काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू र सम्भावित उम्मेदवारले पैसाको जोहो गरिरहेका छन् । स्थानीयस्तर र पार्टी संरचनाबाट जम्मा हुने खर्च र प्रचारप्रसारमा चाहिने रकम जुटाउने क्रम चलिरहँदा दलहरूले विदेशस्थित आफ्ना कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई चुनावमा सघाउन सर्कुलरसमेत गरिसकेका छन् ।

तर, विदेशबाट आउने सहयोग पारदर्शी नहुने र त्यसमा पनि बीचमै अनियमितता हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विगतका निर्वाचनले संकेत गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला विदेशबाट उठाउने सहयोगबारे प्रविधिको पहुँच र प्रयोगले केही हदसम्म व्यक्तिगत जानकारी हुने गरेको छ ।

तर, राज्यलाई कहाँबाट कसरी पैसा आएको छ र कसरी खर्च भएको छ, त्यो थाहा नहुँदा अवैध रकमको प्रयोग र सरकारी च्यानलबाहिरबाटै पैसाको चलखेल हुने गरेको आम बुझाइ पनि देखिन्छ । चुनावका बेला हुने तामझाम, भोजभतेर र महँगो प्रचारशैलीले पैसा हुनेले चुनाव जित्ने, नहुने र असल नियत राखेर खट्नेहरू निर्वाचन हार्नेजस्ता घटना विगतमा बारम्बार देखिएकै छन् ।

तथ्यांकअनुसार अहिले पनि १५ प्रतिशतभन्दा धेरै नेपाली रोजगारी वा कामका सिलसिलामा विदेशमा छन् । चुनावका बेला धेरैले आफ्नो गच्छेअनुसार मुलुकमा दलहरू र उम्मेदवालाई सघाउँछन् पनि ।

खासगरी युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, खाडी मुलुकहरू तथा भारतलगायत नेपालीको बाक्लो बसोवास रहेका देशबाट चुनावको घोषणा हुनासाथ आर्थिक सहयोग संकलन सुरु हुने गर्छ ।

राजनीतिक दलका विदेश विभाग हेर्ने निकाय र विदेशमा रहेका सम्पर्क समितिहरूको समन्वयमा विदेशबाट सहयोगी तथा शुभेच्छुकले चुनावमा सहयोग गर्छन् । पार्टीलाई मात्रै होइन, उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत रूपमा सघाउने पनि धेरै नै हुन्छन् । तर, कहाँबाट कति पैसा चुनावमा सहयोग उठ्यो र त्यो कसरी खर्च भयो भन्ने यकिन विवरण कुनै दलसँग देखिँदैन ।

एमालेले विदेशस्थित आफ्ना पार्टी संरचनालाई स्वेच्छिक रूपमा सहयोगको आग्रह गर्ने र त्यसका लागि पार्टीकै बैंक खाता उपलब्ध गराउने गरेको बताउँछ । त्यसरी आग्रह गर्दा पारदर्शिता हुने र व्यक्तिको नभई पार्टीलाई सहयोग आउने बताउँदै एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भन्छन्, ‘निर्वाचनका बेला होस् वा पार्टी महाधिवेशनका बेला, एमालेलाई विदेशबाट आउने सहयोग पूरै पारदर्शी र बैंकिङ प्रणालीमार्फत आउँछ ।’

कसैले व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा गर्ने सहयोग भने पार्टीलाई जानकारी नहुने उनको भनाइ छ । ‘सघाउनेले पार्टीलाई दिने हो भने व्यक्तिलाई रकम दिनुभएन । दिनेहरू पनि सतर्क हुने हो भने प्रणालीमै आउँछ,’ उनले भने ।

