काठमाडौं । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने व्यवस्था संविधानको मौलिक हकमै समावेश गरिएको छ । तर, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा नपाउँदा हरेक वर्ष देशका १.७ प्रतिशत जनसंख्या उपचारकै कारण गरिब हुने गरेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । हालको जनसंख्याअनुसार यो करिब पाँच लाख जनसंख्या हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाले तयार गरेको १० वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको मस्यौदामा औषधोपचार गराउँदा भएको व्यक्तिगत खर्चकै कारण प्रत्येक वर्ष १।७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको सूचीमा पर्ने गरेको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र योजना आयोगसँगको सहकार्यमा रिपोर्ट तयार गरेको हो । सामान्य स्वास्थ्य उपचार गराउँदासमेत ठूलो संख्यामा नागरिक गरिब बनेको मस्यौदामा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७३र७४ लाई आधार वर्ष मानेर अनुसन्धान गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा। कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘आर्थिक वर्ष ०७३र७४ लाई आधार मानेर पहिलोपटक गरिएको अनुसन्धानले कुल जनसंख्याको १।७ प्रतिशत मानिस उपचारमा गरेको खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेको देखाएको छ । त्यसपछिका वर्ष कोभिडका कारण अनुसन्धान हुन सकेको छैन । तर, यो दर अहिले पनि घटेको छैन, बरु बढेकै होला,’ डा। पौडेलले भने ।

अबको १० वर्ष ९०७९–०८९० का लागि स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने लगानी र त्यसबाट आउने प्रतिफल अध्ययनसमेत गरेर रणनीतिक मस्यौदा तयार गरिएको छ । मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार ०८०र८१ सम्म उपचारकै कारण हुने गरिबी घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने, ०८४र८५ मा ०।५ प्रतिशतमा कायम गर्दै ०८८र८९ मा शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

‘उपचारमा भएको खर्चकै कारण निम्तिएको गरिबी अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन । १० वर्षभित्र यसलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ,’ डा। पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य वित्त रणनीतिले हाल सरकारले स्वास्थ्यमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक २० डलर खर्च गर्दै आएको देखाएको छ । १० वर्षभित्र लगानी बढाएर ८६ डलर पुर्‍याउनुपर्नेछ । मस्यौदा सोहीअनुसार तयार पारिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।