काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थानीय निर्वाचन अपेक्षा गरिएअनुसार शान्तिपूर्ण नभएको जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनको मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरेको थियो ।

बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, अछाम, कालिकोट, दोलाखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लाका मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच झडप भयो । जसकारण केही व्यक्ति घाइते भए भने केही स्थानमा हवाइफायर हुँदा मतदान प्रभावित बने । यी र यस्तै घटनाका कारण निर्वाचन अपेक्षित रुपमा शान्तिपूर्ण हुन नसकेको आयोगले जनाएको हो ।

त्यस्तै, जेष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, किरियापुत्री, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहे पनि हुम्ला, गोरखा लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा मतदाता अघिल्लो दिनदेखि हिँडेरै मत खसाल्न पुगे ।

मतदाता शिक्षाको अभावका कारण मतदान गर्ने तरिकामा अलमलमा परेको, कतिपय मतदान स्थलहरुमा खानेपानीको व्यवस्थापन नहुँदा मतदाता बेहोस भएको, शौचालयको अभाव भएको, जेष्ठ नागरिक, असाहाय, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज रुपमा मतदान गर्ने व्यवस्था नभएको समस्या आयोगले औंल्याएको छ ।

आज अधिकांश मतदानस्थलमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले हुलदंगा मच्चाए । आयोगले मतपेटिका तोड्ने, आगजनी गर्ने, मतदान अधिकृत कुट्नेजस्ता घटनाले दलहरूलाई थप संयमता अपनाउन सुझाएको छ ।

आयोगले निर्वाचन आयोगलाई स्थगित भएका स्थानमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी तत्काल मतदान गराउन, मतदानमा सबैको पहुँच पुर्याउन तथा छिटो मतगणना गर्न सुझाएको छ । त्यस्तै, स्थगित भएकाले दलहरूलाई पनि पुनः निर्वाचन प्रक्रियामा शान्तिपूर्ण रुपमा भाग लिन र झडपमा घाइते भएकाको उपचार गर्न सुझाएको छ ।

निर्वाचनमा मानअधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमनका लागि आयोगका अध्यक्ष, सदस्य, पूर्वपदाधिकारीहरू तथा कामु सचिव नेतृत्वको ६ वटा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली तथा आयोगका कर्मचारीको ४५ टोलीले ७७ वटै जिल्लामा खटिएका थिए ।