आर्थिक संकलन र खर्चबारे निर्वाचन आयोग र राज्य संयन्त्रले पनि निगरानी र कडाइ नगर्दा चुनावका बेला विदेशबाट कति रकम सहयोग प्राप्त हुन्छ र कसरी खर्च हुने गर्छ त्यो हिसाब न त आफ्नै दल भित्र, न आयोगलाई नै देखाउने गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, ‘दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता विवरण जस्तो आयोगमा आउँछ त्यो हेर्दा विधि पुगेको, तर पत्याउन नमिल्ने हुन्छ । विदेशबाट कति रकम आयो कतै खुलेको देखिन्न । आज हेलिकोप्टरमा पूर्व घुमेका नेता भोलि पश्चिममा घुमिरहेका हुन्छन् ।

त्यो कसरी सम्भव हुन्छ र ? उसको स्रोत के हो आम्दानीको ? त्यसमा कडाइ गर्नैपर्छ । नत्र त काम एकातिर गर्छ विवरण अर्कै बुझाइरहन्छन् ।’
एकीकृत समाजवादीका नेता तथा अर्थविद् डा. विजय पौडेल दलहरूमा आर्थिक पारदर्शिता नहुँदा निर्वाचन झन् खर्चिलो र भड्किलो भइरहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावमा उठ्ने सहयोग र खर्च गर्ने प्रणाली व्यवस्थित गराउने हो भने त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत दिन्छ र सुशासनलाई समेत सघाउँछ ।’

आर्थिक पारदर्शिता राजनीतिक संस्कारका लागि मात्रै होइन, मुलुकको विकास र सुशासनका लागि अनिवार्य सर्त हो । हरेक सरकारका नारा पनि प्रायः यस्तै हुन्छन् । तर, सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरू निर्वाचनका बेला भने आफैँचाहिँ आर्थिक रूपमा पारदर्शी देखिन्नन् ।

बरु पैसावालहरू चुनावका बेला सघाउन ब्रिफकेस बोकेर घरैमा पुग्दा ठूला र प्रभावशाली नेताहरूले उनीलाई नै रातो कार्पेट बिछ्याउँछन् ।
‘सरकार र सत्तासँग काम लिन पल्केकाहरू सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुने, मन्त्रीदेखि मेयरसम्मका सम्भावितलाई पनि चुनावका बेला सहयोग दिन अघि सरिहाल्छन् । विदेशमा रहेका धनाढ्य नेपालीले पनि त्यसरी नै अवैध बाटोबाट नेताविशेषलाई मोटो रकम पुर्‍याएको देखिन्छ,’ एमालेकै उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन् ।

अहिले स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, खाडी राष्ट्रहरू तथा भारतलगायत नेपालीको बाक्लो बसोवास रहेका देशहरूमा चुनावी सहयोग संकलन गर्ने काम चलिरहेको छ ।

अस्ट्रेलियामा रहेका गुल्मीका विनोद अर्यालले अनलाइन कुराकानीमा भने, ‘चुनावमा आ–आफ्नो समर्थन रहेका दलहरूलाई अलिअलि सहयोग गर्न भनेर पैसा संकलन सुरु भएको छ । नेपालका दलहरूले पनि विदेशस्थित आफ्ना इकाइबाट आर्थिक सहयोगकै बढी अपेक्षा राख्ने गरेको देखिन्छ ।’
पछिल्ला चुनावहरूमा जसरी हुन्छ देश–विदेशबाट पैसा उठाउने र चुनाव पैसाकै भरमा जितिन्छ भन्ने मान्यता संस्थागत हुँदै गएको छ । कांग्रेसका संस्थापक कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ०४८ र ०५० को निर्वाचनका बेला सघाएका कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी त्यो बेला सम्झँदै भन्छन्, ‘चुनाव पैसाले जित्ने हो भन्ने सोच नै थिएन त्यसबेला । नेता–कार्यकर्ता सबै मितव्ययी भएर चुनावमा खटिन्थे । विदेशबाट रकम संकलन गर्ने त्यस्तो धेरै अपेक्षा पनि हुन्थेन ।’

