काठमाडौं । चाहेको खण्डमा स्थानीय सरकारले केसम्म गर्न सक्दैन ? स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिकाले पनि योबीचमा उदाहरणीय काम गरेको छ ।

फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीको नेतृत्वमा दुई वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म प्रोत्साहन दिन थालिएको छ ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रममा तीन सय २४ परिवारले एक हजार सात सय ३४ रोपनी बाँझो रहेको जग्गामा खेती सुरु गरेका छन् भने ३ सय परिवारले अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् । गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनमा न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको छ । जसले किसानलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।

गाउँपालिकामा किसानले उत्पादन गरेको उब्जनीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान पनि प्राप्त गर्छन् । अनुदानका लागि तोकिएको परिमाणमा न्यूनतम उत्पादन भने गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उत्पादनमात्र होइन बजारसम्मको सुनिश्चितता गाउँपालिकाले गरिदिएको छ । किसानले आफूले उत्पादन गरेको उपज कहाँ लैजाने भन्ने चिन्ता लिनुपर्दैन ।

कृषि उत्पादन गरेपछि संकलन केन्द्रमा लगिदिएपछि संकलित तरकारी तथा अन्य कृषिजन्य उत्पादन गाउँपालिका आफैँले लगेर बेचिदिन्छ । यसका लागि गाउँपालिकाले बिक्री केन्द्र नै सञ्चालन गरेको छ ।

यतिमात्र होइन गाउँपालिकाले आफ्ना किसानको खेतीको बीमासमेत गरिदिएको छ । किसानले तिर्नुपर्ने प्रिमियमको आधा रकम गाउँपालिकाले तिरिदिन्छ ।

यसबाहेक गाउँपालिकाले एक घर एक टनेल कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । कार्यक्रमअनुसार फेदीखोलाका एक हजार दुई सयभन्दा बढी घरधुरीमा टनेल कार्यक्रम विस्तार हुँदैछ ।

सुवेदी यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गाउँपालिका अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित बनेका छन् । यो वर्ष अझै प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउने उनको योजना छ ।