबहादुरले प्रकाश पन्थ र निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवादी बनाएर बेग्लाबेग्लै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

त्यस्तै, सीमा खाँले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको मनोनयन दर्तामा मुस्लिम समुदायको तर्फबाट एकजनाको नाम पनि नराखिएको भन्दै सो दर्ताका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदरको माग गरेर दुई वर्षअघि ४ असार ०७६ मा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दा दुईपटक इजलासमा परे पनि हेर्न नभ्याइने भएको छ ।

कानून व्यवसायी भन्छन्– अदालतको कमजोरी, सर्वोच्च भन्छ– मुद्दा धेरै हुँदा ढिला भयो

वर्षौंसम्म मुद्दाहरू किनारा नलाग्नु सर्वोच्च अदालतको कमजोरी भएको संवैधानिक कानुनका जानकार बताउँछन् । ‘समयमा फैसला नगर्ने अनि पछि औचित्य समाप्त भइसक्यो भनेर लेखिदिने चलन छ । यस्तो गलत अभ्यास सुधार गर्नुपर्छ,’ संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता रुद्र शर्मा भन्छन्, ‘मान्छेलाई अब मुद्दा जितेर पनि के गर्नु भइसक्यो । न्यायका लागि मान्छे अदालत जान्छ । कि त अदालत नै छैन, जाने ठाउँ छैन भन्ने हुनुपर्‍यो ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।