काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठेक्कापट्टासँग नजोडिएका स्थानीय तहका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न मिल्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल–अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार निषेध नगरेको व्याख्या गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्वघोषणामार्फत स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा जोडिएका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको थियो ।

अदालतको आदेशसँगै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कापट्टामा संलग्न स्थानीय तहबाहेक अन्यमा उम्मेदवार बन्न पाउने छन् ।