काठमाडौं । बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको नीतिलाई अगाडि सारेको छ । समितिले यो नीति २०७८ चैत्रदेखि ल्याएको हो । यो नीति ल्याएसँगै अब बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रुपमा चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि समितिले एक वर्षको समय तोकेको छ ।

एक वर्षभित्रमा अर्थात ०७९ चैत्र महिनाभित्रमा जीवन बीमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र नीर्जीवन बीमा कम्पनीले २.५ अर्ब पु¥याउनुपर्ने छ । बीमा कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धिका लागि समय थपको माग राख्दै आएता पनि बीमा समितिले भने तोकिएको समयमा नै पुँजी वृद्धि गर्नुपर्नेमा अडान लिँदै आएको छ ।

नेपाली बीमा बजारमा बीमा कम्पनीहरूको संख्यात्मक उपस्थितिको वृद्धिसँगै सेवाको गुणस्तरियतामा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । बीमा कम्पनीहरूको वित्तिय तथ्यांकरुले समेत बीमा क्षेत्रको पुँजीमा प्रतिफल र लाभांश प्रतिफल सन्तोषजनक देखिँदैन ।

पुुँजी वृद्धि नीति आवश्यक देखिनुका कारण

व्यवस्थापन खर्चमा भएको वृद्धिसँगै सेवाको लागत बढेको छ । संख्या बढेता पनि शाखाबाट प्रवाह हुने सेवा तथा शाखागत पूर्वाधारसमेत दयनीय अवस्थामा रहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । बीमा कम्पनीहरूको जोखिम धारण क्षमता वृद्धि नभएको, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारमा लगानीको अवस्था दयनीय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पुँजी वृद्धिको नीति अगाडि ल्याएको समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।

साथै उनले सञ्चित मुनाफाबाट तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि हुने अवस्था नरहेको देखिँदा बीमकहरूको मर्जर वा प्राप्तिबाट पुँजी वृद्धि गरी बीमकको संख्या घटाउन उपयुक्त हुने भएकाले यो नीति अगाडि सारेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘अहिले बीमा बजारमा पुँजीको अवस्था कस्तो छ, त्यहीअनुसार पुँजी हुनुपर्छ, हामीले यससम्बन्धी अध्ययन पनि गरेका थियौँ, त्यही अनुसार पुँजी वृद्धि नीति ल्याएका हौँ ।’

पुँजी वृद्धि नीतिबाट कम्पनीको संख्या घटाउने समितिको योजना

पुँजी वृद्धि नीतिको पहिलो लक्ष्य भनेकै बीमकहरूको संख्या घटाउनु रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । सबै बीमा कम्पनीहरुले समितिले तोकेजति पुँजी वृद्धि गर्न सक्दैनन्, त्यसको उपयुक्त विकल्प भनेको नै मर्जर हो । समितिका प्रवक्ता पौडेल पनि चुक्तापुँजी पु¥याउन नसक्ने कम्पनीहरूलाई मर्जरमा नै जान उपयुक्त हुने बताउँछन् । समितिले भने कुनै पनि कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा जानका लागि नभनेको प्रवक्ता पौडेल स्पष्ट पार्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले मर्जरमा जानुपर्छ भनेका छौँ तर फोर्स मर्जरमा जानुपर्छ भनेका छैनौँ । हामीले चुक्तापुँजी वृद्धिका लागि मर्जरमा जाउ भनेर प्रोत्साहन गर्ने हो त्यसका लागि हामीले मर्जर निर्देशिका पनि जारी गरिसकेका छौँ ।’

कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिका फाइदा

चुक्ता पुँजी वृद्धिको अर्को कारण पुँजी आधार बलियो बनाउनु पनि हो । कम्पनी मर्जरमा जाँदा पुँजी पर्याप्त हुने भएकाले पनि मर्जरमा जाँदा कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ । ठूला पुँजी भएका संस्थाको सञ्चालन लागतमा कम गर्न, ठूला पुँजी कायम गरी कम्पनीहरूको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावारण तयार पार्न मर्जरले सहयोग पु¥याउने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । त्यस्तै मर्जरमा जाँदा बीमा कम्पनीले आफ्ना शाखा सञ्चालनलाई विस्तार गर्न सहज हुने पनि प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । कम्पनी मर्जरमा जाँदा कम्पनीको नाफा घटाउन तथा जोखिम घटाउन सहज हुने, प्राविधिक रुपमा पनि कम्पनी बलियो हुने उनले बताए ।

मर्जरमा जाँदा छुट तथा सुविधा

बीमकहरू मर्जमा जाँदा मर्जर नीतिले सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘मर्जर नीतिले सुविधाहरू पनि दिएको छ । हामीले कति ठाउँमा कर छुट, सञ्चालक सुविधा, कार्यकारी अधिकृत सुविधालगायतका सुविधा दिएका छौँ । हामीले जुन जुन सुविधा दियौँ, ती सबै मर्जरमा जान प्रोत्साहनका लागि ल्याएका हौँ ।’

आयकर ऐन ०५८ ले गाभ्ने गाभिने दुबै बीमकको आयकरको सञ्चित नोक्सानीलाई ७ वर्षसम्म सार्न पाइने सुविधा छ । कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीका करकट्टीको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । त्यस्तै मर्जर पश्चात सेयरधनीले २ वर्षसम्म सेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने लाभमा कर लाग्दैन । यसका साथै मर्जरपश्चात सेयरधनीले २ वर्षसम्म प्राप्त गर्ने लाभांसमासमेत कर लाग्दैन ।