चुनावमा खर्च गर्ने गरी किसुनजीले दिएको रकम बचेपछि उहाँलाई नै फिर्ता दिएको प्रसंग सुनाउँदै अधिकारीले भने, ‘चुनावमा सबै पैसा खर्च भएन । अनि मैले बचेको पैसा लगेर उहाँलाई नै दिएको थिएँ । त्यो कुरा किसुनजीले धेरैपछिसम्म अरूलाई भनिरहनुहुन्थ्यो ।’

विदेशमा रहेका नेपालीले थोरै–धेरै संकलन गरेर पैसा चुनावका लागि सहयोग गर्ने एउटा पक्ष हो । त्यसबाहेक राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्रोत नखुलेको मोटो रकम आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो रकमबारे सामान्य कार्यकर्ता र राज्य संयन्त्रले भेउसमेत पाउँदैनन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल निर्वाचनका बेला विदेशस्थित पार्टी संयन्त्रसँग केही रकम सहयोगका लागि आग्रह गर्नुलाई स्वाभाविक ठान्छन् । ‘तर, कहाँबाट कसरी आयो र त्यसको हिसाबकिताब कति पारदर्शी छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने ।

विदेशमा रहेका कतिपयले चाहिँ आफ्ना र आफन्त उम्मेदवार बन्दा स्वस्फुर्त र निजी तवरबाट पनि सहयोग गर्छन् । निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने पुरानो चलन भएकाले पनि यसै समयमा अर्थतन्त्र अलि बढी चलायमान हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । निर्वाचन बेला विदेश बस्ने नेपालीले पनि बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । अन्य महिनाको तुलनामा यो बेला बढी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ ।

यो वर्षकै तथ्यांक हेर्दा पनि त्यस्तो संकेत देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै कम आइरहेको रेमिट्यान्स फागुनमा भने तीन प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनमा आइपुग्दा ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा तीन प्रतिशतले बढी हो ।

फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रकम माघको तुलनामा १३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । हुन त यो रकम कोरोना महामारीपछि अलि चलायमान भएको वैदेशिक रोजगारी र आम्दानीसँग जोडिएको देखिन्छ । तर, सानो अंश भए पनि त्यसले चुनावसँग सरोकार राख्न सक्ने अर्थ विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

‘अहिले बढेको रेमिट्यान्सको रकमका त अरू नै धेरै कारण देखिन्छन् । तर, त्यसमा केही रकम भने चुनावमा परिचालन गर्न र सहयोगमा जोडिन सक्छ,’ माछापुच्छ्रे बैंकका म्यानेजर विष्णुप्रसाद पाण्डेको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्देशन वा अनुगमन झारा टार्ने र बेथिति नदेखेझैँ गर्ने प्रवृत्तिको भएकाले पनि प्रायः अहिलेसम्मका चुनाव खर्चिलो र भड्किलो हुने गरेको देखिन्छ । त्यसमाथि राज्य संरचनाले पनि निर्वाचनमा कसरी पैसा संकलन भएको र खर्च गर्ने पद्धती कस्तो छ भनेर खासै चासो दिन्न ।

स्वयं दलहरू पारदर्शी हुन नखोज्दा पनि चुनावका नाममा पैसाको वैध र अवैध दुवै धन्दा मौलाइरहेको छ । चुनावी खर्च, आचारसंहिता र दलहरूको भूमिकाबारेको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भनेका थिए, ‘सामान्य हिसाबले र निर्वाचनलाई भड्किलो हुन नदिनेमा दलहरू प्रतिबद्ध हुने हो भने वडाध्यक्षलाई तीन लाख रुपैयाँले पुग्छ । अरू त मतदातालाई भेट्ने र आफ्ना योजना अघि सारेर विश्वास आर्जन गर्ने हो । त्यसका लागि धेरै पैसा चाहिँदैन । होइन भने मितव्ययी र सुशासनको कुरा गर्ने अनि निर्वाचनमा करोड खर्च गरेर मनी र मसललाई बल पुर्‍याउन खोज्नुजस्तै हुनेछ ।’