यीबाहेक मर्जर निर्देशिकाले प्रदान गरेका छुट र सुविधाहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुलिङ लागु हुने, मर्जर तथा प्राप्तिपछि पनि पुँजी नपुगेमा १ पुँजी पु¥याउने अवधि समितिले एक वर्ष थप गर्नेछ ।

दाबी भुक्तानी बहन गर्न बीमक सक्षम हुनुपर्छ

बीमा कम्पनीहरूमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो दाबी भुक्तानी । धेरै बीमकले बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न सकिरहेका हुँदैनन् ।

बीमकले बीमितलाई विभिन्न बहानामा भुक्तानीमा अनकानी गरिरहेको पाइन्छ । समितिका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार बीमकले त्यतिबेला भुक्तानी तिर्न सक्छ, जतिबेला बीमक सक्षम हुन्छ । बीमक सक्षक हुनका लागि पर्याप्त चुक्तापुँजी हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनी भन्छन्, ‘पर्याप्त पुँजी भए पो, सक्षम भए पो भुक्तानी तिर्न सक्छ । अरुको जोखिम बहन गर्नुभन्दा पहिले आफू पनि जोखिम बहन गर्न सक्ने हुुनुपर्छ । त्यसका लागि पुँजी वृद्धिको कुरा आएको हो ।’

पर्याप्त पुँजीले बीमकको दायरा फराकिलो

प्रवक्ता पौडेल कम्पनीको पुँजी बढ्दा समयमै दाबी भुक्तानी गर्ने मात्रै नभएर, वित्तीय अवस्था, बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउनमा पनि मद्दत पुग्ने बताउँछन् । पुँजी पर्याप्त भएमा कम्पनी खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । बीमकले आफ्नो कार्यक्षमतालाई बढाउन सक्छ, अहिले आइटीको समय भएकाले त्यसलाई जोड्न सक्छ । यसले बीमा कम्पनीहरू सबल बन्दै जानेछन् । बीमा कम्पनी सबल बन्दा जनतामा बीमाको पहुँच राम्रोसँग पुग्न सक्छ ।

अबका बीमा कम्पनी स्थानीय तह केन्द्रित हुनुपर्छ

सबै ग्राहकहरूबीच गुणस्तरीय सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ पुँजी वृद्धिको निर्णय बीमा समितिले लिएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार बीमा बजार अहिले पनि फराकिलो बन्न सकेको छैन । उनले भने, ‘अहिले पनि बीमा बजार सानो छ, हामीले ग्राहकलाई आकार्षित हुने त्यस्तो कुनै प्रडक्ट पनि ल्याउन सकेका छैनौँ । बीमकहरु सहरमा मात्रै खुम्चिएर बसेको छ । यसले गर्दा बीमा बजारमा सोचेजस्तो विकास हुन सकेको छैन ।’

उनका अनुसार अब बीमा कम्पनी स्थानीय तहमा जानुपर्छ । कम्पनीहरू स्थानीय तह जान सके भने त्यहाँ छुट्टै किसिमबाट काम गर्न सकिन्छ । ‘सेवाग्राहीले छिटोभन्दा छिटो सेवा पाउनका लागि हामीले सबै स्थानीय तहमा गएर बीमासम्बन्धी जनचेतामूलक कार्यमा जोड दिने प्रयास गरिरहेका छौँ । हामी अहिले करिब–करिब ५० वटा पालिका तहमा पुगिसकेका छौँ । पाँचवटा प्रदेश तहका सरकारसँग अन्तरक्रिया गरिसकेका छौँ ।’ ग्रामिण क्षेत्रका निम्न आय भएका वर्गलाई बीमामा जोडेर, उनीहरूलाई पनि आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने अबको बीमा नीति रहेको प्रवक्ता पौडेलेको भनाइ छ ।

भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आएका छन् । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यतिबेला तीनै नयाँ जनप्रतिनिधिलाई बीमाबारे बुझाउन आवश्यता छ । पहिले जनप्रतिनिधलाई बीमाको आवश्यकताबारे बुझाउन सकियो भने हरेक स्थानीय तहमा बीमा पुग्न कुनै गा¥हो नहुने उनी बताउँछन् ।

त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई बीमाबारे बुझाउन सकियो भने आफ्नो क्षेत्रका हरेक जनताको बीमा गर्नमा उनीहरू तयार हुने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले नयाँ–नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आएका छन् । ती जनप्रतिनिधिलाई बीमाको कुरा बुझाउन सक्नुप¥यो । जनताले दुःख पए भने पहिला जनप्रतिनिधिकहाँ नै पुग्छन् । त्यसैले त्यहाँका जनतालाई बीमामा जोडिदियो भने कुनै दुर्घटना भइहालेमा जनप्रतिनिधिमार्फत बीमाको क्षतिपूूर्ति सिधै सिस्टममा जान्छ ।’ प्रवक्ता पौडेलले जनप्रतिनिधिले थोर–थोरै प्रिमियम तिरीदिएर प्रत्येक जनतालाई बीमामा जोड दिए भने जनताले आपत्को बेला बीमाबाट साहारा पाउने बताए ।

जनप्रतिनिधिले बुझेको खण्डमा अब बीमा कम्पनीहरू गाउँमै जाने उनको भनाइ छ । ‘बीमाका लागि प्रशस्त ठाउँ स्थानीय तहमा नै छ । सहरको वातावारणमा भन्दा बाहिर सबै ठाउँमा बीमा कम्पनी सक्षम हुन्छन् । त्यतैतिर प्रोत्साहन गर्ने हो,’ उनले भने ।